चाहियो लैंगिक समानता ऐन
यस वर्षको ११०औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका लागि ‘आई एम जेनेरेशन इक्वालिटीः रियलाइजिङ वुमन्स राइट्स’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा तय गरियो । नेपाल सरकारले पनि ‘समानताको पुस्ताः अन्त्य गरौं विभेद र असमानता’ भन्ने नारा राखेको छ । यो नारा राखिनुले विश्वमै लैंगिक असमानता र विभेद छ भन्ने संकेत गर्छ ।
लैंगिक समानता सम्बन्धी विभिन्न निकायले गरेका अध्ययनहरूले पनि त्यो विभेद र असमानताको खाडल देखाएको छ । ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम’ ले प्रकाशित गरेको लैंगिक समानताको अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन ‘ग्लोबल जेन्डर ग्याप रिपोर्ट, २०२०’ ले पनि लैंगिक असमानता हुने मुलुकको सूचीमा नेपाल परेको देखिएको छ । रिपोर्टले चारवटा सूचकांकलाई आधार मानेर यो प्रतिवेदन तयार गरेको हो । जसमा स्वास्थ्य, राजनीतिक सशक्तीकरण, आर्थिक अवस्था र अवसर तथा शैक्षिक अवस्थाको बारेमा १५३ देशको परिणाम निकालिएको हो ।
चारवटा मध्येमा नेपालको अवस्था राजनीतिमा राम्रो देखिएको छ, यसमा नेपाल ५९औं स्थानमा छ । त्यस्तै आर्थिक अवस्थामा १०१, स्वास्थ्यमा १३१ र शैक्षिक अवस्थामा १३३औं स्थानमा परेको छ ।प्रतिवेदनमा शून्य अंकले पूर्ण लैंगिक असमानता र १ अंकले पूर्ण लैंगिक समानताको अवस्थालाई बताउने गरी अंक दिइएको छ ।
जसमा नेपाल १५३ देशमध्ये ०.६८० अंक प्राप्त गर्दै १०१ स्थानमा परेको छ । यो भनेको नेपाल १०० देशभन्दा नराम्रो अर्थात ५२ देशभन्दा राम्रो अवस्था रहेको देखिएको छ ।आइसल्याण्ड ११ वर्षदेखि लगातार ग्लोबल जेन्डर ग्याप सूचकांकमा अगाडि रहँदै आएको छ । सन् १९८० मा महिला राष्ट्रपति र २००९ मा महिला प्रधानमन्त्री भएको यो देशमा १९७६ मा ‘लैंगिक समानता ऐन १९७६’ बनेको थियो ।
यो प्रतिवेदनले लैंगिक समानता सबैभन्दा राम्रो भएको आइसल्याण्डले ०.८७७ अंक पाएको छ भने नर्वे दोस्रो र फिनल्याण्ड तेस्रो स्थानमा छ । प्रतिवेदनले लैंगिक समानता कायम गर्न नजिक रहेका १० देशहरूमा आइसल्याण्ड, नर्वे, फिनल्याण्ड, स्वीडेन, निकारागुवा, न्यूजिल्याण्ड, आयरल्याण्ड, स्पेन, रुवाण्डा र जर्मनीलाई राखेको छ ।
०.४९४ अंक पाएको यमन महिला र पुरुषबीचको समानताको अवस्थामा सबैभन्दा नराम्रो मुलुकको सूचीमा परेको छ ।दक्षिण एसियाली मुलुकमा बाङ्लादेश सबैभन्दा राम्रो र नेपाल तथा श्रीलंका दुवै देश दोस्रोमा परेका छन् । छिमेकी मुलुक भारत चौथोमा परेको छ । अहिलेकै अवस्थाले महिला र पुरुषबीच पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त गर्न अझै करीब १०० वर्ष लाग्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
बलियो कानून, असमान व्यवहार
२०६८ को जनगणना अनुसार नेपालमा १,३६,४५,४६३ (५१.५ प्रतिशत) महिला छन् । तर, यो ठूलो जनसंख्या असमानता र विभेदको मारमा छ । महिलासँग सम्बन्धित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था हेर्ने हो भने अझै ५० भन्दा बढी ऐन, नियमावली विभेदपूर्ण र असमान खालका छन् । त्यहाँ भएका शब्दावली पनि लैंगिक रूपमा सन्तुलित छैनन् ।
हुन त नेपालमा संवैधानिक र कानूनी प्रावधान र राजनीतिक सहभागिता हेर्ने हो भने महिला सवालमा नेपाल विश्वकै उदाहरणीय भनिन्छ । यो राम्रो उदाहरणीय संविधान र कानुन भित्र मिहिन ढंगले केलाउने हो भने उदाहरणीय भन्न नमिल्ने कयौं आधार छन् । राजनीतिक सहभागिता भन्ने बित्तिकै संसद र स्थानीय सरकारमा महिला सहभागिताको प्रतिशतलाई हेरिएको छ ।
स्थानीय तहको मुख्य पद (स्थानीय तहको प्रमुख वा वडा सरकारको प्रमुख) मा अधिकांश पुरुष हुनु र संसदमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने अधिकांश पुरुष हुनुको कारणलाई पनि लैंगिक विभेदको रूपमा विश्लेषण गरिनुपर्छ । दलीय प्रणाली भएको मुलुकमा राजनीतिक दलकै नेतृत्वमा महिला कम हुनु पनि असमानता र विभेदको अर्को उदाहरण हो ।
२०६८ को जनगणना अनुसार नेपालमा १,३६,४५,४६३ (५१.५ प्रतिशत) महिला छन् । तर, यो ठूलो जनसंख्या असमानता र विभेदको मारमा छ । महिलासँग सम्बन्धित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था हेर्ने हो भने अझै ५० भन्दा बढी ऐन, नियमावली विभेदपूर्ण र असमान खालका छन् । त्यहाँ भएका शब्दावली पनि लैंगिक रूपमा सन्तुलित छैनन् ।
निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गरेको एक दशक नाघिसक्यो तर महिला कर्मचारीको संख्या एक चौथाइ पनि पुगेको छैन । वन र इन्जिनियरिङ सेवामा त १० प्रतिशत भन्दा कम मात्र महिला छन् । सुरक्षा निकायमा पनि अधिकृत तहभन्दा माथि महिलाको संख्या न्यून छ ।
हुन त कानून र संविधानमा हेर्ने हो भने उदाहरणीय मान्ने गरिन्छ । संविधानमा मौलिक हकको धारा ३८ मा राखिएको ‘महिलाको हक’, धारा १६ को ‘सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक’ धारा १८ को ‘समानताको हक’, धारा ४२ को ‘सामाजिक न्यायको हक’ आदिको आधारमा ‘उदाहरणीय संविधान’ भनिएको छ । तर त्यस अन्तर्गत बनेका कानूनका दफा र उपदफाहरू व्यवहारमा समानता कायम गर्ने खालका छैनन् ।
अधिवक्ता मीरा ढुंगाना आमाको नाममा नागरिकता दिने अप्ठ्यारो व्यवस्थाले महिलाको पहिचानको अधिकार नै नभएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “अझै दर्जनौं कानूनमा विभेदकारी प्रावधान छन्, जुन हटाउनुपर्छ ।”
संविधान र दर्जनौं कानूनका शब्दहरू लैंगिक रूपमा असन्तुलित छन्, व्यवहारमा त्यही अनुसार प्रयोग भइरहेको छ । संविधानमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जस्ता शब्दहरू छन् । त्यस्तै संघीय तथा प्रदेश संसद ऐन एवं नियमावलीहरू संसदीय समितिका सभापति, विभिन्न विश्वविद्यालयका ऐनहरूमा कुलपति, उपकुलपति, सैनिकसँग सम्बन्धित ऐनहरूमा भएका प्रधानसेनापति, बाहिनीपति जस्ता शब्दहरू लैंगिक रूपले पुरुष जनाउने शब्द हुन् ।
अधिवक्ता ढुंगाना जनआन्दोलनपछि विभेदपूर्ण कानूनहरू संशोधन गरिए पनि यस्ता शब्दहरू उस्तै राखिएकोमा सन्तुष्ट छैनन् । अझै ४० भन्दा बढी कानूनमा असमानता र विभेदपूर्ण प्रावधान रहेको बताउँदै ढुंगाना भन्छिन्, “कन्यादान, पितृकार्य जस्ता शब्द र अभ्यास पनि विभेदपूर्ण छ, बिहे गरेपछि महिलाको गोत्र फेरिने चलन अर्को महत्वपूर्ण विभेदको उदाहरण हो ।”
महिला भएका कारण विभेद हुने अर्को अवस्था हो, महीनावारी र सुत्केरी अवस्था । यो समयमा सुदूर र मध्यपश्चिममा वर्षौंदेखि महिलाहरू घरबाहिर बस्नुपर्थ्याे। अन्य ठाउँ, जाति वा क्षेत्र विशेषमा पनि महीनावारी भनेको ३\४ दिनदेखि १०\११ दिनसम्म छुट्टै बस्ने वा राख्ने प्रचलनले विभेद भइरहेको छ भने देखिने\नदेखिने हिंसा पनि भइरहेका छन् । अछाममा पछिल्लो एक दशकमा १३ जना महिलाले छाउ गोठमा बसेका कारण ज्यान गुमाउनु गम्भीर उदाहरण हो ।
यद्यपि १ भदौ, २०७५ देखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहितामा यस्तो कसूरलाई दण्डनीय बनाएको छ । संहिताको दफा १६८ को उपदफा ३ मा महिलाको रजस्वला भएको वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउ गोठमा राख्न वा कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछूत र अमानवीय व्यवहार गर्नु गराउनु हुँदैन र यदि गरिएमा तीन महीनासम्म कैद र ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ ।
छुट्टै ‘महिला ऐन’ को आवश्यकता !
नेपालमा महिलासँग सम्बन्धित दर्जनौं कानून छरपष्ट रूपमा रहेका छन् । संविधानदेखि विभिन्न ऐन, कानूनमा महिलाका हक, अधिकारको कुरा समावेश भए पनि छुट्टै लैंगिक समानता\सशक्तीकरण ऐन बनेको छैन ।
जहाँ असमान व्यवहार हुन्छ, त्यहाँ हिंसा हुने भएकाले पनि हिंसा अन्त्य गर्नका लागि महिला र पुरुषबीचको असमान व्यवहारलाई अन्त्य गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । महिलाप्रति हेरिने सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ ।समानताको कुरा गर्दा महिलाभित्रको समानताको आवाज पनि अब सँगै उठाउनु जरुरी छ । हालसम्म महिला आन्दोलनले पनि सतही ढंगमै सीमित गरेको महिलाभित्रको विविधता र त्यसभित्रको समानता खोज्ने गरी आन्दोलन गर्नुपर्छ ।
थुप्रै नयाँ नयाँ कानून बनाएका प्रदेशहरूले पनि लैंगिक समानता\सशक्तीकरण ऐन बनाएका छैनन् । घरेलु हिंसा सम्बन्धी संघीय ऐन छ, प्रदेश १ ले पनि घरेलु हिंसा ऐन भने बनाइसकेको छ । तर लैंगिक समानता वा यस्तै ऐन भने बनाउन पहल गरेको अहिलेसम्म देखिएको छैन । केही अधिकारकर्मीले नीतिसँगै छुट्टै ऐनको झन् आवश्यकता रहेको बताउँदै आएका छन् । बलियो सामूहिक आवाज भने उठाएका छैनन् ।
संघीय सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पहिलो पटक ‘लैंंगिक सशक्तीकरण नीति’ ल्याउन लागेको जनाएको छ । बालबालिका, अपांगता र ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै ऐन, नियमावली बनाइसकेको महिला मन्त्रालयले अब भने लैंगिक समानता ऐन बनाउन पहल गर्नुपर्छ ।
बियोण्ड बेइजिङ कमिटीकी अध्यक्ष शान्तालक्ष्मी श्रेष्ठ विश्वका दर्जनौं मुलुकमा छुट्टै लैंगिक समानता ऐन आइसकेकाले नेपालले पनि अब त्यस खालको छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “आधा जनसंख्या भएको महिलाको विषयका लागि छुट्टै ऐन र त्यसअन्तर्गत स्थायी संरचना हुनुपर्छ । जसले नेपाली महिलाको समग्र प्रोफाइल पनि तयार गर्नुपथ्र्यो, जुन अहिले छरपष्ट छ ।”
लैंगिक समानतामा अगाडि रहेको आइसल्याण्ड लगायत दर्जनौं देशमा लैंगिक समानता सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनमा रहेका छन् । स्वीट्जरल्याण्डमा २५ वर्ष अगाडि नै यस्तो कानून आएको हो । त्यहाँको संघीय सरकारले १९९५ मा जेन्डर इक्वालिटी एक्ट ल्याएको थियो । थाइल्याण्डमा जेन्डर इक्वालिटी २०१५ रहेको छ ।
क्यानडामा ‘डिपार्टमेन्ट फर वुमन एन्ड जेन्डर इक्वालिटी एक्ट २०१८’ छ भने बेलायतमा ‘इक्वालिटी एक्ट २०१०’ छ । त्यति मात्र होइन, बेलायतमा लैंगिक विभेदविरुद्धको ऐन १९७५, समान तलब सम्बन्धी ऐन १९७०, ‘जेन्डर रिकग्नाइजेसन एक्ट २००४’ पनि रहेको छ । अष्टे«लियाको केन्द्र सरकारको ‘वर्कप्लेस जेन्डर इक्वालिटी एक्ट २०१२’ छ भने अफ्रिकी मुलुक मलावीमा पनि छुट्टै ऐन छ ।
असमानताको परिणाम हिंसा
असमानताको देखिने परिणाम हो हिंसा । जुन विश्वव्यापी रुपमै बढिरहेको छ । हिंसाको विश्वव्यापी तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने हरेक तीन महिलामाथि एकजनाले शारीरिक, यौनिक वा कुनै पनि प्रकारको हिंसा भएको राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषले जनाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार यूरोपमा ४०–५० प्रतिशत महिला यौन दुव्र्यवहारमा परेका हुन्छन् । बालबालिका हेर्ने संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय (यूनिसेफ) का अनुसार हरेक १० मिनेटमा एक किशोरीको हिंसाकै कारण मृत्यु हुने गरेको छ ।
नेपाल प्रहरी, इन्सेकको ‘मानव अधिकार वर्ष पुस्तक’ तथा ओरेक नेपालले प्रकाशित गरेको महिला हिंसाका घटना सम्बन्धीको वर्ष पुस्तक ‘अन्वेषी’ का अनुसार महिला विरुद्ध हुने हिंसाका घटना र स्वरूप बढिरहेका छन् । विकसित प्रविधिले जन्मिनु अघि नै छोरी भए गर्भपतन गर्ने अवस्थालाई हेर्ने हो भने छोरीले जन्मेपछि होइन, जन्मनु अघिदेखि विभेद र असमानताको शिकार हुनुपरेको छ ।
जहाँ असमान व्यवहार हुन्छ, त्यहाँ हिंसा हुने भएकाले पनि हिंसा अन्त्य गर्नका लागि महिला र पुरुषबीचको असमान व्यवहारलाई अन्त्य गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । महिलाप्रति हेरिने सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ ।समानताको कुरा गर्दा महिलाभित्रको समानताको आवाज पनि अब सँगै उठाउनु जरुरी छ । हालसम्म महिला आन्दोलनले पनि सतही ढंगमै सीमित गरेको महिलाभित्रको विविधता र त्यसभित्रको समानता खोज्ने गरी आन्दोलन गर्नुपर्छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)