'नभन्दै राजा ओरालाे लाग्दै गए'
१९ माघको शाही ‘कु’ लाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?
२०६१ सालको १९ माघ; बिहानैदेखि अलि अस्वाभाविक देखिएको थियो । मुलुक ठीक बाटोमा र राजनीति सम्हालिइरहेको थिएन । राजाले १८ असोज २०५९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘अक्षम’ भनेर पदच्युत गरेपछिका उनका एकपछि अर्को प्रयोग असफल भइरहेका थिए । उनमा छटपटाहट छ भन्ने बुझिन्थ्यो ।
राजाले जबर्जस्ती स्थानीय निकायको निर्वाचन गराएका थिए । तर, निर्वाचनमा मुख्य दलहरू सहभागी नै भएनन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि मान्यता दिएन । राजाले अपमानित महसूस गरे । अपमानित व्यक्तिले केही कठोर कदम चाल्छ भन्ने त अनुमान थियो । तर, ठ्याक्कै यसै गर्छन् भन्ने निश्चित थिएन ।
पुल्चोकस्थित हिमाल को कार्यालय आइपुग्दानपुग्दै धेरै विषय प्रष्ट भइसकेको थियो । कार्यालयमै बसेर राजाको घोषणा सुन्यौं ।
राजाको अप्रत्यासित कदमपछि समाचार कक्षको मनोविज्ञान कस्तो थियो ?
त्यो घटना हामी सबैका लागि अभूतपूर्व र अप्रत्यासित थियो । टेलिफोन, इन्टरनेट लगायत सञ्चार सुविधा सबै बन्द गरिएका थिए । हामीलाई त्यस्तो अवस्थाको अनुभव कहिल्यै थिएन ।
कान्तिपुर दैनिक र द काठमाडौं पोस्ट का सम्पादकलाई दरबारका सचिवले बोलाएर केही निर्देशन दिएको र कार्यालयमा सेना पठाएको खबर सुन्यौं । त्यसपछि प्रकाशक कनकमणि दीक्षित र म कान्तिपुर पुगेर ऐक्यबद्धता जनायौं ।
दैनिक नभई पाक्षिक पत्रिका भएकाले हामीसँग केही समय थियो । हामी घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दै बस्यौं । हामीकहाँ सेना पनि आइसकेको थिएन ।
हिमाल माथि सेनाको समाचार सेन्सरको दबाब चाहिं कस्तो थियो ?
हिमाल को कार्यालयमा पनि क्याप्टेनसहित दुई सैनिक आए । ‘यसो गर्नु, यसो नगर्नू’ भन्न थाले । हामीले विरोध जनाएनौं, किनभने कनिष्ठ अधिकृतसँग दोहोरो तर्कको अर्थ थिएन । पछिपछि भने क्याप्टेन एक्लै आए ।
पत्रिकाको फाइल बोकेर जान्थे र हाकिमलाई देखाएर, काटछाँट गरेर फर्काउँदै ‘तलमाथि नपरोस्’ भन्थे । सिभिल पोशाकमा जीउ तन्काएर ‘हतियार पनि छ’ भन्थे ।
तर, त्यो अड्ढको हिमाल निस्केपछि भने उनीहरू चकित परे । ‘सेन्सर’ पनि पूरै ‘फलो’ गरेको, स्टोरी पनि पूरै छापेको, दिनुपर्ने सन्देश पनि दिएको ।
हामीले त्यसवेला एउटा विज्ञापन हालेका थियौं । मीन वज्राचार्यले एउटै एङ्गलबाट खिचेका गणेश हिमालका दुईवटा तस्वीर थिए । एउटा बादल भएको र अर्को नभएको । तस्वीरमा ‘हिमाल ढाकिन्छ... तर हिमाल उघ्रिन्छ पनि’ क्याप्सन लेखेका थियौं ।
भोलिका दिन सामान्य हुन्छन् भन्ने हाम्रो सन्देश थियो । भयो पनि त्यस्तै । किनभने, राजाको त्यस्तो मूर्खतापूर्ण कमजोर कदम धानिराख्न देशको ‘मेकानिज्म’ तयार थिएन । लामो समय प्रजातन्त्र भोगेको पुस्ता हुर्किसकेको थियो । अन्ततः १५ महीनापछि राजाले हार माने ।
१९ माघपछिको पहिलो अड्ढ हेर्दा तपाईंले ‘एक्कासी आएन १९ माघ’ भनेर आफ्नै पुराना समाचारहरूको समीक्षा गर्नुभएको रहेछ । यस्तो परिस्थिति आउँदैछ भन्नेमा जानकार हुनुहुन्थ्यो !
कतिपय अवस्थामा सम्पादकलाई यस्ता केही घटनाबारे पूर्व जानकारी र अन्दाज पनि हुन्छ । त्यसैले पनि हुनसक्छ, कुनै आकस्मिक कुराले सामान्य मानिस जति आश्चर्यचकित हुन्छ, सम्पादक त्यति हुँदैन ।
म पञ्चायतकालको पत्रकार । त्यतिवेलाको अनुभवले पनि काम गरेको हुनसक्छ । ज्ञानेन्द्रले देउवालाई ‘अक्षम’ भनेर अपदस्थ गरेको घटनालाई राजनीतिक दल र प्रेस दुवैले धेरै महत्व दिएनन् ।
राजाका कमजोरीलाई हामीले कमजोरी भन्यौं र निर्भीकताका साथ उदाङ्गो पार्ने काममा लाग्यौं। त्यस्तै माओवादीको आन्दोलनको अधिकारलाई कहिल्यै आलोचना गरेनौं। सरकारी प्रवक्ताले माओवादीलाई ‘आतंककारी भन्नै पर्छ’ भन्ने दबाब दिए पनि हिमाल ले कहिल्यै माओवादी आतंककारी लेखेन। आतंक फैलाएको वेलामा आतंक फैलियो भन्यौं, तर विशेषणका रूपमा कहिल्यै प्रयोग गरेनौं।
मैले त्यसलाई गम्भीरता साथ लिएको थिएँ । १६ असोज २०५९ को अंकमै ‘संक्रमणकाल’ भनेर संकेतसम्म गरेका थियौं । तर अर्को अड्ढ दशैंभन्दा पछि मात्रै निस्कने भएर हिमाल मा धेरै ‘कभरेज’ गर्न सकेनौं । मैले विजयकुमारसँगको टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा ‘नहुनुपर्ने भयो’ भनें ।
हामीले २०५९ असोज १८ पछि १६ कात्तिकको अंकमा राजाको ‘एक्लै हिंड्ने रहर’ भनेर आवरण मार्फत भन्यौं पनि । धेरैले त्यो कुरा पत्याएनन् । सबै राजनीतिक दललाई गाली गर्नमै व्यस्त थिए । तर, हाम्रा अनुमानहरू एकपछि अर्को मिल्दै थिए । १९ माघमा त्यो सत्य सावित भयो ।
हिमालमा राजाको कदम विरुद्ध पनि लेख्नुभयो, माओवादीको हिंसा विरुद्ध पनि थुप्रै स्टोरी छाप्नुभयो । कत्तिको चुनौती महसूस गर्नुभयो ?
वास्तवमा हिमाल को घोषित सम्पादकीय नीति संवैधानिक राजतन्त्र नै थियो । हामी संवैधानिक राजतन्त्रकै हिमायती थियौं, विकल्प सोचेका थिएनौं । तर राजाका कमजोरीलाई हामीले कमजोरी भन्यौं र निर्भीकताका साथ उदाङ्गो पार्ने काममा लाग्यौं । सुझाव पनि दियौं ।
त्यस्तै हामीले माओवादीको आन्दोलनको अधिकारलाई कहिल्यै आलोचना गरेनौं । किनभने, उनीहरूले घोषणा गरेरै हतियार उठाएका थिए । सरकारी प्रवक्ताले माओवादीलाई ‘आतड्ढकारी भन्नै पर्छ’ भन्ने दबाब दिए पनि हिमाल ले कहिल्यै माओवादी आतड्ढकारी लेखेन । आतड्ढ फैलाएको वेलामा आतड्ढ फैलियो भन्यौं, तर विशेषणका रुपमा कहिल्यै प्रयोग गरेनौं । नीतिगत रुपमा यति प्रष्ट भइसकेपछि कसैको पनि आलोचना वा प्रशंसा गर्न अप्ठेरो पर्दैन ।
राजाको कदमपछि समग्र प्रेस जगतले समान समस्या भोगेका थिए । तर, त्यसलाई सामना गर्न सञ्चारगृहहरूमा कत्तिको सहकार्य–समझदारी थियो ?
पत्रकारिताका लागि सूचना, विचार र सम्प्रेषणका लागि प्रविधि वा माध्यमहरू चाहिन्थे । ती सबैमा राजाको सत्ताले प्रहार ग¥यो । हामी अपाङ्ग भयौं । अर्कोतर्फ त्यहीवेला माओवादीले पनि कम सताएको थिएन । दोहोरो पक्षको भोगाइमा नेपाली प्रेस अभ्यस्त भइरहेको थियो । सहने र पर्खिनेबाहेक विकल्प थिएन ।
हो, त्यस्तो वेला पनि केही न्यूनतम विषय, सुरक्षा, आधारभूत स्वतन्त्रता लगायत विषयमा बाहेक सञ्चारगृहमा सहकार्य भने एकदमै कम हुन्थ्यो ।
त्यत्रो प्रतिबन्ध लागेको थियो, तर कतिपयले ‘मौसूफको कदम स्वागतयोग्य’ भनेर पनि लेखे । कतिपयले व्यापार चौपट भयो भनिरहेका थिए । पत्रकारिता, सूचना सम्प्रेषण, नागरिक सु–सूचित हुने अधिकारबारे मतलब नगर्नेहरू पनि थिए ।
स्थिति अलि सहज हुन कति समय लाग्यो ?
करीब एक–डेढ महीनाबाटै अवस्था अलि सहज हुन थालिसकेको थियो । तर, यसको कारण भने राजा नभई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति थिए । शुरुमा हामीले राजाको कदममा भारतको पो सहयोग छ कि भनेर पनि आकलन गर्यौं, तर तत्कालीन भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जी त मभन्दा धेरै आक्रोशित देखिए ।
उनले मलाई राजाको कदमकै कारण नेपाली सेनाका लागि भारतबाट आएका गोला–बारुदका ट्रक नाका पारि नै रोकिन शुरु भएको जानकारी दिए । राजा विरुद्ध जनताले महसूस नगर्ने गरिको एकखाले नाकाबन्दी शुरु भइसकेको थियो ।
राजाले दोस्रो पटक मन्त्रिमण्डल विस्तारमा जब समाजका दुर्गन्धित व्यक्तिहरूलाई राखे, त्यसपछि यिनी धेरै दिन टिक्दैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुगियो । नभन्दै राजा ओरालो लाग्दै गए ।
डेढ दशकअघिको संकटको त्यो घडी र अहिलेको पत्रकारितालाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?
भारतमा एक समय साहित्यकारलाई राज्यले सहयोग गरेन, भोकभोकै काम गर्नुपर्छ भनेर निकै गुनासो आएछ । त्यहाँको राज्यसभा सदस्य खुसवन्त सिंहले ‘साहित्य भनेको भोको पेटकै मीठो हुन्छ’ भनेर भाषण गरेछन् । उनको त्यो भनाइ आज पत्रकारितामा ठ्याक्कै लागू हुन्छ ।
वास्तवमा संघर्षको वेलाकै पत्रकारिता मीठो हुन्छ । मैले दुःखको वेलामा पत्रकारिता गर्ने अवसर पाएँ । पञ्चायतकालको अन्त्यतिर कमल थापा गृह राज्यमन्त्री थिए, अञ्चलाधीशको कार्यालयबाट सेन्सर अफिसरहरू जान्थे । सम्पादकीय लेख्यो भने ‘यस्तो पनि सम्पादकीय हुन्छ ?’ भन्ने । अर्कोपटक लेखेन भने ‘तपाईंको जस्तो पत्रिकाको पनि सम्पादकीय नभएर हुन्छ ?’ भन्ने । त्यो भोगाइमा मलाई गर्व लाग्छ ।
अहिले मिडिया प्रश्न गरिरहेको छैन । मिडियाले त बढीभन्दा बढी प्रश्न गर्ने र सिर्जनशील हुनुपर्ने हो । सबै पत्रकार व्यस्त जस्तो देखिने तर सामग्री टापनटिपन मात्रै । शीर्षक एउटा, सामग्री अर्को । पाठकमा भ्रम उब्जाउने काम भइरहेको देखिन्छ ।
संघर्षको वेलाको जस्तो आनन्द सामान्य अवस्थामा हुँदैन । तर सामान्य अवस्थाको सदुपयोग गर्न सकियो भने समाजलाई बढी योगदान दिन सकिन्छ । किनभने आत्मसुरक्षाका लागि समय र ऊर्जा लगानी गर्नुपर्दैन, जसले गर्दा सिर्जनशील हुन सकिन्छ, नयाँ विषय उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
पत्रकारितालाई राज्य र कानूनले चुनौती खडा गरिदिएन भने पत्रकार आफैंले आफ्ना लागि चुनौती खडा गरेर अघि बढ्नुपर्छ । अहिलेको पत्रकारिता त्यसैमा चुकेको जस्तो देखिन्छ ।
अहिले सरकारले ल्याइरहेका विधेयकहरूले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दबाउन खोजेको बहस चलिरहेको छ । १९ माघका राजा र अहिलेका शासकका नियतमा कुनै तादाम्य देख्नुहुन्छ ?
यसमा आधारभूत भिन्नता छ । पञ्चायतकालमा पनि र १९ माघमा पनि एउटा व्यक्ति, राजा तानाशाह हुन खोजेका थिए । तर अहिलेको प्रवृत्ति अलग छ । अहिले जुन राजनीतिक दल, जस्तो विचार बोकेर दुई तिहाइको सरकार चलाइरहेको छ, उसमा बहुलवादप्रति विश्वास छैन । आफूले भनेको बाहेकमा लोकतन्त्र देख्दैन । पत्रकारलाई शपथ खुवाउँछ ।
यो पहिलेभन्दा खतराको सड्ढेत हो । तर, त्यसलाई चुनौती दिनुपर्ने प्रेस अहिले कमजोर छ । कमै मात्र पत्रकार यस्तो अवस्था महसूस गरिरहेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारभित्रकै अन्तरविरोधले आशावादी बनाएको छ ।
जस्तो सूचना तथा प्रविधि र मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकबारे सञ्चारमन्त्रीकै कुरा सुन्दा उनी स्वयं फसे जस्तो देखिन्छ । ‘होइन, मैले त पत्रकारको परीक्षाको कुरा ल्याएको थिइनँ’ उनी स्वयं भन्दै छन् ।
मिडिया सम्बन्धी मात्र होइन, सरकारले ल्याइरहेका धेरै विधेयकले हाम्रो लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यतामाथि नै प्रहार गरिरहेको छ । किन यसो भइरहेको छ ? कहाँनेर छ त्यो द्वार, जहाँबाट खुरुरु एकै खालका विधेयकहरू आइरहेका छन् ? तर, पनि मिडिया सशक्त हुनसकेको छैन ।
यति अनुकूल परिस्थितिमा पनि मिडिया सशक्त हुन नसक्नुको कारण के होला ?
बीस वर्षअघि नेपालमा स्थानीय उत्पादनका जति ब्राण्ड उपलब्ध थिए आज त्यति देखिंदैनन् । एकादुई कमोडिटीका ब्राण्ड बाहेक सबै घटिरहेका छन् । यसको सोझो अर्थ हो, व्यापार छैन, विज्ञापनको बजार खुम्चिएको छ ।
पत्रकारितामा विकृतिको एउटा कारक, सूचना विभागको लोककल्याणकारी विज्ञापन हो । २०६३ सालमा सांसद् राधेश्याम अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित ‘राष्ट्रिय सञ्चार नीति कार्यदल’ समेतले यस्तो निष्कर्ष निकाल्दै प्रेसलाई सहयोग गर्न सरकारलाई वैकल्पिक उपाय पनि सुझाएको थियो । तर, सरकार अघि बढ्न सकेन ।
पञ्चायतकालमा पनि र १९ माघमा पनि एउटा व्यक्ति, राजा तानाशाह हुन खोजेका थिए। अहिले जुन राजनीतिक दल, जस्तो विचार बोकेर दुई तिहाइको सरकार चलाइरहेको छ, उसमा बहुलवादप्रति विश्वास छैन। आफूले भनेको बाहेकमा लोकतन्त्र देख्दैन। पत्रकारलाई शपथ खुवाउँछ। यो पहिलेभन्दा खतराको संकेत हो। तर, त्यसलाई चुनौती दिनुपर्ने प्रेस अहिले कमजोर छ। यति हुँदाहुँदै पनि सरकारभित्रकै अन्तरविरोधले आशावादी बनाएको छ।
पछिल्लो समय तीनै तहका सरकार मिडियाको ‘ग्लामर’ आफ्नो पक्षमा पार्न राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्न थालेका छन् । यसले विकृति थप झाङ्गिएको छ । धेरै पत्रकार स्थानीय तहको बजेटमा आश्रित हुन पुगेका छन् ।
यस्तो वेलामा नेपाली मिडियाको जिम्मेवारी के हो त ?
अहिले मिडिया प्रश्न गरिरहेको छैन । मिडियाले त बढीभन्दा बढी प्रश्न गर्ने र सिर्जनशील हुनुपर्ने हो । सबै पत्रकार व्यस्त जस्तो देखिने तर सामग्री टापनटिपन मात्रै । शीर्षक एउटा, सामग्री अर्को । पाठकमा भ्रम उब्जाउने काम भइरहेको देखिन्छ ।
जो जुन ठाउँमा छ, उसले निर्भीकतापूर्वक आफूले देखेको र लागेको विषय लेख्नुपर्छ, भन्नुपर्छ । अहिले धेरैमा ‘स्रोत’ गुम्ला, ‘जागिर’ जाला भन्ने चिन्ता देखिन्छ । तत्कालका लागि केही गुमे जस्तो होला तर अन्ततः पत्रकारिता जोगाउने भनेकै निर्भीकताले हो । निर्भीकताको अर्थ शिष्टतासहितको निडरता हो ।
सामाजिक सञ्जालबाट मूलधारका मिडिया बढी नै प्रभावित भएका कारण यस्ता समस्या देखिएको त होइन ?
सामाजिक सञ्जालबाट मूलधारका मिडियाले प्रशस्त शक्ति आर्जन गर्न सक्छन् । तर, हामीकहाँ बढी अलमल देखिन्छ । केही अपवाद छाडेर धेरैजसो अनलाइनको लेखाइ र प्रस्तुति सामाजिक सञ्जालको स्तरभन्दा पनि कम छ । सामाजिक सञ्जालमा ‘क्रस इन्फर्मेसन’ समेत हुन्छ । मिडियाको काम विश्लेषण गर्ने पनि हो ।
सामाजिक सञ्जाललाई समाचारका सड्ढेत, स्रोत बनाउन सकिन्छ, जुन अवसर पनि हो । उपयोग गर्न जान्यो भने, सामाजिक सञ्जालले पत्रकारितालाई ‘डिस्टर्ब’ होइन, मद्दत गर्छ ।
रेडियो, टेलिभिजन, छापा, अनलाइन–यत्राविधि सञ्चारमाध्यम छन् तर पाठकको विचार निर्माणमा किन प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सकिरहेका छैनन् ?
हामीकहाँ रेडियोले मौलिक पत्रकारिता गरेन । अन्तर्वार्ता सुनियो तर रिपोर्टिङ भएन । रेडियोभन्दा टेलिभिजनमा धेरै विषय अटाएका छन् । तर, सबैभन्दा अगाडि त छापा माध्यम नै हो ।
तर, छापामा पनि विषयप्रतिको निरन्तरता छैन । मिडिया इन्ष्टिच्यूसनसँग पूर्वानुमान भएन । एउटा रिपोर्टर वा सम्पादकले सञ्चार गृह छाडेमा विषय पनि त्यहीं सकिने जोखिम छ । एउटै विषयलाई हरेक दिन फरक तरिकाले ‘प्याकेजिङ’ गरेर हुँदैन । यसले मिडियाप्रति विकर्षण गराउँछ । प्रत्येक पृष्ठ एक्सक्लुसिभ हुनुपर्छ भन्ने होइन । तर, हरेक अड्ढ ‘एक्सक्लुसिभ’ हुनैपर्छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
