आवास अधिकार एेन: प्रगतिशील तर अपूर्ण
जिवेश झा र निलप्रसाद पनेरु
काठमाडौंको कलङ्की–नागढुङ्गा सडकखण्ड विस्तारका क्रममा आफ्नो घर समेत भत्काउन लागिएको भन्दै स्थानीय सानु श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । फैसलामा सर्वोच्चले सरकारलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराएर मात्र सडक विस्तार गर्न आदेश दियो।
वडा कार्यालयले बाटो विस्तारका क्रममा निजी जग्गा अतिक्रमण गर्न थालेको भन्दै काठमाडौं–४ की सान्त्वना सुवेदी र स्थानीयले सर्वोच्च गुहारे । सर्वोच्चले संविधानद्वारा सम्पत्तिको हक प्रत्याभूत गरिएको हुँदा सरकारले सार्वजनिक हितको लागि जग्गा प्राप्त गर्दा जनतालाई क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने फैसला सुनायो ।
आफूले नै बाटोका लागि छाडेको तीन फिटको बाटोलाई फराकिलो बनाउने भन्दै काठमाडौं उपत्यका नगर प्राधिकरणले घरसमेत भत्काउन सूचना टाँसेपछि काठमाडौं–१० का सन्दीप शाहले पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरे ।
रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पीडितको घरजग्गा तथा बसोबास राज्यद्वारा अतिक्रमण गर्दा संयमताको खाँचो पर्ने भन्दै राज्यले नागरिकको बसोबासको मौलिक हकलाई संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्न संवेदनशील हुनुपर्ने निर्देशन दियो । यी प्रसंग स्थानीय सरकारको विकासको अपरिपक्व योजना र कानूनमा देखिएको असङ्गत पक्षका केही उदाहरण मात्र हुन् ।
स्मरणीय के छ भने, हाम्रै संघीय संसद्ले ‘आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५’ बनाइसकेको छ । संविधानको धारा ३७ प्रचलनमा ल्याउन बनाइएको यो ऐनको प्रस्तावनामै आवासविहीन नागरिकलाई उपयुक्त र सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
ऐनको दफा ३ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको अधिकार हुने प्रबन्ध गरेको छ । आवासको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने, आवास स्थलमा आफ्नो धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहिचानको सम्मान तथा संरक्षण गर्न पाउने लगायतका अधिकार पनि प्रदान गरेको छ ।
साथै ऐनले जग्गा वा आवास नभएका वा आफू वा आफ्नो परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट आवासको व्यवस्था गर्न असमर्थ रहेको घोषणा गर्ने अधिकार पनि नागरिकलाई प्रदान गरेको छ । यस अर्थमा आवास सम्बन्धी ऐन नागरिकमुखी देखिन्छ ।
‘इमिनेन्ट डोमेन’ को सिद्धान्त
अचल सम्पत्तिमाथि सरकारको सम्प्रभु अधिकार हुने मान्यता नै ‘डक्ट्रिन अफ इमिनेन्ट डोमेन’ हो । यो सिद्धान्त अनुसार सरकारले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि व्यक्तिको अचल सम्पत्ति अतिक्रमण गर्न पाउँछ तर सरकारले पुनःस्थापना, पुनर्वास वा उचित मुआब्जा क्षतिपूर्ति स्वरुप दिनुपर्छ । आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐनले यही मान्यता अघि सारेको छ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा उपलब्ध साधनस्रोतको आधारमा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा घर जग्गा नभएका, आफ्नो वा परिवारको स्रोत, आयआर्जन वा प्रयासबाट आवासको प्रबन्ध गर्न अक्षम रहेका आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई आवास सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने जिम्मेवारी ऐनमा तोकिएको छ ।
सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कुनै नागरिकलाई निजको आवासबाट हटाउन सकिने प्रावधान ऐनमा राखिएको छ तर ऐनको उपदफा ३ मा नागरिकलाई आवासबाट हटाउने कार्य गर्नु अगावै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेर सरकारलाई गम्भीर बन्न निर्देश गरेको छ ।
सरकारले कुनै नागरिकलाई निजको आवासबाट हटाउँदा नागरिकसँग परामर्श गरी पर्याप्त कारणसहित सूचना सम्प्रेषण गरिएको छ/छैन; आवासबाट हटाइने व्यक्ति वा परिवारको पहिचान ठीक ढङ्गले भएको सुनिश्चित गर्न पनि सचेत गराएको छ । त्यस्तै हटाउने समय र स्थानमा अधिकारप्राप्त अधिकारी वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित भएको हुनुपर्ने र राति वा अनुपयुक्त समय नभएको अवस्थाको सुनिश्चितता पनि खोजेको छ ।
सरकारको जिम्मेवारी
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा उपलब्ध साधनस्रोतको आधारमा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा घर जग्गा नभएका, आफ्नो वा परिवारको स्रोत, आयआर्जन वा प्रयासबाट आवासको प्रबन्ध गर्न अक्षम रहेका आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई आवास सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने जिम्मेवारी ऐनमा तोकिएको छ ।
ऐनको दफा ९ मा आवास सुविधा उपलब्ध गराइने व्यक्ति तथा परिवारको विस्तृत पहिचान र बसोबासको अवस्था समेत खुल्ने गरी विवरण सङ्कलन गरी सोको लगत स्थानीय तहले प्रदेश सरकार मार्फत सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।
ऐनले सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा विपत्बाट विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारको लागि तत्काल अस्थायी आवास वा आर्थिक सहायता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै लैङ्गिकमैत्री, अपाङ्गमैत्री वातावरण लगायतका न्यूनतम सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रबन्ध पनि गरेको छ ।
अचल सम्पत्तिमाथि सरकारको सम्प्रभु अधिकार हुने मान्यता नै ‘डक्ट्रिन अफ इमिनेन्ट डोमेन’ हो । यो सिद्धान्त अनुसार सरकारले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि व्यक्तिको अचल सम्पत्ति अतिक्रमण गर्न पाउँछ तर सरकारले पुनःस्थापना, पुनर्वास वा उचित मुआब्जा क्षतिपूर्ति स्वरुप दिनुपर्छ ।
ऐनमा पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ, तीनै तहका सरकारलाई आवासविहीन नागरिकलाई भोगाधिकारसहितको स्वामित्वको अधिकार प्रदान गर्न निर्देश गरेको छ । ऐनले स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारको दुरुपयोग हुन नदिन त्यस्तो आवास उपलब्ध गराउने सम्बन्धित सरकारको स्वीकृति नलिई ब्याङ्क, वित्तीय वा अन्य संस्थामा धितो बन्धक राखी ऋण लिन, बेचबिखन गर्न, भाडा वा लिजमा दिन वा अन्य व्यक्तिलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न वा अन्य कुनै पनि प्रकारले हक छाड्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
ऐनमा सरकारी जागिरे तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको परिवारको सदस्य; स्वदेशी वा विदेशी कम्पनी, सङ्गठित संस्था, साझेदारी फर्मबाट पारिश्रमिक वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधा पाइरहेको व्यक्ति तथा निजको परिवार; स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिलाई आवास सुविधा उपलब्ध नगराउने प्रबन्ध गरेको छ ।
मुख्य भूमिकामा स्थानीय सरकार
यो ऐनले स्थानीय तहलाई गहन जिम्मेवारी दिएको छ । आवास सुविधा उपलब्ध गराइने व्यक्ति तथा परिवारको विस्तृत पहिचान र बसोबासको अवस्था समेत खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकिए बमोजिमको लगत सङ्कलन गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख छ । आवास सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट, जनशक्ति तथा अन्य प्राविधिक सहायता प्रदान गरी स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि ऐनमा समेटिएको छ ।
प्रदेशले केन्द्रसँग बजेट विनियोजनका लागि र स्थानीय तहले प्रदेशसँग आवश्यक बजेट तथा अन्य सहायताका लागि ‘बार्गेनिङ’ गर्न पाउने अवसर पनि ऐनले प्रदान गरेको छ । पछिल्लो समय भारत जस्ता संघीय राष्ट्रहरूले सौदेवाजी संघीयताको अवधारणा निकै महत्वका साथ अघि सारेका छन् ।
प्रदेशले केन्द्रसँग साझेदारी गर्न, केन्द्रीय नीति प्रदेशमा लागू गर्न वा विकास निर्माणका काम गर्न नै किन नहोस् सौदावाजी वा राजनीतिक प्रयास गरी प्रदेशलाई आवश्यक बजेट विनियोजन हुने अपेक्षा राखेको हुन्छ । केन्द्रले पनि प्रदेशसँग आपसी समन्वय गरेर प्रदेशलाई खुशी पारी बजेट विनियोजन गरिरहेको हुन्छ । यो प्रयास नै सौदेवाजी संघीयता हो ।
एक पटक आवास सुविधा पाएर भिन्न बसेका परिवारका व्यक्ति वा परिवारको केही वर्षपछि विवाहसँगै परिवारमा जनसंख्या वृद्धि भयो भने तिनलाई आवास उपलब्ध गराउने कि नगराउने भन्ने सम्बन्धमा ऐन मौन छ । त्यस्तै कति जनाको परिवारले कस्तो आवास पाउने भन्ने सम्बन्धमा पनि ऐनमा केही उल्लेख छैन ।
ऐनले सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह गरी तीनै तहका सरकारलाई आवासको सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यको अनुगमन गर्न छुट्टै संयन्त्र गठन गर्न सुझाएको छ । आवास सम्बन्धी कुनै विवाद सिर्जना भए त्यस्तो विवाद हेर्ने अधिकार स्थानीय न्यायिक समितिलाई दिइएको छ । तर दफा २९ ले भने फौजदारी कानून प्रचलनमा ल्याउने ठाउँ पनि प्रदान गरेको छ ।
ऐनका कमजोरी
आवास सम्बन्धी ऐन २०७५ ले निकै प्रगतिशील प्रावधानहरूलाई अघि सारे पनि केही प्रावधानहरू अपूर्ण छन् । उदाहरणका लागि एक पटक आवासको सुविधा उपलब्ध गराइएको व्यक्ति तथा परिवारलाई पुनः त्यस्तो सुविधा उपलब्ध नगराइने उल्लेख गरेको छ ।
एक पटक आवास सुविधा पाएर भिन्न बसेका परिवारका व्यक्ति वा परिवारको केही वर्षपछि विवाहसँगै परिवारमा जनसंख्या वृद्धि भयो भने तिनलाई आवास उपलब्ध गराउने कि नगराउने भन्ने सम्बन्धमा ऐन मौन छ । त्यस्तै कति जनाको परिवारले कस्तो आवास पाउने भन्ने सम्बन्धमा पनि ऐनमा केही उल्लेख छैन ।
सरकारले उपलब्ध साधनस्रोतका आधारमा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रबन्ध गरेको छ । अर्थात् कुनै प्रदेश वा स्थानीय निकायले आर्थिक अक्षमताको बहाना देखाई ऐनले ग्यारेन्टी गरेको हकबाट पन्छिन मिल्ने बाटो पनि खोलिदिएको छ ।
ऐनले प्राथमिकताका आधारमा आवासविहीन व्यक्तिलाई आवास सुविधा दिने कुरा उल्लेख गरेको छ तर प्राथमिकताको निर्धारण कसले के आधारमा गर्ने ? स्थानीय निकायले गर्ने हो भने कुन विभाग वा एकाइले गर्ने ? यी विषयमा भने ऐन स्पष्ट छैन ।
(लेखकद्वय उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन् ।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
