सचिवालय बोलाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेता नेपालको सुझाव
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद थप चर्किएको छ । बुधबार सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कार्यान्वयन नगर्ने अडान लिएपछि विवाद थप बढ्ने देखिएको छ ।
सचिवालय बैठक पछि बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल सँगको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिस नगर्ने अडान लिएका छन् । सचिवालयको बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार, नेता नेपालले पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सचिवालय बैठकको निर्णय बिपरीत नजान आग्रह गरेका थिए ।
नेता नेपालले ओलीलाई सचिवालय बैठकमा यही कुरा नराखेर अहिले यस्तो कुरा गर्न नहुने बताए ।
नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्रीले भने– वामदेवको नाम सिफारिस गर्दिन
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफूलाई धेरै नै पेल्न खोजिएकाले गौतमको नाम सिफारिस नगर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको नाम सिफारिस गर्ने बताएका छन् । नेता नेपालले भने अर्को सचिवालय बैठक बोलाएर यही कुरा राख्न सुझाव दिएका छन् ।
बुधबार बिहानको सचिवालय बैठकमा भने प्रधानमन्त्री ओलीले उपाध्यक्ष गौतमलाई मनोनयन गर्न सहमति जनाएका थिए । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सचिवालयमा सर्वसहमत भएको निर्णयबारे आशंका गर्न नहुने बताए । गएको शनिबार पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै चाहना बिपरीत संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य गर्न कार्यदल गठनको प्रस्ताव गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तो अनुभूति गरेका छन्, उनी इतरका नेताहरुले समेत उस्तै गुनासो गर्दै आएका छन् । २३ पुसको भैंसेपाटी भेला प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा एक्लौटी गरेको निष्कर्ष सहित नै भएको थियो ।
उक्त प्रस्ताव विवादित बनेपछि बुधबार संविधान संशोधनको च्याप्टर नै क्लोज गर्दै गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयमा सहमति जनाएको केही घण्टाभित्रै प्रधानमन्त्रीले सचिवालयको निर्णय नमान्ने निर्णय लिएको खबर बालुवाटारबाटै विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई दिइयो । यसपछि नेता नेपाल बालुवाटार पुगेका थिए ।
कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम एकातिर उभिएपछि आफ्नो सहमति बिपरीत पार्टी निर्णय लिन थालिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमको नाम सिफारिस नगर्ने अडान लिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको अडानसँगै फेरि गौतमका लागि संघीय संसद छिर्ने बाटो भने असहज देखिएको छ ।
तर, मनोनयनको समय बाँकी रहेकाले सहमतिको प्रयास गरिने नेकपाका नेताहरु बताउँछन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चार दिने सूदुरपश्चिम प्रदेशको भ्रमणमा निस्किएको र खतिवडाले अर्थमन्त्रीको शपथ लिएको २५ फागुनमा मात्रै दुई वर्ष पुग्ने भएकाले यसबीचमा सहमतिको प्रयास गरिने एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए ।
उनका अनुसार, अब दुई संभावित दृष्य देखिन्छन् । पहिलो, सचिवालयकै निर्णय भएकाले अध्यक्षबाट अवज्ञाको सन्देश जान नदिन गौतमलाई नै अगाडि बढाउने हो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको गुनासो सम्बोधन हुनेगरी गौतमसँग सम्वाद मार्फत निर्णय लिन सकिन्छ । आफू विरुद्धको घेराबन्दी नभएर गौतमकै चाहना र प्रधानमन्त्री ओलीले नै जस लिनेगरी निर्णय लिदा निकास निस्कने ती नेता बताउँछन् ।
नेता गौतम संविधान संशोधन नहुँदा संघीय संसदमै नजाने बताएका थिए । तर, राष्ट्रियसभा भित्र छिरेर नै थप पहलकदमी लिन सकिने सुझावका आधारमा उनी संसदमा जान तयार भएका थिए । त्यसैले गौतम छलफलमा बस्ने संभावना छ ।
तर, यस्तो हुन नसके नेकपाभित्र थप विवाद चर्किएर जाने देखिन्छ । किनभने, प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तो अनुभूति गरेका छन्, उनी इतरका नेताहरुले समेत उस्तै गुनासो गर्दै आएका छन् । २३ पुसको भैंसेपाटी भेला प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा एक्लौटी गरेको निष्कर्ष सहित नै भएको थियो ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)