कसले गराइरहेको छ दिल्ली दंगा ?
हिंसा झनै भड्किएपछि दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालले स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको भन्दै सेना परिचालनका लागि केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
भारतमा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) विरुद्धको महीनौंदेखि जारी आन्दोलन ११ फागुन (२३ फेब्रुअरी) देखि हिंसात्मक बनेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प १२ फागुनमा भारत भ्रमणमा आएको वेला आन्दोलन झनै हिंसात्मक भयो । दुईदिने भ्रमण सकेर उनी फर्किँदासम्म तीन दर्जनभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ, सयौँ घाइते छन् ।
मोदी सरकारले मुस्लिमलाई विभेद गर्ने गरी ल्याएको भनिएको कानूनविरुद्धको आन्दोलनको प्रभाव मुस्लिम विरोधी मानिने ट्रम्पको भारत भ्रमणमा पनि देखियो । एउटा समूह ट्रम्पको स्वागतमा जुटिरहेका वेला अर्को समूह सीएएविरुद्धको आन्दोलन चर्काइरहेको थियो । ट्रम्प भारतमा आइनपुग्दै आन्दोलन हिंसात्मक बनिसकेको थियो ।
सामाजिक सञ्जालमा नागरिकता संशोधन कानूनको समर्थक र विरोधीको कित्ताकाट भइरहेको छ । यसको सबैभन्दा प्रष्ट चित्र भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा देखिन्छ । संशोधित कानूनको पक्षमा रहेका सञ्चार माध्यमहरू अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको स्वागतमा ‘नमस्ते ट्रम्प’ नारा लगाइरहेका थिए, जुन मोदी सरकारले तय गरेको हो । उता मोबाइल मार्फत आन्दोलनलाई भड्काउने क्रियाकलाप गरेको आरोपमा सयौँलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
यसैबीच प्रतिपक्षी दल भारतीय कांग्रेसले गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग गरेको छ । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको भन्दै सेना परिचालनका लागि केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । यद्यपि, आन्दोलन रोकिने छाँट देखिएको छैन ।
कन्हैया कुमार । कन्हैया कुमारकाे फेसबूकबाट
यसैबीच शुक्रबार दिल्ली सरकारले जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) विद्यार्थी संगठनका पूर्व अध्यक्ष एवं वामपन्थी नेता कन्हैया कुमार, उमर खालिद र अनिर्बान भट्टाचार्यलाई राज्यद्रोहको मुद्दा चलाउन अनुमति दिएको छ ।
दिल्ली प्रहरीले सन् २०१६ मा यी तीनविरुद्ध राजद्रोहको आरोपमा उजुरी दर्ता गरेको थियो । तर मुद्दा चलाउन सरकारले अनुमति दिएको थिएन ।
सीएएले फैलाएको त्रास
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चुनावी अजेन्डा हो । गत अप्रिलमा सम्पन्न चुनावको घोषण पत्रमा नै मोदीले सीएए ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यही प्रतिबद्धताले चुनावी नतिजामा प्रभाव परेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।
“मोदीले दोस्रो चुनावअघि कश्मीर र आसामलगायत देशभरका मुस्लिम समुदायमाथि गरेको व्यवहार र चुनावी घोषणा पत्रमा नै उल्लेख गरेको अजेन्डाले उनको राजनीतिक विजयमा धेरै नै प्रभाव पर्यो,” विश्लेषक हरि शर्मा भन्छन् ।
यो संशोधित नागरिकता कानूनले धर्मका आधारमा नागरिकता दिने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । मुख्य गरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट ३१ डिसेम्बर २०१४ भित्र भारतमा शरण लिन आएकालाई नागरिकता दिने बाटो खोलेको छ ।
यसअघि ६४ वर्ष पुरानो कानूनमा कोही पनि विदेशीले नागरिकता पाउनका लागि ११ वर्ष भारतमा शरण लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, नयाँ कानूनअनुसार १ देखि ६ वर्ष बसेको भए पुग्छ । यो कानूनले हिन्दु, फारसी, जैन, शिख, बौद्ध र इसाई धर्मावलम्बीलाई मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । तर मुसलमानलाई भने समेटेको छैन ।
नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले नागरिकता संशोधन ऐन भारतीय पहिचान दिलाउनका लागि ल्याइएको दाबी गर्दै आएको छ । कानून कार्यान्वयनमा गएपछि भारतमा अवैध रूपमा बस्दै आएका विदेशी र स्वदेशी नागरिकको पहिचान गर्न राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी) लागू गरिने छ ।
त्यसले वास्तविक भारतीय नागरिकको विस्तृत अभिलेख राख्ने र त्यो देशको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि अत्यावश्यक भएको सरकारको तर्क छ । यसप्रति नागरिकता नपाएकाहरूलाई राहत दिएको छ भने मुस्लिम समुदायले असुरक्षित महसुस गरेका छन् । आन्दोलनरत पक्षले मुस्लिम नागरिकलाई राज्यविहीन अवस्थामा पुर्याउने र हिन्दु अतिवादको जगमा शासन गर्ने गम्भीर षड्यन्त्रका रुपमा बुझेकाे छ।
मोदी सरकारका अनुसार नागरिकता कानूनको खास उद्देश्य नागरिकता विहीन छिमेकी मुलुकका आप्रवासीलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने हो । तर, त्यसको एउटै शर्त छ, मुस्लिम धर्मावलम्बी हुनुहुँदैन । कानूनमा राखिएका कतिपय प्रावधानले नागरिकता दिने होइन खोस्ने बाटो खोलेको यो कानूनका आलोचकहरू बताउँछन् ।
वर्षौंदेखि आफू वा पुर्खाहरू बसेको प्रमाण देखाएर पनि एनआरसीमा नपर्दा सबैभन्दा बढी असुरक्षित मुसलमान समुदाय हुनेछन् । किनभने अरू समुदायले बाहिरबाट शरण माग्न आएको ठहरे पनि सूचीमा पर्न सक्ने तर, मुसलमान भारतकै नागरिक भए पनि छुट्ने सम्भावना छ ।
एनआरसीले गरेको विभाजन
सन् १९४७ मा भारत पाकिस्तान विभाजन भएपछि पूर्वी पाकिस्तानका धेरै मानिस रोजगारको खोजीमा भारतको असम गएर बसे । तर, स्थानीय भाषा संस्कृतिमाथि अतिक्रमण भएको भन्दै नवआगन्तुकसँग असमका स्थानीयको विवाद हुन थाल्यो । सन् १९७१ मा बंगलादेश युद्धले असममा बसाइ सरी आउनेको संख्या झ्नै बढेपछि विवाद पनि चर्किँदै गयो ।
सन् १९८५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले असम सम्झौता घोषणा गरेर भारतीय नागरिक हुने मापदण्ड तय गरे । जसअनुसार १९५१–६१ बीचमा आएकालाई नागरिकता र मताधिकार दुवै दिने, १९६१–६६ बीचमा आएकालाई नागरिकता मात्रै दिने, १९६६–७१ बीचमा आएकालाई मतदाता सूचीबाट हटाउने र २५ मार्च १९७१ पछि असम आएकालाई विदेशी मानेर उनीहरूकै देश फर्काउने भनिएको थियो ।
त्यसैको जगमा सरकारले सन् २०१८ को जुलाईमा प्रकाशित गरेको राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी) सूचीले ४० लाख नागरिकलाई नागरिकताविहीन बनायो भने सन् २०१९ को अगस्टमा जारी अर्को सूचीले थप १९ लाखलाई नागरिकताविहीन बनायो ।
त्यसअघि विदेशी करार गरिएका धेरै मानिस हराएको भन्दै केन्द्र सरकारले सन् २००८ को जुलाईमा विभिन्न राज्यमा ‘डिटेन्सन क्याम्प’ खोल्न अदालतसँग अनुमति मागेको थियो । सन् २००९ को जुनमा क्याम्प स्थापनाका लागि सार्वजनिक सूचना जारी भयो ।
न् २०११ देखि धेरै नागरिकलाई डिटेन्सन क्याम्पमा राखिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । केहीलाई भने कारगारमा नै राखिएको समाचार बीबीसी हिन्दीले प्रकाशन गरेको थियो ।
हिंसामा जोडिएको ‘मोदी राजनीति’
नागरिकता संशोधन कानून संसदबाट पारित भएपछि आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लिएको यो दोस्रो पटक हो । उक्त कानूनविरुद्ध भारतभर आन्दोलन चलिरहेको करीब चार महीना पुगिसकेको छ । गत १२ डिसेम्बरमा नागरिकता कानून संशोधन गर्ने विधेयक पारित भएलगत्तै विभिन्न राज्यमा भएका विरोध प्रदर्शनमा २० जनाको मृत्यु भएको थियो भने सयौँ घाइते भएका थिए ।
राष्ट्रवादी हिन्दुत्वको नारा लिएर सत्तामा पुगेका मोदीले गरेको ५ अगस्टमा जम्मु–कश्मीर राज्यको विशेषाधिकार खोस्ने निर्णय र अयोध्याको बाबरी मस्जिद–राम जन्मभूमि विवादमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट मुस्लिम समुदाय थप सशंकित बनेको छ ।
“करीब २० करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको मुस्लिम समुदायलाई नागरिकता जस्तो महत्वपूर्ण विषयको अग्राधिकारमा छुटाउने र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रका विषयलाई लिएर पटकपटक सरकारले गरेको हमलाले अल्पसंख्यकलाई त्रसित बनाएको छ”, विश्लेषक शर्मा भन्छन् ।
यो साता दिल्लीको साहिनबागमा जारी शान्तिपूर्ण आन्दोलन फेरि हिंसात्मक बनेको छ । आन्दोलनबाट भएको धनमालको क्षति अहिलेसम्म यकिन हुन सकेको छैन । ट्रम्पको भारत भ्रमण र दिल्लीको हिंसात्मक आन्दोलनलाई मोदीको रणनीतिक चतुर्याइँसँग तुलना गर्छन् विश्लेषक शर्मा ।
मोदी प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिले सन् २००१ देखि २०१४ सम्म गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए । उक्त समयमा गुजरातमा भएका हिंसात्मक घटनामा अहिले पनि मोदीलाई जोडेर चर्चा हुन्छ ।
मोदी सरकार भारतको बौद्धिक क्षेत्र र आलोचनात्मक पक्षधरहरू विरुद्ध पनि शुरुदेखि नै कठोर छ । यूपी, गुजरात, कश्मीरलगायत राज्यमा अल्पसंख्यक र मुसलमान समुदायमाथिको असहिष्णु कदम र जेएनयू लगायतका शिक्षण संस्थाका विद्यार्थीमाथि लगातार आक्रमण भए ।
पत्रकार गौरी लंकेश तथा द राइजिङ कश्मीरका सम्पादक सुजात बुखारीको हत्या र हैदरावादमा दलित छात्र रोहित बेमुलाले गरेको आत्महत्याको कारक मोदी सरकार नै भएको आलोचकहरूको दाबी छ ।
जेएनयूमा छात्र संघका अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उपाध्यक्ष शहेला रसिद र उमर खालिदलगायत अन्य विद्यार्थी नेतामाथिको झूठा मुद्दा र धडपकडले सरकार आलोचना सहन नसक्ने अवस्थामा पुगेको विपक्षीको भनाइ छ ।
मोदी सरकारले संविधानमा उल्लिखित धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तलाई उल्लंघन गरेको विपक्षीहरू बताउँछन् । इतिहासकार रामचन्द्र गुहा, मुकुल केशभन, लेखिका अरुन्धती रोय, वकिल गौतम भाटियालगायतले भारत सरकारको लगातार आलोचना गरिरहेका छन् ।
तर, पत्रकार युवराज घिमिरे मोदीले आन्दोलनकारीसँग वार्ताका लागि गरिरहेको पहललाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “लोकतान्त्रिक मुलुकमा सत्तामा बसेको व्यक्तिले विद्रोही आवाजलाई सम्बोधन गर्नका लागि चासो देखायो कि देखाएन भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । सीएएमा विपक्षीहरूले विभेद भयो भनेका छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न मोदीले के गरिरहेका छन् भन्ने हेर्नुपर्छ ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)