'बेकामे' बनाइयो जिल्ला समन्वय समिति
जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) इलामको प्रमुख निर्वाचित हुँदा निकै उत्साही भएका गणेशप्रसाद बराल अहिले कामविहीन छन् । गएको वर्ष प्रदेश–१ ले बनाएको ऐनले जिससको जिम्मेवारी तोके पनि न कर्मचारी छन्, न त बजेट नै ।
ऐन अनुसार जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास, विवादहरूको समाधान, विकास निर्माणको अनुगमन र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने जिम्मा जिससलाई छ ।
बराल भन्छन्, “जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका लागि बजेट दिइएको छैन । एक वर्षदेखि अनुगमनमा जाने प्राविधिक कर्मचारी पनि पठाइएको छैन ।” प्रत्येक जिससका लागि एकजना इन्जिनियर र सव–इन्जिनियर सहित १३ निजामती कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, अधिकांशमा प्राविधिक कर्मचारी पठाइएको छैन ।
बैतडी जिससमा त शुरूदेखि नै प्राविधिक कर्मचारी छैनन् । जिसस प्रमुख सिद्धराज भट्ट भन्छन्, “प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको शुरूमा रु.४ लाख बजेट पठायो, एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा अनुगमनको लागि जाँदा दुई दिन लाग्ने ठाउँ पनि छन् तर, गाडीमा तेल हाल्ने पैसा छैन । बजेट विना काम गर्नै सकिएन ।” सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लामा यस्तै समस्या रहेको उनी बताउँछन् ।
जिससलाई बजेटको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी संघ र प्रदेश सरकारको हो । अघिल्लो आवमा संघीय सरकारले बजेट पठाए पनि चालु आवमा सम्बन्धित प्रदेश सरकार र संघबीच आपसी समन्वय नहुँदा कतिपय जिल्ला बजेटविहीन छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले ‘जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धी ऐन २०७५’ बनाएको छ । ऐनले जिससलाई जिल्ला सभाको २१ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको छ । जिल्ला सभामा सम्बन्धित जिल्लाका गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
जिससले स्थानीय तह हेर्ने संघीय र प्रदेश सरकारको मन्त्रालयलाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महीनाभित्र प्रतिवेदन बुझउनुपर्छ । तर, प्राविधिक नहुँदा विकासे कामको प्रतिवेदन तयार गर्न नसकिने जिसस बैतडीका प्रमुख भट्टको गुनासो छ ।
उनी भन्छन्, “गाउँमा सिंहदरबारकै भावनाले काम गरिरहेका स्थानीय तहका कैयौं आयोजनामा अनियमितता भइरहेको छ । फिल्डमा उपस्थित भएर मात्र विकासे कामको अनुगमन हुँदैन तर, नापजाँच गर्ने प्राविधिक नै छैनन् ।”
जिससलाई बजेटको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी संघ र प्रदेश सरकारको हो । दुवै सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध नगराएको जिसस महासंघकी अध्यक्ष सीता सुन्दास बताउँछिन् । अघिल्लो आवमा संघीय सरकारले बजेट पठाए पनि चालु आवमा सम्बन्धित प्रदेश सरकार र संघबीच आपसी समन्वय नहुँदा कतिपय जिल्ला बजेटविहीन छन् ।
गण्डकी प्रदेशका जिससहरूले प्रदेशले करीब रु.५ लाखका दरले चालु आवको शुरूमा दिने भनेर छुट्याएको बजेट लिएका छैनन् । जिसस मुस्ताङकी प्रमुख छिरिङ ल्हामो गुरुङ ‘भिख’ मागे जसरी थोरै बजेट दिएकाले नलिएको बताउँछिन् ।
केही जिससले आफ्नै अग्रसरतामा काम गरिरहेका छन् । काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकामा केबुल कार सञ्चालन गरिरहेको चन्द्रागिरि हिल्सको कर लिने विषयमा दुई वर्षअघि चन्द्रागिरि र मकवानपुरका दुई स्थानीय तहबीच विवाद भयो ।
त्यो विवाद आफूहरूकै समन्वयमा मिलाएको जिसस काठमाडौंकी उपप्रमुख सरिता दाहालले बताइन् । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले ६० र मकवानपुरका थाहा नगरपालिका र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकालाई ४० प्रतिशत कर पाउने गरी विवाद मिलाइएको थियो ।
जिससको भूमिका प्रभावकारी बनाइदिनुपर्ने माग गर्दै माघ दोस्रो साता नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको भेटमा महासंघको टोली ।
जिसस काठमाडौंले जिल्लाका १० वटै नगरपालिकाका कानूनी सहजकर्ताबीच समन्वय र सहजीकरण गरिरहेको उपप्रमुख दाहालले बताइन् । उनले भनिन्, “वागमती प्रदेशले सबै स्थानीय तहमा कानूनी सहजकर्ता पठाएपछि काठमाडौंका १० वटै स्थानीय तहका सहजकर्ता र जनप्रतिनिधिहरूबीच काममा एकरूपता गर्न छलफल गर्ने गर्छ ।”
वागमतीले ११ वटा कामको क्षेत्र समेत तोकेर त्यसमा अनुदान दिने ‘जिससलाई उपलब्ध गराइने बजेट तथा अनुदान रकम खर्च सम्बन्धी कार्यविधि २०७६’ गत कात्तिकमा जारी गरेको छ ।
भएन संविधान कार्यान्वयन
संविधानको धारा २२० मा जिल्ला सभा र जिसस गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ । संविधानले तोकेबमोजिम विभिन्न प्रदेशले बनाएका कानून अनुसार जिससलाई मुख्यतः विकास निर्माण सम्बन्धी काममा समन्वय र अनुगमनको जिम्मेवारी छ ।
त्यस्तै स्थानीय तह र प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग समन्वय, सूचना÷तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन र एकभन्दा बढी स्थानीय तह वा जिल्लाका काममा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद १२ मा जिल्ला सभालाई जिल्लाभित्रका स्थानीय तहहरूको क्षमता विकासको लागि प्रदेश तथा संघसँग समन्वय गर्ने, जिल्लामा रहने संघीय वा प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने लगायत जिम्मेवारी दिएको छ ।
ऐन अनुसार जिससलाई पर्ने आवश्यक बजेट संघीय र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । जिसस महासंघ अध्यक्ष सुन्दास संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार प्रदेशहरूले ऐन र नियमावली बनाए पनि बजेट र कर्मचारी नदिएकाले ‘हात बाँधेर काम गर’ भने जस्तो भएको बताउँछिन् ।
स्थानीय सरकार मात्र होइन, जिल्लास्थित प्रदेश र संघीय कार्यालयहरूले पनि ऐन अनुसार जिसससँग समन्वय गर्नुपर्ने कामको जानकारी समेत दिने गरेका छैनन् ।
उनी भन्छिन्, “जिससलाई आवश्यक पर्ने बजेट दिने गरी वागमती प्रदेशले कार्यविधि बनाएको छ तर, अरू प्रदेशले बनाएका छैनन् ।” स्थानीय तहका विज्ञ डा. श्याम भुर्तेल जिससको भूमिका संघीय संरचनामा महत्वपूर्ण भएकाले क्रियाशील बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी कर्मचारी अपुग भएका कारण जिससका लागि प्राविधिक पठाउन नसकेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “संविधान र कानूनले बलियो भए पनि कर्मचारी समायोजन लगायत कारण जिससहरूमा कर्मचारी कम छन्, त्यो चाँडै पूर्ति गर्ने सरकारको तयारी छ ।”
तत्कालीन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द शर्माले भने जिससहरू आवश्यक हुन्छन् भन्ने परिकल्पना गरिएर संविधानमै राखिए पनि त्यसको महत्व प्रदेशहरूले बुझन नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “समन्वय धेरै ठाउँमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय र प्रदेशहरूको कामको अनुगमन गर्ने अर्को निकाय पनि चाहिन्छ, त्यो काम गर्न जिससहरूलाई सशक्त बनाउनुपर्छ ।”
स्थानीय सरकार मात्र होइन, जिल्लास्थित प्रदेश र संघीय कार्यालयहरूले पनि ऐन अनुसार जिसससँग समन्वय गर्नुपर्ने कामको जानकारी समेत दिने गरेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ९५ अनुसार जिल्लाका संघीय तथा प्रदेश सरकारका कार्यालयले जिसससँग समन्वय गरी कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, अधिकांश कार्यालयले थाहै नदिने गरेको जिसस इलामका प्रमुख बराल बताउँछन् ।
जिम्मेवारीमै अलमल
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको जिससको काम, कर्तव्य र अधिकारमा जिससका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको जिम्मेवारी नै तोकिएको छैन । अहिले जिसस पदाधिकारी र सदस्य आफ्नो जिम्मेवारीमै अलमल छन् ।
जिसस प्रमुखले जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने अभ्यास पनि नभएकाले कुन काम गर्ने भन्ने अलमल भएको एकजना जिसस सदस्यले बताइन् ।
जिसस काठमाडौंले भने सदस्यहरूलाई आ–आफ्नो नजिक पर्ने क्षेत्रको कामको अनुगमन गर्ने जिम्मा दिएको छ ।
स्थानीय सरकार मात्र होइन, जिल्लास्थित प्रदेश र संघीय कार्यालयहरूले पनि ऐन अनुसार जिसससँग समन्वय गर्नुपर्ने कामको जानकारी समेत दिने गरेका छैनन् ।
उपप्रमुख दाहाल भन्छिन्, “प्रदेश ऐनहरूमा त आउँछ होला भनेको तर, पदाधिकारी वा सदस्यहरूको जिम्मेवारी तोकेर आएन, त्यसैले सदस्यहरूलाई आफ्नो नजिकमा पर्ने योजना अनुगमन लगायतको काम हेर्ने अभ्यास गरेका छौं ।”
ऐनले काम, कर्तव्य र अधिकार नतोक्दा प्रमुखको ‘निगाह’ मा मात्रै काम गर्न पाएको सिन्धुली जिससकी एक सदस्यले बताइन् । नाम नबताउने शर्तमा सर्लाहीकी अर्की एक सदस्य भन्छिन्, “जिससमा नआएको भए वडामा आफूलाई मत दिएर जिताउनेका लागि त केही गर्न सकिन्थ्यो होला । अहिले त बैठकमा भाग लिनेबाहेक केही काम गर्न सकेको छैन ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)