आसेपासे पाेस्न जडीबुटी अनुदान
दियालो प्रगति कृषि सहकारी संस्था जुनीचाँदे–३ जाजरकोटले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वनस्पति विभागबाट जडीबुटी खेतीका लागि अनुदान पायो । विभागले गत असारमा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, जाजरकोट शाखामा रहेको सहकारीको खाता नम्बर ०७५०००५३५२०१ मार्फत दुई किस्तामा अनुदानको रु.१४ लाख २५ हजार भुक्तानी पनि दियो । तर, सहकारीले गरेको जडीबुटी खेतीबारे अध्यक्ष कालीबहादुर खड्का नै बेखबर छन् ।
सदस्यहरूलाई बाख्रापालनका लागि खोर निर्माण गर्न सहकारीले सहयोग गरे पनि अरू आफूलाई थाहा नभएको अध्यक्ष खड्का बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हाम्रो सहकारीले जडीबुटी खेती गरेको मलाई जानकारी छैन, बरु सहकारीको नाममा अरू कसैले पैसा ल्याएको हुनसक्छ ।” २०६९ सालमा स्थापित उक्त सहकारीको दुई वर्षदेखि बैठक समेत बसेको छैन । सहकारीको व्यवस्थापकीय काम सचिव प्रेमबहादुर खड्काले गरिरहेकाले उनैले जडीबुटी खेती गरेको हुनसक्ने अध्यक्ष खड्का बताउँछन् ।
सचिव खड्काले पहिला त व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना ‘प्याक्ट’ बाट बाख्राका खोर बनाउन अनुदान पाएको र अन्य अनुदान नलिएको बताए । तर, विभागबाट पाएको अनुदानबारे सोध्दा सहकारीका सदस्य कृष्णबहादुर खड्कालाई बिरुवा उत्पादन गरेर त्यसबापत हुने आम्दानी आधाआधा बाँड्न रकम दिएको बताए । “कृष्णबहादुरले नर्सरी बनाएर डाले घाँसका एक–दुईवटा बिरुवा उमारे तर, टिमुरको बिरुवा उमार्न भने सकिएन, हामी यो वर्ष पनि प्रयास गर्छौं”, उनी भन्छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वनस्पति विभागबाट जडीबुटी खेती प्रवर्द्धन र प्रशोधनका नाममा अनुदान प्राप्त गर्ने प्रायःजसो सहकारी र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले अनुदानको दुरुपयोग गरेका छन् । गत आवमा विभागले जडीबुटी खेती प्रवर्द्धनका नाममा ४१ संस्थालाई रु.४ करोड २४ लाख १४ हजार ८७९ अनुदान वितरण गरेको थियो ।
गत आवमै जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने गरी नवजागरण बहुउद्देश्यीय सहकारी जुनीचाँदे–११ जाजरकोटले पनि अनुदान लगेको थियो । विभागले कृषि विकास ब्याङ्क सुर्खेत शाखाको खाता नम्बर ०७२०९०१३११०६६०१०८ मार्फत रु.१३ लाख ८७ हजार ५०० भुक्तानी दिएको थियो । तर, उक्त सहकारीले जडीबुटी प्रशोधन र प्रवर्द्धनात्मक काम नगरी भवन निर्माणमा खर्च गरेको छ ।
सहकारीका अध्यक्ष जयबहादुर बस्नेत बिरुवा उत्पादनको प्रयास गरे पनि सफल नभएको बताउँछन् । “अनुदान पाएपछि टिमुरका बेर्ना उत्पादन गर्न नर्सरी बनाउने प्रयास गरेका थियौं, दुई पटकसम्म हावाले नर्सरी नै उडाइदियो; हाम्रो शत्रु नै हावा भइदियो” उनी भन्छन्, “टिमुर र ढुंगा प्रशोधन केन्द्र खोल्ने लक्ष्य भने कायमै छ ।”
मुसिकोट–७ रुकुमको जनचेतना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पनि नमूना नर्सरी उत्पादन गर्न विभागबाट रु.१४ लाख ९२ हजार २३८ भुक्तानी लियो । समूहले २० मिटर चौडा र २० मिटर लम्बाइ भएको टनेल बनाए पनि बिरुवा भने उत्पादन गरेन ।
गत आवमै जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने गरी नवजागरण बहुउद्देश्यीय सहकारी जुनीचाँदे–११ जाजरकोटले पनि अनुदान लगेको थियो । विभागले कृषि विकास ब्याङ्क सुर्खेत शाखाको खाता नम्बर ०७२०९०१३११०६६०१०८ मार्फत रु.१३ लाख ८७ हजार ५०० भुक्तानी दिएको थियो । तर, उक्त सहकारीले जडीबुटी प्रशोधन र प्रवर्द्धनात्मक काम नगरी भवन निर्माणमा खर्च गरेको छ ।
टनेल बनाउँदा उल्टो रु.२ लाख ऋण लागेको उपभोक्ता समूहका उपाध्यक्ष धनबहादुर घर्ती बताउँछन् । “हाम्रो पाँचवर्षे योजना हो, फेरि अनुदान पाए काम गर्छौं । यसपटक भने सकिएन”, घर्ती भन्छन् । समूहले टिमुर, ओखर, उत्तिस र तेजपत्ताका वार्षिक डेढ लाख बिरुवा उत्पादन गर्न अनुदान पाएको थियो । अहिले टनेलमा लगाइएको प्लाष्टिक च्यात्तिइसकेको छ ।
कागजी अनुगमन
जडीबुटी स्रोतको दिगो संरक्षण र विकासका लागि कृषक समूह, समिति, सहकारी लगायत संस्थालाई खेती विस्तार र उद्यम विकासमा सहभागी गराउन सरकारले गत वर्षदेखि जडीबुटी खेतीमा अनुदान दिन थालेको हो । यसका लागि २१ माघ २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘जडीबुटी विकासका लागि अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि–२०७५’ पारित गरेको थियो ।
यस्तो अनुदानका लागि चालु आवमा पनि वनस्पति विभागले २१७ संस्था छानेको छ । विभागका महानिर्देशक धनञ्जय पौडेलका अनुसार, यस वर्ष रु.८ करोड अनुदान वितरण गर्ने तयारी छ । अनुदानको रकम भुक्तानी गर्नुअघि अनुगमन गर्ने गरिएको पौडेलको दाबी छ । उनी भन्छन्, “स्थलगत अनुगमन गरेपछि मात्र अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिइन्छ । रिपोर्टका आधारमा दिने हो ।”
विभागका अनुसार प्राकृतिक अवस्थामा रहेका जडीबुटी र अन्य स्रोतको दोहन कम गर्ने उद्देश्यले जडीबुटी खेतीमा अनुदान दिन शुरू गरिएको हो । सहकारी तथा समूह मार्फत पिछडिएका, विपन्न र महिला लगायत वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गरेर दुर्गम क्षेत्रमा रोजगार र आय आर्जनको अवसर बढाउने उद्देश्य पनि राखिएको छ ।
त्यसका लागि नर्सरी निर्माण, बाली संकलनपछिको व्यवस्थापन, भण्डारण गृह, प्रशोधन तथा बजार प्रवर्द्धनका लागि अनुदान दिइने जडीबुटी विकासका लागि अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा उल्लेख छ । अतिस, चिराइतो, काउलो, कुट्की, जटामसी, लौठसल्ला, सतुवा, तेजपात, सुगन्धवाल, टिमुर, कुरिलो, पाषाणभेद, बोझे, दारु हल्दी, सेतक चिनी, सुगन्धकोकिला, रिठा, सर्पगन्धा, क्यामोमाइल, सिट्रोनेला र मेन्थाको नर्सरी उत्पादन, खेतीमा अनुदान दिने व्यवस्था छ ।
कार्यविधि अनुसार सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरेपछि मात्र अनुदान रकम भुक्तानी गरिनुपर्छ । तर, प्रायः सहकारीले मापदण्ड पूरा नगरे पनि भुक्तानी पाएका छन् । कतिपय सहकारीले त कार्यविधिमा उल्लेख नै नभएको तरकारी बालीलाई पनि जडीबुटी भनेर अनुदान हत्याएका छन् ।
ललितपुरको गोदावरीस्थित कुटो कोदालो कृषि सहकारी संस्थाले कुरिलो उत्पादन गरेर जडीबुटीका नाममा गत वर्ष रु.१४ लाख ३९ हजार ४१३ अनुदान लगेको छ । सहकारीका अध्यक्ष श्यामराज बजगाईं टनेल बनाएर फूल र तरकारीमा प्रयोग हुने कुरिलो खेती गरेको बताउँछन् । “वनस्पति विभागबाट प्राप्त अनुदानबाट यस वर्ष नर्सरी स्थापना गरेर बिरुवा उत्पादन गर्दैछौं”, उनी भन्छन् ।
वन विभाग अन्तर्गत वितरण गरिएको गत आवको अनुदान प्राप्त गर्ने अधिकांश संघसंस्था वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतको गृह जिल्ला जाजरकोटका छन् । अनुदान पाएका ११४ मध्ये २३ वटा संघसंस्था जाजरकोटकै छन् । तीमध्ये नयाँ लाँलीगुरास कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले सबैभन्दा बढी रु.१२ लाख अनुदान प्राप्त गरेको छ । उक्त सहकारीले टिमुर खेतीका लागि रकम लगेको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वनस्पति विभागबाट मात्र होइन, वन तथा भू–संरक्षण विभागबाट वितरित अनुदानको पनि सदुपयोग भएको छैन । विभागले गत आवमा काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन उद्यम प्रवद्र्धन विकास अनुदान अन्तर्गत रु.१ करोड र वन उद्यम विकास अन्तर्गत रु.९ करोड ५० लाख ११४ वटा सहकारी तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई वितरण गरेको थियो ।
आसेपासेलाई अनुदान
वन विभाग अन्तर्गत वितरण गरिएको गत आवको अनुदान प्राप्त गर्ने अधिकांश संघसंस्था वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतको गृह जिल्ला जाजरकोटका छन् । अनुदान पाएका ११४ मध्ये २३ वटा संघसंस्था जाजरकोटकै छन् । तीमध्ये नयाँ लाँलीगुरास कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले सबैभन्दा बढी रु.१२ लाख अनुदान प्राप्त गरेको छ । उक्त सहकारीले टिमुर खेतीका लागि रकम लगेको हो ।
अनुदान प्राप्त गर्नेमा दोस्रो स्थानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापाका संघसंस्था छन् । झापाका सहकारी र सामुदायिक वन गरी १२ वटाले अनुदान रकम लगेका छन् । सबैभन्दा धेरै अनुदान रकम भने कपिलवस्तुको मिलन महिला विकास बचत तथा ऋण सहकारीले पाएको छ । यो सहकारीले रूख रोपण, मत्स्य तथा जङ्गली चरा पालनका नाममा रु.२० लाख पाएको छ । चालु आवमा वन विभागबाट अनुदानका लागि छनोट ११० वटामध्ये ३९ संस्था जाजरकोटका छन् ।
चालु आवमा पनि वनस्पति विभागबाट डोल्पा र जाजरकोटबाट सबैभन्दा बढी ८/८ संस्था छनोट भएका छन् । कालिकोटका पाँच संस्था छानिएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अनुदानका लागि आह्वान गरेका कारण गत वर्ष समुदायले हतारमा प्रक्रिया पुर्याउँदा काम हुन नसकेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “एक महीनाको म्याद राखेर काम गर्न भनिएपछि समुदायले समस्या भोगे । काम गर्न कम्तीमा ६ महीना समय चाहिन्छ ।”
नेपाल केन्द्रीय जडीबुटी सहकारी संघका अध्यक्ष ईश्वरी पाण्डे भने वन मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीले कमिशनका लागि सहकारी लगायत अन्य समूहको बदनाम गरेको दाबी गर्छन् । “कर्मचारीले समयमा अनुगमन नगरी अड्काएर राख्छन्, असारमा आएर बल्ल प्रक्रिया अघि बढाउँछन् । हामीले त काम नगर्ने सहकारी वा समूहलाई राजनीतिक दबाबमा पैसा नदिन भनेकै छौं”, उनी भन्छन् । अनुगमनमा खटिने कर्मचारीले समूह र सहकारीसँग पैसा माग्ने गरेको पाण्डेको आरोप छ ।
पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी अनुदानका रूपमा नगद उपलब्ध गराउनुभन्दा किसानलाई आवश्यक मल, बीउ र बजारीकरणमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । “बजारमा प्रतिस्पर्धाका लागि अनुदान आवश्यक हुन्छ । नगदमा दिइएको अनुदान दुरुपयोग भएकाले विकल्प खोज्नुपर्छ”, उनी भन्छन् ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)