थर पाउँदैनन् तराईका छोरी
महोत्तरीकी सुनिता कुमारीले २०७१ सालमा शिक्षक सेवा आयोगको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरिन् । तर, शिक्षक अनुमतिपत्रमा उल्लिखित नाम शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता अनुसार फरक परेकाले छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै अन्तर्वार्ता नलिई फर्काइयो ।
केही बेरमा पुनः अन्तर्वार्ताका लागि त बोलाइयो तर, तराईको चलन नबुझेकै कारण आफूलाई असफल बनाइएको उनको गुनासो छ । उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकतामा नाम सुनिता कुमारी छ । शिक्षक अनुमतिपत्रमा भने सुनिताकुमारी महतो लेखिएकाले उनको अस्थायी शिक्षकको नियुक्तिपत्रमा त्यही नाम छ ।
विवाह दर्ता गर्दा पनि नामकै कारण समस्या भएको उनी बताउँछिन् । कर्मचारीले सोध्दै नसोधी बिहे दर्ता प्रमाणपत्रमा नाम सुनिता देवी राखिदिएका थिए । उनी भन्छिन्, “मैले देवी राखेको प्रमाणपत्र लिन नमानेपछि नागरिकताकै नाम राखेर पुनः बनाइदिए ।” तराईमा बाबुआमाको थर छोरीहरूलाई नदिएर नामको पछि कुमारी राखिदिने र बिहेपछि कुमारीलाई देवी बनाइदिने चलन रहेको उनी बताउँछिन् ।
पर्साको पकहा मैनपुर गाउँपालिका–३ का विरोध र शोभा दाजुबहिनी हुन् । दाजुको जन्मदर्तामा नाम विरोध पटेल (कुर्मी) लेखिएको छ भने बहिनीकोमा शोभा कुमारी । बहिनीको बिहेपछि दर्ता प्रमाणपत्रमा नाम शोभा देवी बनाइयो । विरोध भन्छन्, “त्यो वेला चलन नै त्यस्तै थियो । मेरो ममीको नाम पनि कुसमी देवी हो ।” उनकी आमा कुसमी मैनपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष हुन् । गाउँपालिकाको वेबसाइटमा उनको नाम कुसमी देवी नै छ ।
छोरीको नाम पछाडि बाबुआमाको थर नराखेर बिहेअघि ‘कुमारी’ र बिहेपछि ‘देवी’ बनाइदिंदा नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र अन्य कागजातमा नाम फरक परिरहेको छ।
छोरीलाई जन्म दिने आमाबाबुको थर नदिने चलन अहिले पनि छ । पछिल्लो समय तराईमा छोरीलाई पनि विद्यालय पठाउने क्रम बढेको छ । तर, अभिभावकले छोरीको नाम पछाडि भने कुमारी मात्र लेखिदिन्छन् । महोत्तरीको मटियानी नगरपालिका–९ को लक्ष्मीनारायण माविका प्रधानाध्यापक राजकिशोर चौधरीका अनुसार उक्त विद्यालयका एक हजार २७ विद्यार्थीमध्ये करीब आधा छात्रा छन् । अधिकांश छात्राले थर लेख्दैनन् ।
थर नराख्दा विद्यालयलाई पनि समस्या परिरहेको प्रअ चौधरी बताउँछन् । उनका अनुसार दलित र जनजाति समुदायका छात्रले पनि नामको पछाडि उपनाम वा कुमार मात्र लेख्छन् । थर नलेख्ने कारण दलित छात्रछात्रालाई सरकारले दिने छात्रवृत्ति सिफारिश गर्दा पहिचानमै समस्या हुने उनी बताउँछन् । चौधरी भन्छन्, “अभिभावक भेला र बैठकहरूमा मैले छोराछोरी दुवैको थर पनि राख्न भनिरहेको छु, पुरानालाई बल्ल सम्झायो नयाँ आउनेले फेरि थर लेख्दैनन् ।” दलित र जनजाति छात्रले विद्यालयको आग्रहमा थर लेखे पनि अधिकांश छात्राको भने लेखिएको छैन ।
महोत्तरीको बलावा नगरपालिका–८ स्थित राजकीय आधारभूत प्राविका प्रअ रवीन्द्रकुमार लाल कर्ण एउटै नाम भएका धेरै विद्यार्थी हुनाले थर नलेख्दा पहिचान गर्नै समस्या हुने बताउँछन् । कथित उपल्लो जात र शिक्षितहरूको परिवारमा छोरीको थर राख्ने चलन बढे पनि दलित, जनजाति, विपन्न र निरक्षर परिवारले अझै थर नलेख्ने उनी बताउँछन् ।
पहिला लेख्ने फेरि सच्याउने
पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष रवीन्द्रकुमार गुप्ताका अनुसार जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताको फरक नाम एउटै व्यक्तिको भएको सिफारिश बनाउन आउने धेरै छन् । उनी भन्छन्, “विवाह दर्ता प्रमाणपत्र लिंदा कतिपयले श्रीमान्को थर र कतिपयले कुमारीलाई देवी बनाएका हुन्छन् । पछि जागिर खान र विदेश जान समस्या पर्ने हुँदा सिफारिश लिन आउँछन् ।”
पर्साको पोखरिया नगरपालिकामा पनि विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा नाम सच्याउन र सिफारिश बनाउन धेरै जना आउँछन् । उपमेयर सल्मा खातुनका अनुसार छोरीको थर नलेखिदिने चलन मुस्लिम समुदायमा पनि छ । उनी भन्छिन्, “हिन्दू धर्ममा कुमारी लेखेजस्तो मुस्लिममा ‘खातुन’ लेख्छन् । तर, बिहेपछि कुमारीलाई देवी बनाए जस्तो खातुन भने परिवर्तन गरिंदैन ।”
धेरैजसो हिन्दू धर्म मान्नेहरूले छोरी र बुहारीको नाम पछाडि कुमारी तथा देवी जोडिदिने गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य रेखाकुमारी झ बताउँछिन् । छोरीको बिहेपछि थर परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने सोचाइले यस्तो गरेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । यस्तो चलनले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न वा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न समस्या हुने गरेको छ ।
सांसद् झ नागरिकता बनाउँदा कर्मचारीले नै कतिपयको थर हटाइदिने गरेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “जन्मदर्ता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा मेरो थर झा थियो तर, नागरिकता बनाउँदा हटाइदिएछन् । पछि दुवै व्यक्ति एउटै भएको सिफारिश बनाएँ ।” अभिभावकले छोरीलाई थर दिनुपर्ने विषय उनले संसद्मा पनि उठाएकी छिन् । गएको साउनमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भनेकी थिइन्, “हाम्रोतिर (तराईमा) छोराको नाम पछाडि थर राखिदिने तर छोरीको नाममा कुमारी मात्र जोडिदिने चलन छ । नागरिकता बनाउँदा कर्मचारीले समेत थर राख्न कञ्जुस्याइँ गर्छन् । तसर्थ छोरीको नाम पछाडि थर राखिदिने व्यवस्था गर्न संसद् मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्छु ।”
१८ फागुनमा प्रतिनिधिसभा सांसद् रामकुमारी झँक्रीले पनि यो विषय संसद्मा उठाइन् । उनले भनिन्, “विवाह गरेपछि गोत्र परिवर्तन हुने चलनले महिलामाथि विभेद मात्र होइन पैत्रिक सम्पत्तिको अधिकारबाट समेत वञ्चित गरेको छ । त्यसैले महिला जन्मिंदाको थर र गोत्र बिहेपछि पनि कायम हुनुपर्छ । कानून संशोधन गर्नुपर्ने हो कि नयाँ बनाउनुपर्ने हो, तत्काल गरौं ।”
राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल तराईको यो चलन पुरानो भएको प्रचलित उखानबाट पनि थाहा हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यही चलनका कारण ‘लोग्ने मान्छेको भर हुँदैन, आइमाईको थर हुँदैन’ भन्ने भनाइ बनाइएको होला । हिन्दूको धार्मिक मान्यता, जातीय र पितृसत्तात्मक व्यवस्थाले महिलाको थर आवश्यकता नठान्ने हुँदा नलेखिएको हुनसक्छ ।” अहिले महिलाहरू उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने, सरकारी सेवा र अन्य रोजगारीमा जाने कारण थर राख्ने चलन शुरू भइसकेको उनी बताउँछन् ।
तर, राजनीतिक विश्लेषक चन्द्र किशोर भने थर महत्वपूर्ण नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “थरको सट्टा उपनाम वा नाम मात्रै राख्ने हो भने जातीय विभेद हुँदैनथ्यो । थर राख्दा बाबुकै राख्नुपर्ने चलन पनि ठीक होइन ।” आफूले २० वर्षदेखि थर राख्न छाडेको उनी बताउँछन् ।
विधेयकमा ‘थर’ विवाद
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार बिहेपछि महिलाले थर परिवर्तन गर्न पाउँछन् । तर, यो प्रावधानले बिहेपछि थर परिवर्तन गर्नैपर्छ भन्ने बुझइ भएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
नागरिकता सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमा पनि थर परिवर्तन गर्ने प्रावधान राखिएपछि विवाद भएको छ ।
“विवाह वा सम्बन्धविच्छेद भएकी महिलाले थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गर्न निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक कुरा बुझी पहिले लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिची थर, वतन वा विवरण संशोधन गरी अर्को नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ”, नागरिकता सम्बन्धी नेपाल कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफा १७ (३) मा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको विधेयकको यो प्रावधानले बिहेपछि थर परिवर्तन गर्नैपर्छ भन्ने सन्देश जाने भन्दै कतिपय सांसद्ले विरोध गरेका छन् । केही सांसद् भने थर परिवर्तन गर्न चाहनेका लागि छूट दिनुपर्ने बताउँछन् ।
जन्मिने बित्तिकै बाबुआमाकै थर राखिने र बिहे गर्ने उमेरभन्दा चार वर्ष अगाडि नै नागरिकता बनाइने हुनाले ऐनमै ‘बिहेपछि थर परिवर्तन गर्न चाहेमा’ भन्ने वाक्यांश आवश्यक नभएको अन्तरपार्टी महिला सञ्जालकी पूर्व संयोजक सावित्रा भुसाल बताउँछिन् ।
उनी भन्छिन्, “१६ वर्ष पुगेपछि वंशजको नागरिकता लिंदा नै बाबु वा आमाको थर हुने हुँदा विधेयकको प्रावधानले अलमल बनाउँछ । बिहेपछि थर परिवर्तन गर्नैपर्ने जस्तो सन्देश जान सक्छ ।” श्रीमान्को थर नराख्दा घरतिर अंशको हकदार नहुने हो कि भन्ने भ्रम हटाइनुपर्ने उनी बताउँछिन् ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)