‘ठग’ शरणम् !
• रुद्र पंगेनी
२५ साउन २०७६ मा चितवनको मेघौली विमानस्थलदेखि पश्चिम एक किलोमिटर पर काठमाडौंबाट माइक्रोबसमा आएका १०/१२ जना ओर्लिए । त्यो ठाउँको दायाँपट्टि कुलो थियो, त्यसभन्दा परको जग्गामा टनाटन पानी भरिएर ताल बनेको थियो । तर, काठमाडौंबाट माइक्रोमा सँगै आएका चन्द्रशोभा खड्गी र डोल्मा शेर्पाले त्यो जग्गालाई ‘आकर्षक घडेरी’ भनेर देखाए ।
माइक्रोमै एउटा ब्रोसर बाँडिएको थियो, जसमा भरतपुर महानगरपालिका–२७ को कित्ताकाट गरिएको जग्गाको विवरण थियो । तर, त्यसमा जग्गाधनी, बिक्री गर्ने व्यक्ति, संस्था कसैको पनि नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर थिएन ।
काठमाडौंदेखि मेघौली पुगुञ्जेल त्यो यात्रामा खड्गी र शेर्पाले फोनबाट कसैलाई निरन्तर रिपोर्टिङ गरिरहेका थिए । रिपोर्टिङ लिने व्यक्ति थिए– काठमाडौं जिल्ला अदालत तथा पाटन उच्च अदालतले ‘ठगी’ ठहर गरेका सुधीर बस्नेत ।
उनैले चलाएको ओरिएन्टल सहकारी लिमिटेडमा राखेको रकम वर्षांैसम्म फिर्ता नपाएका पीडितहरू आफ्नो डुबेको त्यो बचत उकास्न उनैसँग रकम थपेर जग्गा भए पनि किन्न मेघौली पुगेका थिए ।
यस्ता करीब ७ हजार मानिसको रु.४ अर्ब २१ करोड यो सहकारीमा फसेको छ । यस बाहेक बस्नेतकै विभिन्न २१ हाउजिङ परियोजनामा बुकिङ गरेका ६१९ परिवार आवास नपाएर भौंतारिरहेका छन् ।
ती परिवारको रु.३ अर्ब १० करोड अहिलेसम्म फसिरहेको छ । बस्नेतको सहकारी र आवास परियोजनामा करीब ८ हजार मानिसले आफ्नो रु.७ अर्ब ३१ करोड डुबाएका छन् । यो २०६९ साल अघिको मूल्य हो ।
४६ बुकिङकर्तासँग आकर्षक डिजाइन (माथि) देखाएर १० करोड उठाइएको काठमाडौं धापासीस्थित चक्रपथ हाइट अपार्टमेन्ट । यो अपार्टमेन्टको भवनसमेत २४ रोपनी जग्गा एनआईसी एशिया ब्याङ्कले लिलामी सकारी आफ्नै बनाइसकेको छ ।
बस्नेतले बचतकर्तालाई महँगो ब्याजमा लोभ्याएर ओरिएन्टल सहकारीमा सङ्कलन गरेको रकमले जग्गा किने । जग्गामा हाउजिङ परियोजना देखाएर ब्याङ्कबाट ऋण लिए । त्यससँगै फ्ल्याट बुकिङकर्ताबाट पनि रकम लिंदै एकपछि अर्को परियोजना विस्तार गर्दै लगे । तर ती परियोजना कहिल्यै पूरा भएनन् ।
२०६९ सालको दशैंअघि एक ब्याङ्कको ऋण तिर्न आउने सूचनाले उनका सबै आवास योजनाहरू अलपत्र मात्रै परेनन्, दर्जनभन्दा बढी ब्याङ्कबाट मनमौजी ऋण लिएर चलाइरहेको धन्दा एकाएक सङ्कटमा पर्यो । यसबाट सुधीर मात्रै फसेनन्, उनका परियोजनामा लगानी गर्ने परिवारहरू पनि बिचल्लीमा परे ।
सहकारीको कमजोर नियमन, भवन विभागले परियोजना निर्माणमा अनुगमन नगर्नु तथा ब्याङ्कहरूले उपभोक्ताको लगानी भएको ठाउँमा जानीजानी लगानी गर्नु आदिबाट सिर्जित समस्या समाधानमा सरकारले प्रभावकारी काम गरेन ।
जसले गर्दा दिक्क भएका पीडितहरू फेरि सुधीरकै ठगीको पासोमा पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ । मेघौली घडेरी प्रकरण त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो ।
चितवनको जग्गा हेर्नेवित्तिकै फेरि ठगिन लागेको भान भएको एक पीडितले बताए । उनका भनाइमा सहकारी पीडितहरूको सङ्गठनकी अध्यक्ष कुन्ती पोख्रेलको बत्तीसपुतलीस्थित तारामण्डल महिला सशक्तीकरण अभियानको कार्यालयमा २०७६ साउन दोस्रो साता बस्नेतले भनेका थिए, “अहिले जग्गा किन्नुहोस्, एक डेढ वर्षपछि नाफा गरेरै बेचिदिऊँला ।”
ओरिएन्टल सहकारीको लगानी भएको अग्नि एअरको पाँचवटा जहाज अनि रोक्का राखेको भनिएको करीब ७०० रोपनी जग्गा (२९७ कित्ता) पनि बेचियो ।
सहकारीमा भएको बचतको आधा रकम थपेर २०/२५ जनाले साउन यता मेघौलीमा जग्गा किनिसके भने झन्डै ६० जनाले जग्गा किन्न रु.५० हजारका दरले बैना समेत बुझइसकेका छन् ।
सहकारी पीडितहरूको सङ्गठनका पूर्वअध्यक्ष खगेन्द्र काफ्ले भन्छन्, “सुधीर फेरि भ्रमको खेती गरिरहेका छन् ।”
जग्गा पास गर्दा सिफारिश दिने भरतपुर महानगरपालिका–२७ यो घडेरीको विषयमा बेखबर छ । वडाध्यक्ष गोविन्द तामाङ भन्छन्, “त्यो जग्गामा वर्षात्मा पानी जम्ने भएकाले बस्ती बसाउन मिल्दैन ।”
सबैजसो सम्पत्ति लिलामी
ठगीको कसुरमा दुई पटक गरेर कुल १८ महीना जेल बसिसकेका सुधीर २०७५ जेठमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा धरौटीमा रिहा भएका हुन् । २५ माघ २०७६ मा भेगास सिटी बालकुमारीमा भेटिएका बस्नेतले आफ्नो नाममा जग्गा नभएको र सहकारी पीडितलाई दुई आना जग्गा बढी लिन लगाएर समस्याको समाधान गरिरहेको बताए । तर, उनले भने जस्तो पीडितको समस्या समाधान हुने अवस्था छैन ।
सर्वसाधारणको कति लगानी, कसरी जोखिममा परेको थियो भन्ने थाहा पाउन पाँच वर्ष अघि फर्कनुपर्छ । ओरिएन्टल सहकारी र बस्नेतका आवास परियोजनाहरू समस्यामा परेको एक वर्षपछि १४ कात्तिक २०७० मा मात्रै सरकारले यस सम्बन्धमा खोजबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सहकारी जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो ।
त्यसको ७ महीनापछि भवन विभागका अवकाशप्राप्त सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर कुमार लोहनीको अध्यक्षतामा आवास सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन भयो । आयोगलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्रका संयुक्त, सामूहिक आवास कम्पनीहरूका उपभोक्ताहरूको पीरमर्का र समस्या पहिचान गरेर समाधान सिफारिश गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
दुवै आयोगले छुट्टाछुट्टै अधिकारसम्पन्न संस्था बनाउनुपर्ने सुझव दिए । तर, सरकार साढे तीन वर्षसम्म चूप लागिदिंदा सर्वसाधारणको लगानी झन् जोखिममा पर्दै गयो ।
वागमती अपार्टमेन्ट शंखमूलमा खिचिएको तस्वीर । बायाँबाट नेकपा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपभोक्ताले ठगी आरोपमा प्रहरीमा उजुरी दिएपछि पक्राउ परेका कल्याण निर्माण सेवाका संचालक रोशन साह (रातो घेरामा) जसलाई श्रेष्ठका स्वकीय सचिव सुसन कर्माचार्य (दाहालभन्दा दायाँ) ले राजनीतिक दबाबमा गत कात्तिकमा छुटाएकी थिइन् ।
तस्वीरः १८ माघ २०७५ मा सुसन कर्माचार्यको फेसबूकमा हेमन्त वाग्लेले गरेको ट्यागबाट ।
दुवै आयोगले लिलामी हुन लाग्दा रोकेको ओरिएन्टल सहकारी र आवास कम्पनीहरूको जग्गा सहितका महँगा सम्पत्ति (इम्पेरियल अपार्टमेन्ट, चक्रपथ हाइट अपार्टमेन्ट, सानेपा हाइट अपार्टमेन्ट लगायत) न्यून मूल्यमा लिलामी भए ।
भेगास सिटी अपार्टमेन्ट बुक गरी नपाउने पीडित मध्येकी एक, अधिवक्ता विद्या भट्टराई भन्छिन्, “संयुक्त आवास ऐन २०५४ को दफा ९ ले आवास धनीको पूर्ण अधिकारको व्यवस्था गरे पनि ब्याङ्कले पीडितको हक लाग्ने सम्पत्तिमा ऋण दिएर समस्यामा पारेका छन् ।”
ओरिएन्टल सहकारीको लगानी भएको अग्नि एअरको पाँचवटा जहाज अनि रोक्का राखेको भनिएको करीब ७०० रोपनी जग्गा (२९७ कित्ता) पनि बेचियो ।
सम्पत्ति सकिंदै गयो । तर ओरिएन्टल सहकारी, आवास परियोजना, बचतकर्ता र बुकिङकर्ताको दायित्व भने २०७४ चैत मसान्तसम्ममा बढेर रु.१६ अर्ब पुगिसकेको छ ।
२०७६ फागुन पहिलो सातामा आइपुग्दा विभिन्न जिल्लाका करीब १६० रोपनी र ४५ रोपनीमा बनेको ललितपुर बालकुमारीको भेगास सिटी (निर्माण सम्पन्न भएमा रु.७ अर्बदेखि ८ अर्बसम्म पर्ने अनुमान) मात्रै बाँकी छ ।
आवास पीडितको निरन्तर दबाबपछि बल्ल २०७४ असारमा सरकारले पूर्वसचिव सुरेशप्रकाश आचार्यको अध्यक्षतामा संयुक्त आवास उच्चस्तरीय आयोग बनायो ।
पाँच महीनापछि पूर्व न्यायाधीश कार्की अध्यक्ष रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन भयोे । आचार्यले सात महीनापछि बीचमै काम छोडेर राजीनामा दिए, अर्को अध्यक्ष नियुक्ति गरिएन ।
भेगास सिटी उपभोक्ता समितिका पूर्वअध्यक्ष तेजबहादुर गुरुङ भन्छन्, “अध्यक्ष नियुक्त गरिदिन सबै शहरी विकास मन्त्रीहरू, पार्टीका नेतालाई धेरै पटक आग्रह गर्यौं, हाम्रो मर्का कसैले बुझेन ।”
सुधीर बस्नेतको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियाको चिरफार गरेका पूर्वन्यायाधीश कार्की भन्छन्, “बस्नेतले ठगी गरेकै हो, तर उनीभन्दा महाठग ब्याङ्कहरू हुन् ।
उता सहकारी र बस्नेतका आवास कम्पनीका सम्पत्तिहरू व्यवस्थापन गरी निक्षेप फिर्ता र अपार्टमेन्ट वितरण गर्न सकिन्छ भनेर लागिपरेका समितिका अध्यक्ष कार्कीलाई सरकारले २०७५ असारमा पदमुक्त गरिदियो ।
त्यसको केही महीनापछि पूर्व न्यायाधीश युवराज सुवेदी सो समितिका अध्यक्ष बने । खासगरी भेगास सिटीको लिलामीमा मात्रै केन्द्रित रहेका सुवेदीलाई अदालती आदेशले रोकेपछि मात्र लिलामी हुनबाट जोगियो ।
ब्याङ्क र नेताको बदमासी
अपार्टमेन्ट किन्न रकम बुझाएका सर्वसाधारण मर्कामा परे पनि बस्नेतका परियोजनामा जथाभावी ऋण दिएका ब्याङ्कले भने सस्तोमा सम्पत्ति हडप्ने मौका पाए ।
सुधीरको कोहिनूर हिल हाउजिङ प्रालिले काठमाडौं नक्सालमा बनाएको इम्पेरियल अपार्टमेन्ट प्राइम ब्याङ्कले ऋणको धितोस्वरूप सस्तैमा हत्याएर लिलामी गरेको थियो । पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षताको समितिका अनुसार, इम्पेरियलमा प्राइमको सावाँ र ब्याज गरी रु.३३ करोड ५३ लाख बक्यौता रहेको आधारमा ४ रोपनी १० आना जग्गासहित धितोको मूल्याङ्कन रु.३५ करोड मात्रै गरियो ।
समितिले ३१ असार २०७५ मा प्राइम ब्याङ्कले इम्पेरियल अपार्टमेन्ट र अग्नि एअरको जहाज लगायत सम्पत्ति लिलामी गर्दा अनियमितता गरेको किटानसहित अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई पत्र लेख्यो ।
पत्रमा भनिएको छ, “इम्पेरियल अपार्टमेन्ट प्र्रालिले रु.३२ करोड ३५ लाख बोलकबोल गरेकोमा भविष्यमा आउन सक्ने वित्तीय दायित्वसमेत बेहोर्ने गरी दोब्बर भन्दा बढी रकम अर्थात् रु.६८ करोड ३ लाखमा किन्न तयार हुनुबाट ब्याङ्कको कर्जा असुली प्रक्रिया र बोलकबोलवाला कम्पनीको व्यवहारमा सरासर अनियमितता भएको पाइयो ।”
सुधीर बस्नेतको आवास परियोजनामध्ये ललितपुर बालकुमारीस्थित भेगास सिटी अपार्टमेन्ट । बाँकी रहेको यो अपार्टमेन्ट पनि सरकारले लिलामी गर्न खोजेकोमा अदालतको आदेशबाट रोकिएको छ ।
बुकिङकर्ताहरू नै शेयरधनी रहेको भनिएको इम्पेरियल अपार्टमेन्ट्स प्रालिमा व्यापारी बहादुरकृष्ण ताम्राकार, ३३ किलो सुनकाण्डमा मुद्दा खेपिरहेका सुन व्यवसायी राजेन्द्रकुमार शाक्य र पूर्व प्रधानन्यायाधीश/पूर्व मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीका छोरा पूजनराज रेग्मीको समेत शेयर रहेको कम्पनी रजिष्ट्रारको अभिलेखले देखाउँछ । ताम्राकार, शाक्य र रेग्मी फ्ल्याट बुकिङकर्ता नै होइनन् ।
लिलामी गर्दा प्राइम ब्याङ्कमा हालकै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धर थिए । १० फागुन २०७१ मा बसेको संचालक समितिको बैठकले बोलपत्र खोलिसकेपछि लिलामी सकार्ने इम्पेरियल अपार्टमेन्ट्स प्रालिलाई नै भविष्यमा आइपर्ने दायित्व समेत बेहोर्न मन्जुर गर्नुपर्ने भन्ने ‘अनौठो’ शर्त राखेको थियो ।
त्यतिवेला ब्याङ्कका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ थिए भने संचालकहरूमा राजेन्द्रदास श्रेष्ठ, नरेन्द्र बज्राचार्य, श्यामबहादुर श्रेष्ठ, उत्तमनारायण श्रेष्ठ, उदयमोहन श्रेष्ठ, दिनेश श्रेष्ठ र वासुदेव रिजाल थिए ।
शर्त राख्नुको कारणबारे प्राइम ब्याङ्कका कर्पोरेट कर्जा प्रमुख नेपालभूषण श्रेष्ठले इमेलमा भने, “लिलामी गर्दा लेखिए बाहेक ब्याङ्कका उपर कुनै वित्तीय तथा गैरवित्तीय दाबी आए ब्याङ्कलाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने शर्त मात्रै राखिएको हो ।”
सुधीर बस्नेतको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियाको चिरफार गरेका पूर्वन्यायाधीश कार्की भन्छन्, “बस्नेतले ठगी गरेकै हो, तर उनीभन्दा महाठग ब्याङ्कहरू हुन् ।
जसले लिलामी सकार्नेसँगै मिलेमतो गरी धितोको अद्यावधिक मूल्याङ्कन नै नगरी कौडीको भाउमा सम्पत्ति बेचिदिए ।” लिलामीबाट पीडितहरूले एक रुपैयाँ पनि पाएनन् ।
खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले तीनवटा ब्याङ्क (प्राइम, एनआईसी एशिया र सिटीजन्स) को ऋण दिने प्रक्रिया र लिलामीमा भएको अनियमितताबारे अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरको कार्यालयमा छुट्टाछुट्टै लिखित सूचना माग्दा दिएनन् ।
ललितपुरको सानेपा हाइट अपार्टमेन्टको भवन पनि सिद्धार्थ ब्याङ्कले लिलामी गरी बेचिसक्यो । यो भवन बुकिङकर्तामध्ये रकम थप्न सक्नेहरू मिलेर स्थापना गरेको कम्पनी (झम्सिखेल हाउजिङ प्रालि) लाई बेचिएको छ । तर रकम थप गर्न नसक्नेहरूले केही पाएनन् ।
इम्पेरियल अपार्टमेन्ट लिलामी प्रक्रियामा तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व पनि जोडिन पुगेको छ । ७ वैशाख २०७२ को मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको जग्गा नामसारीको टिप्पणी अनुसार, तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले ३० चैत २०७१ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी इम्पेरियल अपार्टमेन्ट्स प्रालिको नाममा जग्गा पास गर्न भूमिसुधार मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र फेला परेको छ ।
इम्पेरियल अपार्टमेन्टमा फ्ल्याट बुक गरेका ६९ वर्षे प्रेमकाजी स्थापितले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । सो मुद्दामा अदालतले ‘फ्ल्याट हक हस्तान्तरण गराइदिनू’ भन्ने आदेश दियो ।
तर त्यसअघि नै ब्याङ्कले लिलामी गरिसकेकाले उनले फ्ल्याट पाएनन् । दुवै मिर्गौला फेल भई हप्तैपिच्छे डायलसिस गराइरहेका स्थापितले गएको ११ माघमा भने, “त्यसवेलाका अर्थमन्त्री महतले आफैंले टिप्पणी लेखेर प्राइम ब्याङ्कलाई लिलामी गर्न सघाएका रहेछन् । अब मसँग अदालतको आदेश मात्रै छ, फ्ल्याट छैन ।”
कार्की समितिले ३१ असार २०७५ मा गभर्नरलाई पत्र लेखेर पीडितले कुनै पनि हालतमा फ्ल्याट पाउनुपर्ने तर्क गरेको छ । पत्रमा भनिएको छ– ‘लिलामी सकार्दा इम्पेरियल अपार्टमेन्ट्स प्रालिले भविष्यको दायित्व व्यहोर्न मन्जुर गरेकोले प्रालिले वा प्राइम ब्याङ्कले ती सबैलाई फ्ल्याट दिनुपर्छ, त्यसो नभए नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले फ्ल्याट दिलाउनुपर्छ ।’ मुद्दा जितेर पनि फ्ल्याट नपाउनेमा स्थापित जस्ता १८ जना छन् ।
यसैगरी, रु.२० करोड ऋण (ब्याज र हर्जानाबाहेक) र ४६ जना बुकिङकर्ताको करीब रु.१० करोड लगानी भएको धापासीको चक्रपथ हाइट अपार्टमेन्ट (२४ रोपनी ४ आना जग्गा) एनआईसी एशिया ब्याङ्कले साढे तीन वर्ष बीचमै रु.२२ करोड ५४ लाखमा लिलामी गरी कोही किन्न नआएको भन्दै आफ्नो बनाइसकेको छ ।
स्थानीय घरजग्गा व्यवसायी ज्ञानबहादुर श्रेष्ठका अनुसार, त्यतिवेला त्यहाँ जग्गाको मूल्य मात्रै आनाको रु.१६ लाखदेखि १८ लाख पथ्र्यो । त्यो दरले जग्गाको मात्रै कम्तीमा रु.६२ करोड पर्ने देखिन्छ । आवास सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले २०७१ सालमै यो जग्गाको मूल्य न्यूनतम रु.३५ करोड ८८ लाख तोकेको थियो ।
यस सम्बन्धमा एनआईसी एशिया ब्याङ्कका प्रमुख सूचना अधिकारी सुधीरनाथ पाण्डेलाई इमेलमा प्रश्न गर्दा उनले कुनै जवाफ दिएनन् ।
यसैगरी सुधीर बस्नेतको अग्नि एअर प्रालिका पाँच जहाज बिक्री गर्दा मिलेमतोमा बिक्री भएको कार्की समितिको छानबिन प्रतिवेदनले देखाएको छ । समितिका अनुसार, प्रभु ब्याङ्क, सनराइज ब्याङ्क र इन्टरनेशनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स (हालको सिभिल ब्याङ्क) ले सिम्रिक एअरसँग मिलेमतो गरी दुई वटा जहाज लिलामी गर्दा रु.१७ करोड घोटाला भएको देखिन्छ ।
समितिका तत्कालीन अध्यक्ष कार्की भन्छन्, “दुइटा जहाज बिक्री गर्दा सिम्रिक एअरले राखेको रु.४० करोड लिखित प्रस्ताव अस्वीकार गरी तीन वटै ब्याङ्कले लिलामीको सूचना निकालेर रु.२३ करोडमा बेचेको प्रमाणसहित हामीले अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई लेख्यौं । तर हालसम्म कुनै कारबाही भएको छैन ।”
राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका भनाइमा, प्रमाण छरपष्ट हुँदाहुँदै पनि ब्याङ्कहरूलाई कारबाही नहुनुले कानूनी राज्य नभएको देखाउँछ । उनी भन्छन्, “सूचना माग्दा पनि नदिएमा कारबाही गर्ने निकायको समेत मिलेमतो छ भनेर बुझानुपर्छ ।”
ललितपुरको सानेपा हाइट अपार्टमेन्टको भवन पनि सिद्धार्थ ब्याङ्कले लिलामी गरी बेचिसक्यो । यो भवन बुकिङकर्तामध्ये रकम थप्न सक्नेहरू मिलेर स्थापना गरेको कम्पनी (झम्सिखेल हाउजिङ प्रालि) लाई बेचिएको छ । तर रकम थप गर्न नसक्नेहरूले केही पाएनन् ।
बस्नेतको बदमासीका कारण निर्माणाधीन मात्रै होइन, मानिसहरू बसिरहेका अपार्टमेन्टहरू पनि लिलामी हुने क्रममा छन् । धुम्बाराहीको ग्रान्ड अपार्टमेन्टमा बस्ने ३९ परिवार अहिले तनावमा छन् ।
१४ फागुनमा ब्याङ्कले १५ दिने लिलामीको सूचना निकालेको छ । त्यहाँ २९ वटा अपार्टमेन्ट बनाउने अनुमति लिएर ३९ वटा अपार्टमेन्ट बनाइएको थियो । मापदण्ड विपरीत बनाएका कारण निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नै नभएकाले अपार्टमेन्टका उपभोक्ताले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाएका छैनन् ।
ग्रान्ड अपार्टमेन्ट उपभोक्ता समितिका पूर्वअध्यक्ष राजु श्रेष्ठ निर्माणको क्रममा भवन विभाग काठमाडौं डिभिजनका इन्जिनियरले अनुगमन गरे पनि कुनै रोकतोक नगरेको बताउँछन् ।
“अहिले तीनवटै सरकारी निकायहरू भवन विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले यो घरको नक्शा नै गायब पारेका छन्”, उनी भन्छन् । यसबारे विभागसँग सूचना माग गर्दा उसले कुनै विवरण उपलब्ध गराएन ।
बुकिङकर्ताको रकम परिसकेको अपार्टमेन्ट धितो राखेर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र, करचुक्ताको प्रमाणपत्र विना नै सिटीजन्स ब्याङ्कले बस्नेतलाई ३९ वटा फ्ल्याट (नक्शामा स्वीकृत २९ वटा मात्रै) धितो राखेर २७ माघ २०६७ मा रु.१० करोड ऋण दिएको थियो ।
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा बस्नेत पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहाललाई चुनाव जिताउन बानेश्वरमा प्रचारप्रसारमा हिंडेका थिए ।
शहरी विकास मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ६ असोज २०७४ मा लेखेको पत्रमा ब्याङ्क संचालक समितिका सदस्यहरूको मिलेमतोमा ऋण दिइएको भन्दै थप छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
२०६७ सालमा ऋण दिंदा सिटीजन्स ब्याङ्कका वर्तमान अध्यक्ष राजनसिं भण्डारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए भने कुलचन्द्र गौतम अध्यक्ष र संचालकहरूमा प्रदीपजंग पाण्डे, भोलाविक्रम थापा, बालकृष्ण प्रसाई, मनोहरदास मूल, प्रकाशचन्द्र मैनाली, अनिल राजभण्डारी र अविनाश पन्त थिए ।
यो प्रकरणमा के कारबाही भयो भन्ने जानकारी माग्दा केन्द्रीय ब्याङ्कले कुनै सूचना दिएन । टेलिफोन र इमेलबाट प्रश्न गर्दा सिटीजन्स ब्याङ्कका सूचना अधिकारी बोधराज देवकोटाले जवाफ दिएनन् ।
सुसनका तीन अपार्टमेन्ट
काठमाडौं शंखमूलस्थित वागमती अपार्टमेन्टमा बस्ने ७६ परिवार पनि लिलामीको चपेटामा छन् । कसैसँग पनि धनीपुर्जा छैन । सुधीर बस्नेतले अपार्टमेन्ट धितो राखेर ब्याङ्क अफ काठमाण्डूबाट रु.७ करोड ऋण लिएर तिरेनन् । ब्याङ्कले लिलामी प्रक्रिया शुरू गरेकोमा उपभोक्ताले सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दा विचाराधीन छ ।
वागमती अपार्टमेन्टमा बस्नेत भन्दा पनि ‘खेलाडी’ निस्किए उनकै ठेकेदार रोशन साह तेली । तेलीले त्यहाँका २० अपार्टमेन्ट गैरकानूनी रूपमा बिक्री गरे ।
त्यसरी बेचेर आएको रकम ब्याङ्कमा जम्मा नगरेको तथा निर्माण कार्य पनि अधुरो राखेको भनेर ६० जना शुरूका बुकिङकर्ता र रोशनसँग फ्ल्याट किन्ने अरू १६ जनाले २०७६ कात्तिकमा महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा ठगी मुद्दा हालेका छन् । वागमती अपार्टमेन्टका उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जनक रिजाल भन्छन्, “साहले अपार्टमेन्ट बिक्री वापतको करीब रु.८ करोड ब्याङ्कमा नबुझाउँदा हामी बस्ने घर नै लिलामीमा परेको छ ।”
प्रहरीले साहलाई पक्राउ गर्यो, तर भोलिपल्टै नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठकी स्वकीय सचिव सुसन कर्माचार्य महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु पुगेर उपभोक्तासँग मेलमिलाप गर्ने भन्दै साहलाई छुटाइन् ।
भेगास सिटीमा मात्रै तीन वटा ब्याङ्कको रु.५८ करोड ऋण लगानी भइसकेको छ भने उपभोक्ताको रु.९२ करोड फसेको छ । यहाँका शुरू बुकिङकर्ता नै ३३० जना थिए ।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रिजाल भन्छन्, “साहले आफ्नो गल्ती छोप्न नेता श्रेष्ठकी सहयोगी कर्माचार्यलाई सित्तैमा अपार्टमेन्ट दिएका छन् ।”
वागमती अपार्टमेन्टको दोस्रो तलाको १० नम्बर फ्ल्याटमा नेता श्रेष्ठलाई भेट्न कार्यकर्तादेखि उच्च तहका नेता समेत पुग्छन् । आठौं तलाको ७ नम्बर फ्ल्याटमा कर्माचार्य आफैं बस्छिन् ।
आठौं तलाको १ नं फ्ल्याटमा कर्माचार्य अध्यक्ष रहेको इष्टर्न हाइड्रोपावर प्रालिको कार्यालय छ । कर्माचार्यले आफूले दुई वर्ष अघि एउटा फ्ल्याट रु.५४ लाखमा कल्याण कन्स्ट्रक्सनका रोशन साहसँग किनेको बताइन् । “शुरूमा २० लाख रुपैयाँ तिरेकी थिएँ र भर्खरै बाँकी रकम बुझएकी हुँ”, उनले भनिन् ।
‘फेरि सुधीरकै शरणमा’
समस्या पहिचान भएयता मात्रै पाँच वटा सरकार बने, तर आवास परियोजनामा लगानी डुबाएका ६१९ परिवारको समस्या कसैले सुनेनन् । उल्टो बस्नेत नै शक्तिकेन्द्र र पहुँचवालासँग नजिक बन्ने क्रम चलिरह्यो ।
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा बस्नेत पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहाललाई चुनाव जिताउन बानेश्वरमा प्रचारप्रसारमा हिंडेका थिए ।
२०७० साल चैतमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका नेता वामदेव गौतमले आफ्नो घर नभएको तर भेगास सिटीमा दुईवटा फ्ल्याट किन्न रु.५० लाख बैना दिएको उल्लेख गरेका थिए ।
तर, आवास सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा गौतमले त्यहाँ आफ्नो अपार्टमेन्ट रहेको भनेर दाबी गरेनन् । बस्नेतले तयार पारेको भेगास सिटीमा बुकिङकर्ताको सूचीमा भने गौतमका छोरा हरिशदेव गौतमको नाममा दुईवटा अपार्टमेन्ट रहेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मोहन भट्टराईले बताए ।
यसैगरी ग्रान्ड अपार्टमेन्टको पाँचौं तलाको छैटौं फ्ल्याटमा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह र उनकी बहिनी डा.मीता सिंहको संयुक्त अपार्टमेन्ट छ ।
डा.मीता त्यहीं बस्छिन् । सोही अपार्टमेन्टको पाँचांै तलामा एउटा फ्ल्याट (४४९ वर्गफिट) मा नेपाल बाङ्लादेश ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना (नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्वकर्मचारी) बस्छन् । ढुंगानाले २०६८ असोजमा रु.१५ लाखमा अपार्टमेन्ट बुक गरी रु.१० लाख तिरे । अरूको भन्दा निकै सस्तोमा अपार्टमेन्ट पाएका ढुंगानाले रु.५ लाख अझ्ै तिरेका छैनन् ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सांसद् अर्जुन जोशीले शैलेन्द्रकुमार केसीसँग संयुक्त लगानीमा सानेपा हाइट अपार्टमेन्ट किन्न रु.७७ लाख ५७ हजार तिरेका थिए ।
तर यो अपार्टमेन्ट सिद्धार्थ ब्याङ्कले लिलामी गरिसकेको छ । केसी भन्छन्, “सुधीरले हामीलाई भेगास सिटीमा अपार्टमेन्ट दिन्छु भनेका छन् ।” तर भेगास सिटीको बुकिङकर्ता सूचीमा केसीको मात्रै नाम छ ।
कतैबाट न्याय नपाएपछि भेगास सिटीमा फ्ल्याट किन्न बैना गरेकाहरूले फेरि बस्नेतलाई अपार्टमेन्ट बनाइदिन आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले रु.१ लाखदेखि रु.४ लाखसम्म थपिसकेका छन् । बस्नेतले मूल्य समायोजन भन्दै पहिलेको मूल्यलाई दोब्बर बनाएका छन् ।
भेगास सिटीमा पीडितहरूलाई अपार्टमेन्ट बनाउनेबारे बस्नेत भन्छन्, “२८० अपार्टमेन्ट बुकिङकर्तामध्ये १६० जनाको रकम फिर्ता गर्ने र १२० जनालाई अपार्टमेन्ट दिने अनि अरू बाँकी अपार्टमेन्टमा फेरि बुकिङ खुला गर्छु र यसको जानकारी तपाईं पत्रकारलाई नै बोलाएर दिनेछु ।” तर, उनीसँग त्यसरी अपार्टमेन्ट बाँड्ने कुनै आर्थिक स्रोत छैन ।
भेगास सिटीमा मात्रै तीन वटा ब्याङ्कको रु.५८ करोड ऋण लगानी भइसकेको छ भने उपभोक्ताको रु.९२ करोड फसेको छ । यहाँका शुरू बुकिङकर्ता नै ३३० जना थिए ।
तर संरचना भने १८१ वटा अपार्टमेन्टको मात्रै बनेको छ । बस्नेतले भने १० वर्ष पहिले जसरी नै आफ्ना योजना सुनाउन छाडेका छैनन् । उनी भन्छन्, “यही अपार्टमेन्ट परिसरमै २५ वटा नयाँ इन्डिभिज्युल हाउस बनाएर बेच्छु ।”
बानेश्वर मीनभवनमा १५ वर्षदेखि डेरा गरी बस्ने नवीन अधिकारीले २०६५ सालमा भेगास सिटीमै १२५० वर्गफिटको अपार्टमेन्टलाई रु.४४ लाख ७८ हजारमा किन्ने गरी रु.२२ लाख ३९ हजार बैना दिएका थिए ।
तर त्यसको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् रु.९५ लाख पुर्याएपछि अधिकारीले रु.६५ लाखमा अलि सानो अर्थात् ९९७ वर्गफिटको फ्ल्याट लिने निधो गरेका छन् । अधिकारी भन्छन्, “सरकारले न्याय दिएन, फेरि सुधीरकै शरणमा पुगेका छौं । फ्ल्याट कहिले पाइन्छ, टुङ्गो छैन ।”
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
