प्रधानमन्त्री ओलीको पर्खाइ
विष्णु रिजाल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक १२ वर्षअघि भारतमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा त्यसबारे धेरैलाई थाहा थिएन । राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भए पनि प्रमुख पदमा नभएका कारण होला, त्यसवेला प्रत्यारोपणको चासो पार्टीका नेता–कार्यकर्ता र आफन्तमा सीमित थियो । यस पटकको प्रत्यारोपणमा भने मुलुकका कार्यकारी प्रमुख ओलीप्रति राष्ट्रियसँगै अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि देखियो ।
व्यस्त दैनिकी, लापरबाह स्वभाव र ढल्किंदो उमेरका बावजूद १२ वर्षसम्म ओलीले आफूलाई जसरी चिकित्सक र औषधिका भरमा स्वस्थ राखे, बलियो आत्मबल भएका उनी दोस्रो सफल प्रत्यारोपणपछि छिट्टै नियमित काममा फर्किने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर, उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूका अनुसार पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन ६ महीनादेखि एक वर्ष लाग्छ । यस बीचमा उनले पर्याप्त आराम गरेर तथा संक्रमणबाट जोगिने गरी भीडभाडबाट टाढै बसेर काम गर्नुपर्नेछ, जुन मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका लागि सजिलो कुरा होइन ।
राजनीतिमा लाग्ने प्रत्येक मानिसको एउटा प्रमुख काम नै मानिसहरूसँगको भेटघाट र अन्तरक्रिया हो । अझ् प्रधानमन्त्रीले त एक–एक मिनेटको हिसाब गरेर मानिसहरू भेटिरहनुपर्ने, छलफल\बैठक गरिरहनुपर्ने र राज्यलाई सक्रिय राख्न आफू अतिरिक्त सक्रिय भइरहनुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षण अस्पतालबाट घर फिर्तीसँगै गर्नुपर्ने कामहरूको चाङ नै छ । ६९ वर्षीय ओलीलाई मिर्गौलाको दोस्रो प्रत्यारोपणले यसै पनि शिथिल त बनाएको छ नै, तत्कालै नगरी नहुने जटिल प्रकृतिका कामहरूका कारण थप दबाब झेल्नुपर्नेछ ।
पार्टीको व्यवस्थापन
शिक्षण अस्पतालमा जाँदा प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई जुन जटिल अवस्थामा छाडेका थिए, त्यही विन्दुबाट काम शुरू गर्नुपर्नेछ । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्न मन्त्रिपरिषद् मार्फत सिफारिश गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीकै निवासमा उनैले बोलाएको र सह–अध्यक्षता गरेको १४ फागुनको सचिवालय बैठकबाट भएको थियो ।
बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेको र सार्वजनिक रूपमा सम्प्रेषण समेत भइसकेको विषयमा पछि हट्न खोज्दा उनले जुन आलोचना भोगिरहेका छन्, त्यसबाट निस्किने उपाय भनेकै गौतमलाई छिटो राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिश गरेर हो ।
युवराज खतिवडा ६ महीनाका लागि अर्थमन्त्रीमा पुनर्नियुक्त भइसकेपछि अब यस विषयलाई चाँडै नसल्ट्याएसम्म नेकपाका अरू विषय अगाडि बढ्न सक्ने देखिंदैन । तर, यही बीचमा मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने सिफारिश स्वविवेकीय हुन्छ भन्ने ‘सिद्धान्त’ को प्रचारबाजी गराएर पार्टी निर्णयलाई अवज्ञा गर्ने\गराउने वातावरण बनाउन खोजिएको छ । यसले ओली स्वयम्लाई अप्ठेरोमा पारेको छ ।
केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सचिवालयका तर्फबाट १५ दिनभित्र गरिसक्ने भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त भएका र कमिटीबाट निर्णय भएका पार्टी एकताका बाँकी कामहरू डेढ महीना बित्दा पनि ज्यूँका त्यूँ छन् । यो तरिकाले अर्को वर्षको कुरै छाडौं, वर्षौं वर्ष महाधिवेशन हुन सक्दैन र पार्टी टीके प्रथामा चलिरहन्छ ।
समयसीमा तोकेर कमिटीबाट गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमा प्रमुख नेतृत्वले देखाएको उदासीनताले पार्टी जीवनलाई नै धरापमा पार्ने जोखिम निम्त्याएको छ । आफ्ना लागि एउटै पदमा दुई व्यक्तिको प्रबन्ध गर्न तयार हुने तर हजारौं कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमा समय नदिने र समाधान ननिकाल्ने नेतृत्वको रवैयाले कार्यकर्तालाई क्षुब्ध बनाएको छ ।
अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारीको अधिकार दिएपछि यस्ता काम टुंग्याउने जिम्मेवारी उनैलाई दिएको भए संभवतः आजसम्म समस्या रहने थिएन । तर, एकातिर पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने निर्णयसँगै कार्यकारी अधिकार दिएको घोषणा र अर्कातिर आफैं बैठक बोलाएर अध्यक्षता गर्न थाल्दा न पार्टीमा एकताको भावना विकसित हुनसकेको छ, न त पार्टी कामले गति ।
समयसीमा तोकेर कमिटीबाट गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमा प्रमुख नेतृत्वले देखाएको उदासीनताले पार्टी जीवनलाई नै धरापमा पार्ने जोखिम निम्त्याएको छ । आफ्ना लागि एउटै पदमा दुई व्यक्तिको प्रबन्ध गर्न तयार हुने तर हजारौं कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमा समय नदिने र समाधान ननिकाल्ने नेतृत्वको रवैयाले कार्यकर्तालाई क्षुब्ध बनाएको छ ।
नेकपाभित्रको शक्ति–सन्तुलन के कस्तो छ भन्ने विषय सभामुख चयन, अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन (एमसीसी) सँगको सम्झाैता कार्यान्वयनमा अलमल र राष्ट्रिय सभा सदस्य सिफारिश प्रकरणले सतहमै ल्याइदिएको छ । यसलाई स्वीकार गरेर प्रम ओलीले आफूलाई परिमार्जन गरेर अघि बढ्न सक्दा नै सरकारको निर्विघ्न निरन्तरता र प्रभावकारिता सम्भव छ ।
सरकारको प्रभावकारिता
प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न सपना देखाउँदै तिनलाई विपनामा परिणत गरेर छाड्ने बाचा हरेकजसो सार्वजनिक मञ्चमा दोहोर्याउँदै आएका छन् । त्यस अनुकूल ठूला काममा परिणाम देख्न त अझै तीन वर्ष पर्खिनुपर्ला, तर सहजै गर्न सकिने र गर्नैपर्ने सामान्य कामहरू पनि हुन नसक्नुको कारण भने बुझ्न सकिएको छैन । पाइप लाइनमा रहेका कामहरूलाई गति दिएर परिणाम देखाउने अवसरबाट पनि सरकार चुकिरहेको छ ।
युवा, सक्रिय र रुचाइएका मन्त्रीहरू हुँदा पनि मेलम्ची खानेपानी परियोजना कुरामै सीमित भएको छ, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् परियोजना सम्पन्न हुनै लाग्यो भनेको पनि दुई वर्ष बितिसकेको छ, भैरहवा विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलको कामले निर्धारित मिति नाघिसकेको छ । यतिसम्म कि, निकै ठूलो सपना देखाइएको निजगढ विमानस्थलको त शिलान्यास नै हुनसकेको छैन ।
राज्य चल्ने भनेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक हुने, केही निर्णय गर्ने मात्रै होइन, समग्र संयन्त्र नै चलायमान हुनुपर्छ । संविधानले प्रबन्ध गरेका संरचनाहरू ठीक रूपमा चल्न सकेका छन् कि छैनन्, यो पनि प्रधानमन्त्रीकै कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । अहिले पनि संवैधानिक आयोगहरू रिक्त छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगमा सदस्य खाली छन्, संविधानमै प्रबन्ध गरिएका दलित, महिला, समावेशी जस्ता आयोगहरू नयाँ सरकारले दुई वर्षको कार्यकाल पूरा गरिसक्दा समेत गठन हुनसकेका छैनन् ।
कतिपय विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरू एक वर्षदेखि रिक्त छन् । यो स्थितिमा सरकारको प्रभावकारिता केका आधारमा मापन गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । आलोचनाका विषय बनिरहेका विषयहरूलाई प्रम ओलीले प्राथमिकताका साथ समाधान गरेर आफ्नो उपस्थिति र प्रभावकारिता देखाउन विलम्ब भइसकेको छ ।
सीमा समस्याको समाधान
प्रधानमन्त्री ओलीको दुईवर्षे कार्यकालमा राम्रो भएको क्षेत्रमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एक हो । उत्तर–दक्षिण छिमेकसँगको सन्तुलन र पश्चिमालाई ध्यानाकर्षण गर्न सफलता जस्ता विषय उनका उपलब्धि हुन् । तर, भारतसँगको सीमा समस्या र अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झाैताले यसअघिका उपलब्धिलाई ओझेलमा पार्ने खतरा बढेको छ ।
भारतले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको नेपाल–भारत सीमाको उल्लंघनलाई निरन्तरता दिंदै २ नोभेम्बर २०१९ मा जारी नयाँ राजनीतिक नक्शाभित्र नेपाली भूभाग पनि राखिएपछि त्यसको तीव्र विरोध भयो । यो समस्याबारे नेपाल सरकारले चासो देखाउँदै केही प्रतिक्रिया व्यक्त गरे पनि पर्याप्त पहल गर्न नसकेको चिन्ता प्रकट भइरहेको छ ।
भारतमा नयाँ विदेश सचिव र नेपालमा नयाँ भारतीय राजदूतले कार्यभार सम्हालिसकेपछि नेपाल सरकारले थाती रहेका अजेण्डालाई शीघ्र अगाडि बढाउन ढिला गर्नुहुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले जुन तहमा कुरा गरेर हुन्छ, यस विषयलाई दुई देशको औपचारिक कार्यसूचीमा चढाउन पनि सकेनन् भने हिजो आफैंले निर्माण गरेको राष्ट्रवादको मनोविज्ञान आफैंलाई प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ ।
समस्या समाधानका लागि विदेश सचिवस्तरीय बैठकका लागि मिति प्रस्ताव गरिए पनि अहिलेसम्म एक पटक बैठक समेत आयोजना गर्न नसक्नु कूटनीतिक कमजोरी हो । भलै पौने दुई सय वर्षअघिदेखि शुरू भएको समस्या आजको आजै समाधान हुँदैन, तर समस्याप्रति मौखिक संवेदनशीलता मात्र अलापेर बस्ने र दुई देशबीचको बैठकको टेबुलमा पुर्याउन नसक्ने हो भने नागरिकको चित्त बुझ्दैन ।
भारतमा नयाँ विदेश सचिव र नेपालमा नयाँ भारतीय राजदूतले कार्यभार सम्हालिसकेपछि नेपाल सरकारले थाती रहेका अजेण्डालाई शीघ्र अगाडि बढाउन ढिला गर्नुहुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले जुन तहमा कुरा गरेर हुन्छ, यस विषयलाई दुई देशको औपचारिक कार्यसूचीमा चढाउन पनि सकेनन् भने हिजो आफैंले निर्माण गरेको राष्ट्रवादको मनोविज्ञान आफैंलाई प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ ।
एमसीसीको टुङ्गो
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको प्रसारण लाइन बनाउन अमेरिकासँग सम्झाैता भएको एमसीसी परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । तीन वर्षअघि नै सम्झाैता भइसके पनि संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधानका कारण यो घरेलु राजनीतिको अहम् विषय बन्दै आएको छ ।
खासगरी, सत्तारुढ नेकपाभित्र देखा परेको विमति अन्त्य गर्न पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पर्याप्त अग्रसरता देखाउन नसक्दा यो विषय तन्किरहेको छ । पार्टीमा छलफल नै नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर संसदमा दर्ता गरेपछि बिच्किएका प्रमुख नेताहरू यसलाई परिमार्जन नगरी पारित गर्न नहुने दिशामा पुगेका छन् ।
माघको तेस्रो साता सम्पन्न नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा व्यापक प्रश्न उठेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसहित बनेको कार्यदलले नै निश्चित बुँदाहरू संशोधन नगरी एमसीसी अनुमोदन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेपछि झन जटिलता थपिएको छ ।
संसद्बाट सम्झाैता अनुमोदन नगरी संशोधन गर्न सकिंदैन भन्ने अमेरिकी पक्षको भनाइ आइसकेको अवस्थामा अब एमसीसी कसरी अगाडि बढ्छ, जिज्ञासाको विषय बनेको छ । एमसीसी प्रस्ताव तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले पारित नगराएर गल्ती गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्री ओली यस विषयमा अपेक्षित गम्भीर देखिएका छैनन् ।
आफ्नै पार्टीका आफू समानका नेताहरूलाई विश्वासमा नलिई यति ठूलो परियोजना अगाडि बढाउने उनको सोच अहिले प्रत्युत्पादक देखिएको छ । तालुकवाला मन्त्री नै सम्झाैताको प्रावधान गलत छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेपछि त्यसमा परिमार्जन नगरी पारित गर्न सकिने गुञ्जायसै रहेन ।
यो स्थितिमा कुन तहबाट कुरा गरेर हुन्छ, परिमार्जनका लागि प्रक्रिया अगाडि नबढाए एउटा परियोजनाको भविष्य मात्र धरापमा पर्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा मुलुकको विश्वसनीयता र आगामी सहकार्यमा समेत प्रभाव पर्छ । यसर्थ, प्रधानमन्त्री ओलीले उच्च प्राथमिकताका साथ यस विषयलाई टुंग्याउन आवश्यक कूटनीतिक कौशल र तत्परता देखाउन जरूरी छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)