तोडिएला २७ वर्षदेखिको गडबडी ?

काठमाडौंको बौद्धस्थित तारागाउँ रिजेन्सी (हायात) होटलमा सरकारले २०४९ सालमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै रु.१७ करोड लगानी गरेको थियो । यसको प्रतिफल आउनु त परको कुरा, सरकारी सम्पत्तिमा व्यापारीहरूको पकड बलियो बन्दै गयो ।

नेपाल सरकार अन्तर्गतको तारागाउँ विकास समिति स्वामित्वको ३०५ रोपनीमध्ये होटल निर्माणार्थ १५० रोपनी जग्गाको रु.१५ करोड र भौतिक संरचनाको रु.२ करोड गरी कुल रु.१७ करोड मोलेर शेयर लगानी बापत उपलब्ध गराइएको थियो । थप १४८ रोपनी ४९ वर्षका लागि निकै न्यून भाडादरमा दिने सम्झौता भएको थियो ।

सञ्चालनमा आएयता होटलले घाटामा गएको देखाउँदै नेपाल सरकारलाई लगानी बापतको कुनै प्रतिफल दिएको छैन । विभिन्न समयमा संसदीय समिति, सरकारको छानबिन समितिले हायात होटलको समस्या समाधान गर्न प्रतिवेदन मार्फत सुझाव र निर्देशन दिए पनि सरकारी सम्पत्तिमा निजी लगानीकर्ता राधेश्याम सर्राफ र सुरेशलाल श्रेष्ठको समूह हावी छ । कतिसम्म भने, शुरूआतमा होटलमा सरकारको ३९.७७ प्रतिशत रहेको शेयर निरन्तर घटाउँदै ९.०१ प्रतिशतमा खुम्च्याइएको छ ।

पछिल्लो समय भने लामो समयदेखिको गाँठो फुक्ने दिशामा अघि बढेको छ । शेयर संरचनामा रहेको विवाद समाधान गर्ने प्रयासतिर लागेको हायात होटलले जनाएको छ । हायातका जनसम्पर्क निर्देशक गोविन्दराम परियारको भनाइमा शुरूको दस्तावेजमा उल्लिखित सरकारी शेयर २२.६७ प्रतिशत नै कायम गरेर जानेबारे होटलले प्रक्रिया थालेको छ । “पाँचतारे होटलबारे अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गलत सन्देश गएको छ, यसैले विवाद समाधान गर्न लागेका हौं”, उनी भन्छन् ।

परियारका अनुसार २०६३/६४ मा सरकारले नकिनेको १० लाख २० हजार कित्ता हकप्रद शेयर होटलले नै लिएको थियो । त्यसैबाट मिलाउने वा कुन प्रक्रियाबाट सरकारी शेयर बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे होटलले कम्पनी रजिष्ट्रारसमक्ष गएको ९ माघमा पत्र पठाएर राय मागेको उनी बताउँछन् । कार्यालयले यस विषयमा शेयरधनीबीच सहमति गरेर आउन भनेको छ । कार्यालयका नायव सुब्बा मदननारायण मल्लिक भन्छन्, “कानूनी रीत पूरा गरेर आए शेयर संरचना परिवर्तन गर्न कुनै समस्या हुँदैन ।”

तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष प्रह्लाद न्यौपानेका अनुसार, सरकारी शेयर स्वामित्व बढाउन होटल तयार भएको छ । ६ फागुनको होटल संचालक समितिको बैठकमा होटलको शेयर शुरूको २२.६७ प्रतिशत नै पुर्‍याउन ‘ड्यु डेलिजेन्स अडिट’ (डीडीए) गर्ने सहितको विकास समितिले राखेको प्रस्ताव स्वीकृत गराइएको छ ।

अबको दुई साताभित्रै सार्वजनिक सूचना मार्फत डीडीएको प्रस्ताव माग गरिने न्यौपानेको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “संसदीय समितिले दिएको निर्देशन र हाम्रो माग अनुसार नै जान होटल तयार भएकोले अब डीडीएपछि जग्गा भाडाको पनि पुनर्मूल्याङ्कन हुनेछ ।” अख्तियारले पनि संसदीय समितिकै निर्देशन पालना गर्न निर्देशन दिएकाले त्यसै अनुसार अगाडि बढिएको उनी बताउँछन् ।

विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष नारद लुइँटेल भने होटलले शेयर संरचना मिलाएर मात्र नहुने बताउँछन् । समितिको अनुमति विना नै सर्राफ र श्रेष्ठ समूहले होटलको प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन गरेर सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने समितिका सदस्य घटाएका छन् ।

सञ्चालक समितिमा पहिले तीन जना सरकारी प्रतिनिधि रहने गरेकोमा अहिले एक जनामा सीमित छ । “यो स्थितिलाई पूर्ववत् फर्काउने र भाडामा दिइएको जग्गाको उचित मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने त छँदैछ, संसदीय समितिकोे प्रतिवेदनका सुझाव र निर्देशन पनि पालना गरे मात्र न्यायसङ्गत हुनेछ”, लुइँटेल भन्छन् ।

कानूनको धज्जी

शुरूआतमा होटलमा सरकारको ३९.७७ प्रतिशत तथा होटलका लगानीकर्ता सर्राफ र श्रेष्ठसहितको संयुक्त लगानीमा ६०.२३ प्रतिशत शेयर संरचना रहने उल्लेख थियो । शेयर स्वामित्वको विषयमा तारागाउँ विकास समिति तथा सर्राफ र श्रेष्ठ समूहबीच ५ मंसीर २०४९ मा सम्झौता भएको थियो ।

समिति स्वामित्वको १५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी रु.१० लाखका दरले मूल्याङ्कन गरेर रु.१५ करोड र थप रु.२ करोड भवनको डिजाइनसहितको अन्य प्रयोजनमा सरकारले गरेको खर्च जोडेर होटलमा शेयर लगानी गरिएको थियो । तर, निजी लगानीकर्ताको समूहले २०५१ सालदेखि नै सरकारी शेयर घटाउन थालेको विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष लुइँटेल बताउँछन् ।

होटलले सरकारी अनुमति विना नै शेयरधनी संरचना परिवर्तन गरेर ३९.७७ प्रतिशतबाट २२.६७ प्रतिशत, २२.८५ प्रतिशत, १५.६२ प्रतिशत, १०.१५ प्रतिशत हुँदै २०६४ सालदेखि ९.०१ प्रतिशतमा खुम्च्याइदियो । सरकारको मातहतमा रहेको शेयर संरचना समन्वय र अनुमति विना परिवर्तन गर्नु गैरकानूनी हो । शेयर संरचना परिवर्तनका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

होटलमा २०६४ सालपछि संयुक्त लगानी साझेदार (सर्राफ र श्रेष्ठ समूह) को २६.०८ प्रतिशत, सर्वसाधारणको १०.१८ र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ५४.७३ प्रतिशत शेयर संरचना बनाइएको छ । होटलले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र अन्यको शेयर रहेको उल्लेख गरे पनि कति प्रतिशत शेयर छ भनेर खुलाएको छैन । होटलले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको रहेको भनेको ५४.७३ प्रतिशत शेयरमा खेलेको आरोप तारागाउँ विकास समितिको छ ।

होटलले लगानी विस्तार गर्न २०५१ जेठमा एशियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी) लाई साझेदार बनाएको उल्लेख छ । तर, साझेदार बनाउन विदेशबाट भित्र्याइएको लगानी ब्याङ्किङ च्यानलबाट आएको छैन । होटलले त्यतिवेला १ करोड ३८ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर ऋण र शेयरमा गरेको लगानी बापत २२ लाख ५० हजार डलर भित्र्याएको उल्लेख छ । जबकि विदेशी लगानी भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

यति मात्र होइन, होटल घाटामा देखाएर एडीबीको सबै ६० लाख कित्ता शेयर अन्ततः होटलले नै किन्यो । सरकारलाई थाहै नदिई होटलले शेयर खरीद गरेको विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष नारद लुइँटेल बताउँछन् ।

पर्यटनको ऐन, नियम, नियमावली तथा पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका २०७० मा भएको व्यवस्था अनुसार होटलले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजत प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि पर्यटन विभागबाट सिफारिश प्राप्त गर्नुपर्छ । तर विभागले सिफारिश दिन मात्र होइन, आवश्यक कागजातको मापदण्ड पुर्‍याउन नसकेको होटलको नवीकरण २३ फागुन २०७५ देखि नै रोकेको छ ।

विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरे कागजी प्रक्रिया नपुगेको र शेयर विवादित रहेकोले होटलको नवीकरण रोकेको बताउँछन् । “शेयर लागतको सहित अद्यावधिक विवरण माग्दा होटलले २०६३ सालपछिका विवरण पेश गर्न नसकेपछि नवीकरण गरेका छैनौं”, उनी भन्छन् ।

लगानी विना लाभ

होटलले शुरूको सम्झौतामा निर्माण लागत रु.१ अर्ब ३० करोड तय गरेको थियो । तर, सर्राफ तथा श्रेष्ठ समूहले एकलौटी ढङ्गले लागत बढाएर लगानी विना नै प्रतिफल लिएको विकास समितिको आरोप छ । सर्राफ तथा श्रेष्ठ समूहले होटलको निर्माण लागत रु.३ अर्ब ४ करोड पुर्‍याएको पूर्व अध्यक्ष लुइँटेल बताउँछन् ।

होटलले १४८ रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी वार्षिक रु.१० हजार भाडा तिर्ने गरी (वर्षेनि रु.१ हजारका दरले बढ्ने) सम्झौता गरेर लिएको थियो । सरकारी जग्गा न्यून मूल्याङ्कन गरेर दिएको देखिएपछि २०५० सालमा संसद्को छानबिन समितिले जग्गाको पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र सरकारी जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गरेर दिनु गैरकानूनी भएकाले बदर गर्नुपर्ने सुझाव दियो ।

साथै, त्यसै वर्षको २१ पुसमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले दीर्घकालीन प्रतिफल आउने गरी जग्गा दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, ती सुझाव र निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदा सरकारी सम्पत्तिमाथि व्यवसायीहरूको मनपरी कायम रह्यो ।

होटल निर्माण गर्ने वेला हायात होटल र तारागाउँ विकास समितिबीच निर्माणको लागत रु.१ अर्ब ३० करोड हुने सम्झौता थियो । यसलाई एक वर्षपछि समितिको सहमति विना रु.८८ करोड बढाएर रु.२ अर्ब १८ करोड र पछि रु.३ अर्ब ४ करोड पुर्‍याइयो ।

होटल स्थापना गर्दा राखिएको शर्त २५ वर्षसम्म पूरा नभएको र सरकारको शेयर खुम्चिएको विषय चुलिएपछि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले २०७५ सालमा छानबिन गर्‍यो । समितिले मालपोत ऐन २०३४ प्रतिकूल हुने गरी जग्गाको रजिष्ट्रेसन पास गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै होटलको कब्जामा पुगेको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन र न्यून भाडामा दिइएको १४८ रोपनी जग्गाको सम्झौता समेत रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । होटलमा सरकारी शेयर बढाउनुपर्ने, लगानीको प्रतिफल आउनुपर्ने सहितका समितिका निर्देशन पनि एक वर्ष बित्न लाग्दासम्म कार्यान्वयन शुरू भएको छैन ।

गएको वर्ष सांसद् अग्निप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वको समितिले अध्ययनपछि तयार पारेको ‘तारागाउँ विकास समिति अध्ययन अनुगमन सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७५’ ले पनि शेयर लगानी बापत दिइएको जग्गा फिर्ता लिन, भाडा सम्झौता रद्द गरी प्रचलित बजार मूल्य अनुसार जग्गाको मूल्याङ्कन गरी उचित लाभ तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्रतिवेदनले सरकारी स्वीकृति नलिई लागत बढाएर होटल बनाएको, घाटामा गएको देखाई होटलले गैरकानूनी रूपमा आफूलाई लाभ पुर्‍याएको विषयमा छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।