बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा ठेक्कामै ठगी
लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनी परिसरका विद्युतीय तारलाई भूमिगत गराउन ३० कात्तिक २०७४ मा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गर्यो ।
करबाहेक रु.२४ करोड १४ लाख ९८ हजारको लागत अनुमानमा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । शैलुङ्ग/अर्घाखाँची/बाबुल जेभीको मात्र बोलपत्र परेपछि कोषले सोही कम्पनीलाई २९ माघ २०७४ मा रु.२४ करोड ३ लाख ४८ हजारमा ठेक्का दियो । तर, ठेक्का दिंदा प्रक्रियागत त्रुटि गरेको पाइएको छ ।
बोलपत्र अनुसार पछिल्लो सात वर्षमा न्यूनतम एक आयोजनाको ११ केभी क्षमताको विद्युतीय तार १३ किलोमिटर, ४६४ वाट सौर्यबत्ती र ३०० मिटर भूमिगत ट्रान्समिसन लाइनको काम गरेको र रु.१२ करोडको कारोबार गरेको कम्पनी मात्र योग्य हुन्छ । तर, ठेक्का पाएको जोइन्ट भेन्चरका दुई कम्पनी मध्ये एकको त्यस सम्बन्धी कार्य अनुभव नै थिएन भने अर्कोले २०६७/६८ मा मापदण्ड भन्दा कम काम गरेको थियो ।
पर्याप्त योग्यता पुगेको निर्माण कम्पनीले बोलपत्र पेश नगरे त्यसलाई रद्द गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै कोषले अयोग्य कम्पनीलाई ठेक्का दियो । कोषका योजना प्रमुख एवम् कायममुकायम सदस्य सचिव सरोज भट्टराई, लेखा अधिकृत भीमबहादुर बस्नेत र इन्जिनियर अफजल हुसेन पठान रहेको मूल्याङ्कन समितिले उक्त कम्पनीलाई उपर्युक्त ठहर गरेको थियो ।
मूल्याङ्कन समिति सदस्य भीमबहादुर बस्नेत ४५ दिनको सूचना दिंदा एउटा मात्र कम्पनीको बोलपत्र परेकोले काम गर्न सक्छ भन्ने आधारमा ठेक्का दिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “छनोटका लागि परामर्शदाता समेत नियुक्त भइसकेको थियो, समयमा निर्माण कम्पनीको छनोट नहुँदा घाटा लाग्ने भएर ठेक्का दिएका हौं ।”
सार्वजनिक खरीद ऐन–२०६३ को दफा २३ मा उल्लिखित बोलपत्र परीक्षण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाले गरेका शर्त अनुरूप बोलपत्र नआए दफा २६ अनुसार रद्द हुने व्यवस्था छ । कोषले भने कारबाही रद्द गर्नुको सट्टा अयोग्य कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गरी रु.४ करोड ४० लाख ३४ हजार पेश्की दियो । महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले उक्त ठेक्का सार्वजनिक खरीद ऐन प्रतिकूल भएको जनाउँदै छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको सिफारिश गरेको छ ।
एकपछि अर्को अनियमितता
लुम्बिनी परिसरमा निर्माण गरिने सभाहल, विद्युतीकरण तथा टेलिकम्युनिकेशन नेटवर्कको विस्तृत नक्शा डिजाइन लागत अनुमान तथा निर्माणको सुपरभिजन गर्न कोषले श्रेष्ठश्री आरएस डिकोनसँग २४ चैत २०७३ मा सम्झौता गर्यो । ३० चैत २०७५ मा काम सक्ने गरी मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक रु.४ करोड ६९ लाख १० हजारमा सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौता लगत्तै रु.१ करोड ४० लाख ७३ हजार र पछि रु.१ करोड ८७ लाख ६४ हजार गरी रु.३ करोड २८ लाख भुक्तानी दिइयो । सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ मा परामर्श सेवाको लागत अनुमानमा ओभरहेड समावेश गर्ने व्यवस्था छैन । तर, कोषले स्वीकृत लागत अनुमान रकम रु.४ करोड ३९ लाख १० हजारमा १० प्रतिशत ओभरहेड खर्च थप गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत रु.४५ लाख ८९ हजार व्ययभार पर्यो ।
सम्झौताको शर्तमा विज्ञ तथा कर्मचारीले काम गरेको समयको आधारमा पारिश्रमिक दिने व्यवस्था भए अनुसार सुपरीवेक्षण शुरू हुनुअघि फागुन २०७४ सम्म पारिश्रमिक वापत रु.१ करोड ४ लाख ९५ हजार र अन्य खर्च रु.१ करोड ३७ लाख २४ हजार मात्र भुक्तानी हुनुपर्ने थियो ।
तर, कोषले रु.२ करोड ८१ लाख ४६ हजार भुक्तानी गरेपछि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले खरीद सम्झौताको व्यवस्था र परामर्शदाताले पेश गरेको प्रस्ताव विपरीत बढी भुक्तानी गरिएको रु.३९ लाख २७ हजार असुल गर्न सिफारिश गरेको छ ।
कोषका पदाधिकारीले ठेक्का भेरिएसनमा समेत गैरकानूनी काम गरेको भेटिएको छ । कोष कार्यालय परिसरमा खानेपानीका लागि ओभरहेड ट्याङ्की निर्माणका लागि २०७४ मा शर्मा/दिवा जेभीसँग रु.१७ करोड ७३ लाख ३ हजारको सम्झौता गर्यो । तर, भेरिएसन स्वीकृत गरी सम्झौता रकम रु.२१ करोड ९३ लाख २३ हजार कायम गरियो ।
सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ५४ मा काम शुरू भइसकेपछि सम्झौता गर्दाको बखत पूर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थिति सिर्जना भए स्पष्ट कारण खुलाई भेरिएसन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नियमावली २०६४ को नियम ११८ (१) मा भेरिएसन आदेश जारी गर्दा प्राविधिक रूपमा पुष्टि हुने गरी कारण खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
खानेपानी वितरणमा प्रयोग हुने २५, ८० र १५ सेन्टीमिटर डायमिटरका पाइप बजारमा उपलब्ध नभएकाले १०० सेन्टिमिटर डायमिटरका पाइप प्रयोग गर्नुपरेको कारण देखाई कोषले भेरिएसन स्वीकृत गरेको छ । यसले गर्दा कोषलाई रु.४ करोड २० लाख व्ययभार थपिएको छ ।
त्यसैगरी सोलार लाइट जडानमा समेत भेरिएसन गरी कोषमाथि व्ययभार थपिएको छ । पीभी मोडेलको १२० डब्लुपी क्षमताको ४० वाट चिमको ३४५ सेट जडान गर्न प्रति सोलार रु.५७ हजार ५०० का दरले २३ असार २०७४ मा रु.१ करोड ९८ लाख ३८ हजारको कोषले खरीद सम्झौता गर्यो । तर, आपूर्तिकर्ताले २० वाटको चिमको लागि २०० डब्लूपी क्षमता आवश्यक पर्ने भन्दै भेरिएसन प्रस्ताव पेश गर्यो ।
ठेक्का लिएको कम्पनीले रु.५७ हजार ५०० बाट वृद्धि गरी रु.७१ हजार ५०० पेश गरेको भेरिएसनलाई कोषले ३० भदौ २०७४ मा स्वीकृत गरी सम्झौता रकमलाई रु.२ करोड ४६ लाख ६८ हजार कायम गर्यो । कोष कार्यालय परिसरमा जडान गरिएका सोलार मध्यरातसम्म पनि राम्रोसँग बल्दैनन् ।
महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले लुम्बिनी विकास कोषको बेथिति र अनियमिततालाई उजागर गरेको छ । प्रतिवेदनले रु.४ करोड ९६ लाख ३७ हजार रकम गैरकानूनी रूपमा निकासा भएको जनाउँदै असुल उपर गर्न भनेको छ ।
हुँदैन कारबाही
कोषको बेथितिबारे त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायत निकायमा पटक–पटक उजुरी दिएका छन् । पछिल्लो पटक ४१ कर्मचारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई १९ पुस २०७५ मा निवेदन दिएका थिए ।
लुम्बिनी विकास कोषको परिसरमा बनेको खानेपानी ट्याङ्की ।
निवेदनमा कोषको भवन निर्माण लगायत अन्य पूर्वाधारमा कमसल सामग्री प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरिएको, दरबन्दी विना कर्मचारी धमाधम भर्ना गरिएको, कोषका पदाधिकारीलाई नियम विपरीत सुविधा प्रदान गरिएको लगायत विषय छन् ।
लुम्बिनी विकास परिषद् सदस्य राजेश साहनी बोर्ड बैठकले मनलाग्दी प्रस्ताव पारित गरेर कोषमा अनियमितता गरेको बताउँछन् । “बोर्डको सदस्यसचिव र योजना प्रमुख एउटै व्यक्ति छन् । कोषमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ । अनुसन्धानका लागि पटकपटक हामीले मन्त्रालयसँग माग गरेका छौं”, उनी भन्छन् । उनका अनुसार परिषद्को बैठक तीन वर्षदेखि बसेको छैन ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ७ माघमा अनियमितता छानबिनका लागि उपसचिव राजन नेपालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्न १५ दिनको समय दिइएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ तीन वटा छुट्टाछुट्टै निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले अनियमितताको अनुसन्धान शुरू गरेको बताउँछन् । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि कोषको बेरुजु छानबिन थालेको छ ।
कोषका उपाध्यक्ष अवधेश त्रिपाठी भुक्तानी र ठेक्का गलत तरिकाले दिइएको स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, “तीन वटा काममा बढी भुक्तानी भएको रहेछ । पहिला भएका काममा केही समस्या देखियो, त्यतिवेला म थिइनँ । अहिलेका काममा समस्या छैन ।” प्राविधिक कामका विषयमा भने इन्जिनियर सरोज भट्टराई संलग्न भएको हुनाले उनलाई नै जानकारी हुने त्रिपाठीले बताए । तर, भट्टराईसँग सम्पर्क हुन सकेन ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले लुम्बिनीमा अनियमितता भएको उजुरी आएकाले छानबिन थालेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “पवित्र ठाउँमा बसेर अपवित्र काम भएको पाइए दोषी सबैलाई कारबाही हुन्छ ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)