१०२ स्थानीय तहले नाम वा केन्द्र फेरे, प्रदेश र संघलाई स्वीकार्नै गाह्रो
रसुवाको पार्वतीकुण्ड गाउँपालिका आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका बनेको २ वर्ष नाघिसक्यो । २६ भदौ २०७४ मा नाम पार्वतीकुण्डको अर्थ त्यही रहनेगरी तामाङ भाषाको नाम आमाछोदिङ्मो राखियो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङका अनुसार, अर्थ एउटै लाग्ने भएकाले तामाङ भाषाबाट नाम राखिएको हो । यो गाउँपालिकामा तामाङ समुदायको बहुलता छ । त्यसैले प्रक्रियाअनुसार, नै गाउँपालिकाको नाम फेरिएको छ । तर, प्रदेश र संघले भने फेरिएको नाम अनुसार, पत्र नपठाएर पुरानै नाममा पठाउँछ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङ भन्छन्, “प्रदेश र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई कयौं पटक जानकारी गराइसक्यौं।”
गोरखाको भीमसेन गाउँपालिकाको नाम पनि भिमसेनथापा गाउँपालिका बनाइएको दुई वर्ष नाघ्यो । उपाध्यक्ष बिनु वाग्ले भन्छिन्, “ऐतिहासिक व्यक्तित्वको नाम भएकाले भिमसेन मात्रै भन्दा ‘भिमसेनथापा’ गाउँपालिका नै बनाउने निर्णय भएको हो ।”
खोटाङको दिपु्रङ गाउँपकालिको पनि नाम ‘दिपु्रङ चुइचुम्मा’ बनेको छ । खोटाङकै लामिडाँडा गाउँपालिका रावाबेंसी र रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका ‘दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी’ बनेको छ । रावाबेसीका एक जना कर्मचारीले भने अझै पनि कतिपय मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयबाट पत्र आउँदा पुरानै नाममा लामिडाँडाकै नाममा आउँछ ।
उनी भन्छन्, “नाम परिवर्तन भएको जानकारी गराइसक्दा पनि पुरानै नाममा पठाएको पत्र खोल्ने कि नखोल्ने भनेर कार्यपालिकाकै बैठकमा कुरा उठ्छ तर खोल्ने चाहिं गरिएको छ ।”
उदयपुरको सुनकोशी गाउँपालिका लिम्चुङबुङ बनाइएको छ ।
देशभरका ७५३ स्थानीय तह मध्ये १०२ स्थानीय तहले नाम वा केन्द्र फेरेका छन् । २२ स्थानीय तहले आफ्नो नाम र केन्द्र दुवै फेरेका छन् । प्रदेश १, बागमती र कर्णाली प्रदेशले ४/४, गण्डकी, प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिमले ३÷३ वटा स्थानीय तहले नाम र केन्द्र दुवै परिवर्तन गरेका छन् । पालिकाको केन्द्र मात्र परिवर्तन गर्ने स्थानीय तहको संख्या ६२ छ ।
सबैभन्दा कम प्रदेश २ ले एउटा स्थानीय तहको नाम र केन्द्र दुवै परिवर्तन गरेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाको दुई तिहाइले नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
पारित भएको उक्त प्रस्तावलाई प्रदेशमार्फत संघीय मन्त्रीपरिषदमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संघीय मन्त्रीपरिषदले स्वीकृति दिएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४ मा स्थानीय तहले नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । गाउँ वा नगर सभाको दुई तिहाइले नाम वा केन्द्र फेर्ने निर्णय पारित गरेपछि संघीय मामिलामा पठाउने र मन्त्रालयको सिफारिसमा संघीय मन्त्रिपरिषदले त्यो निर्णय पारित गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)