खुशी भित्र्याउने पुर्जा
रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका–४ का रिखेश्वर गौतमले २०७३ सालमा बिहे गरेलगत्तै आफ्नो जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा श्रीमती सावित्री गौतमको पनि नाम थपे । पहिलो पटक जग्गाधनी हुँदा माइतीघर नुवाकोट भएकी सावित्री यति खुशी भइन् कि आफ्नी आमालाई फोन गरेर सुनाइन् । एक गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत रिखेश्वर भन्छन्, “उनी खुशी भइन् मलाई पनि जिम्मेवारीको बोझ बाँडेको अनुभूति भयो ।”
ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिका–१ कुन्तादेवीकी हेमकला धमलाले पनि २०७३ सालमा श्रीमान् र उनको नाममा संयुक्त जग्गाधनी पुर्जा बनाइन् । कृषि पेशामा रहेका उनीहरूको १२ रोपनी जग्गा छ ।
आफूले पसिना बगाइरहेको जग्गाको मालिक हुन पाउँदा आत्मबल बढेको उनी बताउँछिन् । “पहिला बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यही खेतबारीमा काम गर्दा खानकै लागि मात्र कमाएको जस्तो लाग्थ्यो । अहिले मालिक भएको अनुभूति भएको छ”, उनी भन्छिन् ।
भूमिमा महिला अधिकारको माग गरेर २०६६ सालमा देशव्यापी आन्दोलन भयो । आन्दोलनको प्रमुख माग थिए, महिलाको नाममा जग्गापास गर्दा राजस्वमा छूट र श्रीमान् श्रीमती दुवैको नाममा संयुक्त धनीपुर्जा ।
देशभरका करीब एक हजार महिलाले आठ दिनसम्म काठमाडौंको टुँडिखेलमा दबाबमूलक कार्यक्रम गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल धर्नास्थलमै गएर माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेट वक्तव्यमा पहिलोपटक भूमिमा महिलाको स्वामित्व बढाउने कार्यक्रम ल्याइयो ।
रसुवाको कालिका गाउँपालिका–२ की भुवनेश्वरी न्यौपाने (५३) पनि २०६६ सालमा भएको उक्त आन्दोलनमा भाग लिन काठमाडौं आएकी थिइन् । उनी त्यही साल भएको भूमि अधिकारकर्मी महिलाको राष्ट्रिय भेलामा पनि सहभागी भइन् । आन्दोलनमा लागेपछि श्रीमान् चूडाप्रसाद लामिछाने (६४) ले जग्गाको धनीपुर्जा उनकै नाममा बनाएर उदाहरणीय बन्न सल्लाह दिए । तर, उनले त्यसो गर्न मानिनन् ।
बिहे गरेको ३५ वर्षपछि २०६८ सालमा श्रीमान् श्रीमतीकै नाममा संयुक्त जग्गाधनी पुर्जा बनाइन् । उनी भन्छिन्, “म महिलाको समान अधिकारको अभियानमा लागेको हुनाले मेरो मात्र नाममा नभई दुवैको नाममा धनीपुर्जा बनाएँ । अब छोरालाई अंश दिंदा छोराबुहारीकै नाममा पास गर्दिन्छु ।”
जग्गाको स्वामित्व पाएपछि कतिपय महिला आर्थिक उपार्जन र सामाजिक काममा पनि लागेका छन् । आफ्नो अधिकारको आवाज उठाउन सक्ने भएका छन् । भूमि अधिकारकर्मी जगत बस्नेत भन्छन्, “भूमिमा महिलाको समान अधिकारले उनीहरूको आँट, क्षमता र पहिचान बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ ।”
रौतहटको गुजरा नगरपालिका रंगपुरकी नीराकुमारी र उनका श्रीमान् राजहरण बन्ठाले २०७३ सालमा रु.२ लाखमा सात धुर जग्गा किनेर संयुक्त धनीपुर्जा बनाएका छन् । नीरा अहिले आफूमा आत्मविश्वास बढेको र महिलाका लागि काम गर्न थालेको बताउँछिन् । उनी ‘सम्झना गाउँ भूमिअधिकार मञ्च’ की सदस्य समेत भएकी छिन् ।
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका–४ महाँकालकी हरिमाई र लीलानाथ लामिछानेले एक वर्षअगाडि संयुक्त धनीपुर्जा बनाए । मालपोत अधिकृतले हरिमाईलाई भने, “अब तपाईं पनि सम्पत्तिको मालिक हुनुभयो ।” त्यो वाक्य अहिले पनि उनको मनमा गडेको छ । उनी भन्छिन्, “अब त किनबेच गर्न पनि बूढाबूढी नै चाहिने रहेछ । वर्षौं आफैंले खनेको खेतबारीसँग बल्ल आफ्नै मुटु जोडिए जस्तो लागेको छ ।”
कानूनी प्रावधान
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेट वक्तव्यले श्रीमानकाे नाममा रहेको घरजग्गाको स्वामित्व परिवर्तन गरी दुवैको नाममा लिखत गर्न चाहे रु.१०० मात्र रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सोही बमोजिम जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा श्रीमतीको नाम थप्ने अभियान गाउँसम्मै पुग्यो । तर, नेपालको संविधान, २०७२ ले भने सम्पत्तिमा समान हकको सुनिश्चितता गरेको छ । मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३८ को उपधारा ६ मा ‘सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने’ उल्लेख छ ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारले भूमिहीनहरूलाई घर बनाउन निःशुल्क जग्गा दिंदा पनि श्रीमान् श्रीमती दुवैको स्वामित्व कायम हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । एकल व्यक्तिको हकमा भने यो नियम लागू हुँदैन ।
हालसम्म करीब एक हजार दम्पतीले संयुक्त धनीपुर्जा लिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांक छ । भूमिहीन, मुक्त कमैया, मुक्त हलियालाई उपलब्ध गराउने जग्गाको स्वामित्व पनि संयुक्त हुने प्रावधान छ ।
तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले ‘संयुक्त जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा जारी गर्ने सम्बन्धी प्रक्रिया (विधि) २०७४’ जारी गरी सेवाग्राहीले नै भर्न सक्ने फाराम बनाएर लेखापढी खर्च घटाउने प्रयास गरेको छ । उक्त विधिको बुँदा नं. १० मा कुनै पनि ठाउँबाट संयुक्त जग्गा धनीपुर्जा कायम गराउन २० भन्दा बढी निवेदन परेमा सोही स्थानमा गएर वितरण गर्ने उल्लेख छ ।
भूमि अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था आत्मनिर्भर केन्द्रले तथ्यांक राखेको ३९ जिल्लामा हालसम्म नौ हजार २१३ दम्पतीले संयुक्त धनीपुर्जा बनाएको तथ्यांक छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको १६ मंसीरसम्मको तथ्यांक अनुसार देशभरका ६.२८ प्रतिशत कित्ता जग्गा संयुक्त नाममा छ ।
विभागले यसरी जग्गा राख्ने दम्पतीको संख्या भने नछुट्याएको सूचना अधिकारी सञ्जीव नेपाल बताउँछन् । आत्मनिर्भर केन्द्रकी अभियान व्यवस्थापक कल्पना कार्की धनीपुर्जा बनाएका महिला र दम्पतीको संख्या सरकारले राख्नुपर्ने बताउँछिन् ।
अहिले केही स्थानीय तहले संयुक्त धनीपुर्जाको फाइदाबारे चेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेका छन् । आफूले संयुक्त धनीपुर्जा लिएको बताउने सुनकोशी गाउँपालिका ओखलढुङ्गाका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद अधिकारी आफ्नो गाउँपालिकाले विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले चलाएको संयुक्त धनीपुर्जा सम्बन्धी अभियानमा सहकार्य गरिरहेको बताउँछन् ।
महिलाको एकल स्वामित्व बढ्दै
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेट वक्तव्यमा पहिलोपटक भूमिमा महिलाको स्वामित्व बढाउने उद्देश्य राखिएको थियो । उक्त बजेटमा हिमाली क्षेत्रका ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट, डोल्पा, बझाङ्ग र दार्चुला जिल्लाका सदरमुकाम बाहेकका तत्कालीन गाविसमा महिलाको नाममा घरजग्गाको रजिष्ट्रेशन पारित गर्दा लिखतमा लाग्ने दस्तुरमा ४० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था भयो ।
संखुवासभा, दोलखा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक र गोरखाका केही दुर्गम गाविसका महिलाको हकमा पनि यो सुविधा हुन्छ । त्यस्तै महिलाको नाममा जग्गा खरीद गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा ३० र शहरी क्षेत्रमा २५ प्रतिशत दस्तुर छूट हुने व्यवस्था पनि भयो । अहिले प्रदेशहरूले छुट्टाछुट्टै कानून बनाएकाले छूट प्रतिशत घटबढ भएको छ ।
२०६८ सालको जनगणना अनुसार १९.७१ प्रतिशत परिवारमा सम्पत्ति (घर वा जग्गा) को स्वामित्व महिलाको नाममा छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार १६ मंसीरसम्मको तथ्याङ्कमा १३.०२ प्रतिशत कित्ता जग्गा महिलाको नाममा छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)