ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा किर्ते र ठगी गर्ने बिरुद्ध गृहले दियो सीआईबीमा जाहेरी

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा किर्ते र ठगी मुद्दा अघि बढाउन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई बाटो खुलेको छ। गृह मन्त्रालयले बन्द रहेकाे समरजंग कम्पनीका तर्फबाट ब्युरोमा किटानी जाहेरी दिएको हो।

ब्युरोका प्रवक्ता एसपी बेलबहादुर पाण्डेले गृहबाट जाहेरी आएको पुष्टि गरे। उनले जाहेरीको अध्ययन भइरहेको हिमालखबरलाई बताए। "गृहबाट औपाचारिक जाहेरी आएको छ" एसपी पाण्डेले भने, "हामी जाहेरी अनुसार अनुसन्धान अघि बढाउदै छौं।"

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बेग्लै अनुसन्धान गरेको ब्युरोले जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिशेष अदालतमा प्रतिवादी बनाएकाहरु सहित बिरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको हो।

ब्युरोले १० महीना लगाएर गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन १७ माघमा गृहमन्त्रालयलाई बुझाएको थियो। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको एक सय ३६ रोपनी सरकारी स्वामित्वको जग्गा ब्यक्तिका नाममा नामसारी गर्दासम्मको प्रक्रियामा भएका किर्ते र जालसाजीको अनुसन्धान ब्युरोले गरेको हो।

सरकारले अधिग्रहण गरेका जग्गा गुठी र मोही खडा गर्नेदेखि कित्ता काट गरेर किनबेच तथा बैंकमा धितो राख्ने सम्मका प्रक्रियामा सरकारी छाप किर्ते दस्तखत भएको ब्युरोको अनुसन्धानमा खुलेको हो।

ब्युरोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेका १ सय १० र जग्गा खरीद गरेका ६५ जना समेतको संलग्नताका बिषयमा अनुसन्धान गरेको हो। यस बाहेक यो प्रकरणमा किर्ते कागजपत्र बनाउने गिरोहका सदस्य समेत अनुसन्धानको दायरामा आउने ब्युरोले जनाएको छ।

आयोगले काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १३६ रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने र सहयोग गर्ने विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

मुद्दा दायर गरिएकामध्ये कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छदार सबैभन्दा ‘हाइ प्रोफाइल’ हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त भइसकेका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार सचिव दीप बस्न्यात अर्का ‘हाइ प्रोफाइल’ हुन् ।

तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । प्रतिवादी बनाइएका पूर्वसचिव छविराज पन्त पनि मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

सहसचिवहरू मुकुन्द्रप्रसाद आचार्य, रुद्रकुमार श्रेष्ठ, जीतबहादुर थापा, अशोकनाथ उप्रेती र तेजराज पाण्डेसहित तीन प्रमुख मालपोत अधिकृत, पाँच मालपोत अधिकृत र आठ शाखा अधिकृत तथा नायब सुब्बा, खरिदार र अमिनहरू गरी ६० जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

जग्गाधनी र मोही भनिएका ५० जनालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । यसबाहेक अतिक्रमण गरेर बसेका ६५ जनालाई जग्गा जफतका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन मुख्य भूमिका खेल्ने डा.शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र भाटभटेनी सुपर मार्केटका संचालक मीनबहादुर गुरुङलाई पनि मुख्य प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यी तीन जनाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा ललिता निवासभित्रको अधिकांश जग्गा आफू, आफ्नो परिवार र आफैं संचालक भएको कम्पनीको नाममा राख्दै सरकारलाई प्रत्यक्ष हानि पुर्‍याएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

अख्तियारको अनुसन्धानमा ललिता निवास क्याम्पभित्रका सरकारी र सार्वजनिक जग्गाहरू व्यत्तिको नाममा ल्याएर विभिन्न बैंकहरुबाट २ अर्व ४१ करोड ६९ लाख ३६ हजार भन्दा बढि धितो कायमगर्दै कर्जा प्रवाह भएको खुलेको छ। यसरी कर्जा लिने प्रक्रियामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको मिलमतोका सम्बन्धमा समेत ब्युरोले अनुसन्धान गरेको हो।

सम्बन्धित हेडलाइनहरु: