प्रहरी कसको साथी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) ले अधिकार क्षेत्र नाघेर १० वैशाख, २०७३ मा प्रहरी दलबलमार्फत पक्राउ गरेका पत्रकार कनकमणि दीक्षितलाई आफ्नै कार्यालयमा नराखेर सीधै महानगरीय वृत्त गौशालामा 'कैद' गर्यो। भोलिपल्ट ११ वैशाख शनिबार बिहान केही शुभचिन्तक र मानवअधिकारवादी गौशाला वृत्त पुग्दा दीक्षितलाई धर्मपत्नी बाहेक आगन्तुक त परै जाओस्, कानून व्यवसायीसम्मलाई भेट्न दिइएन। प्रहरी हिरासतमा राखिएका दीक्षितमाथि प्रहरीको नभई अदुअआको आदेश पालना गरिएको थियो। दीक्षितलाई भेट्न किन नपाउने? प्रहरीको लाचार जवाफ हुन्थ्यो, 'भेट्न नदिनु भन्ने माथिको आदेश छ।'
२९ जेठमा राजधानीको भाटभटेनीस्थित एक रेस्टुराँमा कानूनविद् एवं सांसद् राधेश्याम अधिकारीले 'अख्तियारको अख्तियारी' विषयमा एक कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। मौनताको संस्कृतिविरुद्ध प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले मुख खोल्दा क्रूद्ध अदुअआका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको आदेशानुसार प्रहरीले रेस्टुराँ संचालकलाई कडा धम्की र नसिहत दिएपछि त्यस रेस्टुराँमा त्यस्ता प्रकृतिका छलफल नै बन्द हुनपुग्यो।
पछिल्ला तीन वर्षमा विधिको शासन र अमनचयनको जिम्मेवारी लिएको प्रहरी कुनै एक व्यक्तिको निहित स्वार्थपूर्तिका निम्ति संस्थागत रूपमै दुरुपयोग भएको प्रशस्त घटना देखिए। प्रहरी दलबलको आडमा भएको काठमाडौं विश्वविद्यालयको एमडी प्रवेश परीक्षा होस् वा सर्वोच्च अदालतको म्याद तामेलीमा सादा बर्दीका प्रहरीको अवरोध, प्रहरी संयन्त्रको चरम दुरुपयोग गरियो। प्रहरी बलको व्यापक दुरुपयोगका कारण मुलुक विधिद्वारा नभएर सन्त्रासद्वारा संचालित भयो। कानूनी वैधताको आडमा प्रहरीबलको त्रासद्वारा संचालित राज्य अर्थात् 'पुलिस स्टेट' को अवस्थामा मुलुक धकेलिएको आभास धेरैले गरे।
अन्य संवैधानिक निकाय जस्तै निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग आदिमा सामान्य सुरक्षा व्यवस्था देखेकाहरूलाई अदुअआ पुग्दा कतै सेनाको ब्यारेक त होइन जस्तो भान पर्दथ्यो। काँडेतारले घेरिएको संवैधानिक आयोग अदुअआ सार्वजनिक पहुँचको निकायभन्दा पनि तत्कालीन प्रमुख कार्कीको अभेद्य किल्ला झैं बनेको थियो। भित्री अदुअआ त्योभन्दा कैयौं गुणा बर्बर थियो। कार्कीले व्यक्तिमाथिको निगरानी र जासूसीमा सम्पूर्ण प्रहरी संयन्त्रको उपयोग होइन, चरम दुरुपयोग गरे। अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीले प्रयोग गर्ने अत्याधुनिक उपकरण उनैले प्रयोग गरे। नेपाल प्रहरी अदुअआको लाचार छायाँ झैं बन्न पुग्यो।
कार्की–अर्याल 'कनेक्सन'
निलम्बित अदुअआ प्रमुख कार्की र बहालवाला नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल दुवैको नियुक्ति एकै वर्ष भएको हो। कार्की २०७० वैशाख र अर्याल मंसीरमा आ–आफ्ना संगठन प्रमुखमा नियुक्त भए। तर, दुई प्रमुख बीचको बेमेल चाहिं, उनीहरूको विगत नै थियो। कार्की सर्वथा विवादित र निन्दित थिए भने अर्याल विवादरहित र प्रशंसित। ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण पूर्ववर्ती प्रहरी प्रमुखहरूले पूरा समय कमाण्ड सम्हाल्न नपाएको पृष्ठभूमिमा तीन वर्ष भन्दा बढी अवधिका लागि प्रहरी नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका अर्यालबाट अपेक्षा पनि ठूलै थियो।
विडम्बना, कालक्रममा अर्याल जिम्मेवार निकायको व्यावसायिक प्रमुख भन्दा कार्कीका सहायकमा सिमित देखिए। अर्याल नेतृत्वको नेपाल प्रहरी अदुअआको रक्षाकवच झैं देखियो। कार्कीको महत्वाकांक्षामा जे–जस्ता कुरा दरकार पर्दथे, अर्याल चुट्कीको भरमा ती पूरा गरिदिन्थे। ५० जना प्रहरी दरबन्दीको अदुअआमा २५० को हाराहारीमा प्रहरी खटाइए। अनुसन्धान र जासूसीका नाममा व्यापक रूपमा प्रहरी बल दुरुपयोग गरियो।
कार्की–अर्याल कनेक्सनका फेहरिस्तहरू सतहमा आइरहँदा पहिल्यै थलिएको प्रहरीलाई संस्थागत रूपमै ध्वस्त गर्ने अर्को खेल शुरू भएको समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्। मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐनसम्म नबनेको र सीमाङ्कनको मुद्दाले राजनीति तताइरहेको बेला नियमावली संशोधनको जस्केलाबाट छिरेर तीन वर्षे कार्यकालको हदबन्दीबाट अर्याललाई घर पठाउने जस्तो खेल भएको छ, त्यसले दीर्घकालसम्म सक्षम प्रहरी अधिकृतको वृत्ति विकासलाई प्रभावित गर्नेछ, संस्थाको मनोबल घटाउनेछ।
यतिबेला प्रहरीको साख र विश्वसनीयता वृद्धिका लागि उच्चस्तरीय छानबीन आयोगको खाँचो छ। सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश वा संसदीय छानबीन टोलीले गर्ने निष्पक्ष अनुसन्धानले धमिलो पानीमा माछा मार्ने र व्यक्तिसँग इबीसाध्ने नाममा सम्पूर्ण संस्थालाई नै धरासायी पार्ने कुत्सित प्रयास पनि विफल हुनेछ। यस्तो प्रयासको संभावना अहिल्यै टरिसकेको पनि छैन।
सत्य के हो भने, प्रहरी प्रमुख अर्यालले अदुअआ प्रमुखलाई मात्र चोरऔंला देखाएर सहजै उन्मुक्ति पाउने छैनन्। भोलि हुने छानबीनले दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याउनेछ। तर, अहिले भने प्रहरी प्रमुख अर्यालको निर्मम मूल्याङ्कन समस्त नेपाली र संभवतः उनकै संगठनभित्रका सकल दर्जाले गरिरहेका छन्।
साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट