तानातानले अलपत्र जलवायु अनुदान
जर्मन वाचले सन् २०१९ मा प्रकाशन गरेको ‘क्लाइमेट रिस्क इण्डेक्स २०१७’ मा जलवायु परिवर्तनबाट अति प्रभावित देशमध्ये नेपाल चौथो स्थानमा छ । जोखिमको पहिलो स्थानमा पुएर्टो रिको र दोस्रोमा श्रीलङ्का छन् ।
नेपालको छिमेकी भारत जोखिमको १४औं नम्बरमा पर्छ । ‘युनियन अफ कन्सर्न साइन्टिस्’ को प्रतिवेदन अनुसार हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने देशहरूको सूचीमा भारत तेस्रो नम्बरमै छ । पहिलो र दोस्रो नम्बरमा रहेका चीन र अमेरिकापछि भारतले पाँच प्रतिशत हरित ग्याँस उत्सर्जन गर्छ ।
वातावरण प्रदूषणमा विश्वमै अग्रणी भारतले दक्षिण एशियाली देशमध्ये हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) बाट तीन पटक गरेर १७७ मिलियन अमेरिकी डलर लिएको छ । बाङ्लादेशले चार पटकमा ९४.७, भूटानले दुई पटकमा ५१.९ मिलियन डलर लिएका छन् । तर, जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपाललाई जीसीएफले पहिलो पटक अनुदान दिने निर्णय गरेको ३९.३ मिलियन डलर भित्रिन सकेको छैन ।
जीसीएफको नोभेम्बर २०१९ मा दक्षिण कोरियाको सियोलमा भएको बोर्ड बैठकले चुरे क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी कार्यक्रम गर्न अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । नेपालको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय कृषि तथा खाद्य सङ्गठन (एफएओ) को प्रस्तावमा उक्त कार्यक्रम स्वीकृत भएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालय र एफएओबीच हुनुपर्ने सम्झाैतामा भएको ढिलाइले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख सिन्धु ढुङ्गानाका अनुसार जीसीएफको अनुदानबाट वागमती नदीभन्दा पूर्वको चुरे क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम गरिनेछ । यो योजनामा नेपाल सरकारको थप ७ मिलियन समेत गरी झण्डै ४६ मिलियन डलर खर्च हुनेछ।
यसअघि सन् २०१६ मा जीसीएफले नेपाललाई जलवायु राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) बनाउन २.९ मिलियन डलर अनुदान दिएको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत वर्षदेखि त्यही रकमबाट न्याप बनाइरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलनले सन् २०१० मा जीसीएफ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसमा विकसित देशहरूले रकम जम्मा गर्छन् । हाल कोषमा १० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी जम्मा भएको छ । जीसीएफले विकासोन्मुख देशहरूको हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन कम गर्न र जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न क्षमता अभिवृद्धिका लागि वित्त सहयोग परिचालन गर्छ ।
सन् २०१४ बाट यसले वित्त व्यवस्थापन शुरू गरेको थियो । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्न यूएनएफसीसीसीका पक्ष राष्ट्रहरूले सन् २०१६ मा गरेको पेरिस सम्झैता हुनुमा जीसीएफको महत्वपूर्ण भूमिका मानिन्छ ।
छैन अन्तरमन्त्रालय समन्वय
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च यूएनएफसीसीसीमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र यस अन्तर्गत स्थापित जीसीएफ र ग्लोबल इन्भायरोमेन्ट फ्यासिलिटी (जेएफ) मा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व छ ।
जेएफले सम्बन्धन दिएका यूएनडीपी, एफएओ र आईयूसीएनलाई नेपालका लागि छुट्याइएको अनुदान ल्याएर कार्यक्रम गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७५ पुसमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृति दियो । तर, जेएफमा अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निर्णय ६ महीना रोकिदियो ।
वातावरण प्रदूषणमा विश्वमै अग्रणी भारतले दक्षिण एशियाली देशमध्ये हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) बाट तीन पटक गरेर १७७ मिलियन अमेरिकी डलर लिएको छ । बाङ्लादेशले चार पटकमा ९४.७, भूटानले दुई पटकमा ५१.९ मिलियन डलर लिएका छन् । तर, जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपाललाई जीसीएफले पहिलो पटक अनुदान दिने निर्णय गरेको ३९.३ मिलियन डलर भित्रिन सकेको छैन ।
आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको निर्णय गरेको भन्दै अर्थले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई आइन्दा त्यसो नगर्न चेतावनी दिएर पत्र नै लेख्यो । त्यसपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाटै सिफारिश भएका निकायले तयार पारेको प्रस्ताव जेएफमा पठायो ।
अर्थ मन्त्रालयको अनावश्यक अडानका कारण अनुदान आउन ढिला भएको वन मन्त्रालयका अधिकारी आरोप लगाउँछन् । आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक अधिकारी भन्छन्, “हामी अग्रसर भएर काम गर्दा भत्ता खान खोजेको भन्ने ठानेर अर्थले चेतावनी दिएर पत्र पठायो । त्यहाँ डेढ वर्षमा चार उपसचिव फेरिंदा समन्वय गर्न समस्या भयो ।” कार्यक्रम लागू हुँदा थप भत्ता पाउने कारण अर्थ मन्त्रालयले बखेडा झिकेको ती अधिकारी बताउँछन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुङ्गाना जीसीएफमा अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले अनुदान ल्याउन तालुकदार मन्त्रालय नै अग्रसर हुनुपर्ने भए पनि प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अर्थ मन्त्रालयले नगरेकै कारण हामीले अग्रसरता देखाएको हो । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सानातिना विषयमा अर्थले काम गर्न नभ्याउने हो भने त्यसको जिम्मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दिनुपर्छ ।”
अर्थ मन्त्रालयको जीसीएफ सहायता कार्यक्रम हेर्ने उपसचिव टेकबहादुर खत्री आफू नयाँ भएकाले बुझ्नै बाँकी रहेको बताउँछन् । मन्त्रालयकै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल प्रक्रियागत रूपमा जाँदा ढिलाइ भएको बताउँछन् ।
प्रस्तावका लागि विदेशीको भर
जीसीएफमा उसैले सम्बन्धन दिएका संस्थाले मात्र प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । तर, ती संस्थालाई प्रस्ताव पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिनुपर्छ । यसै वर्ष मात्र नेपाल सरकारको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले पनि सम्बन्धन प्राप्त गरेको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र बाहेक जलवायुको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्न, वित्तीय सहयोगका लागि प्रस्ताव बनाउन र कार्यक्रम गर्न जीसीएफबाट सम्बन्धन प्राप्त नेपालमा अन्य संस्था छैनन् । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतमा पहुँचका लागि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था मार्फत जानुपर्ने बाध्यता छ ।
नेपालका तर्फबाट अहिले केही दातृ निकायले जीसीएफमा पेश गर्न जलवायु सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्दैछन् । विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लूडब्लूएफ) ले स्थानीय तहमा अनुकूलन कार्यक्रम गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग मिलेर प्रस्ताव तयार गरिरहेको छ । यूएनडीपीले पनि ऊर्जा मन्त्रालयसँग मिलेर हिमताल विस्फोटन रोकथाम कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्दैछ ।
नेपालका लागि अनुदान ल्याउने ती निकायले १५ देखि २० प्रतिशत रकम लिन्छन् । नेपालमा आउने ठूलो रकम उल्टै ती निकायले राख्ने हुँदा यस्ता परियोजनाको प्रस्ताव बनाउन देशभित्रकै संस्थाहरूको क्षमता विकास अपरिहार्य रहेको जलवायु विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जबसम्म हामीले देशका संस्थागत संरचनाको विकास गर्दैनौं, चाहे जस्तो प्रस्ताव बन्दैन ।
देशको दिगो विकास गर्ने हो भने विदेशी संस्थाहरूको भर परेर हुँदैन ।” त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) जस्ता संस्थालाई अध्ययन अनुसन्धानमा लगाउन थप लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
जीसीएफमा नेपालका संस्थाहरूको पहुँच बढाउनका लागि छुट्टै अनुदान समेत दिएको छ । त्यसका लागि नेपालले ४.७ मिलियन अमेरिकी डलर माग गरेकोमा ४ मिलियन प्राप्त गरिसकेको छ । तर, प्रभावकारी काम भने हुन नसकेको जलवायुविज्ञहरू बताउँछन् ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)