ऋणकाे बाटाे हुँदै आत्महत्या
गएको वैशाखमा प्रकाशित एक अध्ययनले घरव्यवहार चलाउनै ऋण लिनुपरेको तथ्य उजागर गर्दै झण्डै आधा (४७ प्रतिशत) नेपाली परिवार ऋणमा रहेको देखायो । द एशिया फाउण्डेसन सहितका संस्थाले गरेको ‘नेपाली जनमत सर्वेक्षण २०१८’ ले कुलमध्ये १२.४ प्रतिशत घरपरिवारको ऋण रु.१ लाखदेखि रु.३ लाखसम्म रहेको र एक वर्षको बीचमा ऋण लिएकामध्ये एक चौथाइले साहुकारसँग भर पर्नुपरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । अध्ययनले पहाड र मधेशका दलित, मधेशका पिछडिएका समुदाय बढी ऋणमा परेको देखाएको थियो ।
औपचारिक वित्तीय प्रणालीको विस्तार व्यापक भएको सरकारी दाबीका बीच अध्ययनले ब्याङ्कबाट ऋण पाउनेहरूको संख्या २० प्रतिशत मात्रै रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । यसले ऋण चाहिने बहुसंख्यक सर्वसाधारणले अहिले पनि साहुकार, छिमेक, आफन्त र साथीभाइबाटै सापटी लिएर काम चलाउनुपरेको तथ्य प्रकाशमा ल्यायो । मुलुकी देवानी संहिताले लेनदेन व्यवहारमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाइने उल्लेख गरे पनि यो अध्ययनमा ऋणीहरूले ३६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तिर्नुपरेको उल्लेख छ ।
हरेक स्थानीय तहसम्मै वित्तीय पहुँच पुगेको सरकारी दाबीमाथि साहुकारिता र शोषणका पछिल्ला महीनाका घटनाक्रमले प्रश्नचिह्न खडा गरेका छन् । स्थानीय साहुकारबाट चर्को शोषणमा परेका सर्लाहीका ऋण पीडित विपन्न नागरिक आफ्नो विलौना सुनाउन गत भदौ र पुसमा काठमाडौं आएपछि ऋणको कहालीलाग्दो पासो सार्वजनिक चर्चामा आयो ।
२ माघमा चन्द्रागिरि, काठमाडौंका विनय लामिछानेले मिटर ब्याजको तनाव सहन नसकेर परिवारसहित त्रिशूलीमा हाम फालेपछि चर्को ब्याजमा ऋण लिने–दिने प्रवृत्तिले सामाजिक दुष्प्रभाव समेत बढाइरहेको संकेत गरेको छ । दुई नाबालक सन्तान र श्रीमतीको मृत्यु भए पनि विनय भने बाँचेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा बढेको आत्महत्यासँग ऋणको भार पनि मुख्यमध्ये एक कारणका रूपमा जोडिंदै आएको छ ।
औपचारिक वित्तीय प्रणालीले ऋणका लागि नपत्याएपछि दोहनकारी साहुकारसामु हात फैलाउनुपर्ने बाध्यता गाउँमा मात्र होइन, शहरमा समेत छ । अर्थशास्त्री केशव आचार्य ब्याङ्कको शाखा गाउँ पुग्दैमा गरीबले गाह्रोसाह्रोमा कर्जा नपाउने बताउँछन् । “ब्याङ्कको जतिसुकै विस्तार भए पनि महँगो ब्याजदरको साहुकारिता देशैभरि छ”, उनी भन्छन् ।
ऋण: गरीबका लागि अभिशाप
सानो कर्जा पनि गरीबहरूको जीवनमा अँध्यारो ल्याउने कारण बनिरहेको छ । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–१२ का वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर खड्काले घर बनाउन लिएको ऋण तिर्न नसकेकै कारण १ माघमा आत्महत्या गरे । गएको भदौमा बाराको कोल्हबी नगरपालिका–३ प्रसौनाका सतङ चौधरीले विष खाएर आत्महत्या गरे । उनले आत्महत्या गर्नुको कारण घरव्यवहार चलाउन लिएको ऋणको तनाव थियो ।
झापा गौरादह नगरपालिका–७ की बालकुमारी हुमागाईंले २०७५ भदौमा लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेपछि घरभित्रै पासो लगाएर आत्महत्या गरिन् । रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका–४ सुनगाभाकी शर्मिला परियार र झरगैराकी लक्ष्मी खत्रीले पनि घरव्यवहार चलाउन लिएको ऋण तिर्न सक्ने विकल्प नदेखेपछि आत्महत्याको बाटो रोजे ।
चुलिंदो ऋण र आर्थिक भार खेप्न नसकेर निरुपाय महसूस गरेका विपन्न नेपालीको जीवन हर्ने क्रूर कारण पछिल्ला वर्षहरूमा आत्महत्या बनिरहेको छ । जीवन धान्नै मुश्किल परेपछि जीवन त्याग्नेहरूको तथ्याङ्क समाजलाई नै हल्लाउने खालको छ ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार, गएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५ हजार ७५४ जनाले आत्महत्याको बाटो रोजे । पछिल्ला पाँच वर्षमा मात्रै करीब २५ हजार नेपालीले आत्महत्या गरेका छन् । २०६० को दशकभरिमा २९ हजार १३७ ले आत्महत्या गरेका थिए । यसले एक दशकअघिको तुलनामा आत्महत्या दर दोब्बर भइसकेको देखाउँछ ।
जानकारहरू सम्बन्धमा तिक्तता, तनाव, आर्थिक अभाव, असाध्य रोग जस्ता कारणले आत्महत्या हुने गरेको र त्यसमा गरीबी एवम् ऋणको दुश्चक्रको स्थान महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र विषयका सह–प्राध्यापक डा.सुरेन्द्र मिश्रका अनुसार, भुइँ तहका नागरिकको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार नभएकाले सानो ऋणले पनि आत्महत्या गराइरहेको छ । उनी भन्छन्, “अर्थ–सामाजिक संरचना नै गरीबको लागि अभिशाप हुने खालको छ ।”
समृद्धिको बाटो समातेको बताउने सरकारले गरीबी दर घटिरहेको तथ्याङ्क अघि सार्ने गर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको आगामी १५औं योजनाको आधारपत्रले देशमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशतमा झरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ । तर, आयोगको तथ्याङ्कको विश्वसनीयतामा सन्देह छ ।
तथ्याङ्कको सङ्कलन र प्रशोधनको विधि प्रष्ट नभएकाले आयोगले चलाखीपूर्वक गरीबी थोरै देखाएको देखिन्छ । तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले गरीबीको दर २५.२ प्रतिशत अर्थात् चार जना नेपालीमध्ये एक जना गरीब भएको तथ्य देखाएको थियो । त्यसयता, गरीबीको तथ्याङ्क पत्ता लगाउन त्यति ठूलो स्तरको सर्वेक्षण हुनसकेको छैन ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को ‘घरपरिवार सर्वेक्षण’ को सूचनामा आधारित तथ्याङ्कले निरपेक्ष गरीबीको दर २३.८ प्रतिशत भएको देखाएको छ । विभागका पछिल्ला वर्षहरूका घरपरिवार सर्वेक्षणका अनुसार, सीमान्त गरीबहरूको स्थिति झन् कमजोर हुँदै गएको छ । देशको कुल उपभोगमा सबैभन्दा गरीब १० प्रतिशत घरपरिवारले गर्ने उपभोगको हिस्सा झन् खुम्चिंदै गएको छ ।
स्रोतः नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क (बायाँ) र अ सर्भे अफ द नेपाली पिपुल २०१८
सन् २०१२/१३ मा १०० जनामध्ये सबैभन्दा गरीब १० जनाले कुल उपभोगको ३.३ प्रतिशत उपभोग गर्दै आएकोमा २०१६/१७ मा आइपुग्दा घटेर २.७ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले न्यून आय भएका व्यक्तिहरूको जीवन झनै कठिन भइरहेको देखाउँछ ।
२०७२ सालको भूकम्पले घर भत्काएका मध्यपहाडका हजारौं घरपरिवार गरीबीको दलदलमा धकेलिएको विश्व ब्याङ्कले जनाएको छ । महँगी आकाशिंदा गरीबीको भासमा रहेका परिवारका लागि जीवन निर्वाह गर्नै कष्टसाध्य बनेको छ । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार, पछिल्लो एक दशकको वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि ६.७ प्रतिशत छ । गरीब लक्षित सरकारका विभिन्न कार्यक्रम भए पनि तिनको लाभ पाएर गरीबीबाट मुक्त भएका कमै छन् ।
ब्याङ्कमा छैन पहुँच
साहुमहाजनसँग हात पसार्न जानैपर्ने बाध्यताका कारण गरीबका लागि ऋण झन् ठूलो कहर बनिरहेको छ । देशको वित्तीय प्रणाली नै यसरी स्थापित भइसकेको छ, गाडी किन्न धनीले ब्याङ्कबाट लिने ऋणको ब्याजदर भन्दा गर्जो टार्न, विवाह र काजकिरिया गर्न तथा मलखाद किन्न ग्रामीण किसानले लघुवित्त वा सहकारीबाट लिने ऋणको ब्याजदर कम्तीमा दोब्बर महँगो पर्छ । गाह्रोसाह्रोमा ऋण लिन स्थानीय साहुकारसम्म पुग्दा त निमुखा जनताको उठिबासै लाग्छ । सहप्राध्यापक मिश्र मधेशमा सयकडा ५ अर्थात् वार्षिक ६० प्रतिशतसम्म ब्याजमा कारोबार हुने गरेको बताउँछन् । जसको भारले गरीबलाई झन् तन्नम बनाइरहेको छ ।
हरेक गाउँपालिकामा कम्तीमा एक वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा स्थापनाका लागि पहल गरिरहेको नियामक नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये पुस मसान्तसम्ममा ७४६ वटामा वाणिज्य ब्याङ्कका शाखा विस्तार भएका छन् । “बाँकी सात स्थानीय तहमा पनि छिट्टै शाखा विस्तार गर्न प्रयास गर्दैछौं”, राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्ट भन्छन् । २०७५ असारमा ६ हजार ६५१ रहेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखा संख्या २०७६ मंसीर मसान्तसम्ममा ९ हजार २९७ पुगेका छन् । तर, अर्थशास्त्री केशव आचार्यले भने जस्तै, शाखा विस्तार भए अनुसार ऋण पाउनेको पहुँच भने नबढेको राष्ट्र ब्याङ्ककै अर्को तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
गएको असोजसम्ममा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको रु.२९ खर्ब ५७ अर्ब कर्जामध्ये महानगरहरूमा मात्रै रु.१८ खर्ब २० अर्ब (६१.५ प्रतिशत) गएको छ । कुल कर्जामध्ये उप–महानगरपालिकाहरूमा ११ प्रतिशत, नगरपालिकाहरूमा करीब एक चौथाइ वितरण भएको छ भने कम्तीमा एक तिहाइ जनसंख्या बसोबास गर्ने गाउँपालिकाहरूमा कुल कर्जाको २.६ प्रतिशत मात्रै प्रवाह भएको छ ।
यसले औपचारिक वित्तीय प्रणालीको असाध्यै न्यून हिस्सा मात्रै ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेको देखाउँछ । गाउँमा ब्याङ्कका शाखा खुले पनि धितो नहुँदा ग्रामीण किसानले कर्जा पाउन सजिलो छैन । जसका कारण धितो राख्नु नपर्ने र आवश्यकता पर्दा तत्काल पाइने भएपछि स्थानीय साहुकारबाट ऋण लिनु उनीहरूको बाध्यता हुने अर्थशास्त्री आचार्य बताउँछन् ।
तथ्याङ्कले पनि पछिल्ला डेढ वर्षमा गाउँमा शाखा विस्तार बढे पनि कर्जा विस्तार भने अपेक्षा अनुसार नबढेको देखाउँछ । २०७५ असारमा गाउँपालिकाहरूमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले रु.४३ अर्ब ५६ करोड कर्जा लगानी गरेकोमा २०७६ असोजसम्ममा यो रकम ७७ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ । तथ्याङ्कले २०७५ असारमा कुल कर्जामध्ये गाउँपालिका क्षेत्रमा २ प्रतिशत प्रवाह भएको देखाएकोमा अहिले त्यो बढेर २.६ प्रतिशत पुगेको देखाउँछ । तर, यही अवधिमा गाउँपालिका क्षेत्रमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बचत सङ्कलन भने कुल बचतको ३.४५ प्रतिशतबाट बढेर ४.८८ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ ।
यसको सीधा अर्थ, ग्रामीण क्षेत्रबाट ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जति बचत रकम सङ्कलन गरिरहेका छन्, त्यसको अनुपातमा थोरै मात्र कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ग्रामीण क्षेत्रबाट निक्षेप उठाएर शहरमा लगानी गर्दै नाफा खाइरहेको टिप्पणी गर्छन् ।
मर्कामा गरीब
स्थानीय साहुकार र मिटर ब्याजको दोहनबाट छुटकारा पाउन औपचारिक वित्तीय प्रणालीको कर्जामा सजिलो पहुँच अचूक अस्त्र मानिन्छ । तर, यस्ता वित्तीय संस्थाले नपत्याउँदा ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय साहुकारसँग महँगो ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने स्थिति झाङ्गिएको छ । खासगरी, मधेशका देहातमा यस्तो प्रवृत्ति बाक्लो हुँदा साहुकारको कर्जा तिर्न नसकेर उठिबास हुनेको संख्या ठूलो छ ।
एशिया फाउण्डेसनको अध्ययनले पनि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने, अशिक्षित, गाउँमा बसोबास गर्ने तथा गरीब नागरिक ऋणको चक्रमा परेको देखाएको थियो । अशिक्षित ऋणीलाई चर्को ब्याज मात्र होइन, जालझेल गरी सम्पत्ति हत्याउन पनि सजिलो पर्छ । चर्को ब्याजदरमा ऋण, ऋणको रकमभन्दा बढीको तमसुक तथा त्यसैका आधारमा विपन्नमाथि दोहन हुने गरेको सर्लाहीका दुई साहुकार श्याम परदेशी र रामबाबु राय यादव लगायतले ऋणीहरूमाथि गरेको शोषणबाट प्रष्टिन्छ ।
पत्रकार चन्द्रकिशोर झा भन्छन्, “घरव्यवहार चलाउन, छोरालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन, खेतीपाती लगाउन स्थानीय साहुकारसँग ऋण लिनुपर्ने बाध्यताले देहातका नागरिक ऋणमा चुर्लुम्म डुबेका छन् ।” उखु बेचेको रकम माग्दै आन्दोलन गर्न गएको पुसमा काठमाडौं आएका सर्लाही सिसौटियाका रामविलास महतोले सयकडा ३ मासिक (वार्षिक ३६ प्रतिशत) ब्याजदरमा साहुकारसँग ऋण लिएर खेती लगाएको बताएका थिए ।
कानूनले ब्याजदरको सीमा तोक्दै बढी लिन नपाइने गरी बन्देज लगाएको छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद १५ को लेनदेन व्यवहार सम्बन्धी व्यवस्थामा साहुले ऋणीबाट लिन पाउने ब्याजको रकम साँवा रकमको वार्षिक १० प्रतिशत भन्दा धेरै हुन नहुने उल्लेख छ ।
कानूनले ब्याजको ब्याज लिन नपाउने, साहुले साँवाभन्दा ब्याज धेरै लिन नपाउने जस्ता ऋणीका पक्षमा प्रावधान राखेको छ । तर, यस्ता प्रावधानबारे न ऋणीलाई थाहा हुन्छ, न त कार्यान्वयन नै । पत्रकार झा भन्छन्, “सुदखोर र बिचौलिया मिलेर प्रहरीकै अगाडि महँगो ब्याजदरमा कर्जाको औंठाछाप गराउँछन्, न्यून आय भएका नागरिकले ऋण पाउने संस्थागत व्यवस्था नहुँदा सुदखोर र साहुकारको हाकाहाकी समानान्तर वित्तीय–सत्ता चलेको छ ।”
गएको असोजसम्ममा महानगरमा रहेका जनसंख्याको ३४२ प्रतिशतले बचत खाता खोलेको र गाउँपालिकाहरूमा भने कुल जनसंख्याको २१ प्रतिशतसँग मात्र ब्याङ्क खाता रहेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ । अर्थात् यसले वित्तीय प्रणालीको वास्तविक पहुँच ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार हुन नसकेको देखाउँछ । राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ग्रामीण क्षेत्र र स–साना ऋण दिन पहलकदमी लिनुपर्ने बताउँछन् ।
नीतिगत रूपमा सरकारले साहुकार प्रवृत्ति हटाएर औपचारिक वित्तीय कारोबार बढाउन विभिन्न नीतिगत उपाय लगाए पनि अनौपचारिक वित्तीय कारोबार ग्रामीण क्षेत्रको प्रवृत्ति नै भएको उनको टिप्पणी छ ।
“तल्लो तहका जनताले आवश्यकता पर्दा ब्याङ्क मार्फत सुलभ दरमा सानोतिनो कर्जा पाउने व्यवस्था गर्न कि छुट्टै संस्था स्थापना गर्नुपर्छ, नभए सरकार ग्यारेन्टी बसेर पनि ऋण सुविधाको पहुँच दिलाउनुपर्छ”
सरकारी अधिकारीहरू ठूला ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच नपुग्नेलाई वित्तीय सेवा दिन लघुवित्त र सहकारीले धितो विना नै कर्जा दिने गरेको बताउँछन् । तर, यी दुवै संस्थाका कर्जा पनि महँगा नै छन् । धनीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट जति दरमा कर्जा पाउँछन्, गरीबले लघुवित्त र सहकारीबाट कर्जा लिंदा त्यसभन्दा कम्तीमा दोब्बर बढी ब्याजदर तिर्नुपर्छ ।
राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा गरीबलाई सुलभ कर्जाको अवसर पुर्याउनु सरकारको दायित्व भएको बताउँछन् । “तल्लो तहका जनताले आवश्यकता पर्दा ब्याङ्क मार्फत सुलभ दरमा सानोतिनो कर्जा पाउने व्यवस्था गर्न कि छुट्टै संस्था स्थापना गर्नुपर्छ, नभए सरकार ग्यारेन्टी बसेर पनि ऋण सुविधाको पहुँच दिलाउनुपर्छ”, उनी भन्छन् ।
चक्रवृद्धि ब्याजको कहर
मिटर ब्याज भनिने छोटो अवधिको ऋणको चर्को ब्याजदरले सामाजिक र आर्थिक अपराधको जोखिम बढाउने जानकारहरू बताउँछन् । मिटर जस्तै फनफनी घुमेर केही दिनमै साँवाभन्दा ब्याज धेरै हुने चक्रवृद्धि ब्याजको यस्तो कारोबारबाट गुण्डागर्दी, आत्महत्या जस्ता घटना हुँदै आएको प्रहरीको भनाइ छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री चेक बाउन्सका घटनाहरू मिटरब्याजसँग सम्बन्धित हुनसक्ने बताउँछन् ।
उनका अनुसार, धेरैजसो गैरकानूनी मिटर ब्याजका विषयमा प्रहरीसम्म जानकारी नै आइपुग्दैन । “देवानी प्रकृतिको मुद्दा भएकाले साहु र ऋणीबीच हुने यस्तो कारोबार बारेको सूचना र उजुरी प्रहरीसम्म आइपुग्दैन, तर थाहा पाएसम्म यस्तो प्रवृत्तिलाई हामी निरुत्साहित गर्छौं”, उनी भन्छन् ।
पोखरा, धनगढी, नवलपरासी, नारायणगढ जस्ता शहरमा मात्र होइन, स–साना बजारमा पनि मिटर ब्याजको धन्दा डरलाग्दो गरी मौलाएको छ । २०७५ जेठमा धनगढीमा दिनदहाडै गोली प्रहार गरी रु.९ लाख लुटिएको घटना मिटर ब्याजसँग जोडिएको प्रहरीले पत्ता लगाएको थियो । २०७५ कै साउनमा पोखरामा प्रहरीले मिटर ब्याजको रकम उठाउन धम्क्याउने १५ जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।
नेपालमा क्यासिनोमा जुवा खेल्ने क्रमसँगै मिटर ब्याज फस्टाएको थियो । घरजग्गा कारोबारमा रकम खन्याएर लाभ लिने लोभमा मिटर ब्याज कारोबार थप विस्तार भएको थियो । यस्तो कारोबारमा रु.१ लाख ऋण लिंदा दुई साताको ब्याज नै रु.१० हजारसम्म तिर्नुपर्ने बताइन्छ ।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
