सरकारकाे दुई वर्षः औसत मात्रै
“तपाईंहरू मात्रै कति एकोहोरो बलिङ गरिरहनुहुन्छ ? कहिलेकाहीं त मैले पनि यसो ब्याटिङ गर्न पाउनुपर्यो नि !”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २१ माघमा छापा तथा अनलाइन मिडियाका सम्पादकलाई बालुवाटार बोलाएर स्पष्टीकरण मात्र दिएनन् आफ्नो अभिव्यक्तिबाट मन दुखेको भए क्षमा दिन समेत आग्रह गरे । यसअघि ओलीले २९ पुसमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्वारा आयोजित कार्यक्रममा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको कामको लामो फेहरिस्त सुनाएपछि भनेका थिए, “राम्रो कामको प्रशंसा गर्ने मुटु भएका सम्पादक नै छैनन् । कसैले छास्सछुस्स लेखिहाल्यो भने पनि राम्रो काम गर्न थालिस् भनेर गाली खान्छ ।”
आफ्नो कामको आत्मप्रशंसा गरेका ओली विना सन्दर्भ सम्पादकहरू विरुद्ध खनिएका थिए । तर, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै केन्द्रीयस्तरका नेताहरू ओली सरकारको कामबाट सन्तुष्ट छैनन् । केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपाने सरकारले जनताको मन बुझउने गरी काम गर्न नसकेको स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, “हामी नयाँ प्रक्रियामा गयौं, नयाँ सरकार बन्यो, नयाँ आशा पलायो । तर, जनताको त्यो आशा पूरा हुनसकेको छैन ।”
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य प्रधानमन्त्री ओलीले अरूको बलमा ब्याटिङ नभई पहिला आफैं बलिङमा उत्रँदा गल्ती भइरहेको बताउँछन् । राष्ट्रवाद र समृद्धिको नारा दिएका ओली अत्यधिक बहुमतसहित प्रधानमन्त्री भए पनि त्यसअनुसार काम गर्न नसकेको बताउँदै आचार्य भन्छन्, “अहिलेको स्थिर सरकारलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पञ्चायतको स्थिरताभन्दा फरक देखाउन सकेका छैनन् ।” नागरिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने प्रयासकै कारण सरकारले थालेका राम्रा काम पनि शंकाको दृष्टिले हेर्न थालिएको उनको बुझाइ छ ।
पाँच वर्षका लागि सरकार चलाउने प्रष्ट बहुमतसहितको बलियो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विवादास्पद कानून निर्माण, सुशासनमा ‘आसेपासेवाद’ र कमजोर सेवा प्रवाहका कारण अलोकप्रिय बनिरहेको छ।
कतिपय मन्त्रीहरू कर्मचारीतन्त्रका कारण सरकारले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको बताउँछन् । तर, नेकपा केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे कर्मचारीले सरकारको भावना विपरीत काम गरिरहेको भन्ने तर्क विश्वासयोग्य नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कर्मचारीको नेतृत्व सचिवले गर्छ, यदि उनीहरूबाट असहयोग छ भने उनीहरूलाई अवकाशलगत्तै किन नयाँ जिम्मेवारी दिइन्छ ?”
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संक्रमणकाल शुरू भएकाले स्थिर सरकार बन्न सकेको थिएन । नेपालको संविधान २०७२ बनेपछि भएको निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री भएका ओलीलाई पाँच वर्षको पूरै अवधि सरकार चलाउने अवसर छ । तर, नेता गैरे पनि जनअपेक्षा पूरा गर्नेभन्दा अधिकारमाथि नै अंकुश लगाउने प्रयास गरिंदा सरकारबारे धेरै आलोचना भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अत्यधिक बहुमतसहितको सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्र्न अप्ठ्यारो पार्ने कानून परिमार्जन गर्नसक्छ तर, यस्तो शक्ति सामथ्र्यको सही सदुपयोग हुनसकिरहेको छैन ।”
मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा सञ्चार सामग्रीसहित जेठ २०७६ मा भएको विरोध प्रदर्शन ।
नियतमा आशंका
३ फागुनमा ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको दुई वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा १८ महीना पत्रकारहरू विभिन्न रूपमा आन्दोलित भए । १ भदौ २०७५ देखि लागू भएको मुलुकी (फौजदारी तथा देवानी) संहिता विरुद्ध पत्रकार महासंघले गरेको चरणबद्ध आन्दोलनलाई नागरिक समाज, विपक्षी दल र अधिकारकर्मीहरूको साथ थियो । पञ्चायत वा राजाको शासनकालकै झ्ल्को दिने गरी पत्रकारलाई पक्राउ पुर्जी जारी भयो । २७ भदौ २०७५ मा पत्रकार शम्भु श्रेष्ठलाई यस्तै पुर्जी जारी गरिएपछि नेकपा निकटकै पत्रकार समेत असन्तुष्ट बने ।
मिडिया काउन्सिल, सूचनाप्रविधि, मानवअधिकार, गुठी लगायत विधेयक मार्फत सरकारले नागरिक चिढ्याउने काम गरेको छ । सरकारलाई सबैभन्दा अप्ठ्यारो भने गुठी विधेयकले बनाएको थियो । कानून निर्माणलाई सरकारको एक महŒवपूर्ण उपलब्धि बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको विरोधपछि गुठी विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था बन्यो ।
संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने धेरै कानून यही सरकारको पालामा पारित भए । तर, ती कानूनको प्रावधानले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दियो । दुई वर्षमा ५५ वटा संघीय कानून बनाउँदा संविधानको भावना अनुसार, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनेभन्दा सिंहदरबारमै अधिकार राख्ने प्रयास भयो । जसका कारण प्रदेश–२ बाहेक अन्य प्रदेशमा सरकार चलाइरहेका नेकपा नेता नै असन्तुष्ट भए । प्रदेश–१ का एक मन्त्री भन्छन्, “प्रदेशलाई तालुकदार अड्डा जस्तो बनाउन खोज्दा जनताले खुलेर सरकारको प्रशंसा गर्ने वातावरण बनेन ।”
कानून निर्माण प्रक्रियामा आवश्यक छलफल हुन नसक्दा कतिपय कमजोरी भएको प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पादकहरूसँगको छलफलमा स्वीकारेका छन् । नेकपाका एक नेता भने सरकारले कानून निर्माण प्रक्रियामा जनताभन्दा बढी बिचौलियाको भर पर्दा समस्या आएको बताउँछन् । कानून निर्माण बाहेक पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै भएका कतिपय निर्णयले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ । माइतीघर मण्डल, रत्नपार्कसहित देशका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन गर्न नदिने गरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयको ठूलो विरोध भएपछि सरकार पछि हट्यो ।
खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा, दूध जस्ता उपभोग्य वस्तुमा दुई वर्षभित्रै आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसके पनि सरकारले कतिपय दीर्घकालीन महŒवका काम भने गरेको छ । पाइपलाइन निर्माण, भूपरिवेष्टित बाध्यता भत्काउने गरी चिनियाँ करिडोर खोल्ने प्रयास, कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार, संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून निर्माण जस्ता काम अगाडि बढेका छन् । तर पनि सरकारको कार्यसम्पादन माथि उठेका प्रश्न बारम्बार सामना गरिरहेका नेकपाकै नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीको अहिलेसम्मको कार्यकाल औसतभन्दा माथिको नरहेको स्वीकार्छन् । नेकपा नेता कोमल भट्टराई भन्छन्, “यो सरकार पनि अघिल्लो सरकारकै निरन्तरता जस्तो देखियो, सरकारका कामकारबाही औसतभन्दा माथि छैनन् ।”
गुमेको अवसर
वाइडबडी खरीद, ललिता निवास जग्गा अनियमितता छानबिन, सुन तस्करी छानबिन, यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य लगायत काम पारदर्शी र निष्पक्ष हुन नसक्दा सरकारप्रतिको जनताको भरोसा टुटेको छ । वर्षौंदेखि भइरहेको ललिता निवास जग्गा हिनामिनाबारे छानबिन गरी सरकारले सुशासनतर्फ अगाडि बढेको संकेत दिन खोज्यो । तर, पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीनलाई जोगाउने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको भन्दै २४ देखि २८ माघसम्मका प्रतिनिधिसभा बैठक कांग्रेसले लगातार अवरुद्ध गर्यो ।
कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडा सुशासनको नाममा अरूलाई फसाउने र आफ्नालाई चोख्याउनेतिर लाग्दा सरकारप्रति जनविश्वास गुमेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “राम्रो कामलाई हाम्रो साथ थियो तर, भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर विषयमा खुलेआम आफ्नालाई चोख्याउने प्रयास भयो ।” यातायात क्षेत्रमा कायम सिण्डिकेट तोड्ने निर्णय आफू निकट व्यवसायीकै प्रभावले अलमल पारिनु, वाइडबडी भ्रष्टाचारमा संसदीय निर्देशन विपरीत छानबिन समिति गठन जस्ता विषयले सरकार सुशासनको पक्षमा नरहेको भनी आलोचना भयो ।
नागरिक तहमा उठेको आवाज विपरीत चिकित्सा शिक्षा विधयेक पारित गर्नुदेखि पुरुष सभामुखले गरेको गल्तीमा महिला उपसभामुखलाई सजाय दिंदै हत्या आरोपितलाई सभामुख बनाउने जस्ता निर्णयले सरकारलाई शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ । कांग्रेस नेता खतिवडा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भन्दा पनि दुई तिहाइको नाममा निषेधतर्फ उन्मुख हुन खोज्दा सरकारको दुई वर्ष प्रभावहीन भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सामान्य बजार भाउ नियन्त्रण नभइरहेका वेला ठूला–ठूला सपना बाँडियो, सरकार अहिले त्यही सपनाले थिचिन पुगेको छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालय र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले नागरिक असन्तुष्टिमा ‘घ्यू थप्ने’ काम गरे । २ पुस २०७५ मा ललितपुरको एकान्तकुनामा पानीजहाज कार्यालय उद्घाटनका क्रममा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले ‘खाल्डोमा कागजको जहाज बनाएर उल्याउने’ हरूलाई देखाउने गरी काम अघि बढेको बताएका थिए ।
ओलीले पनि केही महीनाभित्रै पानीजहाजको टिकट काट्न तयार रहन आह्वान गरे । तर, अहिलेसम्म कार्यालय खोलिनुलाई नै उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था छ । सरकार अलोकप्रिय र विवादित बनेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् र आफ्नै सचिवालय हेरफेर समेत गरे । तर, गुटगत स्वार्थ अनुसार, नयाँ मन्त्री चयन भएको भनी उनको आलोचना भयो ।
नेकपा नेता भट्टराई यो दुई वर्षमा कम्युनिष्ट पार्टीले भन्दै आएको जनवाद, जनजीविका र राष्ट्रवादको नाराप्रतिको बुझइ समेत गलत तरिकाले स्थापित भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “पार्टीभित्र र बाहिरको लोकतन्त्र कमजोर हुने, बिचौलिया बचाउने गरी काम गरिने र मुलुकको प्रष्ट परराष्ट्र नीति नदेखिनुले कम्युनिष्ट पार्टीप्रति नै प्रश्न उठ्यो ।” व्यापारिक कम्पनी यती होल्डिङ्सलाई सरकारी सम्पत्ति जिम्मा लगाएको विषयमा सरकारले चित्तबुझदो जवाफ दिनसकेको छैन । अमेरिकन परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबारे पनि सरकारले प्रष्ट जवाफ दिन सकिरहेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीसहित मन्त्रीहरूले भने सरकारले गजब काम गरिरहेको र केही वर्षभित्रै जनताले अनुभूति गर्न पाउने दाबी गर्दै आएका छन् । वागमती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाल दुई वर्षमा थुप्रै काम भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार समेत आवधिक र दीर्घकालीन योजनाका साथ अगाडि बढेको छ, नतिजा आउन केही वर्ष लाग्छ ।”
संक्रमणकालीन न्याय निरुपण जस्तो शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने महत्वपूर्ण आयोगहरूमा भागबण्डा लिएर कांग्रेसले चित्त बुझइरहेको वेला नेकपाभित्रै सरकारले काम गर्न नसकेको चर्चा हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र पनि आफ्नो र फरक गुट छुट्याएर काम गर्दा सरकार आलोचित बन्न पुगेको नेकपाका एक नेता बताउँछन् । २७ माघमा गौशालास्थित मदन भण्डारी फाउण्डेसनको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री ओली निकट उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, परराष्ट्र मामला सल्लाहकार राजन भट्टराई, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङ लगायत चार घण्टा बसेर सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न पार्टीभित्रका नेताहरू लागिपरेको निष्कर्ष नै निकालेका थिए ।
१४ मंसीरमा सकिएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनले धक्का दिएको नेकपाकै निष्कर्षले पनि सरकारले जनताको मन जित्न नसकिरहेको प्रष्ट हुन्छ । नेकपाका नेता न्यौपाने भने पाँचवर्षे ‘म्याण्डेट’ भएकाले अझ्ै पनि राम्रो काम गर्ने समय रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “गुणात्मक र संख्यात्मक दुवै नतिजाले सरकार औसत मात्रै रहेको देखियो । तर, यसलाई सिकाइ मानेर अगाडि बढ्ने हो भने लोकप्रिय बन्ने अवसर पनि बन्न सक्छ ।”
