‘काठमाडौंले बाहिर पनि सामर्थ्य छ भन्ने ठान्दैन’
संघीय पुनर्संरचना अनुसार स्थापित प्रदेश सरकारहरूले काम शुरू गरेको दुई वर्ष पुगेको छ। सुस्त कार्यसम्पादन र विकासलाई गति दिन प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न नसकेको भनी प्रदेश सरकारहरूमाथि आलोचना भइरहेको छ। तर प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल त्यस्तो आलोचना गलत भएको बताउँछन्। संघीय संरचना र प्रदेश सरकार सञ्चालनका विषयमा मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीको संक्षेपः
प्रदेश स्थापना भएर काम शुरू गरेको दुई वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ?
मुलुकले केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको लामो अभ्यास गर्दै आयो । यो स्थितिमा राज्य पुनर्संरचना अनुसार प्रदेशको नितान्त नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा लैजान चुनौतीपूर्ण थियो । तर छोटै अवधिमा प्रदेशको आधार तयार गर्न हामी सफल भएका छौं ।
आधार तयार गर्न के–के गर्नुभयो ?
प्रदेश–५ को समग्र वस्तुस्थिति झल्कने स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्यौं । त्यसैको जगमा आर्थिक योजना तर्जुमा गर्यौं । यसपछि आवश्यक कानून बनाउन प्राथमिकता दियौं । बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड तयार गरेर अघि बढाउन सफल भएका छौं । शुरुआतको वर्ष प्रशासनिक संरचना र कर्मचारी अभावका कारण अपेक्षा अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेनौं । कतिपय अधिकार बाँडफाँडका सन्दर्भमा पनि अन्योल रह्यो । दोस्रो वर्षदेखि भने समग्र स्थितिमा सुधार भएर कामले गति लिएको छ ।
तर, प्रदेश सरकारको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै यसको औचित्यमै प्रश्न उठिरहेका छन् नि !
वस्तुगत तथ्यका आधारमा कुरा गर्नुपर्नेमा मानिसहरू अध्ययन र सुझबुझ विना बोलिरहेका छन् । संघीय सरकारमा विकास लक्षित पूँजीगत खर्च भन्दा साधारण खर्च धेरै छ । स्थानीय सरकारको हालत पनि त्यस्तै छ । प्रदेश मात्रै यस्तो संरचना बनेको छ, जसको साधारण खर्चको तुलनामा पूँजीगत खर्च बढी छ र खर्च गर्ने क्षमता पनि राख्छ । यसैले विकासका दृष्टिले प्रदेश प्रभावकारी छ ।
गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो चार महीना गरेको कामले ७० प्रतिशतको हाराहारी पूँजीगत बजेट परिचालन गर्न प्रदेश–५ सफल भएको थियो । यो वर्ष पूँजीगत बजेट परिचालनको अनुपातका हिसाबमा संघीय सरकारलाई उछिन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । शासन प्रणालीको महत्वपूर्ण इकाइका रुपमा प्रदेश प्रभावकारी हुँदोरहेछ भनेर प्रमाणित गर्ने दिशामा बढिरहेका छौं ।
संघले राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कानूनी राज्यका प्रबन्ध गर्नुपर्ने पाटोमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । विकासमा प्रादेशिक वा स्थानीय सन्तुलनका कुरा उठ्छन्, त्यो सन्तुलन मिलाउन सक्ने एक मात्र निकाय प्रदेश नै हो । स्थानीय तहले सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी त वहन गर्छन्, तर त्यसले मात्र विकासको असन्तुलन नमेटिने भएकाले प्रदेशको भूमिका आवश्यक पर्छ । यस अर्थमा प्रदेशको आवश्यकता छैन भन्नेहरू अज्ञानतामा बोलिरहेका छन् ।
तपाईंले प्रदेश आफैंमा सामर्थ्यवान् भएको दाबी गरिरहँदा प्रदेशहरूले विभिन्न विषयमा सिंहदरबारको मुख ताक्ने प्रवृत्ति छँदैछ, कारण के हो ?
यसो हुनुको कारण व्यवस्थापनको समस्या हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कर्मचारी हेरफेर गर्ने अधिकार पनि आफूसँग राख्दा सबै कुरा सिंहदरबारले नै गर्छ भन्ने मानसिकता देखिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले काम थालेपछि यस्ता अन्योल हट्छन् । जब हामी संरचना र कानूनी हिसाबले व्यवस्थित हुँदै जान्छौं, त्यसले काठमाडौं गइरहनुपर्ने परिस्थिति घटाउँदै लैजान्छ ।
स्थानीय तहहरू प्रदेश मातहत गइनसकेका कारण सिंहदरबार केन्द्रित मानसिकता कायम रहेको बताइन्छ नि !
व्यवहारतः स्थानीय तहहरू प्रदेश मातहत गइसकेका छन् । स्थानीय तहलाई प्रदेशले अनुदान दिन्छ र संघले पनि समपूरक योजना उपलब्ध गराउँछ । तर, संघसँग भन्दा प्रदेशसँग समपूरक योजना माग गर्ने स्थानीय तहको संख्या बढी छ । यसले स्थानीय तहलाई पहुँचको हिसाबले संघ भन्दा प्रदेश नै सहज रहेको देखाउँछ । पछिल्लो समय भइरहेका यी परिवर्तन र अभ्यास नकेलाई परम्परागत चश्माले हेर्दा सबै कुरा काठमाडौंबाट भइरहेको देखिएको हो ।
संघीय सरकारका कारण प्रदेश सरकार छायाँमा परेको विषय प्रदेश सरकारकै मन्त्रीहरूले बताउने गरेका छन्, यसमा तपाईं सहमत हुनुहुन्छ ?
काठमाडौंकेन्द्रित हाम्रो मनोविज्ञानले संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा गरेको छ । जुनसुकै क्षेत्रका मानिसमा प्रगति गर्ने र प्रतिष्ठा आर्जन गर्ने ठाउँ त काठमाडौं नै हो भन्ने मनोविज्ञान छ । त्यस्तो सफलता मोफसलमा बसेर पनि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभूति गराउन नसक्नु हाम्रो पनि कमजोरी हो ।
तर, संघीय संरचना लागू भइसके पनि काठमाडौंले आफूलाई केन्द्रमा राख्ने पुरातन अभ्यास नहट्नु नै समस्याको जड हो । कर्मचारी समायोजन, अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने हरेक सवालमा काठमाडौंले बाहिर पनि सामथ्र्य छ भन्ने ठान्दैन । हामीले छोटो अवधिमा हासिल गरेको उपलब्धिले काठमाडौंकेन्द्रित मानसिकता क्रमशः घटाउँदै लैजान्छ भन्ने विश्वास छ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको दूरी घटाउन सुधार्नुपर्ने विषय के देख्नुहुन्छ ?
स्थानीय र प्रदेशको बीचमा एउटा परिषद्को प्रबन्ध गरिएको छ, यसै मार्फत विकास निर्माण र सुशासनबारे वेलाबखत छलफल र निर्णय गर्दै आएका छौं । शासकीय स्वरुपमा एकरुपता र विकास निर्माणमा सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास अगाडि बढेका छन् । केन्द्रले सीधै स्थानीय तहलाई निर्देश गर्ने परिपाटी अन्त्य नहुँदा भने केही समस्या छ, त्यो पनि व्यवस्थापन हुँदै जान्छ ।
स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि हामीले प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर काम गर्ने सोचिरहेका छौं । त्यो प्रक्रिया यसै वर्षदेखि अगाडि बढेपछि धेरै विषय व्यवस्थित हुन्छन् ।
प्रदेश–५ ले स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाउन ढिलाइ गरिरहेको छ, केले अड्काइरहेको छ ?
प्रदेश–५ आञ्चलिक मनोविज्ञान भएको प्रदेश हो । साविकका लुम्बिनी, राप्ती र भेरी अञ्चलका पहाडी जिल्लाको सम्बन्ध तिनैका तराईका जिल्लाहरूसँग मात्र रह्यो । अन्य प्रदेशको सवालमा भने उनीहरूको साझा सम्बन्ध अहिलेका प्रदेश मुकामसँग पहिल्यैदेखि थियो । हामीकहाँ तीन वटा आञ्चलिक मनोविज्ञान भएका कारण प्रदेशलाई एउटै भावनात्मक डोरीमा उन्न समय लागिरहेको हो ।
भावनात्मक रुपमा जोड्न कार्यदल बनाएर हामीले लुम्बिनीका सांसद्लाई राप्ती–भेरीमा र राप्ती–भेरीका सांसद्लाई लुम्बिनीका जिल्लामा पुगेर एक–अर्काको चासो र सम्बन्धबारे बुझ्ने वातावरण तयार गर्यौं । अर्कातिर, जनप्रतिनिधिको निर्वाचन लक्षित आग्रहहरू हुनसक्ने भएकाले प्रदेशको साझा र सबैलाई पायक पर्ने ठाउँ कुन हुनसक्छ भनेर अध्ययन गर्ने जिम्मा विज्ञहरूलाई दियौं । ती सबै प्रतिवेदन प्राप्त भएका छन् । जसबारे कार्यदलले छलफल गरेर एउटा प्रस्ताव प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेपछि राजधानीको विषय टुङ्गो लाग्नेछ ।
कहिलेसम्म टुङ्गो लाग्ला ?
चालु हिउँदे अधिवेशनबाटै टुङ्गो लगाउने हाम्रो प्रयास हो । अब यसलाई पर सार्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।
दाङ कि बुटवल भन्ने विषयले राजधानीको विषय लम्बिएको भनाइ छ नि !
चुनावका वेला कसले कहाँ के भन्यो भन्ने विषयमा अल्झिनुहुँदैन । चुनावको आग्रहलाई सबैले बिर्सिदिनुपर्छ । साझा मनोविज्ञान तयार गर्न के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे छलफल गरेर जहाँ सबैलाई मान्य हुने विन्दु फेला पर्छ, त्यसैमा टुङ्गो लगाउनुपर्छ ।
प्रदेशको राजधानीबारे पार्टी (नेकपा) ले निर्णय गरोस् भनेर तपाईंले स्थायी समितिमा प्रस्ताव गर्नुभयो, जनताबाट निर्वाचित सार्वभौम प्रदेश सभाले निर्णय गर्ने विषयलाई पार्टीको अजेण्डा बनाउनुले जनमतको अपमान भएन र ?
अवश्य पनि यसबारे निर्णय गर्ने कानूनी र संवैधानिक अधिकार प्रदेश सभामै निहित छ । यति हुँदाहुँदै राजनीतिक तहमा साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न पार्टीको केन्द्रले चासो राख्ने, छलफल र समझदारी गर्ने विषय अस्वाभाविक होइन । राजधानीको विषयमा तलसम्मको भावना बुझेर निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कुरा उठाइएको हो ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)