राजीनामा देऊ, अनुसन्धानमा सघाऊ
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरीदका लागि व्यापारिक एजेन्टसँग कमिशनको मोलमोलाइ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको छ ।
यो प्रकरणले मन्त्री बाँस्कोटामाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ । मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा आसीन व्यक्तिले जुन हैसियतमा झरेर एजेन्टसँग कमिशनको बार्गेनिङ र आफ्नै कर्मचारीलाई अश्लील सम्बोधन गरेका छन्, त्यो कुनै सभ्य समाज र कानूनी राज्यका लागि पाच्य हुन सक्दैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने उद्घोष गर्दै आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेको मुख पनि नहेर्ने वाचा गर्दै आएका छन् । उनी नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीले कमिशन मागेको अडियो प्रकरण प्रधानमन्त्रीले दोहोर्याउँदै आएको सदाचार नीतिमा दाग बनेको छ ।
यो घटनाभित्रको सत्य–तथ्य के हो, छानबिनपछि बाहिर आउला । तत्कालका लागि भने सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले राजीनामा गरेर घटनाको छानबिनमा सघाउनु उचित हुन्छ । यसले उनको नैतिकता र सरकारको जवाफदेही पनि देखाउनेछ ।
सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्दै कमिशन मागेको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि पनि सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा पदमै रहनु भनेको विधिको शासन भएको मुलुकका लागि असुहाउँदो विषय हो । यो घटनापछि उनले पदबाट राजीनामा दिनु विवेकपूर्ण निर्णय हुनेछ ।
कमिशन मागेको अडियो प्रकरणले बाँस्कोटामाथि त नैतिक रूपमा प्रश्न उठेकै छ, यति भइसक्दा पनि सञ्चारमन्त्री विरुद्ध प्रधानमन्त्रीले कुनै कदम नचाले सरकारमाथि पनि प्रश्न उठ्नेछ । प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र मानिएका बाँस्कोटालाई पदबाट राजीनामा दिन लगाएर भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलतालाई व्यवहारबाटै प्रमाणित गर्ने अवसर पनि हो, यो प्रम ओलीका लागि ।
बिहीबार अडियो सार्वजनिक भए लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई तत्काल बर्खास्त गरेर अनुसन्धान गर्न माग गरिसकेको छ । कांग्रेसले सञ्चारमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।
अन्य दलहरूले पनि राजीनामाको माग गर्दै धमाधम विज्ञप्ति जारी गर्दैछन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रबाट समेत सञ्चारमन्त्रीलाई राजीनामा गराउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । साथै, बौद्धिक वर्ग, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको ठूलो समूहले सञ्चारमन्त्रीले राजीनामा गरेर छानबिनमा सघाउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।
यस्तो चौतर्फी दबाब आइरहँदा सरकारले अलोकप्रियता थप बढाउने गरी सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई पदमा राखिरहनु उचित होइन ।
मन्त्री बाँस्कोटालाई मात्र होइन, अडियोमा बोल्ने अर्का व्यक्ति स्वीस कम्पनीका व्यापारिक एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रलाई पनि कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । विषय नैतिकतासँग मात्रै नभई कानूनसँग पनि सम्बन्धित छ । कानूनी राज्यमा यस्तो अक्षम्य अपराध गर्न उक्साउने तथा गर्ने दुवैलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउनैपर्छ । जसले नीतिगत भ्रष्टाचार विरुद्ध पहलकदमीको काम गर्न सक्छ ।
यो प्रकरणमा अहिलेसम्म मन्त्री स्वयं, सरकार र उनी आबद्ध दल कसैको पनि औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन । यही सरकारका पहिलो कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले ‘सुनेको कुरा’ भनेर बोलेका शब्दका कारण तीव्र आलोचना भएपछि राजीनामा दिएका थिए । सञ्चारमन्त्रीको अडियो सार्वजनिक भएदेखि नै सामाजिक सञ्जालमा सत्तारुढ नेकपाका कार्यकर्ताहरूले समेत मन्त्री बाँस्कोटालाई तामाङबाट सिक्न सुझाइरहेका छन् ।
सुशासन र समृद्धिको नारा बोकेको दल, त्यसैको जगमा लोकप्रिय जनमत प्राप्त गरेको सरकार, भ्रष्टाचारको मुखै नहेर्ने प्रधानमन्त्रीले साख जोगाउनु छ भने सञ्चारमन्त्रीलाई राजीनामा गराउनुपर्छ । यसका लागि ‘यदि’, ‘तर’ जस्ता कुनै पनि बहाना सरकारका लागि महँगो पर्न सक्छ ।
भर्खरै दुई वर्ष पूरा गरेको सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम नगरेको भनेर अपजस भोगिरहेका वेला नैतिकता प्रदर्शन एउटा सकारात्मक पाटो हुनसक्छ ।