‘भोटब्यांक’ बनेको विमानस्थल
सरकारले चार वर्ष लगाएर धावनमार्ग कालोपत्रे गरेपछि ११ हजार ९२ फिटको उँचाइमा रहेको मनाङको हुम्दे विमानस्थलमा गएको भदौमा परीक्षण उडान गरियो । १७ फागुन २०३७ मा पहिलो पटक जहाज अवतरण गरेको यो विमानस्थल अन्नपूर्ण सर्किटकै पदमार्गमा पर्दछ, जसलाई तिलिचो तालको प्रवेशद्वार पनि मानिन्छ । पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण भए पनि अहिले यो विमानस्थल सञ्चालनमा छैन ।
डेढ महीनाअघि ७ पुसमा परीक्षण उडान गरिएको ओखलढुङ्गाको खिजीचण्डेश्वरी विमानस्थल पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सञ्चालन प्रयास भएको बाग्लुङको बलेवा विमानस्थल पनि अहिले बन्द छ ।
प्रत्येक उडानमा कम्तीमा १२ सिट नगरपालिकाले खरीद गर्ने सहमति अनुसार १५ चैत २०७४ देखि यो विमानस्थल सञ्चालन त भयो तर नगरपालिकाको रु.१० लाख सकिएपछि सहमतिले निरन्तरता पाएन ।
इलामको फाल्गुनन्द विमानस्थलमा पनि २१ वैशाख २०७५ मा परीक्षण उडान गरियो । यो विमानस्थल मर्मतका लागि छुट्याइएको रु.१० करोड खर्च भइरहेको छ । तर, विमानस्थलमा नियमित उडान हुने छाँट भने देखिएको छैन ।
विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा पाएको उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार, देशभर कुल ५४ वटा विमानस्थल भए पनि ३२ वटा चालुमध्ये १३ वटा मात्रै नाफामा छन् । २२ वटा विमानस्थलले वर्षौंदेखि जहाज देख्नै पाएका छैनन् ।
आश्चर्य त के छ भने आन्तरिक उडानका लागि यति धेरै विमानस्थल हुँदाहुँदै पनि नयाँ विमानस्थल थपिने क्रम भने रोकिएको छैन । प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वातावरणीय विनाशका दृष्टिले विवादित भए पनि बाँकी अधिकांश विमानस्थल निर्माणको नियत हो– राजनीतिक स्वार्थ ।
विमानस्थल मनोविज्ञान
गएको माघ तेस्रो साता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको ‘नेपालका विमानस्थल पूर्वाधार विकास’ प्रस्तुतिमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय सहित थप १३ वटा नयाँ विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेका अधिकांश विमानस्थल आवश्यकताका आधारमा नभई नेताका स्वार्थ र दबाबमा आएको बुझन गाह्रो छैन । प्रारम्भिक अध्ययन भइसकेका प्रस्तावित विमानस्थलहरूमा नारायणपुर (दाङ), धनकुटा, धरान (सुनसरी), गुँदेल (सोलुखुम्बु), मदनाखोला (हुम्ला), रानीटार (पाँचथर), स्वर्गद्वारी (प्युठान), चुहान डाँडा (तेह्रथुम), जोगीदह (उदयपुर), अर्नाकोट (बाग्लुङ), काभ्रे, चराङ (मुस्ताङ) रहेका छन् ।
दबाबमा बनाइने विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन हुने थाहा पाउँदापाउँदै पनि एक त मन्त्रीको स्वार्थ र अर्को विमानस्थल निर्माणका क्रममा हात पर्ने कमिशनको प्रलोभनका कारण प्राधिकरणका कर्मचारी पनि चूप लाग्ने गरेका छन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीमा योगेश भट्टराई नियुक्त भएपछि उनैलाई रिझउन नेपाल वायुसेवा निगमले ताप्लेजुङ विमानस्थलमा चिनियाँ जहाज वाई १२ को परीक्षण उडान गर्यो । तर, अहिले उक्त विमानस्थलमा वाई १२ नभई ट्वीनअटर जहाज उडिरहेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको दबाबमा इलाममा, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको जोडबलमा पाल्पाको रामपुरमा विमानस्थल बनाइएका छन्, जसमध्ये इलाममा विमानस्थल बनेको छ, तर विमान उड्न सकेको छैन ।
ओखलढुङ्गाको खिजीचण्डेश्वरीमा बनेको विमानस्थलका लागि पूर्व पर्यटनमन्त्री बलबहादुर केसीले विशेष प्रस्ताव गरेका थिए । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको रुचिमा गृहजिल्ला गुल्मीमा बनेको विमानस्थल पनि सञ्चालनमा छैन ।
पूर्व पर्यटनमन्त्री कृपासुर शेर्पाले त हरेक जिल्लामा विमानस्थल बनाउने हास्यास्पद योजना नै अघि बढाएका थिए । पद र शक्तिको आडमा आफ्नो गृहजिल्ला, निर्वाचन क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउन दबाब दिने नेताहरूको सूची यतिमा मात्र सीमित छैन ।
पर्यटन मन्त्रालयका एक पूर्व सचिव विमानस्थललाई मतदाता रिझउने अस्त्रका रूपमा लिइएको बताउँछन् । “जनताको आवश्यकता होइन, नेताका घरआँगनमा विमानस्थल बनाउनुपर्ने दबाबका कारण राज्यकोष दुरुपयोग भइरहेको छ”, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अनुभव समेत सम्हालेका उनी भन्छन् ।
उनका अनुसार, खासगरी पर्यटन मन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता नै आफ्नै क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउने हुन्छ । “मन्त्रीलाई गृहजिल्लाका नेता, कार्यकर्ताको दबाब आउँछ, अनि विमानस्थल निर्माणको आयोजना बजेटमा राखिन्छ”, ती पूर्वसचिव भन्छन् ।
दबाबमा बनाइने विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन हुने थाहा पाउँदापाउँदै पनि एक त मन्त्रीको स्वार्थ र अर्को विमानस्थल निर्माणका क्रममा हात पर्ने कमिशनको प्रलोभनका कारण प्राधिकरणका कर्मचारी पनि चूप लाग्ने गरेको उनको तर्क छ ।
प्राधिकरणको तथ्याङ्कमै हेर्दा पनि विमानस्थल आवश्यकताभन्दा ‘भोटब्याङ्क’ कै रूपमा प्रयोग भइरहेको पुष्टि हुन्छ । प्राधिकरणका अनुसार, अहिले नियमित रूपमा सञ्चालित विमानस्थलमध्ये काठमाडौं, भैरहवा, नेपालगञ्ज, पोखरा, विराटनगर, सिमरा, चन्द्रगढी, जनकपुर, भरतपुर, जोमसोम, धनगढी, सिमकोट र लुक्ला विमानस्थल मात्रै नाफामा छन् । बाँकी सबै विमानस्थल घाटामै चलिरहेका छन् ।
आफ्नो कार्यकालमा प्रस्तावित दाङ, नारायणपुर विमानस्थल अहिलेसम्म नबनेकोमा पूर्व पर्यटन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट रुष्ट छन् । “पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाएकोले योजना पूरा भएन, पछिल्ला सरकारले यसलाई प्राथमिकता नदिंदा स्थानीय असन्तुष्ट छन्”, विष्ट भन्छन् ।
यात्रु नभएका कारण उडान हुन नसकेको देशभरका २२ वटा विमानस्थल बन्द छन् । जसमध्ये १० वटा विमानस्थल मर्मतका नाममा सरकारले रु.१ अर्ब ७९ करोड खर्चिइरहेको छ ।
उनको भनाइमा भौगोलिक रूपमा विकट जिल्लाहरूमा विमानस्थल अनावश्यक नभई अत्यावश्यक विकास पूर्वाधार हो । “सके हरेक जिल्लामा विमानस्थल चाहिन्छ । पर्यटकीय गन्तव्यका जिल्लामा त दुई–तीनवटा विमानस्थल भए पनि फरक पर्दैन”, उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल भने राजनीतिक दबाबका कारण बनाइने विमानस्थल ‘राज्यको आवश्यकता’ भन्न रुचाउँछन् । “स्थानीय तहबाट आएका विमानस्थलका मागलाई राज्यले स्वीकार गरिसकेपछि प्राधिकरणले पालना गर्नुको विकल्प छैन”, पोखरेल भन्छन् ।
प्राधिकरणले प्रस्तावित नयाँ विमानस्थल ‘नयाँ विमानस्थल सम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ अनुसार बन्ने बताएको छ, जसअनुसार एक विमानस्थलदेखि अर्को विमानस्थलको दूरी तराईका जिल्लामा ४० किलोमिटर, पहाडी र हिमाली जिल्लामा २० किलोमिटर हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
हवाई नीति २०७६ अनुसार, विमानस्थल निर्माणमा ७० प्रतिशत सरकार, १५ प्रतिशत प्राधिकरण र १५ प्रतिशत स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा हुनसक्ने उल्लेख छ । निजी क्षेत्रको लगानी बढेमा सोही अनुसार सरकारले पनि लगानी निर्धारण गर्ने नीतिमा बताइएको छ ।
बन्द विमानस्थल, वर्षेनि बजेट
बन्द विमानस्थलमा उडान, अवतरण नभए पनि राज्यकोषबाट वार्षिक बजेट भने खर्च भइनै रहेको छ । बन्द विमानस्थल मर्मतसम्भार, रेखदेख लगायतका शीर्षकमा वार्षिक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने प्राधिकरणका उप–निर्देशक त्रिलोचन पौडेल बताउँछन् ।
उनका अनुसार, हाल बन्द विमानस्थल कुनै पनि वेला उडानका लागि तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने भएकाले बजेट आवश्यक भएको तर्क गर्छन् ।
जस्तो, मनाङकै हुम्दे विमानस्थलका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कर्मचारीको तलब भत्ता बाहेक विमानस्थल मर्मतसम्भार शीर्षकमा रु.५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
सञ्चालनविहीन बाग्लुङको बलेवा विमानस्थलका लागि रु.३१ लाख, सोलुखुम्बुको काँगेलडाँडा विमानस्थलका लागि रु.८ लाख ९३ हजार, बझङ र डोटी विमानस्थलका लागि क्रमशः रु.६ लाख ७८ हजार र रु.५ लाख ९५ हजार छुट्याइएको छ । बन्द विमानस्थल कहिले खुल्ने भन्ने निश्चित समेत नहुँदा राज्यले वर्षेनि अनुत्पादक लगानी गरिरहनु परेको छ ।
यात्रु नभएका कारण उडान हुन नसकेको देशभरका २२ वटा विमानस्थल बन्द छन् । जसमध्ये १० वटा विमानस्थल मर्मतका नाममा सरकारले रु.१ अर्ब ७९ करोड खर्चिइरहेको छ ।
थपिंदो चुनौती
प्राधिकरणका महानिर्देशक पोखरेल भने विमानस्थल निर्माणमा राज्यको आवश्यकता, क्षेत्रीय सन्तुलन लगायत धेरै कुरा निर्भर हुने बताउँछन् ।
दुर्गम क्षेत्रमा सेवामूलक उडान गराउने र सेवा दिने राज्यको दायित्व भएकाले नचलेका विमानस्थलमा न्यूनतम खर्च गरेर सञ्चालनयोग्य बनाइराख्नु प्राधिकरणको दायित्व भएको पोखरेलको तर्क छ । “हाम्रो अहिलेको चुनौती भनेकै भएका विमानस्थल विस्तार गर्ने, सम्भावना देखाउँदै र नयाँ बजार खोज्ने हो”, उनी भन्छन् ।
पोखरेलका अनुसार, बनेका अधिकांश साना विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आईकाओ) को मापदण्ड अनुसार धावनमार्ग नपुग्ने भएकोले ठूला आन्तरिक विमानस्थल विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
“२४०० मिटरसम्मको धावनमार्ग विस्तार गर्ने रणनीति अनुसार सम्भव भएका स्थानमा अहिलेदेखि नै जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था छ । यही आवश्यकता पूरा गर्न पनि सञ्चालनमा नरहेका विमानस्थलमा खर्च गर्नु परिरहेको छ”, उनी भन्छन् ।
सडक सुविधा राम्रो हुने हो भने अहिले सञ्चालित कतिपय विमानस्थल नचाहिने बताउँदै आचार्य सरकारले भने जस्तो रेल नै आउने हो भने त विमान प्रयोगकर्ता झ्नै घट्न सक्ने तर्क गर्छन् ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर पनि विमानस्थल निर्माणलाई शुद्ध नाफाघाटासँग मात्र जोडेर हेर्न नमिल्ने बताउँछन् । “व्यावसायिकसँगै सामाजिक आवश्यकताका आधारमा विमानस्थल बनाइनुपर्छ, लहडमा होइन”, उनी भन्छन् ।
मानन्धरका अनुसार, सञ्चालनमा नरहेका र कम उडान हुने विमानस्थल स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेर पनि सञ्चालनको नयाँ ‘मोडालिटी’ बनाउन सकिन्छ, साहसिक हवाई खेलकुदका गतिविधिमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
वायुसेवा सञ्चालक संघका महासचिव मनोज कार्की भने नयाँ विमानस्थल बनाउँदा सरकारले आर्थिक लाभहानि हेर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । “निजी विमान कम्पनीले जहाँ लाभ हुन्छ, त्यहीं उडान गर्छ, विमानस्थल बनाएर मात्र हुँदैन”, उनी भन्छन् ।
पूर्वधारविद् तथा साझ पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्य जताततै विमानस्थल बनाउन दबाब दिएर नेताले भोटको राजनीति गरिरहेको बताउँछन् । “अनावश्यक ठाउँमा विमानस्थल बनाएर नेताहरूले सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरेका छन्”, उनी भन्छन् ।
सडक सुविधा राम्रो हुने हो भने अहिले सञ्चालित कतिपय विमानस्थल नचाहिने बताउँदै आचार्य सरकारले भने जस्तो रेल नै आउने हो भने त विमान प्रयोगकर्ता झ्नै घट्न सक्ने तर्क गर्छन् । “रेल आइहाले अहिलेकै ७५ प्रतिशत विमानस्थल बन्द हुन्छन् । त्यसैले सडक, रेल र विमानस्थलको एकीकृत योजना राज्यसँग हुनुपर्छ”, उनी भन्छन् ।
अब औचित्यका आधारमा नयाँ विमानस्थल
योगेश भट्टराई, मन्त्री; संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
राजनीतिज्ञले आ–आफ्नो क्षेत्रमा विमानस्थलको चाहना राख्नु सामान्य हो । तर, अब आवश्यकतासँगै आर्थिक लाभलाई पनि आधार मानिनेछ । यसका अतिरिक्त सामाजिक र राज्यको दायित्व विमानस्थलका थप आधार हुन् । जस्तो कि, कतिपय दुर्गम, अति दुर्गम र पहाडी क्षेत्रमा विमानस्थल बनाइनु राज्यको दायित्व हो, जसमा आर्थिक लाभहानि हेरेर मात्र हुँदैन ।
विगतमा जे भयो, भयो तर अब विमानस्थलको आडमा राजनीति हुँदैन । अब बन्ने विमानस्थल राजनीतिक माग होइन, औचित्यका आधारमा बन्छन् ।
नचलेका र लामो समयदेखि बन्द रहेका विमानस्थलको विकल्पको खोजी गरिनेछ । सबै विमानस्थलमा जहाज नै उडाउनुपर्छ भन्ने छैन । साहसिक पर्यटकीय दृष्टिले त्यसलाई प्रयोग गर्ने वा अन्य ढङ्गबाट प्रयोगमा ल्याउने भन्ने बारे पनि हामी सोचिरहेका छौं ।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
