गम्भीर विषय, अक्षम्य लापरबाही
विष्णु रिजाल
निर्धारित कार्यकाल सकिन सात महीना बाँकी रहँदै चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्याललाई हठात् फिर्ता बोलाइएको छ । तीन मुलुकमा एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि राजदूतावास नेतृत्वविहीन रहँदा पनि ध्यान नदिएको सरकारले तुलनात्मक रूपमा सक्रिय र दुईपक्षीय सम्बन्ध विस्तारमा देखिने गरी भूमिका निर्वाह गरिरहेका राजदूतलाई किन फिर्ता बोलायो ? जवाफ अनुत्तरित छ ।
अझ नयाँ राजदूतले प्रक्रिया पूरा गर्दा लाग्ने न्यूनतम दुई महीनाको समयसम्म पनि धैर्य नगरेर उनलाई १५ दिनको बाटाको म्याद तोकेर जसरी फिर्ता बोलाइयो, त्यसबाट उनीप्रतिको पूर्वाग्रह त देखिन्छ नै, राज्य संयन्त्रहरू कति धेरै आवेग र उत्तेजनाबाट ग्रस्त छन् भन्ने पनि दृष्टान्त मिल्छ ।
राजदूतका कामहरूप्रति चित्त बुझेन भने पनि एउटा प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै फिर्ता बोलाउनुपर्ने हो । तर, राज्यसत्ता नै परिवर्तन भएको वेलाको जस्तो गरेर फिर्ता बोलाउनु कुनै पनि दृष्टिबाट उचित हुँदैन । फेरि राजदूत पौड्यालले आफ्नो कार्यकालमा त्यस्तो कुनै नराम्रो काम गरेको खबर पनि सार्वजनिक भएको थिएन ।
बरु, नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण, चीनका राष्ट्रपतिको ऐतिहासिक नेपाल भ्रमण उनकै कार्यकालमा भयो । भलै, त्यसमा उनको मात्रै भूमिका छ भन्ने होइन, तथापि राजदूतका रूपमा नेपालको आधिकारिक प्रतिनिधि भएर उनले निर्वाह गरेको भूमिकाका लागि केही न केही अंश त उनको भागमा पनि पर्नुपर्ने हो । तर, बदलामा उनीमाथि आन्तरिक राजनीतिका बाछिटा परेका हुन् भने हामीमा परिपक्वता आउन बाँकी नै रहेछ भन्ने देखिन्छ ।
फिर्ता बोलाइने राजदूतमा पौड्याल अपवाद होइनन् । सत्ता परिवर्तन हुँदा राजदूत फिर्ता बोलाइनु फरक विषय हो, तर सत्तारुढ पार्टीभित्रकै विवादका शिकार पनि राजदूत भएका उदाहरण छन् । गृह र सञ्चारमन्त्री भइसकेका योगप्रसाद उपाध्यायले अमेरिकाको राजदूत रहेका वेला अमेरिका भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको साटो कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको सेवामा ध्यान दिएको भन्दै फिर्ता बोलाइएको घटना पनि छ।
कुनै घटनामा मुछिएर राजदूत फिर्ता बोलाइनु पनि तर्कसङ्गत हुनसक्छ, तर निश्चित तौरतरिकामा चल्ने चीन जस्तो मुलुकबाट हामीले कारबाहीको शैलीमा राजदूत फिर्ता बोलाउँदा त्यसको असर के पर्न सक्छ भन्ने कुरामा अवश्य ध्यान पुर्याउनुपर्ने हो।
अझ कोरोना भाइरसले चीन आक्रान्त भइरहेका वेला त्यहीं बसिरहेका राजदूतलाई नेपाल फर्केपछि ‘आइसोलेसन’ मा बस्नुपर्ने गरी १५ दिनको हदम्याद तोक्नु झनै आश्चर्यजनक छ । थप चीनमा महामारी फैलिएको वेला त्यहाँका नेपालीहरूलाई कुनै सहयोग आवश्यक पर्दा पनि राजदूतको उपस्थिति नै प्रभावकारी हुनसक्थ्यो भन्ने तथ्यलाई पनि सरकारले पर्वाह नगरेको देखियो।
नियुक्तिमा खिचातानी र ठट्टा
विदेश मामिलामा सरकारले दुई वर्षमा धेरै राम्रा काम गरेको छ । तर, परराष्ट्र अन्तर्गतका प्रशासनिक कामहरूमा त्यति सुधार र परिवर्तनको महसूस भइरहेको छैन । प्रदीप ज्ञवालीले परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि राजदूत नियुक्तिलाई पारदर्शी र नियमबद्ध बनाउने भनेर नयाँ कार्यविधि ल्याए पनि यसको कार्यान्वयन नभएको घटनाक्रमहरूले देखाएका छन् ।
उदाहरणका लागि, कार्यविधिमा कुनै मुलुकमा राजदूत रिक्त हुने भएमा त्यसको तीन महीना अघि नै नियुक्ति प्रक्रिया शुरू गर्ने र दूतावासलाई नेतृत्वविहीन हुन नदिने बुँदा उल्लेख छ । तर, दक्षिण कोरिया र दक्षिण अफ्रिका एक वर्षदेखि राजदूतविहीन छन् भने श्रीलङ्कामा ६ महीनादेखि राजदूत छैनन् ।
फिर्ता बोलाउने वा राजदूतले राजीनामा दिने अवस्थामा तीन महीना अगावै प्रक्रिया शुरू गर्न नसकिएला भनेर मान्न सकिन्छ । तर, पद रिक्त भइसकेको यति लामो अवधिसम्म पनि नियुक्ति गर्न नसक्नुको कारण भने पटक्कै बुझ्न सकिएको छैन ।
जबकि, संवैधानिक परिषद्ले गर्ने नियुक्तिमा जस्तो राजदूत नियुक्तिमा सदस्यहरूको कोरम नपुग्ने वा संवैधानिक परिषदमा रहेका विपक्षी दलका नेताको समेत चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता छैन । मन्त्रीले प्रस्ताव लैजाने र मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेर अनुमोदनका लागि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा पठाउने प्रक्रियामा कतै पनि अवरोध देखिंदैन ।
अहिले बलियो बहुमतको सरकार छ, डेढ दशकअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालिसकेका प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको विश्वास प्राप्त परराष्ट्रमन्त्री छन्, तथापि राजदूत पद रिक्त छन् ।
कुनै घटनामा मुछिएर राजदूत फिर्ता बोलाइनु पनि तर्कसङ्गत हुनसक्छ, तर निश्चित तौरतरिकामा चल्ने चीन जस्तो मुलुकबाट हामीले कारबाहीको शैलीमा राजदूत फिर्ता बोलाउँदा त्यसको असर के पर्न सक्छ भन्ने कुरामा अवश्य ध्यान पुर्याउनुपर्ने हो।
नेपालमा राजदूत पदलाई अनावश्यक रूपमा राजनीतिक खिचातानीको विषय बनाउँदै भयावह रूपमा चित्रित गरिन्छ । राणाकालमा रोलवाला राणाहरूको अधिकारका रूपमा स्थापित राजदूत पद पञ्चायतमा आउँदा पनि दरबारका नातेदार, चाकडीवाज र भरपर्दा मानिसहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने आकर्षक ठाउँका रूपमा थियो ।
पञ्चायत ढलेपछि स्वाभाविक रूपमा यसमा दलीय प्रभाव पर्ने नै भयो, साथै पछिल्ला दिनमा दलीयभन्दा बढी द्रव्यले प्रभाव पार्दै गएको अनुभूति भइरहेको छ । विभिन्न पृष्ठभूमिका पात्रहरू एकाएक राजदूत बन्दा वर्षौंदेखि कूटनीतिक क्षेत्रमा अनुभवीहरूले कस्तो ठान्दा हुन् ? राजदूत हुन आवश्यक योग्यताका जतिसुकै बुँदा थपे पनि नियुक्तिका वेला देखिने पात्रहरूले त्यसलाई गिज्याउने उदेकलाग्दो दृश्य हेर्न हामी विवश छौं ।
हुँदाहुँदा संसारव्यापी रूपमा चलेको राजदूतको तहलाई नेपालमा चाहिं मन्त्री सरहको मर्यादा दिएर मर्यादाकै खिल्ली उडाउने अभ्यास पनि शुरू भएको छ । यसले सार्वजनिक कार्यक्रममा सहसचिव सरहको राजदूतलाई सचिवभन्दा माथिल्लो सम्मानमा राख्नुपर्ने असुहाउँदो दृश्य सिर्जना गरेको छ ।
कतिपय व्यक्तिका सन्दर्भमा त्यस्तो मर्यादा लागू गर्नुपर्ने बाध्यता आफ्नो ठाउँमा हुँदो हो, तर यहाँ त मन्त्रीस्तरका राजदूतहरूको लाइन नै लागिसकेको छ । जति सानो, गरीब र पछौटे मुलुक हुन्छ, त्यति नै कामभन्दा कद र पदमा ध्यान जान्छ भन्ने उदाहरण हामी बनेका छौं।
राजदूतको मूल्याङ्कन
राजदूतावासको प्रभावकारिता र उपयोगिताका बारे छलफल गर्न ढिला भइसकेको छ । पक्कै पनि धेरैभन्दा धेरै मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्नु, दूतावास खोल्नु र देशको छवि विश्वमा पुर्याउनु महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, यी सबै कामका लागि आफ्नो देशको स्रोत, साधन र प्राथमिकतालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
हामीले अफ्रिकामा उपस्थिति जनाउन दक्षिण अफ्रिकामा दूतावास त खोल्यौं, तर त्यसबाट मुलुकलाई के कति फाइदा हुनसक्यो त ? ब्राजिलमा भएको दूतावासले कति काम गरिरहेको छ ? ती देशहरूबाट आवतजावत र व्यापार कत्तिको भइरहेको छ ? वा अरू रणनीतिक विषयहरूमा नेपालले कति लाभ उठाउन सकिरहेको छ ? यी विषयमा गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
दूतावास छ भनेर आत्मरतिमा मग्न हुने तर राज्यकोष अनुत्पादक रूपमा खर्च भइरहनु उचित होइन ।
लीलामणि पौड्याल प्रकरणसँगै अन्य राजदूतहरूको कार्यक्षमताबारे गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन् । भारतमा हामीले करीब उमेरले आठ दशक पुग्न लागेका व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर पठाएका छौं ।
भारतभरि छरिएर रहेका नेपालीले अनेक समस्या भोगिरहनुपर्ने र सबभन्दा बढी कूटनीतिक विषय जोडिएका कारण भारतका विभिन्न निकायमा दौडिरहनुपर्ने ठाउँमा हाम्रा राजदूत कति प्रभावकारी छन्, मूल्याङ्कन यस कोणबाट पनि गर्नु जरूरी छ ।
साथै, अमेरिकामा पनि कार्यकाल पूरा गरेर बसिरहेका राजदूतले द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारमा योगदान दिइरहेका छन् कि उनको ध्यान अरू केहीमा छ भनेर पनि चनाखो हुनुपर्ने हो । तर, नेपालका लागि चीन जस्तै महत्व राख्ने यी मुलुकहरूमा रहेका राजदूतबाट भइरहेका र नभइरहेका कामप्रति सरकारको ध्यान गएको देखिंदैन।
