किन बाँच्नुपर्छ मातृभाषा ?

दाङकी ज्ञानीमैयाँ सेन (८५) को ११ माघमा मृत्यु भएपछि अब कुसुन्डा भाषा बोल्न सक्ने चार जना मात्र छन् । ज्ञानीमैयाँकी बहिनी कमला सेन (खत्री), भाषा अनुसन्धानकर्ता उदय आले, भोजराज गौतम मात्र यो भाषा बोल्न सक्छन् । अरू चार जना भाषा बुझाउँछन् तर, पूर्णरूपमा बोल्न सक्दैनन् । अनुसन्धानकर्ता आले दाङ, तनहूँ, प्यूठान, रोल्पा लगायत आठ जिल्लामा बसोबास गरिरहेका कुसुन्डाको जनसंख्या १७४ मात्र भएको बताउँछन्।

लमजुङको दुराडाँडा र आसपास प्रमुख बसोबास क्षेत्र भएको दुरा जातिको मातृभाषा बोल्न सक्ने एकजना मात्र छन्– मुक्तिनाथ घिमिरे । दुरा जातिका कसैले पनि मातृभाषा बोल्न जान्दैनन् । भाषा अध्येता घिमिरेका अनुसार लमजुङ, तनहुँ, कास्की, चितवन र गुल्मीमा गरी दुरा जातिको जनसंख्या करीब १० हजार छ।

राईभित्रको तिलुङ भाषा दोहोरो बोल्न सक्ने दुई जना जीतबहादुर राई (५६) र जेमशेर राई (७२) मात्रै हुन् । खोटाङको हलेसी तुवाचुङ गाउँपालिकामा १२०० जनसंख्या रहेको यो जातिका अरू आठ जनाले बुझ्न र सामान्य मात्र बोल्न सक्ने तिलुङ भाषा कक्षा सहजकर्ता लम्बरबहादुर राई बताउँछन् ।

मकवानपुरको मनोहरा नगरपालिकास्थित हाँडीखोला बस्ने वनकरिया जातिको मातृभाषा बोल्न सक्ने पनि चार जना मात्र छन् । लोपोन्मुख यो जातिको जनसंख्या ७७ जना मात्र रहेको भाषाशास्त्री डा. तारामणि राई बताउँछन् । स्थलगत अध्ययनमा वनकरियाको २० घरधुरी भेटिएको र यो समुदाय अन्यत्र बसोबास गरेको नपाइएको उनी बताउँछन्।

राईभित्रकै लुङखिम भाषा बोल्ने जम्मा ९ जना मात्र छन् । इलामको सूर्योदय नगरपालिका–१० आहालेमा मुख्य बसोबास गर्ने यो समुदायको जम्मा जनसंख्या करीब २०० रहेको अरुण लुङखिम राई बताउँछन् । दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिकाको वडा ५ र ८ मा मुख्य बसोबासस्थल रहेको सुरेल जातिमा दोहोरो भाषा बोल्न सक्ने ३५ जना छन् । यो जातिको जनसंख्या २४४ मात्र रहेको सुरेल जाति उत्थान समाजका सल्लाहकार विनोद सुरेल बताउँछन् ।

यसबाहेक भुजेल, धिमाल, डोटे, माझी, बराम, कागते/स्युबा भाषाका वक्ता पनि १०० जनाभन्दा कम छन् । जर्मन नागरिक गर्ड हानसनको टिपोटलाई विन्टरको सम्पादनमा सन् १९९१ मा प्रकाशित ‘द राई अफ इस्टर्न नेपाल; इथ्निक एन्ड लिग्विस्टिक ग्रुपिङ’ पुस्तकमा पूर्वी नेपालको पोङयाङ, छुक्वा, साम्ब्या, लाम्बीछोङ, खान्दुङ, हेदाङपा, बुङ्ला, पूर्वी कुलुङ र लुङखिम गरी ९ वटा भाषा लोप भएको उल्लेख छ । तर, लुङखिम र पूर्वी कुलुङ भाषा लोप नभएको भाषाशास्त्री डा. राई बताउँछन्।

नेपालमा ६ वटा नयाँ भाषा पनि भेटिएका छन् । २०७८ को आगामी जनगणनामा समावेश गरिने भाषा आयोगका उपसचिव लोकबहादुर लोप्चन बताउँछन् । नयाँ भेटिएका भाषामा कञ्चनपुरमा बोलिने रानाथारू, मनाङमा बोलिने नार फू, गोरखामा बोलिने चुम (स्यार), नुब्री (लार्के), डोल्पामा बोलिने पोइके र मुस्ताङमा बोलिने सेराके (सेके) छन् ।

मकवानपुरको मनोहरा नगरपालिकास्थित हाँडीखोला बस्ने वनकरिया जातिको मातृभाषा बोल्न सक्ने पनि चार जना मात्र छन् । लोपोन्मुख यो जातिको जनसंख्या ७७ जना मात्र रहेको भाषाशास्त्री डा. तारामणि राई बताउँछन् । स्थलगत अध्ययनमा वनकरियाको २० घरधुरी भेटिएको र यो समुदाय अन्यत्र बसोबास गरेको नपाइएको उनी बताउँछन्।

२०६८ सालको जनगणनामा भएको त्रुटिका कारण भाषाहरूको वास्तविक तथ्याङ्क नआएको भाषाविद् डा. अम्बिका रेग्मी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “मैले विद्यावारिधि गरेको काईके भाषीहरू एक हजारभन्दा बढी छन् तर, जनगणनामा ५० जनाले मात्रै बोल्ने उल्लेख छ ।” यो भाषा डोल्पाको काईके गाउँपालिकाको तीन वटा गाउँका मगर जातिले बोल्छन् । भक्तपुरमा पनि काईके भाषी भएकाले जनगणनामा त्यहाँ बस्नेलाई मात्र समेटिएको उनी बताउँछिन् ।

मुस्ताङको नाउरीकोट र ओभाङमा बोलिने थकाली भाषा पनि सङ्कटमा छ । अधिकांश थकाली व्यवसाय गर्न शहर बस्ने भएकाले उनीहरूका सन्तान पनि शहर वा विदेशमा पढ्छन् । कलिलैमा घर छाड्दा भाषा पुस्तान्तरण नभएको डा. रेग्मी बताउँछिन् ।

भाषा लोप हुँदा पहिचान र संस्कृति पनि हराउँदै जान्छ । डा. रेग्मी नेपालमा बोलिने नेवारीबाहेक अधिकांश भाषा सङ्कटमा रहेको बताउँछिन् । भाषा आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन (२०७५/७६) मा भने नेपालमा बोलिने १२३ मध्ये २४ वटा भाषा मात्र लोपोन्मुख भएको उल्लेख छ । आयोगले एक हजारभन्दा कम वक्ता भएको भाषालाई लोपोन्मुखको सूचीमा राखेको छ ।

नीति बन्यो, कार्यान्वयन भएन

अन्तरिम संविधान २०६३ मा नै मातृभाषामा शिक्षा दिने व्यवस्था थियो । अहिलेको संविधानको धारा ५१ (ग) को सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीतिमा देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि आदिको संरक्षण र विकास गर्ने उल्लेख छ । त्यही धारामा बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ । तर, राज्यको कार्यप्रणाली बहुभाषिक हुन नसकेको भाषा आयोगको तेस्रो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०४९ सालदेखि ६ वटा जिल्लामा मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा दिन शुरू भएको पनि थियो । तर, विद्यालयहरूमा जनशक्ति, शैक्षिक सामग्री लगायतको अभावले निरन्तरता पाएन । संविधानमा बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने भनिए पनि यथास्थितिवादी कर्मचारीतन्त्रको कारण लागू गर्न नसकिएको भाषाविद् प्रा.डा. माधवप्रसाद पोख्रेल बताउँछन् ।

त्रिवि भाषा विज्ञान विभागका पूर्व प्रमुख दानराज रेग्मी भाषालाई रोजीरोटीसँग जोड्न नसक्दा बोल्ने मान्छे कम हुँदै गएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकाले स्थानीय भाषालाई कामकाजीको भाषा बनाउनुपर्छ । आफ्नै मातृभाषा भएका तर, बोल्न नजान्नेले कोरियन र जापानिज भाषा सिकेर बोल्न सक्ने हुनुले भाषा रोजीरोटीसँग जोड्नुपर्छ भन्ने देखाउँछ ।”

इलामको माङ्सेबुङ गाउँपालिकाको वडा–५ ले लिम्बू भाषालाई कामकाजमा प्रयोग गरेको छ । यो वडामा ६५ प्रतिशत लिम्बू जाति छन् । त्यस्तै, दाङको घोराही नगरपालिकाले पनि थारू भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गरेको छ । तर, भाषा लेख्य रूपमा प्रयोग गर्न समस्या हुँदा प्रभावकारी हुन नसकेको मेयर नरुलाल चौधरी बताउँछन् । अहिले नगरपालिकाले प्राथमिक तहका लागि थारू भाषाको पाठ्यक्रम निर्माणको तयारी थालेको छ ।

त्रिवि भाषा विज्ञान विभागका पूर्व प्रमुख दानराज रेग्मी भाषालाई रोजीरोटीसँग जोड्न नसक्दा बोल्ने मान्छे कम हुँदै गएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकाले स्थानीय भाषालाई कामकाजीको भाषा बनाउनुपर्छ । आफ्नै मातृभाषा भएका तर, बोल्न नजान्नेले कोरियन र जापानिज भाषा सिकेर बोल्न सक्ने हुनुले भाषा रोजीरोटीसँग जोड्नुपर्छ भन्ने देखाउँछ ।”

भाषा बचाउनका लागि बोल्नैपर्ने भाषाशास्त्री डा. राई बताउँछन् । बढ्दो विश्वव्यापीकरण, बसाइँसराइ, अन्तरजातीय विवाह, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता कारणले भाषामाथि सङ्कट परिरहेको उनी बताउँछन् । भाषा संरक्षण गर्न शिक्षा नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने प्रा.डा. पोखरेल बताउँछन् । आधारभूत शिक्षामा मातृभाषा अनिवार्य नगरे अन्य भाषासहित नेपाली भाषा समेत सङ्कटमा पर्ने उनी बताउँछन् ।

भाषा बचाउनका लागि प्राथमिक तहमा अनिवार्य गर्नको लागि पनि तीन तहमा काम गर्नुपर्ने भाषा अध्येता उदय आले बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘भाषाविज्ञले स्तरीय शब्दकोष र व्याकरण तयार पार्ने, शैक्षिक तथा प्रशासनिक काममा लागू गर्नको लागि भाषिक अभियन्ताले दबाव दिने र राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’

प्राथमिक तहमा मातृभाषा पढाई लागू, स्थानीय तहमा कामकाजको भाषाको रुपमा गरेपनि मानक भाषा (एकरुपता) नभएको कारण समस्या भएको अध्येता आलेको बुझाई छ ।

उदाहरण दिँदै उनी भन्छन् ‘बोलीचालीको नेपाली भाषा पूर्व र पश्चिममा फरक उच्चारण भएपनि लेखाईमा एक रुपता छ । त्यसलाई शब्दकोष र व्याकरणले डोर्‍याएको छ । त्यसरी नै मातृभाषाको पनि शब्दकोष र व्याकरण तयार गर्‍यो भने भाषा प्रयोगमा सहज मात्रै नभएर संरक्षण गर्न पनि सहयोग पुग्छ ।’

उनको भनाइ अनुसार भाषालाई पुर्नजीवन दिनको लागि भाषिक अध्ययन केन्द्र र भाषिक अध्येताले अवस्था अध्ययन मात्रै नभएर भाषिक संरक्षणमा योगदान दिन जरुरी छ ।

बान्तवा, चाम्लिङ, लिम्बू, थारू लगायत २४ वटा मातृभाषाका पाठ्यसामग्री पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारिरहेको सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद भट्टराई बताउँछन् । नेपालका ३५ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये ६०० विद्यालयले मात्र मातृभाषाको पाठ्यक्रम माग गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

संरक्षण प्रयास

भाषाहरूको खोज, अनुसन्धान, संरक्षण र विकासका लागि २३ भदौ २०७३ मा भाषा आयोग गठन भएको छ । आयोगले अहिले सात वटा भाषाको शब्द सङ्कलन, ६ वटा भाषाको शब्दकोश निर्माण, चार वटा भाषाको पाठ सङ्कलन र एउटा भाषाको वर्ग निर्धारण गरेको उपसचिव लोप्चन बताउँछन् ।

त्यस्तै १२ वटा भाषाको इतिहास लेखन, एउटा भाषाको व्याकरण लेखन, तीन वटा भाषा कक्षा सञ्चालन र दुई वटा भाषामा वृत्तचित्र निर्माण पनि गरेको छ । यसका लागि आयोगले स्थापनाको चार वर्षमा रु.२६ करोड ३९ लाख ६७ हजार १९५ खर्च गरेको छ ।

‘भाषा कक्षा (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका २०७५’ तयार गरी आयोगले दाङको लमहीमा कुसुन्डा, गोरखाको सुलिकोटमा बराम र खोटाङको हलेसी तुवाचुङमा तिलुङ भाषाको कक्षा सञ्चालन गरेको छ । पहिलो चरणका कक्षामा शब्दहरूको अर्थ सिकाइएको र यो वर्ष दोस्रो चरणमा साक्षर कक्षा संचालन गर्ने उपसचिव लोप्चन बताउँछन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि विभिन्न भाषाको अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गरिरहेको भाषा विज्ञान विभाग प्रमुख डा. दुबीनन्द ढकाल बताउँछन् । विभागको सहकार्यमा समर इन्ष्टिच्यूट अफ लिङ्गुइस्टिक्सले ११ वटा भाषा याम्फु, लोहोरुङ, कागते, गुरुङ, पूर्वी मगर, पश्चिमी तामाङ, कोचिला थारू, डोट्याली, हुम्ला तिम्बती, डगौरा थारू र वालुङ्गेमा समाज भाषा वैज्ञानिक सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्भेक्षणमा भाषाको अवस्था, क्षेत्रगत अवस्थिति, भाषिक परिवार निर्धारण, लेखन उपलब्धता, भाषिक समुदायको जनसंख्या जस्ता विषय अध्ययन गरिन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र विभागको सहकार्यमा बराम, छिन्ताङ, पुमा, दुरा लगायत भाषाको अभिलेखीकरण भएको छ । विभिन्न १५ भाषाको सर्भेक्षण, अभिलेखीकरण, शब्दकोश निर्माण, संक्षिप्त वा पूर्ण व्याकरण लेखन तथा मातृभाषामा आधारित पाठ्यपुस्तक निर्माण भइरहेको ढकाल बताउँछन् । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, आदिवासी जनजाति महासंघ लगायत विभिन्न जातीय सङ्गठनहरूले पनि विभिन्न भाषाका शब्दकोश निर्माण र कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।