नेकपा नेताहरुले उठाएका दश विषयः एमसीसीदेखि नेताको सम्पत्ति छानबिनसम्म
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटी बैठक १५ माघदेखि काठमाडौंको राष्ट्रियसभा गृहमा जारी छ । पहिलो दिन उद्घाटन मन्तव्य, राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदन र समूह विभाजन गरी सकियो । दोस्रो दिनबाट भने नेकपामा एजेण्डा माथि छलफल शुरु भएको छ ।
बिहीबार र शुक्रबार बिहानसम्म केन्द्रीय कमिटीका सबै नेताहरुले धारणा राखेका छन् । राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदन भन्दा बढी नेकपाका नेताहरुले अन्य विषयलाई बढी जोडका साथ छलफलमा उठाएका छन् ।
केन्द्रीय सदस्यहरुको १५ समूह बनाएर छलफल भएको थियो । त्यस मध्येका एक समूह नेता ठाकुर गैरे राजनीतिक प्रतिवेदन भन्दा पनि समसामयिक र दीर्घकालीन विषयमा नेताहरुले धेरै प्रश्न उठाएको बताउँछन् । गैरेकै जस्तो प्रतिवेदन सार अन्य समूह नेताहरुले समेत तयार पारेका छन् । ती समूह नेताहरुको प्रतिवेदनले मुख्यगरी १० विषय उठाएका छन् ।
एमसीसीः अध्यक्ष द्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नपरे पनि एमसीसीबारे अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुले धारणा राखेका छन् ।
पार्टीकै नेताहरु पक्ष र विपक्षमा देखिएको यो विषयमा पार्टीले साझा धारणा तय गर्नुपर्नेमा अधिकांश नेताहरुले सुझाव दिएका छन् ।
समूह नेता यज्ञराज सुनुवार एमसीसी संशोधन नगरी पारित गर्न नहुने पक्षमा धेरै नेताहरुले जोड दिएको बताउँछन् । उनका अनुसार, देशको अहित हुनेगरी हतारमा एमसीसी पारित गर्न नहुनेमा धेरैजसो नेताहरुले जोड दिएका छन् ।
अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने एमसीसीले राष्ट्रिय स्वाधिनतामा असर नगर्ने भएकाले यसबारे छलफलकै आवश्यकता नरहेको उद्घाटन मन्तव्य दिएका थिए । एमसीसीबारे अर्का अध्यक्ष दाहाल मौन छन् भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल संशोधन सहित पारित गर्नुपर्नेमा छन् ।
समावेशिताः कृष्णबहादुर महराको गल्तीमा डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले उपसभामुखबाट राजीनामा दिनुपरेको भन्दै नेकपाको तीव्र आलोचना भइरहेका बेला केन्द्रीय कमिटीमा समेत यसबारे प्रश्न उठेको छ । पार्टीको सचिवालयमै महिला नुहुनु, सरकार र पार्टी संरचनामा ३३ प्रतिशत सहभागिता नहुनुले नेकपा समावेशिताको पक्षमा नरहेको आरोप नै नेताहरुले लगाएका छन् ।
समूह नेता रहेकी कमला रोका पार्टीले समावेशी सिद्धान्तअनुसार, संरचना तयार पार्न नसकेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “संविधानको व्यवस्थाअनुसार, पार्टी र सरकारमा समावेशी सहभागिता सुुनिश्चित गराउनुपर्नेमा नेताहरुले जोड दिएका छन् ।”
भष्टाचारः पार्टी नेतृत्व सरकारले भष्टाचार घटेको दाबी गरेपनि केन्द्रीय सदस्यहरुले भने बालुवाटार जग्गा प्रकरण, यती होल्डिङ्सलाई सरकारी जग्गा दिइएको जस्ता विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । यसबारे पार्टीले प्रष्ट धारणा तय गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । प्रदेश नम्बर दुईका अध्यक्ष प्रभु साहले नेताहरुले बोले जस्तै काम पनि हुनुपर्ने बताए ।
विधान संशोधनमा विरोधः केन्द्रीय सदस्यहरुले उठाएका विषय मध्ये व्यक्तिलाई हेरेर पद सिर्जना गर्न नहुने पनि प्रमुख छ । महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरिएको छ र उक्त पदमा वामदेव गौतम प्रस्ताव गरिएको छ ।
सँगै, दुई वरिष्ठ नेता राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्का समूह नेता यज्ञराज सुनुवार व्यक्ति हेरेर होइन, आवश्यकताका आधारमा पद सिर्जना गरिनुपर्छ भन्ने मत बलियोगरी उठेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “पार्टी संस्थागत रुपमा चलाउन व्यक्ति हेरेर होइन, आवश्यकताका आधारमा विधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने मत बलियो छ ।”
निर्वाचन प्रणालीः समूहगत छलफलका क्रममा निर्वाचन प्रणालीबारे पनि विशेष जोड दिइएको छ । अहिलेको जस्तो निर्वाचन प्रणालीले सुशासन काम हुन नसक्नेमा धेरैजसो नेताहरुले जोड दिएका छन् ।
पूर्वी रुकुमबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित कमला रोका भन्छिन्, “अहिलेको जस्तो महँगो निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई थप मलजल गरेको छ, त्यसै निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्नेमा नेताहरुले जोड दिएका छन् ।” निर्वाचन प्रणालीबारे सबैजसो समूहमा छलफल भएको छ ।
समाजवादः नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेपालको संविधान र पार्टीको विधानले भनेको समाजवाद ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’कै कार्यक्रमबाट संभव हुने उल्लेख गरिएको छ । तर, केन्द्रीय सदस्यहरुले भने पार्टीले समाजवाद उन्मुख अर्थराजनीतिक कार्यक्रमको प्रष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
सम्पत्ति छानबिनः नेकपाले जनविश्वास गुमाउनुमा नेताहरुकै जीवनशैली रहेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरुले जनप्रतिनिधि र नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग राखेका छन् । संघदेखि वडा सम्मका जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति छानबिन हुनेपर्ने माग समूहगत छलफल र पूर्ण केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समेत उठाइएको छ ।
सरकारको शैलीः प्रतिवेदनले सरकारप्रति जनअसुन्तुष्टि बढ्नुको ६ कारण रहेको निष्कर्ष व्याख्या सहित प्रस्तुत गरिएको छ । तर, जनताको कुरा नसुनी सरकारले निर्णय गर्ने, सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल समेत नगरी विधेयक बनाउने कार्यले नेकपा प्रति नै बितृष्णा बढेको केन्द्रीय सदस्यहरुले बताएका छन् ।
संस्थागत निर्णयः गत १४ मंसीरमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा धक्का, विधेयक प्रति सडक विद्रोह, पार्टीभित्र अराजकता जस्ता विषय नेकपामा संस्थागत अभ्यासको कमीकै कारण भएको नेताहरुले बताएका छन् । यसपटक केन्द्रीय सदस्यहरुले जोड दिएर उठाएका विषय मध्ये एक संस्थागत निर्णय प्रक्रिया हुनुपर्ने पनि रहेको सांसद एवम् केन्द्रीय सदस्य सुनुवार बताउँछन् ।
तस्वीरबारे आपत्तिः राष्ट्रियसभा गृहमा भएको उद्घाटन सत्रबाटै उठेका विषय भने एमसीसी र ब्यानरबारे हुन् । मञ्चमा बस्ने र पार्टीको महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने सचिवालयका नौ जना नै पुरुष हुनु र अध्यक्ष द्वयकै तस्वीर राखेर कार्यक्रम चलाइएकोमा नेताहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।
अर्का समूह नेता राजेन्द्र राईले उद्घाटन सत्रमै नेकपाको यस्तो प्रवृत्तिलाई राजतन्त्रसँग तुलना गरेका थिए । उनको प्रश्न थियो, “राजारानी जस्तै तस्वीर राख्ने निर्णय कहाँ भयो, कमरेड ?”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)