कहाँ चूके सर्वेन्द्र खनाल ? के हुन् त नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकका चुनौती ?
नेपाल प्रहरीको २७औं महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली धेरै अर्थमा ‘भाग्यमानी’ हुन् । उनी एकातिर प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) बाट फड्को मार्दै सङ्गठनको नेतृत्वमा पुगे, अर्कातिर आईजीपी नियुक्तिका वेला विगतमा हुने गरेको चलखेल र विवाद यस पटक देखिएन ।
सरकारले २८ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रहरी नियमावली अनुसार वरियतामा पहिलो रहेका ज्ञवालीलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको हो । ३० वर्षे सेवा हद अनुसार उनले प्रहरी सङ्गठनमा अबको पाँच महीना कमाण्ड गर्नेछन् ।
२५ असार २०४७ मा वैकल्पिक सूचीबाट प्रहरी निरीक्षकका रूपमा सङ्गठनमा प्रवेश गरेका ज्ञवाली ‘लो प्रोफाइल’ मा बसेर काम गर्न रुचाउँछन् । यसै कारण आम नागरिकले ‘सेलिब्रिटी’ का रूपमा चिनेका निवर्तमान आईजीपी सर्वेन्द्र खनालको ठाउँ लिएका उनीबारे धेरैलाई कमै मात्र थाहा छ ।
प्रहरी निरीक्षकका रूपमा बाजुराबाट सेवा शुरू गरेका उनले द्वन्द्वकालमा रुकुममा काम गरेका थिए । जिल्ला प्रहरी प्रमुखका रूपमा झापा, बारा र दाङको नेतृत्व गरेका उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत ‘फर्म्ड पुलिस युनिट’ को नेतृत्वको अनुभव समेत बटुलेका छन् ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) का रूपमा महानिरीक्षकको सचिवालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र नेपालगञ्ज तालिम केन्द्रमा काम गरेका ज्ञवाली पछिल्लो समय प्रदेश–१ प्रहरी कार्यालयका प्रमुख थिए । निर्विवाद रूपमा प्रहरीको नेतृत्वमा पुगेका ज्ञवाली सामु साख खस्किएको सङ्गठनलाई चुस्त–दुरुस्त पार्ने चुनौतीको भारी भने ठूलो छ।
प्रहरी सङ्गठनभित्रको अवस्था के छ भन्ने यथार्थ २८ माघमा निवर्तमान आईजीपी खनालसहितका अधिकृतहरूको बिदाइ समारोहको दृश्यले पनि देखाउँछ । नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालयले खनालसँगै तीन एआईजी (प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक) र ९०औं समूहका डीआईजीहरूको बिदाइ कार्यक्रम राखेको थियो । तर, समारोहमा खनाल निकट बाहेक धेरै अधिकारी अनुपस्थित थिए।
पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल यो घटनाले खनाल कार्यकालमा प्रहरी सङ्गठन कसरी सञ्चालन भइरहेको थियो भन्ने छर्लङ्ग पारेको बताउँछन् । “महानिरीक्षकको पदमा बस्ने व्यक्तिले गर्ने कार्यसम्पादन सङ्गठन र यसका सदस्यहरूको हितमा नहुँदा प्रहरी अधिकारीहरू आफ्नै सङ्गठनले गरेको औपचारिक समारोह बहिष्कार गर्न बाध्य भए”, उनी भन्छन् ।
सङ्गठन हाँक्ने व्यक्तिहरूका कार्यसम्पादन र आपसी सम्बन्धले तल्लो तहसम्म प्रभाव पारेर अपराध अनुसन्धानदेखि शान्ति सुव्यवस्थासम्मका काममा असर पर्ने भएकाले यसतर्फ तालुकदार गृह मन्त्रालयले चासो राख्नुपर्ने उनी औंल्याउँछन् ।
२९ चैत २०७४ देखि २८ माघ २०७६ सम्म प्रहरीको नेतृत्व गरेका खनालको कार्यकालमा सङ्गठन विभाजित मनोभावमा पुगेको र जनमानसमा साख कमजोर भएको प्रहरी अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।
अधिकारीहरूका अनुसार, खनाल कार्यकालमा एकातिर ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा चल्ने सङ्गठनमा नेतृत्वको बलियो पकड थिएन भने अर्कातिर सहकार्य र सहअस्तित्वमा हाँक्नुपर्ने सङ्गठनभित्र एकलौटी नेतृत्व हावी गरिंदा पुलिसिङ भुत्ते बन्न पुग्यो । खनालको कार्यकालका यिनै गल्ती–कमजोरी सच्याउँदै प्रहरी सङ्गठनको मनोबल उकास्नु नै नवनियुक्त महानिरीक्षक ज्ञवालीको पहिलो चुनौती हो ।
बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखहरुको बैठकमा सहभागी तत्कालीन महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल लगायत अन्य देशका सहभागी । तस्वीरः बिम्स्टेक सचिवालय
सङ्गठनको रक्षा
प्रहरी सङ्गठनमा हाल ७९ हजार ५२३ सदस्य कार्यरत छन् । जसमा अधिकृत तहमा २२०० भन्दा बढी र बाँकी कनिष्ठ अधिकृत र सुरक्षाकर्मीहरू छन् । चेन अफ कमाण्डमा चल्ने फौजी सङ्गठन भएकाले भर्ना र बढुवा वरियताका आधारमा निर्देशन पालना हुन्छ ।
तल्लो दर्जाको प्रहरी अधिकारीले माथिल्लो तहबाट कामको मूल्याङ्कन र अभिभावकत्व खोजिरहेको हुन्छ । जोखिम मोलेर गर्ने काममा स्याबासी र पुरस्कारका साथै त्यसले ल्याउने सम्भावित प्रतिक्रियाको प्रतिरोध माथिल्लो दर्जाले गरोस् भन्ने चाहना राख्छ । निवर्तमान महानिरीक्षक खनाल यही विषयमा चुक्दा प्रहरीमा कहलिएका र क्षमतावान् अनुसन्धान अधिकारीहरू असन्तुष्ट बने ।
कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार–हत्या घटना होस् वा सनम शाक्य हत्या प्रकरण; तिनको अनुसन्धान गर्ने अधिकृतहरूलाई खनालले सङ्गठन प्रमुखका हैसियतले ऊर्जा दिनु त परको कुरा, उनीहरूको कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी लिएर संरक्षण गर्न नसक्दा धेरै अधिकारी कारबाहीको भागीदार बने ।
यसले जोखिम लिएर अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरूको मनोबल कमजोर मात्र भएन, जनमानसमा प्रहरीको छवि नै धुमिल बन्नपुग्यो । यो स्थितिलाई सुधार गरेर प्रहरी अधिकारीको मनोबल बढाई संवेदनशील घटनाको अनुसन्धानका लागि तयारी अवस्थामा राख्ने दायित्व नवनियुक्त महानिरीक्षक ज्ञवालीको काँधमा छ ।
यस्तै, अघिल्लो महानिरीक्षकको कार्यकालमा आफ्नै ब्याचका सङ्गठनका अधिकारीसँगको निकट भएको पूर्वाग्रहका कारण कारबाही भोगिरहेका र पाखा लगाइएका अधिकारीहरूलाई एउटै सूत्रमा ल्याउनुपर्ने दायित्व पनि छ ।
खनालले आफ्नो कार्यकालमा सबैभन्दा बढी बढुवा र सरुवा भएको विषयलाई आफूले गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिको सूचीमा राखेका छन् । तर यी सरुवा–बढुवा पनि विवादरहित रहेनन् । पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल ठूलो संख्यामा वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी बिदा भएसँगै ती ठाउँमा हुने बढुवालाई पारदर्शी र सर्वस्वीकार्य बनाउन नयाँ आईजीपीले खेल्ने भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् ।
“प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा–बढुवा सङ्गठनका सबै सदस्यलाई मान्य हुने गरी गर्नुपर्छ”, उनी भन्छन् । अहिले प्रहरीमा तीन एआईजी, १९ डीआईजी, नौ एसएसपी, ६ एसपी तथा ३१ डीएसपीको पद रिक्त छ । तर, बढुवाको क्रम शुरू भएपछि एआईजी मुनिका पदहरू बढ्नेछन् ।
सङ्गठनको प्रमुख जिम्मेवारी र दायित्व प्रहरी महानिरीक्षकमा निहित हुने भए पनि उसले गर्ने नीतिगत निर्णयले सिङ्गो सङ्गठन प्रभावित हुने गर्छ । त्यसैले सामूहिक निर्णयको अभ्यास बसाल्नुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।
प्रहरीमा महानिरीक्षकको अध्यक्षतामा नीतिगत र महत्वपूर्ण निर्णयका लागि ‘पुलिस को–अर्डिनेशन कमिटी’ (पीसीसी) को स्थापना गरिएको छ । यसमा आवश्यकता अनुसार विभागीय प्रमुखदेखि महाशाखा र शाखा प्रमुखहरूसम्मका प्रहरी अधिकृत बसेर निर्णय गर्छन् । तर, खनालको कार्यकालमा पीसीसी बैठक छिटफुट मात्र बस्दा उनी र विभागीय प्रमुखबीचको दूरी बढ्दै गयो ।
महानिरीक्षकले एकलौटी निर्णय गर्ने र उनको सचिवालयले हस्ताक्षरका लागि विभागीय प्रमुखहरूकहाँ लैजाने विगतको परिपाटी अन्त्य गरी सामूहिक निर्णय गर्नु महानिरीक्षक ज्ञवालीको अर्को जिम्मेवारी हो । “सङ्गठनमा देखिएको आपसी सदभावको कमीले प्रहरीलाई कमजोर पार्ने भएकाले अबका दिनमा त्यसलाई सुधार्नुपर्छ”, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक अर्याल भन्छन् ।
यति मात्र होइन, प्रहरी समायोजन र रणनीतिक योजना निर्माणको पाटो पनि नयाँ नेतृत्वको जिम्मेवारीमा परेको छ । संघीय संरचना अनुसार प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रियामा प्रहरी सङ्गठनलाई केन्द्रीय कमाण्ड अन्तर्गत बलियो बनाउनुपर्ने चुनौती छ, जुन अघिल्लो नेतृत्वको प्राथमिकतामा परेन ।
रणनीतिक योजना बन्न नसक्दा प्रहरीको भावी कार्यदिशा कस्तो हुने, कसरी सङ्गठनलाई प्राविधिक रूपमा दक्ष र प्रभावकारी बनाउने भन्ने महत्वपूर्ण विषयहरू उपेक्षामा परेका छन् । महानिरीक्षक ज्ञवालीले पाँच महीनाको छोटो कार्यकाल भए पनि भोलि नेतृत्वमा रहने अधिकारीहरूको सहकार्यमा भावी रणनीति बनाउन सक्नुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरू सुझाउँछन् ।
संवेदनशील पदीय मर्यादा
प्रहरी नेतृत्वको हरेक कार्यले सङ्गठनको तल्लो तहसम्म प्रभाव परेर समग्र पुलिसिङलाई असर गर्ने र प्रहरीप्रतिको विश्वास नै डगमगाउने भएकाले पदीय गरिमा महत्वपूर्ण हुन्छ । यो अर्थमा निवर्तमान महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको कार्यशैली र भूमिका विवादित भयो । उनले आर्थिक अनुशासन पालना नगरेकोदेखि पदीय आचरण बाहिरको काम गरेका फेहरिस्त नै छ ।
खनाल विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रु.२ अर्बभन्दा बढीको खरीद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको उजुरी विचाराधीन छ । प्रहरीमा वर्षेनि हुने अर्बौंको खरीद प्रक्रियालाई पारदर्शी र सामूहिक निर्णयबाट गराउन नसक्दा सन्देहको घेरामा पर्ने गरेको छ । खनालले विभाग र प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट हुने आर्थिक कारोबारलाई आफ्नो सचिवालय मार्फत ल्याएर आर्थिक सुशासन कायम राख्ने बताए पनि त्यस्तो हुन सकेन ।
खनालले महानिरीक्षक पदको गरिमा कायम राख्न नसकेको टिप्पणी सङ्गठनकै पूर्व अधिकारीहरू गर्छन् । उनले केही बिचौलियाको आग्रहमा आफ्नै सचिवालयमा चीनका साइबर अपराधीहरूलाई भेटेका थिए । पछिल्लो प्रहरी कारबाहीमा तिनै चिनियाँ फरार हुन सफल भए ।
यसमा उनको संलग्नता रहेको आशङ्का गृह मन्त्रालयले गर्यो । तर उनीमाथि कारबाही गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षामै प्रश्न उठ्ने भएपछि तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राई मौन बसेको बताइन्छ ।
महानिरीक्षकले दुईदेशीय वा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाँदा त्यसका अन्तर्वस्तु गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र पेश गर्न पाउँछन् । तर, खनालले त्यस्ता कार्यक्रममा जाँदा गृह र परराष्ट्रलाई ‘बाइपास’ गरेको दृष्टान्त पनि छ ।
बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बङ्गालका खाडी राष्ट्रहरूको प्रयास (बिम्स्टेक) मा आबद्ध राष्ट्रका राष्ट्रिय सुरक्षा प्रमुखहरूको तेस्रो बैठकमा उनले कूटनीतिक मर्यादा विपरीत दुई देशको ऐतिहासिक सम्बन्धमै असर पुग्ने गरी भारतीय पक्षले उठाएको अजेण्डामा सहमति जनाएका थिए ।
७ चैत २०७५ मा बैङ्कक्मा भएको बैठकमा भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलले प्रस्ताव गरेको ‘भारत शासित कश्मीरको पुलवामामा पाकिस्तान समर्थित आतङ्कवादीले हमला गरेको’ बुँदामा खनालले नेपालका तर्फबाट जनाएको सहमतिका कारण सरकार नै अप्ठेरोमा परेको थियो ।
नेपालले समर्थन जनाएकाले सरकारबाट अनुमोदन गर्न बिम्स्टेकले पत्र पठाएपछि गृह मन्त्रालयले उल्लिखित बुँदा हटाउन परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्र नै लेख्नुपरेको थियो ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)