प्रसारण लाइन विस्तारमा 'गेमचेञ्जर' हुनसक्छ एमसीसी
.jpg)
हितेन्द्रदेव शाक्य
अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता हुनुअघि नेपालको विकासका लागि अवरोधको पहिचान गर्न गठित अर्थशास्त्रीहरूको समूहले ऊर्जा, सडक यातायात, श्रम समस्या र नीतिगत अस्थिरतालाई हाम्रो मुख्य समस्या औंल्याएको थियो । त्यसै अनुसार, हाम्रै रुचि र आवश्यकता बमोजिम ऊर्जा र सडक मुख्य प्राथमिकतामा परेका थिए ।
२०७२ सालतिर ऊर्जा र यातायातका कुन परियोजना अगाडि बढाउन उपयुक्त हुन्छ भनेर एमसीसीलाई सुझउन यातायात क्षेत्रका विज्ञ डा.चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, अर्थविद् डा.विश्व पौडेल र म योजना आयोग अन्तर्गत अफिस अफ मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल परियोजनामा छानिएका थियौं ।
डा.श्रेष्ठले यातायातका परियोजनामा जोड दिएका थिए । मैले ७ हजार मेगावाटका विद्युत् परियोजना निर्माण भइरहेको देखेर प्रसारण लाइन निर्माणमा जोड दिएको थिएँ । एमसीसीमा काठमाडौं–तराई द्रुत मार्गको पनि प्रस्ताव गरिएको थियो, तर विभिन्न राजनीतिक कारणले अगाडि बढेन । त्यतिवेला दैनिक १५/१६ घण्टा लोडसेडिङ भएकाले पनि स्वभावतः विद्युत् परियोजना बढी प्राथमिकतामा पर्यो ।
एमसीसीको एउटा शर्त के छ भने, आर्थिक प्रतिफल दर १० प्रतिशत भन्दा धेरै प्रमाणित रूपमा हुनैपर्छ । नेपालको विद्युत् क्षेत्रका लागि मात्र नभई अर्थतन्त्रका लागि पनि ‘गेमचेन्जर’ हुने भएकाले पनि प्रसारण लाइनले प्राथमिकता पायो ।
अन्यत्रको प्रसारण लाइनको तुलनामा हेटौंडा–बुटवल जोड्ने प्रसारण लाइन सबैभन्दा उपयुक्त हो भनी प्रस्ताव गर्ने म नै थिएँ । यसका केही कारण छन् । पूर्वतर्फ हेटौंडादेखि इनरुवासम्मको ४०० केभीको प्रसारण लाइन विश्व ब्याङ्कले बनाइरहेको थियो । त्यसैले प्रसारण लाइन पश्चिमतिर लैजानुपर्ने थियो ।
अर्कातिर, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन थियो, जसले १००० मेगावाट विद्युत् ओसारपसार गर्न सक्थ्यो । विद्युत् प्राधिकरणले गरेको विद्युत् खरीद सम्झौता र भार प्रक्षेपणबाट बचत हुने बिजुली यो प्रसारण लाइनबाट मात्रै भारत जान नसक्ने प्रष्टै थियो । किनभने यसको क्षमता बढीमा १००० मेगावाट मात्रै हो ।
त्यसका कारण निजी जलविद्युत् उत्पादकसँग विद्युत् खरीद नै नगर्ने अवस्था आएको थियो । किनकि, प्राधिकरणले विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्दा विद्युत् खपत हुन्छ/हुँदैन, प्रसारण लाइनले थेग्छ/थेग्दैन भन्ने हेर्छ । बाह्रै महीना ‘टेक एण्ड पे’ (आवश्यक पर्दा मात्र विद्युत् किन्ने) सम्झौता गरिएको थियो । त्यसकै कारण ४०० केभी बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको प्रस्ताव गरिएको हो । यो आयोजना बनेमा पीपीए गर्न सकिने भनी शर्त राखेर निजी विद्युत् उत्पादकहरूसँग सम्झौता गरेका छौं ।
पूर्वी नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली १००० मेगावाटभन्दा धेरै ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनले नथेग्ने भएकाले त्यो बिजुली पश्चिम पु¥याएर बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन मार्फत भारत लैजानुपर्ने बाध्यता छ । पूर्वको बिजुली हेटौंडासम्म पुग्ने भएपछि त्यसभन्दा पश्चिम लैजान हेटौंडा–बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइनको प्रस्ताव गरिएको हो ।
अर्को, सन् २०१४ मा नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको गुरुयोजना बन्न शुरू भएको थियो, विद्युत् व्यापार सम्झौता लगत्तै । त्यो गुरुयोजना बनाउने टोलीमा मसहितका सदस्यहरूले ११ वटा ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको प्रस्ताव गरेका थियौं, जसमध्ये एउटा बुटवल–गोरखपुर थियो । जुन योजना एमसीसीमा परेको छ ।
हेटौंडाबाट बुटवल जोड्दै गोरखपुरसम्म जोड्ने यो परियोजना विश्वसनीय, प्रतिफल दर राम्रो भएको देखेपछि एमसीसीले स्वीकार गरेको हो । भारततर्फ जोडिए मात्रै हेटौंडा–बुटवल प्रसारण लाइन पनि सम्भाव्य हुने भएकाले बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन एमसीसीमा जोडिएर आउनु स्वाभाविक थियो ।
अहिले एमसीसी अन्तर्गत प्रस्तावित विद्युत् प्रसारण लाइनले के फाइदा गर्छ त ? अहिले इनरुवादेखि हेटौंडासम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ, जसले पूर्वी पहाडका कोशी र मेची करिडोरमा उत्पादित बिजुली स्थानीय रूपमा खपत भइसकेर बाँकी हेटौंडासम्म ओसार्छ ।
अहिले देशको कुल विद्युत् खपतको कम्तीमा एक तिहाइ हिस्सा काठमाडौं उपत्यकाले ओगट्छ । त्यसैले, हेटौंडासम्म आइपुगेको बिजुली काठमाडौं पुर्याउन हेटौंडा–नौबिसे प्रसारण लाइनले जोड्ने कुरा गरिएको हो ।
एडीबीले खिम्ती–बाह्रबिसे हुँदै काठमाडौंको लप्सीफेदीसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ, जसले तामाकोशी र आसपास उत्पादन भएको बिजुली लप्सीफेदी ल्याउँछ । त्यसैले लप्सीफेदी र हेटौंडा पनि जोडिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरियो ।
त्यो बनेमा कदाचित् हेटौंडाबाट बिजुली काठमाडौं आउन अवरोध पुग्यो भने ढल्केबरबाट खिम्ती उकालेर लामोसाँघु हुँदै काठमाडौं ल्याउन सकिने विकल्प हुन्छ । बिजुली प्रणालीको सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि पनि यस्तो ‘ब्याकअप’ चाहिन्छ ।
पूर्वबाट मात्र होइन, पश्चिमबाट आउने बिजुली पनि ठूलो प्रसारण लाइनमा नजोडे उत्पादन भएको बिजुली खेर जाने डर छ । जस्तै, चिलिमे करिडोर भनिने त्रिशूली र आसपास उत्पादन हुने मस्र्याङ्दी करिडोर, मादी र कालीगण्डकी करिडोरका बिजुली काठमाडौं ल्याउन बाटो थिएन ।
यी सबै क्षेत्रलाई जोड्न पश्चिम क्षेत्रको बिजुली दमौलीमा ल्याई एमसीसी अन्तर्गत प्रस्ताव गरिएको प्रसारण लाइनमा जोडिएर जाडो महीनामा काठमाडौंतिर र गर्मीमा बुटवल हुँदै भारततिर लैजाने विकल्पबारे सुझबुझपूर्ण निर्णय गरिएको हो ।
एमसीसी अन्तर्गत प्रस्ताव गरिएको प्रसारण लाइन नेपालको विद्युत् विकास र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अत्यावश्यक छ । कति जरूरी छ भने, यदि एमसीसी अन्तर्गत नबनाउने हो भने पनि यो आयोजनाका केही भाग त तत्कालै शुरू गरिहाल्नुपर्छ । अन्यथा उत्पादित बिजुली खेर जाने तर उपभोग गर्न नपाइने अप्ठेरो स्थिति निम्तिन्छ ।
(प्रसारण लाइन विज्ञ शाक्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरण इन्जिनियरिङ कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
