"अस्पतालमा व्यापार रोकिन्छ", डा. सन्तोष पौडेल
काठमाडौंस्थित मुलुककै एकमात्र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको औषधि पसलमा प्रत्यारोपणका सामग्री नराख्दा बिरामीले सहुलियत नपाएको विषयमा निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. सन्तोष पौडेल भन्छन्, “विपन्नले १८ फागुनदेखि रु. १ लाखसम्मको औषधि र प्रत्यारोपण सामग्री निःशुल्क पाउँछन्।”
ट्रमा सेन्टरमा विपन्न नागरिकले किन सहुलियत पाउँदैनन् ?
टाउको र मेरुदण्डमा चोट लागेर ट्रमा सेन्टरमा भर्ना भएकाहरूले अघिल्लो वर्ष ३३ प्रतिशत मात्र निःशुल्क सेवा उपयोग गर्न पाए । प्रत्यारोपणका सामग्री अस्पतालको औषधि पसलमा नभएका कारण बिरामीले बाध्य भएर बाहिरबाट किन्नु पर्दा विपन्नलाई दिइएको औषधि उपचार खर्च उपयोग पूर्ण रूपमा भएन । त्यसैले म नियुक्त भएकै दिन ८ फागुनमा अस्पतालको औषधि पसलबाट प्रत्यारोपण सामग्री उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छु ।
विपन्न नागरिकले यस्तो सुविधा कहिलेदेखि निःशुल्क पाउँछन् ?
अस्पतालले ८ फागुनमै टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । कम्पनी छनोट गर्न मात्र बाँकी छ । विपन्नले १८ फागुनदेखि रु.१ लाखसम्मको औषधि उपचारजन्य सामग्री पाउने व्यवस्था लागू हुन्छ ।
विपन्न बाहेकका बिरामीले पनि अस्पतालको औषधि पसलबाटै प्रत्यारोपण सामग्री किन्न पाउँछन् ?
सबै बिरामीलाई अस्पतालको औषधि पसलबाटै सामग्री खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौं । त्यसपछि भ्याट बिल विना बाहिरबाट महँगोमा खरीद गर्नुपर्ने, सप्लायर्स कम्पनीका एजेन्ट अस्पतालमा आएर ‘डिल’ गर्ने, शल्यक्रिया कक्षमै प्रवेश गरेर डाक्टरहरूलाई प्रभाव पार्ने गतिविधि रोकिनेछन् ।
ट्रमा सेन्टरका चिकित्सकको मिलेमतोका कारण अस्पतालमा प्रत्यारोपण सामग्री उपलब्ध नभएको आरोप छ नि !
प्रत्यारोपणका सामग्री अस्पतालको औषधि पसलबाट बिक्री गर्नुहुँदैन भनेर ‘लबिइङ’ गर्नेहरू पनि थिए । तर, अस्पतालभित्रैबाट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ ।
अस्पतालको सेवा प्रभावकारी बनाउन अन्य के कस्ता योजना छन् ?
बोन क्यान्सरका बिरामीका लागि चाहिने प्रत्यारोपणका सामग्री पनि अस्पतालकै औषधि पसलबाट उपलब्ध गराउने, एम्बुलेन्समा प्यारामेडिक्ससहितको सेवा दिने, इमर्जेन्सी सेवालाई व्यवस्थित बनाउन प्रोटोकल बनाउने, शल्यक्रिया सेवालाई बिहान ७ बजेदेखि नै शुरू गर्ने, ट्रमा सेन्टरलाई तालिम र अनुसन्धानको केन्द्र बनाउने, २४ सै घण्टा विशेषज्ञ सेवा दिने र ट्रमा केयरका लागि चाहिने पूर्वाधार र जनशक्ति थप गर्ने लगायतका योजना छन् ।