प्रदेश संरचनामा परिमार्जनको आवश्यकता
तराईदेखि हिमालसम्मका विविध जातिको प्रतिनिधित्व हुने सम्भावनालाई साकार पार्ने प्रदेश संरचनाले मात्र देश र प्रदेशलाई सबल र समृद्ध बनाउनेछ।
देश राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा जाँदा पनि जनता र प्रशासनिक संयन्त्रलाई संक्रमणकालको अनुभूति भएको थिएन, जति अहिले संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा भइरहेको छ । प्रदेशहरूको भौगोलिक संरचना बनाउँदा विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय र बाह्य शक्तिहरूले जस्तो भूमिका खेले, त्यसले मुलुकको स्वाधीनता र आफ्नो निर्णय आफैं गर्ने अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको आम अनुभूति भयो ।
पद, सत्ता र शक्तिका लागि हुरुक्क हुने राजनीतिक नेतृत्वको गलत प्रवृत्ति र बाह्य हस्तक्षेपको प्रतिवाद गर्न नसक्ने कतिपय दलका नेताहरूको कायरता पनि उदाङ्गियो । एउटा अन्योलको अवस्थामा बनेका प्रदेशहरूको भौगोलिक संरचनाबारे अहिले आम असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेको छ ।
प्रदेशको संरचना तयार गर्दा आर्थिक विकासका सम्भावना, भौगोलिक सन्तुलन र सुरक्षा संवेदनशीलता जस्ता विषयहरूमा आवश्यक ध्यान पुग्न सकेन । कतिपय सन्दर्भमा जातीय, क्षेत्रीय दबाबमा पनि प्रदेशका संरचना स्वीकारिए । त्यो बाध्यता र नमिलेका कुराहरूप्रति अहिले जनस्तरबाटै आक्रोश प्रकट हुन थालेको छ । प्रदेश पुनर्संरचनाका माग विभिन्न कोणबाट उठ्न थालेका छन् ।
सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी बाहेक प्रदेश–१, प्रदेश–२, प्रदेश–३ र प्रदेश–५ ले प्रदेशको राजधानी र नाम समेत टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । ठूला दलहरू समेत प्रदेशको नाम र राजधानी– प्रदेश सभाको अधिकार– भन्दै पन्छिरहेका छन् । एउटै दलका सदस्यहरूबीच पनि मतैक्य छैन ।
प्रदेश सभाका सदस्यहरू नाम र राजधानीका सम्बन्धमा तर्क, तथ्य र विवेकभन्दा चुनावताका स्वार्थवश बोलेका कुरामा अडिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कतिपय प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई पार्टीको केन्द्रले नै राष्ट्रिय हित र प्रदेशको समृद्धिलाई ध्यानमा राखेर उपयुक्त निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रदेश कोशी, राजधानी विराटनगर
प्रदेश–१ को राजधानीका लागि प्रमुख तीन शहर– विराटनगर, इटहरी र धनकुटाको चर्चा छ । हिजो पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम रहेको धनकुटा नै राजधानी रहनुपर्छ भन्ने स्थानीय माग अस्वाभाविक होइन । तर भविष्यलाई समेत ध्यानमा राख्ने हो भने प्रदेश सदरमुकामको बोझ र बन्दै जाने संरचनाहरूका लागि धनकुटाको भूगोल महँगो र साँघुरो हुनेछ ।
त्यसैले धनकुटालाई सुन्दर, व्यवस्थित र समृद्ध पहाडी शहरका रूपमा विकास गरी देशकै महत्वपूर्ण, पर्यटकीय शहर बनाउनुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशमा सरकारले खोल्ने भनेको मेडिकल कलेज धनकुटामा खोलेर स्वास्थ्यलाई पर्यटनसँग जोड्न सकिन्छ ।
राजधानीका नाममा काठमाडौंले भोगिरहेको अनियन्त्रित, अव्यवस्थित निर्माण र आधारभूत सुविधाहरूसम्म उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थाबाट प्रदेशका राजधानीहरू जोगिनुपर्छ ।
अब बन्ने प्रदेशका राजधानी व्यवस्थित, शहरी सुविधायुक्त, भविष्यमा बढ्ने जनसंख्या र भौतिक संरचनाको चाप निरन्तर धान्दै उपनगरहरू समेत विस्तार गर्न सकिने ठाउँ भएको हुुनुपर्छ । प्रदेशको केन्द्र वा नजिकै विमानस्थल त हुनैपर्छ । यसरी हेर्दा इटहरी भन्दा विराटनगर प्रदेश राजधानीका लागि उपयुक्त देखिन्छ ।
विराटनगर भन्दा बाहिर तर नजिकैका नगर र गाउँपालिकाहरूमा अहिलेदेखि नै एकीकृत जग्गा विकास योजना लागू गरेर वा आवश्यक जग्गा खरीद गरेर प्रदेशका लागि आवश्यक थप संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ । प्रत्येक प्रदेशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको र ठूला जेट विमानहरू समेत उड्न र उत्रन सक्ने विमानस्थल बनाउनै पर्छ । यसका लागि विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
विराटनगरको रानीदेखि इटहरी हुँदै धरानसम्म ६ लेनको फराकिलो सडक बनिरहेको छ । यो सडकको वरपर शहर विस्तार हुँदै जाँदा भोलि विराटनगर र इटहरी जोडिएर एउटै महानगर बन्ने सम्भावना छ । यसरी विराटनगरसँग कम खर्चमै प्रदेशको राजधानी बन्ने सबैभन्दा बढी सम्भावना र आधार हुँदाहुँदै त्यसलाई पहाड वा इटहरीतिर लैजान खोज्दा पहाडे नेतृत्वले तराई–मधेशका जनताको आवाज र भावना नसुनेको, नबुझ्ेको रूपमा व्याख्या हुन सक्छ ।
नेपालको संस्कृति, सभ्यता र जीवनशैली निर्माणमा केही नदीहरूको महŒवपूर्ण भूमिका छ । पश्चिममा प्रदेश–६ ले कर्णाली र प्रदेश–४ ले गण्डकी भनेर आफ्नो नाम राखिसकेको हुँदा पूर्वको प्रदेश–१ ले आफ्नो नाम कोशी राख्नमा हिच्किचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।
हिमाल, पहाड र तराईलाई आफ्नो अँगालोमा बाँधेको यो नदीसँग प्रदेश–१ का सबै थरी जाति र समुदायको युगौंदेखिको आर्थिक, सांस्कृतिक र भावनात्मक सम्बन्ध छ ।
प्रदेशका नाम जातिका आधारमा राख्न जोड दिनेहरूले अबको केही दशकपछि नै बढ्दो अन्तरजातीय विवाहका कारण थर कायम रहे पनि जातीय रक्तसम्बन्ध कम हुँदै गएर साझ नेपाली जातिको संख्या बढ्दै जान्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन । राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, तामाङ र ब्राह्मण, क्षेत्री, थारू, मधेशी, नेवार लगायतका विभिन्न जातजातिका युवा युवतीबीच पारिवारिक सहमतिमै विवाह हुने चलन बढ्दो छ । यसले नयाँ सामाजिक एवं साझ जातीय पहिचानको आधार तयार गर्दैछ ।
त्यस्तै, गाउँबाट शहरतिर र सुविधा कम भएका ठाउँबाट सुविधासम्पन्न ठाउँमा सर्ने विश्वव्यापी चलन नै हो, जुन हामीकहाँ अत्यन्तै बढी छ । सम्पन्न गुरुङ, मगर, तामाङ, राई, लिम्बू, क्षेत्री, बाहुन, दलित सबै जातिका मानिस काठमाडौं उपत्यका र विभिन्न शहरी क्षेत्रमा बसाइँ सर्ने क्रम बढ्दो छ । जसले गर्दा देशका अधिकांश भूभाग बहुजातीय बन्दैछन् ।
जातीय–क्षेत्रीय पहिचान वा परिचय अस्थायी र निरन्तर परिवर्तन हुँदै जान्छन् । त्यसैले प्रत्येक प्रदेशले साझ र सबैलाई स्वीकार्य नाम राख्नु उपयुक्त हुन्छ । नाम र राजधानीको विषय सुदूर भविष्यसम्मलाई ध्यानमा राखेर तोक्न प्रदेश सभा–सदस्यलाई पार्टीको केन्द्रीय निर्देशन आवश्यक भइसकेको छ ।
हिमालदेखि तराईसम्मैको प्रदेश–२
तराई–मधेशलाई छुट्टै भूमि र मधेशीलाई एउटै राष्ट्रका रूपमा व्याख्या गर्दै विभाजनका आधार तयार पार्ने प्रयत्न निकै समयदेखि जारी छ । तराई, पहाडसँग हिजो पनि अलग थिएन र आज पनि छैन । तराई मधेशमा अनेकौं भाषा–भाषी र जात–जाति छन् । मुसलमानहरू आफूलाई मधेशी मान्दैनन् र संविधानमै उनीहरूलाई छुट्टै समुदायको रूपमा स्वीकारिएको छ । आफूलाई मधेशी मान्ने समुदायभित्र पनि भाषिक र जातीय विविधता छ ।
अहिले प्रदेश–२ ले पनि आफ्नो नाम र भाषा तोक्न सकेको छैन । यो प्रदेशको भौगोलिक संरचना र त्यसलाई पहाड–हिमालसँग अलग्याएको प्रति छुट्टै असन्तुष्टि पनि छ । भविष्यमा हुने पानी र बिजुलीको अभावले अहिले नै चिन्ता बढ्न थालेको छ । प्रदेशको आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र भौतिक विकासका लागि प्रदेश–२ मा पहाड र हिमाल जोडिएका केही जिल्ला थप्न सकिन्छ ।
सिन्धुली, रामेछाप र दोलखालाई प्रदेश–२ मा गाभेर पानी, पहाडसँगै उत्तरतर्फको हिमाली नाका उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसो गर्न सिन्धुली, रामेछाप र दोलखाका जनता, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरूलाई मनाउन भने राम्रै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । तर, इच्छाशक्ति हुँदा चीनसँग जोडिएको दोलखाको नाकादेखि जनकपुरको दक्षिणी नाकालाई फराकिला सडकहरूले केही वर्षमै जोड्न सकिन्छ ।
पहाड–हिमालसँग अलग्याइँदा पानी र बिजुलीको सम्भाव्य अभावले प्रदेश–२ मा चिन्ता बढेको पाइन्छ। प्रदेश–२ मा सिन्धुली, रामेछाप र दोलखालाई हालेर पानी, पहाडसँगै उत्तरतर्फको हिमाली नाका उपलब्ध गराउन सकिन्छ।
उत्तर दक्षिण दुवैतर्फ व्यापारिक नाकाहरू पाउँदा मात्र प्रदेश–२ का उद्योग र व्यापार फस्टाउन सक्छन् नभए भएका पनि संरचना र बजारको अभावमा अन्यत्र सर्न सक्छन् । जनकपुरको विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थलमा स्तरोन्नति गर्ने योजना बनाइहाल्नु पर्छ । यो प्रदेशमा सिंगो देशले अपनत्व अनुभव गर्ने भौतिक र मनोवैज्ञानिक आधारहरूको निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा हिमाल, पहाड र तराईका साथै सम्भव भएसम्म उत्तर–दक्षिण दुवैतर्फ व्यापारिक नाका हुन जरूरी छ । प्रदेश–२ मा रहेका बारा, पर्सा र रौतहटलाई झिकेर प्रदेश–३ मा राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यसो गरिनु किन जरूरी छ भने, जसरी प्रदेश–२ लाई पहाड र हिमाल चाहिन्छ त्यसरी नै प्रदेश–३ लाई तराई मधेशसम्म पहुँच दिनुपर्छ ।
बारा, पर्सा र रौतहट जोडिंदा प्रदेश–३ झन् बहुसांस्कृतिक बन्छ । यी तीन जिल्ला आर्थिक र सामाजिक रूपले मिथिलासँग न हिजो जोडिएका थिए न भोलि जोडिनेछन् । धनुषा, सिरहा, सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही आदि मिथिलाभाषी क्षेत्र हुन् भने बारा, पर्सा र रौतहटमा भोजपुरी भाषाको बाहुल्य छ ।
आर्थिक लगायत विभिन्न पक्षमा यी तीन जिल्ला काठमाडौं उपत्यकासँग बढी जोडिएका छन् । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक बनेपछि यी जिल्ला काठमाडौंसँग झन् नजिकिने छन् । त्यसैले भविष्यलाई ध्यानमा राख्दै र प्रत्येक प्रदेशलाई आर्थिक सम्पन्नताका भौगोलिक आधारहरू उपलब्ध गराएर समृद्धि हासिल गर्ने पक्षलाई जोड दिंदै अघि बढ्नु जरूरी छ ।
पहाडका तीन जिल्ला सिन्धुली, रामेछाप र दोलखा थप्ने हो भने प्रदेश–२ को नाम जनकपुर, मिथिला–तामाकोशी वा मिथिला गौरीशंकर राख्न सकिन्छ । माध्यम भाषाका रूपमा मैथिली र नेपाली दुवैलाई कायम गर्न सकिन्छ । र, राजधानी पनि स्वाभाविक रूपमा जनकपुरलाई नै बनाउन सकिन्छ ।
दोलखाका नदीबाट उत्पादित बिजुली र पानी मिथिला क्षेत्रमा पुर्याउन सकिन्छ जसले मिथिला क्षेत्रको कृषि उत्पादनको वृद्धि र औद्योगिक विकासका लागि आधार तयार गर्नेछ भने त्यहाँ उत्पादित अन्न र अन्य उत्पादन पहाडी जिल्लाका साथै उत्तरतर्फका नाकाबाट चीनसम्मै लैजाने सम्भावना पनि रहन्छ । यो सम्भावनालाई प्रयोग गर्न प्रदेश–२ कै राजनीतिक दलका साथै मधेशी नेताहरूले आफ्नो चिन्तनलाई फराकिलो पारेर साँघुरो दायराबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ ।
रौतहट, बारा, पर्सासहित प्रदेश–३
प्रदेश–३ को राजधानी र नाममा प्रदेश सभा सदस्यहरूमा मतैक्य छैन । अधिकांश सदस्य हेटौंडालाई प्रदेश राजधानी बनाउने पक्षमा देखिंदैनन् । तर प्रदेशको राजधानी काठमाडौं, भक्तपुर वा ललितपुरमा ल्याउनु पनि उपयुक्त हुँदैन । यी तीनवटै शहर अव्यवस्थित र योजनाविहीन निर्माणबाट कुरुप बनिरहेका छन् । त्यसैले यहाँ जनसंख्या थप्ने होइन; बरु सुविधा, सहुलियत र अवसर दिएर स्थानान्तरित गर्नुपर्नेछ ।
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला सम्भावित प्रदेश राजधानीको रूपमा चर्चामा छ । धुलिखेल, बनेपा, पनौती वा त्यस वरपर राजधानी बनाउने प्रस्तावहरू आउन थालेका छन् । तर बनेपा–धुलिखेल काठमाडौं उपत्यका बाहिरको भन्दा पनि भित्रैको लाग्छ ।
सूर्यविनायकसम्मको आठ लेनको बाटोलाई विस्तार गरेर धुलिखेलसम्म जोड्ने तयारी हुँदैछ । यो सडक बन्ने वित्तिकै अहिले नै अव्यवस्थित विकासको मारमा परिसकेका धुलिखेल र बनेपा काठमाडौंसँग जोडिएर एउटै शहर जस्तो बन्नेछ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशको राजधानी वा सदरमुकाम त्यता लाने हो भने अन्ततः बढेको जनसंख्याको चाप काठमाडौं उपत्यका समेतले व्यहोर्नुपर्नेछ ।
उपत्यका वरपरबाट सेवा–सुविधा बाहिर लाने हो भने प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा नै राख्नु ठीक हुनेछ । फास्ट ट्र्याक बनिसकेपछि काठमाडौं–हेटौंडाको दूरी एक घण्टामा सीमित हुनेछ ।
पर्सा, बारा र रौतहटलाई सामेल गरेको अवस्थामा ती तीन जिल्लाको लागि पनि हेटौंडा पायक पर्नेछ । त्यसैले पछिसम्मका सम्भावना र आउने विकासका अवसरहरूलाई सही ढंगले परिचालन गर्न, काठमाडौं उपत्यका र यस नजिक मात्रै अवसर र सुविधा नथुपारेर त्यसलाई विकेन्द्रित गर्नका लागि पनि प्रदेश–३ को राजधानी हेटौंडामा नै राख्नु उपयुक्त हुन्छ । तर केन्द्रबाट हस्तक्षेप नहुँदासम्म यो विकल्प स्वीकार्य हुने देखिंदैन ।
प्रदेशको नामका बारेमा पनि मतभेद छ । ऐतिहासिक कालदेखि नै वागमती नदी र उपत्यकाका विभिन्न नदी वरपर यहाँको आर्थिक जीवन, सभ्यता, धर्म, संस्कार र संस्कृति निर्माण भएको छ । जीवनशैलीका आधारभूत कुराहरू यही वागमती सभ्यता र संस्कृतिबाट प्रभावित छन् । वरपरका जिल्लाहरू पनि यही सभ्यता र संस्कृतिबाट प्रभावित छन् ।
त्यसैले प्रदेश–३ को नाम, इतिहास र संस्कृतिको निरन्तरता र सबैलाई स्वीकार्य हुने हिसाबमा वागमती राख्दा सबैलाई मान्य हुने देखिन्छ । प्रदेश सभाका केही सदस्यहरूले ‘नेपाल मण्डल’ राख्ने भनिरहे पनि उपत्यकालाई मात्र नेपाल वा नेपाल मण्डल भन्ने कालखण्ड पार गरेर हामीले मेची–महाकालीदेखि हिमाल, पहाड र तराईसम्मको भू–भागलाई नेपाल भनेर स्थापित गरिसक्यौं । सिङ्गो देशलाई समेट्ने नामलाई प्रदेशमा फेरि किन ल्याउने ?
लुम्बिनीको राजधानी कपिलवस्तु
प्रदेश–५ ले पनि आफ्नो स्थायी राजधानी र प्रदेशको नाम टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्नेमा सर्वसम्मति हुने देखिए पनि राजधानीलाई लिएर दबाब प्रदर्शन लगायतका गतिविधि हुन थालेका छन् ।
दाङ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका केन्द्रीय नेताहरू राजधानी दाङलाई तोक्ने प्रयत्नमा छन् भने रूपन्देही, पाल्पा, गुल्मी जिल्लाका केन्द्रीय नेताहरू बुटवलका लागि जोड गरिरहेका छन् । पार्टीका केन्द्रीय तहका नेताहरू समेत समग्र प्रदेश र देश नहेरेर आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लालाई ध्यानमा राखेर राजधानी विवादमा सामेल छन् ।
नयाँ क्षेत्रको विकास हुने, पछाडि परेको तराई–मधेशको एउटा जिल्लाको प्रगतिको ढोका पनि खुल्ने र भौगोलिक रूपमा प्रदेशका सबै जिल्लाहरूलाई धेरै टाढा पनि नपर्ने हुँदा कपिलवस्तु जिल्लामा प्रदेश–५ को राजधानी उपयुक्त हुन्छ।
बुटवल अहिले नै भीडभाडयुक्त शहर बनिसकेको छ । हाम्रा शहरहरू अव्यवस्थित, आवश्यक संरचना समेत नभएका र भविष्यमा बन्ने संरचना धान्न समेत नसक्ने नबनुन् भन्ने चाहने हो भने शक्ति, सुविधा र सम्भावनाहरू नयाँ–नयाँ ठाउँहरूमा लैजान हिच्किचाउनुहुँदैन । प्रत्येक प्रदेशले राजधानी खोज्दा र तोक्दा देशको भौगोलिक सुदृढीकरण र दीर्घकालीन भविष्यसम्मका योजना र सम्भावनाहरूलाई ध्यानमा राख्नै पर्छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको एउटा केन्द्र, पश्चिमको एउटा प्रमुख बजार, शैक्षिक विकास र पर्यटनको अपार सम्भावना बोकेको बुटवल–भैरहवाले विकासका लागि राजधानी ताकिरहनु आवश्यक छैन । लुम्बिनीलाई विकसित र व्यवस्थित बनाउने, बुद्ध सर्किटलाई व्यवस्थापन गर्नेे र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित मात्रै गर्दा पनि बुटवलका लागि विकासका पर्याप्त आधारहरू तयार हुन्छन् ।
भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले त्यहाँको सम्भावना झनै बढाउँदैछ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशको राजधानी पनि बुटवलमै होस् भनेर नारा–जुलूस गर्नु अरू जिल्लामाथि अन्याय हुन्छ ।
विकासमा पछि परेको अवस्था र अवसर विकेन्द्रीकरण गर्ने पक्षलाई मात्र ध्यान दिंदा दाङलाई प्रदेश राजधानी बनाउने माग एकहदसम्म जायज छ । रुकुम, रोल्पा, बाँके र बर्दिया जिल्लाका जनता र जनप्रतिनिधि पनि राजधानी दाङमै चाहन्छन् । तर प्रदेशका सबै जिल्लाबाट भौगोलिक दूरी र सुविधाका कारणले दाङ पनि उपयुक्त होइन । नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मी जस्ता जिल्लाहरूको लागि दाङ पायक पर्दैन ।
नयाँ क्षेत्रको विकास पनि हुने, पछाडि परेको तराई–मधेशको एउटा जिल्लाको प्रगतिको ढोका पनि खुल्ने र भौगोलिक रूपमा प्रदेशका सबै जिल्लाहरूलाई धेरै टाढा पनि नपर्ने दृष्टिकोणबाट हेर्दा कपिलवस्तु जिल्लामा प्रदेश–५ को राजधानी राख्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रदेश–५ का पहाडी जिल्लाहरूसँग सीधा मोटर बाटोबाट जोड्ने हो भने कपिलवस्तु भौगोलिक रूपले प्रदेशका सबै जिल्लामा पायक पर्छ ।
व्यवस्थित बसोबासको लागि जमीन सहज रूपमा उपलब्ध हुने, ओझेलमा परेका बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित पुरातात्विक स्थलहरूको समेत विकास गर्न सकिने र भविष्यका विकास योजना र शहर निर्माणका लागि पनि आवश्यक खुला ठाउँहरू उपलब्ध हुने हुँदा कपिलवस्तु उपयुक्त देखिन्छ ।
दाङलाई प्रदेश–५ को औद्योगिक केन्द्र बनाउन सकिन्छ । लुम्बिनी क्षेत्रलाई भैरहवाका कतिपय उद्योगहरूले प्रदूषित बनाइरहेको तथ्यलाई ध्यानमा राखी त्यस्ता उद्योगहरूलाई दाङमा सहुलियत दिएर सार्न सकिन्छ । लुम्बिनी सर्किटको व्यापक विकासका साथै लुम्बिनी वरपर स्वच्छ वातावरण र शान्ति कायम गर्न तथा भविष्यमा थप योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न त्यस क्षेत्रमा अझ्ै धेरै खाली जमीन चाहिन्छ ।
अन्यायमा परेको कर्णाली
आफ्नो नाम जुराइसकेको प्रदेश कर्णालीमा बाँके र बर्दियालाई नराखेर ठूलो अन्याय गरिएको छ । यो प्रदेशको आर्थिक राजधानी अहिले पनि नेपालगञ्ज हो । नेपालगञ्जबाटै कर्णालीका जडीबुटी र स्याउ लगायतका उत्पादनहरू देशका विभिन्न भाग र भारत जान्छन् । बाँके र बर्दियामा कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट झरेका मानिसहरूको उल्लेख्य बसोबास छ । राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र भावनात्मक रूपमा समेत बाँके र बर्दिया कर्णाली प्रदेशसँग जोडिएका छन् ।
प्रदेश राजधानी तोकिएको सुर्खेत उपत्यका भौगोलिक रूपले सानो छ । त्यहाँ पानीको पनि अभाव छ । बाँके, बर्दिया यसमा मिसाउँदा सुर्खेत प्रशासनिक, राजनीतिक र शैक्षिक केन्द्र हुनेछ भने नेपालगञ्ज व्यापारिक र औद्योगिक केन्द्र बन्न सक्छ ।
कर्णालीको उत्तरी नाका निकै दुर्गम र व्यापारिक रूपमा समेत खुला छैन । दक्षिणमा भारतसँग व्यापार गर्ने एउटा नाका पनि उपलब्ध नगराउनु कर्णाली प्रदेशको विकासलाई छेक्नु हो । कर्णाली प्रदेशको विकासलाई अहिले लगाइएको भौगोलिक छेकबारबाट मुक्त गर्न बाँके–बर्दियालाई प्रदेश–५ बाट झिकेर कर्णालीमा राख्नुपर्छ । उत्तरतर्फ हुम्ला वा मुगुमध्ये कुनै नाकामा बाटो पुर्याएर सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने काम तत्काल अघि बढाउन जरूरी छ ।
कर्णाली प्रदेशको पर्यटकीय सम्भावनालाई उपयोग गर्न नेपालगञ्ज विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विस्तार गर्न सकिन्छ र यसो गर्दा कर्णाली प्रदेशले पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाउँछ । बाँके नहुँदा कर्णालीको समृद्धि र विकासको यात्रा ढिलो हुन्छ ।
सधैं अन्यायमा पर्दै आएको कर्णाली प्रदेश संरचना बनाउँदा पनि अन्यायमै परेको छ । त्यसैले बाँके–बर्दियालाई कर्णालीमा पार्न पहाडका जिल्लाहरूले मात्र आवाज उठाएर पुग्दैन, स्वयं ती जिल्लाका जनताले एक भएर आवाज उठाउनुपर्छ । कर्णाली प्रदेशसँग जोडिंदा दुवै जिल्लाले आफूलाई औद्योगिक, व्यावसायिक, पर्यटकीय र सामाजिक रूपले केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने मौका पाउँछन् ।
फेरि परिवर्तन किन ?
प्रदेश निर्माणको बहस चलिरहँदा जातीय र क्षेत्रीयतावादी शक्तिहरूसँगै विभिन्न बाह्य शक्तिहरू समेत सकेसम्म मेचीदेखि महाकालीसम्म ‘एक मधेश एक प्रदेश’ बनाउने प्रयत्नमा थिए । तर, मधेशका आदिवासीदेखि सबै समुदायका जनता यस विरुद्ध जागेपछि उनीहरू मधेशका कुनै पनि जिल्लालाई पहाडसँग नजोड्ने गरी दुई प्रदेश बनाउने रणनीतिमा लागे ।
यस्तो प्रयत्न आज पनि जारी छ । विगतमा कैलालीमा जातीय दङ्गा गराउन अहिलेको प्रदेश–२ का कतिपय मधेशी नेताहरूले उत्तेजक, भ्रामक र गैरजिम्मेवार भाषण गरेको तथ्य सबैसामु छँदैछ । प्रदेश–२ पहाडका जिल्लाहरूसँग नजोडिंदा परेको घाटाबारे अहिले त्यहीं नै असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थालेका छन् र पुनर्विचारको आवाज पनि उठ्न थालेको छ ।
बाँके र बर्दियासँग भावनात्मक रूपमा समेत जोडिएको कर्णालीलाई भारतीय नाका नदिनु भनेको सिंगो प्रदेशकै विकास छेक्नु हो। कर्णालीसँग जोडिंदा यी दुई जिल्लाले पनि औद्योगिक, व्यावसायिक, पर्यटकीय र सामाजिक रूपले केन्द्र बन्ने मौका पाउँछन्।
प्रदेश निर्माणमा देश र प्रदेशका जनताको चाहनालाई बिर्सेको परिणाम हो अहिलेको अवस्था । त्यसैले जनआकांक्षा अनुसार प्रदेशहरूको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ । सम्पूर्ण प्रदेशहरू बहुजातीय बनाउनुपर्छ र सातै प्रदेशमा उत्तर–दक्षिण चीन र भारतसँग व्यापार गर्ने नाकाहरू उपलब्ध हुने भूगोल चाहिन्छ । नाका खुलेको छैन भने खुलाउन सकिन्छ, बाटो पुगेको छैन भने पु्र्याउन सकिन्छ तर पुग्नको लागि जमीन हुनैपर्छ ।
यो मौकाबाट अहिले प्रदेश–२, प्रदेश–५ र कर्णाली प्रदेश वञ्चित छन् । कर्णाली प्रदेशसँग उत्तरतर्फ तीन जिल्ला हुम्ला, मुगु र डोल्पा छन् जसको नाका चीनसित जोडिएको छ तर, दक्षिणमा नाका उपलब्ध छैन । बाँके–बर्दिया कर्णालीमा हाल्दा डोल्पालाई प्रदेश–५ मा गाभेर उत्तरी नाका उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
प्रदेशहरूलाई यसरी पुनर्संरचना गर्दा प्रत्येक प्रदेश सरकारमा बहुजातीय उपस्थिति बढ्छ । अहिले प्रदेश–२ सरकारमा एक जना पनि पहाडे मूलको मन्त्री छैन भने प्रदेश–३ सरकारमा मधेशीको उपस्थिति छैन । तर माथि भनिए जसरी पुनर्संरचना गर्दा सातै प्रदेशमा मधेशी र थारूहरू सहितको सरकार बन्न सक्छ ।
प्रदेश–२ मा सिन्धुली, रामेछाप र दोलखा मिसाउँदा पनि त्यो प्रदेशमा बाहुल्य मधेशीहरूकै हुन्छ, तर एक हदसम्म प्रदेश बढी बहुजातीय देखिनेछ । सिन्धुली, रामेछाप र दोलखाका पहाडीहरूले पनि जनकपुरलाई आफ्नो राजधानी मान्ने छन् । जनकपुरमा आवतजावत, व्यापार र चहलपहल बढ्नेछ । प्रदेशको सरकारमा पहाडका मानिसको पनि प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
प्रदेश–३ मा बारा, पर्सा र रौतहट गाभिंदा मुस्लिम, थारू र मधेशीले समेत प्रदेश–३ सरकारमा राम्रो प्रतिनिधित्व पाउँछन् । कर्णालीमा बाँके–बर्दिया मिसाउँदा थारू, मुसलमान र मधेशीहरूले समेत कर्णालीको प्रदेश सरकारमा आफ्नो प्रतिनिधित्व पाउँछन् ।
पूर्वी नवलपरासीबाट निर्वाचित कुनै मधेशी, थारू वा मुस्लिम गण्डकी प्रदेश सरकारमा जाने जस्तै सम्भावना प्रदेश–५ र सुदूरपश्चिममा पनि छँदैछ । यसले सबै प्रदेश सरकार नेपालको बहुजातीय जनसंख्या अनुरूप, समावेशी, सहभागितायुक्त र विविध रूपले प्रतिनिधिमूलक हुनेछ ।
एउटा प्रदेशमा मात्र थारू र मधेशीहरूलाई सीमित नगरी उनीहरूको प्रतिनिधित्व सातवटै प्रदेश सरकारमा पुग्ने कुराले थारू र मधेशीको पहुँच, प्रभाव र भूमिकालाई राष्ट्रव्यापी रूपमा विस्तारित गर्छ । प्रत्येक प्रदेश र सरकार पनि बहुजातीय हुँदा त्यसले सम्मिलन र एकताको भावनालाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजान्छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)