सहकर्मीबाटै पीडित छन् महिला प्रहरी
“७–८ महीनाकी गर्भवतीलाई समेत युनिफर्म लगाउन लगाइन्छ । नराम्रो तरिकाले गाली गरिन्छ । महिलाका अनेक समस्या हुन्छन् । आफूलाई परेको समस्या राख्न को–को हाकिम सरलाई भेट्न जानुपर्ने हो ?”
प्रहरी प्रधान कार्यालयले २१ चैत २०७२ देखि ३० वैशाख २०७३ सम्म उपत्यकाभित्रका १०५ प्रहरी इकाइको सहभागितामा सञ्चालन गरेको सर्वेक्षण कार्यक्रममा बोल्दै एक महिला प्रहरीले यस्तो गुनासो गरेकी थिइन् ।
तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) उपेन्द्रकान्त अर्यालको सचिवालय अन्तर्गतको अन्वेषण तथा योजना निर्देशनालयले तल्लो दर्जाका प्रहरीको गुनासो सुन्न गरेको कार्यक्रममा बोल्ने उनी काठमाडौंकै प्रहरी इकाइमा कार्यरत थिइन् ।
उक्त सर्वेक्षणमा ४ हजार २२ प्रहरी सहभागी भए । जसमा महिला हबल्दार १०१ र महिला प्रहरी जवान ३७९ थिए । उनीहरूले मोबाइल गस्तीमा पुरुष प्रहरीले अपशब्द बोल्ने, १२ घण्टासम्म खटिनुपर्ने, महिला ब्यारेक, शौचालय र बाथरुमको व्यवस्था नभएको, कार्यस्थलमा नै दुर्व्यवहार हुने गरेको, बिरामी हुँदा समेत ठगेको आरोप लाग्ने जस्ता गुनासो गरेका थिए । अधिकांशको प्रश्न थियो, “काम गर्न हाकिमको नजिक हुनै पर्ने हो ?”
प्रहरीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सहयोग कार्यक्रम (युएनडीपी) को सहयोगमा २०६९ सालमा लैङ्गिक नीति बनाएको थियो । यो नीति कार्यान्वयनको विषय समेत सर्वेक्षणमा सहभागी महिला प्रहरीले उठाएका थिए । आफैंले बनाएको नीति कार्यान्वयनबारे माथिल्लो तह मौन बस्नुले ‘बनाउनकै लागि बनाएको’ उनीहरूको आरोप थियो ।
प्रहरीले यो सर्वेक्षणसहितको आधारमा पाँचवर्षे रणनीतिक योजना बनाई गृह मन्त्रालय पठाएको पनि चार वर्ष भइसकेको छ । मन्त्रालयमै योजना अलपत्र परेपछि महिला प्रहरीको समस्या सम्बोधन हुने आधार समेत रोकिएको छ । अहिले महिला प्रहरीमाथि आफ्नै सहकर्मी र वरिष्ठ अधिकारीबाट हुने यौन–हिंसा र अपराधका घटना बाहिर आउन थालेपछि उक्त सर्वेक्षणको खोजी शुरू भएको छ ।
अन्वेषण तथा योजना निर्देशनालयका तत्कालीन निर्देशक पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) देवेन्द्र सुवेदी महिला प्रहरीमाथि हुने यौनजन्य हिंसाका पछाडि भौतिक संरचना, परम्परागत कार्यशैली र गुनासो सम्बोधनको अभाव रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार रणनीतिक योजनामा यी विषय सम्बोधन गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको थियो ।
“प्रहरी सङ्गठनका त्यतिवेला र त्यसपछिका नेतृत्वसँग भेट्दा मैले उक्त रणनीतिक योजनाबारे गृहमा कुरा राख्न भनेको थिएँ” सुवेदी भन्छन्, “अहिले नै परियोजना कार्यान्वयन गर्ने हो भने सङ्गठनमा नयाँ ऊर्जा थपिन्छ ।” प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी शैलेश थापा क्षेत्री भने प्रहरीभित्र हुने यौन–हिंसाका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने गरिएको दाबी गर्छन् ।
यौन–हिंसाको बढ्दो ग्राफ
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले ६ फागुनमा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) राजिन्द्र राईलाई हिरासतमा लियो । उनी विरुद्ध एक महिला प्रहरी हबल्दारलाई २७ साउनमा बलात्कार गरेकाे आराेपमा प्रहरीले पक्राउ गरेकाे हाे ।
ती पीडित हवल्दारले महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र काठमाडौंमा बलात्कारको जाहेरी दिएकी छिन् । राईले घटना लगत्तै राजीनामा दिए पनि १ मंसीरमा मात्र स्वीकृत भएको थियो । राई प्रहरी प्रधान कार्यालयको सुरक्षा सेवा निर्देशनालयमा कार्यरत रहँदा बलात्कार गरेको जाहेरीमा उल्लेख छ ।
कसुर प्रमाणित भए राई दोहोरो सजायको भागिदार हुनेछन् । परिसरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) होविन्द्र बोगटी भन्छन्, “प्रहरी सेवामै रहँदा अपराध गरे सङ्गठनले थप कारबाही गर्छ ।”
प्रहरीले फरार रहेका (डीएसपी) राजकुमार खिउजुको खोजी गरिरहेको छ । प्रहरी सेवाबाट गत मंसीरमा राजीनामा दिएका खिउजुमाथि ललितपुर, चापागाउँ वृत्तको कार्यालयमै सेवाग्राही युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोप छ । चारित्रिक प्रमाणपत्र बनाउन जाँदा खिउजुले ३० माघ २०७५ मा बलात्कार गरेको पीडितले जाहेरीमा उल्लेख गरेकी छिन् ।
प्रहरीकै विधि विज्ञान प्रयोगशालाका प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) राकेश सिंहमाथि पनि यौन–हिंसाको आरोप लागेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले अनुसन्धान गरिरहेको छ । पीडित समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै पत्र पठाएर उनलाई कारबाहीको माग गरेका छन् ।
संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय, धरानमा कार्यरत अर्का एसएसपी सौरभ राणा विरुद्ध पनि एक महिलाले गृह मन्त्रालयमै लिखित उजुरी दिएपछि उनले गएको २० माघमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुनसरीमा आत्मसमर्पण गरे ।
तर, अनुसन्धानका लागि कानूनी आधार जुटाउन नसकेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सुनसरीले उनलाई रिहा गर्न आदेश दियो । उजुरीमा उल्लेख भएको घटनाको दिन ती महिला झापा र राणा काठमाडौंमा रहेको पाइएको सरकारी वकिल कार्यालय सुनसरीका सूचना अधिकारी अनिल रेग्मी बताउँछन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयमा परेका उजुरीले प्रहरीभित्र यौन–हिंसाका घटना बढिरहेको देखाउँछ । प्रहरी सर्वेक्षण भएको वर्ष (आव २०७२/७३) मा महिला प्रहरी विरुद्ध यौन–हिंसा तथा दुर्व्यवहारका ५० घटना भएका थिए ।
आव २०७३/७४ मा भने २६ वटा मात्र यस्ता घटना भए । त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा क्रमशः ४५ र ४८ घटना भए । चालु आर्थिक वर्षमा १० वटा यौन–हिंसाका घटना भएको निर्देशनालयमा उजुरी परेका छन् ।
प्रहरी सेवाबाट २८ माघमा अवकाश पाएका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पीताम्बर अधिकारी माथिल्लो तह र अन्य निकाय हुँदै आएका उजुरी आईजीपी सचिवालय अन्तर्गत रहेको प्रहरी निरीक्षणालय पुग्ने भएकाले उजुरी संख्या कम भएको बताउँछन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयबाट निवृत्त उनी प्रहरीभित्रै हुने यौन–हिंसा र अपराध नियन्त्रणका लागि संरचना नै नभएको बताउँछन् । पाँच वर्षमा प्रहरीभित्र भएका २२६ लैङ्गिक तथा यौन–हिंसाका घटनामध्ये १४३ वटा समझदारीमा टुङ्गिएका छन् । (हे. सूची)
रानीपोखरीस्थित महानगरीय प्रहरी कार्यालयको अपरेशन शाखामा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) किरण बज्राचार्य संयुक्त राष्ट्रसंघको मापदण्ड अनुसार लैङ्गिक नीतिको कुरा गरे पनि महिला प्रहरीका लागि ब्यारेक, शौचालय जस्ता सामान्य कुराकै अभाव रहेको बताउँछिन् । “महिला प्रहरीका हकमा संरचनागतदेखि व्यवहार परिवर्तनसम्मका सुधार अत्यावश्यक छन्”, उनी भन्छिन् ।
सङ्गठनमा महिला प्रहरीलाई सहज बनाउन सुधारका केही प्रयास गरिएको तर ती अपर्याप्त भएको बताउँदै एसएसपी ब्रजाचार्य प्रहरी नेतृत्व यसप्रति गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिन्छिन् । “महिला प्रहरीप्रतिको संवेदनशीलताले सङ्गठनमा मात्र होइन, समग्र महिलाकै सशक्तीकरणमा सकारात्मक भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा बुझानुपर्छ”, बज्राचार्यको आग्रह छ ।
लज्जित बनाउने दुई घटना
जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामकी एक महिला प्रहरीलाई ११ असोज २०६६ मा आफ्नै ६ सहकर्मीहरूले सामूहिक बलात्कार गरेका थिए । कार्यालयको सञ्चार शाखामा बोलाएर चरेस मिसिएको मासु खुवाई प्रतिकार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि उनीमाथि बलात्कार गरिएको थियो ।
उनले बलात्कारमा संलग्न प्रहरी सहायक निरीक्षक दानसिंह भण्डारी, प्रहरी हबल्दारहरू वीरेन्द्र बम, करवीर थलाल, वीरादत्त बडू तथा प्रहरी जवानद्वय जगदीश पाण्डे र नरिभान महतरा विरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै प्रहरीको माथिल्लो निकायसम्म उजुरी दिएकी थिइन् । तर, यो विषय सञ्चारमाध्यमहरूले प्रमुखताका साथ उठाएपछि मात्र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।
सरकारी वकिलको कार्यालय अछामले नरिभान महतरा, दानसिंह भण्डारी र वीरादत्त बडू विरुद्ध तत्काल मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि वीरेन्द्रसिंह बम, जगदीश पाण्डे र करबीर थलाल विरुद्ध मात्र मुद्दा चल्यो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले १५ मंसीर २०६७ मा फैसला गर्दै उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
घटनाको स्थलगत अनुसन्धान गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले १२ कात्तिक २०६६ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर सरकारलाई महिला प्रहरीको सुरक्षाका लागि पाँचबुँदे सिफारिश गरेको थियो ।
साथै आयोगले अनुसन्धानका क्रममा नेपाल प्रहरीका विभिन्न कार्यालयमा महिला प्रहरीमाथि यौन–हिंसा हुने गरेको जानकारी उच्च प्रहरी अधिकृतहरूबाटै प्राप्त भएको जनाएको थियो । महिला प्रहरीहरूको सुरक्षाको उचित प्रबन्धका लागि आचारसंहिता र आवश्यक नीति बनाउन सिफारिश गरेको थियो ।
अछाम घटनाको एक वर्षपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयमै यौनशोषण भएको समाचार बाहिर आयो । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत एक अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मंसीर, २०६७ मा तत्कालीन आईजीपी रमेशचन्द ठकुरीको सचिवालयमा तानिए । ती एआईजीलाई तल्लो तहकी एक महिला उपर लामो समयदेखि यौनशोषण गरेको आरोप थियो । यो घटना साम्य बनाउन त्यति वेला बहालमै रहेकी एक प्रहरी अधिकृत नै सक्रिय थिइन् ।
प्रहरीभित्र माथिल्लो तहका कर्मचारीले पद र शक्तिको प्रलोभनमा तल्लो तहका सहकर्मीसँग गर्ने यौन अपराधको गम्भीर चर्चा यही घटनाबाट शुरू भएको थियो । त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी अधिकृतहरूलाई आफ्नो सुरक्षा गार्ड र सहयोगी महिला प्रहरी नराख्न मौखिक निर्देशन दियो । प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको कार्यकक्ष बाहिरबाट पनि महिला प्रहरी हटाइयो ।
निरीक्षणालयकै दुरुपयोग
प्रहरी सङ्गठनको शुद्धीकरणका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित आईजीपीको सचिवालय अन्तर्गत रहने गरी प्रहरी निरीक्षणालय स्थापना गरिएको छ । डीआईजीको नेतृत्वमा बनाइएको निरीक्षणालयले प्रहरी विरुद्धका उजुरीको निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिफारिश गर्छ ।
तर, पछिल्ला दुई वर्षमा निरीक्षणालयले निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाहीभन्दा स्वार्थ अनुसार उजुरीको प्रचारबाजी गर्दा सङ्गठनकै बदनाम भएको एक एसएसपी बताउँछन् । पछिल्लो समय निरीक्षणालय आफू निकटलाई बचाउने र सचिवालयमा फरक मत राख्ने प्रहरी अधिकारीलाई ‘सिध्याउने’ खेलमा लागेको उनी दाबी गर्छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयबाट आएका उजुरीमा समेत निरीक्षणालयमा चलखेल भएका छन् । ती एसएसपी भन्छन्, “सौरभ राणा र राकेश सिंह विरुद्ध परेका उजुरीमाथिको कारबाही प्रक्रियामा गरेको ढिलाइले पनि निरीक्षणालयको अवस्था छर्लङ्ग पार्छ ।” कारबाही प्रक्रिया ढिलो हुँदा पीडित र पीडक भनिएका दुवैले अनावश्यक सास्ती र अपहेलना खेप्नु परिरहेको ती एसएसपीको भनाइ छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)