महिलालाई व्यवहारमै समानता
मार्च ८ (२५ फागुन) अर्थात् आज विश्वभर ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस’ मनाइँदैछ । सन् १९११ देखि मनाउन थालिएको यो दिवस ११० वर्ष पुगेको छ । हाम्रो संयोग, यो दिवस शुरू भएकै वर्ष नेपालमा त्रिभुवन राजा बनेका थिए । प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर थिए, जसले कानून बनाएरै सती प्रथा उन्मूलन गरेका थिए ।
बितेको एक शताब्दीमा मुलुकले अनेक दिन र दशा देख्यो । खासगरी २००७ सालमा १०४ वर्षको राणाशासन अन्त्यसँगै प्रजातन्त्र प्राप्ति, लगत्तै २०१७ सालदेखि ३० वर्षसम्म राजाको निर्दलीय पञ्चायती शासन, बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना, दशवर्षे माओवादी ‘जनयुद्ध’, राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कु’, गणतन्त्र र संघीयता स्थापना— वितेका १०० वर्षका उल्लेख्य राजनीतिक घटना हुन् ।
यसबाहेक देशले २०५८ सालमा राजा वीरेन्द्रको शाही वंशनाश पनि बेहोर्यो । राजनीतिक उतारचढावसँगै यसबीचमा शिक्षा, अर्थतन्त्र र सामाजिक विकास लगायतका क्षेत्रमा थुप्रै परिवर्तन पनि भए, जसले नेपाली समाजलाई आजको चेतना दिलाएको छ ।
जस्तो, २००९ सालमा १ हजार महिलामा ७ जना मात्र साक्षर थिए, २०६८ मा भने यो संख्या ५७४ पुगेको छ । सन् १९९१ मा १ लाख शिशु जन्माउँदा ५३९ आमाको मृत्यु हुन्थ्यो भने सन् २०१८ मा त्यो संख्या २३९ मा झर्याे।
संविधानमा लेखिए पनि वास्तविकता स्वीकार्नैपर्छ– पितृसत्ताात्मक मनोग्रन्थीबाट हुर्किएको हाम्रो शासन संरचनाले अझै पनि आफूलाई ‘दिने’ र महिलालाई ‘लिने’ हैसियतमा राखेको छ।
सन् १९८४ ताका प्रत्येक नेपाली आमाले औसतमा पाँच सन्तान जन्माउँथे तर २०११ तिरै यो संख्या २.५ मा झरिसकेको छ । पुरुषको औसत आयु ६९ हुँदा महिलाको ७२ वर्ष पुगिसकेको छ । अहिले पुरुषले रु.१ हजार कमाउँदा महिलाले कम्तीमा पनि रु.७२७ कमाइरहेका छन्, जबकि यो कमाइ सन् १९९५ सम्म रु.३४५ मा सीमित थियो । सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढ्दो छ ।
२०६८ सालको जनगणनाले प्रत्येक चारमध्ये एक घरको मूली महिला पाएको थियो । निजी स्वामित्वका घरजग्गामध्ये २० प्रतिशतभन्दा बढीमा महिला स्वामित्व छ । देशका करीब ३५ हजार सहकारीका करीब ६२ लाख सदस्यमध्ये ५१.५ प्रतिशत महिला छन् ।
सहकारीको नेतृत्वमा महिला ३९.७ प्रतिशत छन् । २०२८ सालमा १० वर्षमाथिका महिलामध्ये ३.६५ मात्र रोजगारीमा रहेकोमा २०६८ मा त्यो बढेर १६.५३ पुगेको छ । आजका नेपाली महिला इतिहासमै शिक्षित, स्वस्थ र आर्थिक रूपमा सशक्त बनेका छन् ।
हो, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनको जगमा उभिएर नेपालले महिलाका हकमा कतिपय ‘क्रान्तिकारी’ कदम नचालेको होइन । संविधानसभाबाट जारी २०७२ सालको संविधानले त अझ विभेदका थुप्रै विषयमा महिलालाई कानूनी हकको प्रत्याभूति समेत गरिसकेको छ ।
संविधानको मौलिक हकको धारा ३८ को ‘महिलाको हक’, धारा १६ को ‘सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक’ धारा १८ को ‘समानताको हक’, धारा ४२ को ‘सामाजिक न्यायको हक’ लगायतका संवैधानिक अधिकारका कारण नयाँ संविधानलाई महिलाका सन्दर्भमा ‘उदाहरणीय संविधान’ पनि भनिएको छ ।
संविधानमै व्यवस्था गरिएको राजनीतिमा महिला सहभागिता, संघीय र प्रदेश सभाहरूमा एक तिहाइ महिला सहभागिता तथा स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधिका कारण धेरैले महिलाले पर्याप्त अधिकार पाएको तर्क पनि हुने गर्छ । प्रत्येक वडा तहमा कम्तीमा एक दलित महिला सदस्य अनिवार्य राखिनुले पनि यस्तो तर्कलाई बल दिएको छ । एकाध महिला राज्य तहको उच्चपदमा पुगेका पनि छन् ।
विगतका आलोकमा वर्तमान हेर्दा देशभित्रका थुप्रै सूचकमा गजबका सकारात्मक परिवर्तन देखिए पनि थुप्रै यस्ता सूचक छन्, जसको लक्ष्य भेट्टाउन नेपालले अझै लामो यात्रा तय गर्नुछ । हालै मात्र सार्वजनिक वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको ‘ग्लोबल जेण्डर ग्याप रिपोर्ट २०२०’ ले महिला–पुरुषमा विद्यमान यस्तै विभेद र असमानताको खाडल देखाइदिएको छ ।
विश्वका १५३ वटा देशमा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा प्रकाशित यो प्रतिवेदनमा नेपाल १०१औं स्थानमा परेको छ । अर्थात् महिला समानताको अवस्थाका दृष्टिमा नेपालभन्दा विश्वका १०० देश अझै अगाडि छन् । त्यसो हुनुको कारण, कानूनी रूपमा अधिकारका उदाहरणीय प्रावधानहरू भए पनि कार्यान्वयन पक्ष बलियो र व्यावहारिक नहुनु हो ।
अझै पनि ४० भन्दा बढी ऐन, नियमावली विभेदपूर्ण र असमान छन् । आमाका नाममा नागरिकता दिने प्रष्ट व्यवस्था नगरिनु यसैको एउटा बलियो उदाहरण हो ।
असमानताकै परिणाम हो– महिलामाथिको हिंसा । आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को पुससम्म मात्र बलात्कारका १ हजार ७९ घटना दर्ता भएका छन्, जुन २०७१\७२ को पूरै आर्थिक वर्षभन्दा पनि बढी हो । गएको आर्थिक वर्ष अहिलेसम्ममै बढी १४ हजार ७७४ घरेलु हिंसाका उजुरी परेको थियो ।
छाउपडी, बोक्सी जस्ता कुप्रथा अझ पनि कायमै छन्, जसले देशलाई बदनाम बनाइरहेका छन् । जन्मनुअघि नै छोरीको भ्रूणहत्या गर्ने पछिल्लो चलनले छोरीले जन्मनु अघिदेखि विभेद र असमानताको शिकार हुनुपरेको तथ्य पनि हाम्रोसामु आलै छ ।
संविधानमा लेखिए पनि वास्तविकता स्वीकार्नैपर्छ– पितृसत्तात्मक मनोग्रन्थीबाट हुर्किएको हाम्रो शासन संरचनाले अझै पनि आफूलाई ‘दिने’ र महिलालाई ‘लिने’ हैसियतमा राखेको छ अर्थात् समान ठानेकै छैन ।
यो सोच पूर्णरूपमा परिवर्तन नभएसम्म मुलुकमा समतामूलक अर्थात् सामाजिक न्यायमा आधारित विकास हुनैसक्दैन । महिला वास्तविक अर्थमा प्रगति र समृद्धिका साझेदार हुन् । तर, त्यसलाई आत्मसात् गर्न सरकारले छुट्टै महिला ऐन, लैङ्गिक समानता ऐन र यस्तो कानूनको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)