‘आलमी इज्तिमा’ मा सरकारको दृष्टिदोष
५ फागुनमा सप्तरीको बोदे बर्साइन नगरपालिका–५ जाँजरमा मुस्लिम समुदायको ‘नेपाल इज्तिमा २०२०’ सकिएको छ, जहाँ नेपाल र भारतका झण्डै तीन लाख मुस्लिम सहभागी भए । तर, कार्यक्रमको दुई दिनअघि हठात् ‘राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भएको’ भन्दै आमन्त्रित विदेशी पाहुनाको आगमन रोक्ने सरकारको कदमले अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायप्रति सरकार अनुदार रहेको छर्लङ्ग पारेको छ ।
१ फागुनमा गृह मन्त्रालयले सप्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ‘गोप्य अत्यन्त जरूरी’ पत्र मार्फत आलमी इज्तिमा कार्यक्रम तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको थियो । हिमाल लाई प्राप्त उक्त पत्रमा ‘राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रमको अनुमति लिएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रम आयोजना गरिएको र असम्बन्धित र अस्वाभाविक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता बढाएर राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भएको’ भनिएको छ ।
‘आन्तरिक सुरक्षा र सामाजिक सद्भावमा असर पर्न सक्ने, छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध प्रभावित हुनसक्ने र समग्र शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्नुका साथै धार्मिक अतिवादीहरूको प्रवेश हुनसक्ने भएकाले तत्काल स्थगित गर्नु’ गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले लेखेको उक्त पत्रमा भनिएको थियोे ।
मन्त्रालयले यो पत्र प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशकलाई पनि एकसाथ पठाएको थियो । यस्तै पत्र रक्षा मन्त्रालय समेतलाई बोधार्थ गरिएको थियो ।
मन्त्रालयको पत्र पाउनासाथ सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिल खनालले आयोजकहरूलाई कार्यक्रम स्थगित गर्न निर्देशन दिए । तर, अन्तिम समयमा कार्यक्रम स्थगित गर्न सम्भव नभएपछि बरु विदेशी अतिथिको सहभागिता रोक्न आयोजक बाध्य बन्यो । आयोजकको आग्रहमा कतिपय विदेशी सहभागी विमानस्थलबाटै स्वदेश फर्किएका थिए । (हे. सूची)
पूर्व गृह राज्यमन्त्री तथा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रिजवान अन्सारी सरकारको यस्तो रवैयाले अन्तर्राष्ट्रियजगतमा गलत सन्देश गएको र मुस्लिम समुदायले अपहेलित महसूस गरेको टिप्पणी गर्छन् । इज्तिमामा सहभागी अन्सारीले यसबाट मुस्लिम बाहुल्य देशबाट पर्यटक भित्र्याउने अवसर समेत गुमाएको बताउँछन् ।
“सरकारले त यस्ता ठूला कार्यक्रमलाई सुरक्षा दिने हो, सशंकित भएर विदेशी श्रद्धालुको सहभागिता नै रोक्ने होइन”, उनी भन्छन् ।
असुरक्षाको भूत !
अरबी भाषामा आलमीको अर्थ शिक्षा वा इलम र इज्तिमाको अर्थ भेला हो । मुस्लिम समुदायको तब्लिगी जमातले वर्षेनि प्रवचनसहितको यस्तो धार्मिक सभा विश्वका विभिन्न देशमा आयोजना गर्दै आएको छ । नेपालमा भने यति ठूलो संख्यामा श्रद्धालुको सहभागितामा पहिलो पटक यस्तो भेला आयोजना गरिएको हो । यसअघि देशका विभिन्न स्थानमा सानो संख्यामा यसखाले इज्तिमा गरिएका थिए ।
इस्लामिक कानूनका विद्यार्थी अब्दुल कविका अनुसार, तब्लिगी जमात मुस्लिम समुदायमा सबैभन्दा शान्त समूह हो । “धर्मलाई जडभन्दा सुधारवादी हिसाबले हेर्नुपर्छ भन्ने यो जमातले गर्ने इज्तिमामा आउने कतिपय पापबोध गर्छन्, असल मुस्लिम बन्ने प्रतिबद्धता बोकेर फर्कन्छन्”, उनी भन्छन् ।
काठमाडौंस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सप्तरी प्रहरीले पठाएको प्रतिवेदनमा आलमी इज्तिमामा साढे दुईदेखि तीनलाख श्रद्धालु सहभागी थिए । यी सबैको खानपिन, बसोबास र सरसफाइ आन्तरिक स्रोतसाधनबाटै भएको थियो, जसमा केही विदेशी संघसंस्थाले सहयोग गरेका थिए ।
इज्तिमा अवधिभर भारत, नयाँदिल्लीस्थित निजामुद्दिन मर्कज मस्जिदका प्रमुख मौलाना मुहम्मद साद कान्धलहवीले प्रवचन दिएका थिए । इस्लाम कानूनका ज्ञाता कान्धलहवी विश्वकै प्रभावशाली मौलानामध्येमा गनिन्छन् ।
सप्तरी प्रहरी प्रमुख एसपी कृष्ण प्रसाईका अनुसार, कार्यक्रमका क्रममा तीनजना वृद्धको कालगतिले मृत्यु हुने बाहेक कुनै अप्रिय घटना भएन । “यसबाहेक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो”, एसपी प्रसाई भन्छन् ।
प्रहरीले शान्तिपूर्ण बताएको मुस्लिम समुदायको भेलालाई गृह मन्त्रालयले किन ‘राष्ट्रिय सुरक्षामै खतरा’ देख्यो ? धार्मिक अतिवादका नाममा छिमेकी मुलुकहरूमध्ये उदार र सहिष्णु मानिएको नेपाली भूमिमै विदेशी पाहुनाहरू किन एकाएक फर्काइनुपर्यो ? यसको प्रष्ट कारण खुल्न सकेको छैन ।
“सरकारको असुरक्षाको आशङ्काबाट हामी आश्चर्यमा परेका छौं” आयोजक संस्था इज्तिमा व्यवस्थापन समितिका संयोजक मोहम्मद गफुर भन्छन्, “यो विशुद्ध धार्मिक कार्यक्रम हो, इस्लामको सही अर्थ बुझाउने र गलत बाटोमा हिंडेकाहरूलाई समेत सही मार्गमा ल्याउन यस्तो भेला आयोजना गरिन्छ ।”
जस्तो कि, यो भेलामा मुस्लिम समुदायको विवाह (निकाह) मा हुने अनावश्यक खर्च रोक्नेबारे विशेष छलफल भएको थियो । इज्तिमा अवधिमै ६० जोडीको निकाह समेत गरिएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रमको स्वीकृति लिएर धमाधम अन्तर्राष्ट्रिय अतिथिहरू बोलाइएको भन्दै कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिइएको बताए पनि यो प्राविधिक पक्ष मात्र रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । प्रष्ट नस्वीकारे पनि भारतीय दबाबकै कारण गृह मन्त्रालयले विदेशी सहभागिता रोक्न र कार्यक्रम स्थगित गर्न निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयकै एक अधिकारी बताउँछन् ।
आयोजकका अनुसार, नेपाल इज्तिमामा भारत, पाकिस्तान, बाङ्लादेश, कतार, कुवेत, साउदी अरेबिया लगायत विभिन्न १६ देशका ४९२ श्रद्धालु उपस्थित हुने कार्यक्रम थियो । तर, यीमध्ये पाकिस्तान र बाङ्लादेशबाट आउनेको संख्या अधिक भएको भन्दै भारत झस्किएको थियो । खासगरी नागरिकता संशोधन कानून लगायतका विषयमा भारतमा जारी प्रदर्शनमा इज्तिमाको क्रममा आएकाहरूको घूसपैठ हुनसक्ने भारतको डर थियो ।
राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मिया अन्सारी पनि भारतकै चासोका कारण इज्तिमामा विदेशी आगमन रोकिएको हुनसक्ने अनुमान गर्छन् । “छिमेकमा भइरहेको विरोधमा घूसपैठ हुन्छ कि भन्ने आशंका गरियो होला” अन्सारी भन्छन्, “तर इज्तिमा विशुद्ध धार्मिक सभा थियो, श्रद्धालुहरू प्रवचन सुन्न आएका थिए ।”
मन्त्रालयले तत्काल कार्यक्रम स्थगित गर्न पत्र पठाएपछि आयोजकमा एकाएक अन्योल र तनाव उत्पन्न भएको थियो । परिस्थितिको संवेदनशीलता बुझेर अन्सारी स्वयंले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटेर कार्यक्रम नरोकिदिन आग्रह गरे । तर, सरकारले मानेन ।
अन्त्यमा, सप्तरी आइसकेका विदेशी अतिथिलाई फिर्ता गर्ने, हवाईमार्गबाट आउनेलाई तत्काल परिस्थितिको जानकारी दिने, आइसकेकालाई विमानस्थलबाटै फर्काउने शर्तमा मात्र कार्यक्रम गर्न दिनेमा मन्त्रालय मञ्जुर देखियो ।
यसअघि आयोजकको माग अनुसार, गृह मन्त्रालयले एक महीनाअघि ६ माघमा नेपाल र भारतबाट आउने श्रद्धालुको सहभागितामा सम्पन्न हुने धार्मिक सभामा शान्ति सुरक्षा मिलाउन रक्षा मन्त्रालयसहित तीनवटै सुरक्षा निकायलाई पत्राचार गरेको थियो ।
त्यसपछि राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगले समेत १५ माघमा गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै आलमी इज्तिमामा आफूहरूको समेत सहभागिता हुने उल्लेख गर्दै सहयोगका लागि सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो । पत्रपछि गृहले आयोगलाई नै सहभागिता, समन्वय र सुपरीवेक्षणको जिम्मेवारी दिंदै कार्यक्रमको अनुमति दिएको थियो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव केदारनाथ शर्मा नेपाल र भारतका नागरिक मात्र सहभागी हुने भनिएको कार्यक्रममा अन्य देशहरूबाट समेत अतिथि आउन थालेपछि परिपत्र जारी गर्नुपरेको बताउँछन् । “अनुमति लिएभन्दा फरक देखिएकाले कार्यक्रम रोक्न खोजिएको छ, अरू कारण केही होइन”, उनी भन्छन् ।
सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिल खनाल गृह मन्त्रालयको परिपत्रपछि कार्यक्रमस्थल आइपुगेका विदेशी श्रद्धालुलाई मुस्लिम आयोगले नै फिर्ता पठाएको बताउँछन् । “हामीले त सुरक्षा मात्र दियौं”, प्रजिअ खनाल भन्छन् ।