साक्षी संरक्षण निर्देशिका जारी गर्ने सरकारको तयारी
गम्भीर प्रकृतिका अपराधका मुद्दामा अभियुक्तबाट साक्षीहरूलाई हुनसक्ने खतरालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले साक्षी संरक्षण निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।
साक्षी संरक्षण निर्देशिकाको मस्यौदा अन्तिम तयारीमा पुगेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सह–न्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले बताए । उनका अनुसार नेपाल प्रहरी, महान्याधिवक्ता कार्यालय र सरकारी वकिल सहितको टीमले छलफल गरेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो । केही दिनमै साक्षी संरक्षण निर्देशिका जारी हुने उनले बताए ।
सरकारवादी मुद्दाहरूमा अभियुक्तबाट साक्षीहरूलाई खतरा हुनसक्ने अवस्था देखिएको र केही घटनाक्रमले समेत त्यसलाई पुष्टि गरेकाले साक्षी संरक्षण निर्देशिका आवश्यक परेको रेग्मीको भनाइ छ । “साक्षी संरक्षणका लागि कानून नै बनाउनुपर्दछ भन्नेमा हाम्रो जोड हो, तर तत्कालका लागि निर्देशिका बनाउन लागिएको हो,” रेग्मीले भने, “मुलुकी संहितामा साक्षी संरक्षणको केही व्यवस्था भएपनि त्यो पर्याप्त छैन ।”
अनुसन्धान र मुद्दाको न्यायिक प्रक्रियामा साक्षीलाई डर, धाक र धम्की देखाएर मुद्दालाई प्रभावित पार्ने काम रोक्नलाई पनि साक्षी संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था आवश्यक भएको रेग्मी बताउँछन् ।
जारी गर्ने तयारी गरिएको साक्षी संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थामा अति जोखिम, जोखिम र न्यून जोखिम गरी साक्षीलाई हुनसक्ने खतराका तहलाई वर्गीकरण गरिएको छ ।
निर्देशिका जारी भएपछि असुरक्षित भएर सरकारको सुरक्षामा बस्ने साक्षीलाई दैनिक भत्ता, खान बस्नको व्यवस्था हुने छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफताफ आलमको मुद्दाका साक्षीहरूलाई आलमका तर्फबाट असुरक्षा भएपछि २९ कात्तिक २०७६ मा जिल्ला अदालत रौतहटले साक्षीको सुरक्षा गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त मुद्दाका साक्षीहरू मोहम्मद सफिक र गौरीशंकर राम प्रहरीको सुरक्षामा रहेका छन् ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)