दश लाखका लागि शहीद घाेषणा !
जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि बनेका सरकारले करीब ११ हजारलाई शहीदको सूचीमा राखे तर, राणाशासनमा मृत्युदण्ड पाएका चार जनालाई औपचारिक रूपमा शहीद घोषणा गरेको अभिलेख छैन।
गएको १० माघदेखि नै शहीद सप्ताहका विविध कार्यक्रम भइरहेका छन् । सरकारले शहीद दिवस मनाउन १६ माघमा शैक्षिक संस्थाहरूलाई विदा दिएको छ । तर, न राज्यले शहीदको परिभाषा निश्चित गरेको छ न संख्या नै यकिन ।
प्रजातन्त्रको पक्षमा बोलेका कारण राणा शासकले माघ १९९७ मा मृत्युदण्ड दिएका शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दलाई सरकारले कहिले शहीद घोषणा गर्यो भन्ने अभिलेख भेटिंदैन । शास्त्रीलाई १० माघ, माथेमालाई १३ माघ र श्रेष्ठ तथा चन्दलाई १५ माघमा मृत्युदण्ड दिएको थियो । उनीहरूको सम्मानमा काठमाडौं नगरपालिकाको संयोजनमा १६ माघ २०१२ देखि शहीद दिवस मनाउन शुरू भएको थियो ।
सबैभन्दा बढी शहीद घोषणा २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि भएको छ । त्यसपछि बनेका पाँच वटा सरकारले करीब ११ हजारलाई शहीद घोषणा गरे । सरकारमा भएका दलले विविध कारणले मृत्यु भएका आफ्नो दलका कार्यकर्ता र निकटलाई पनि शहीद घोषणा गरेका छन् ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गठन भएको शान्ति मन्त्रालयले युद्ध र आन्दोलन जस्ता घटनाको तथ्यांक राख्नुका साथै शहीद घोषणाका लागि नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिश गथ्र्यो । उक्त मन्त्रालय खारेज भएपछि आन्दोलनका घाइते र शहीदहरूको तथ्यांक गृह मन्त्रालयले राख्छ । तर, गृहका सूचना अधिकृत उमाकान्त अधिकारी मन्त्रालयसँग शहीदको सूची नभएको र अनुमानित तथ्यांक दिन पनि कम्तीमा तीन महीना लाग्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हामी तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौं । त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अनलाइनमा नै राख्ने योजना छ ।”
अहिले गृह मन्त्रालयको सिफारिशमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले शहीद घोषणा गर्छ । तर, अहिलेसम्म घोषणा गरिएका शहीदको तथ्यांक नभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा बताउँछन् । उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्री कार्यकालमा शहीद घोषणा गर्न प्रस्ताव आउँछन् तर, अहिले शहीदको सूची नै भेट्टाउन सकिंदैन ।”
शहीद घोषणामा प्रतिस्पर्धा
इतिहासकारहरूले नेपालको पहिलो शहीद भनेर उल्लेख गरेका गोरखाका लखन थापालाई कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ११ फागुन २०५६ मा मात्र शहीद घोषणा गरेको थियो । थापालाई पहिलो शहीद भने ३ असोज २०७२ मा घोषणा गरियो । ‘रेग्मी रिसर्च सेरिज’ को ‘विद्रोहीको बयान’ संग्रह अनुसार थापाले जङ्गबहादुर राणा विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह गरेका कारण २ फागुन १९३३ मा झुण्ड्याएर उनको हत्या गरिएको थियो ।
उनीसँगै पक्राउ परेका १२ मध्ये ७ जनालाई पनि मृत्युदण्ड दिइएको थियो । तर, थापाको नेतृत्वमा विद्रोह चलेका कारण उनलाई पहिलो शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग मगर समुदायसँग आवद्ध विभिन्न संघ–संस्थाले २०४४ सालबाटै गर्दै आएका थिए ।
२०६३ सालमा बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका २६ जनालाई शहीद घोषणा गर्यो । तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ९ पुस २०६५ मा ८ हजारभन्दा बढीको नाम शहीदको सूचीमा चढाए । छलफल र राजनीतिक सहमति विना नै माओवादी युद्धमा मारिएका कार्यकर्तालाई शहीद घोषणा गरेपछि सर्वत्र विरोध भयो । पछि शान्ति मन्त्रालयले उक्त संख्या हटाएर ६ हजार ४३८ जनालाई मात्रै सूचीमा राख्यो ।
तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ९ असार २०६७ मा १ हजार ६२६ जनालाई शहीदको सूचीमा राखियो । जसमा राज्य पक्षले हत्या गरेका माओवादी कार्यकर्ता र माओवादीले हत्या गरेका नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन एमाले र राप्रपा लगयात दलका कार्यकर्ता थिए ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ३० साउन २०७३ मा मधेश आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ६८ सर्वसाधारण र १२ सुरक्षाकर्मीलाई शहीद घोषणा गर्यो । त्यही सरकारले २८ पुस २०७४ मा पञ्चायतकालमा धनकुटाको छिन्ताङमा हत्या गरिएका १६ जनालाई पनि शहीदको सूचीमा राख्यो ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १४ माघ २०७५ मा सशस्त्र प्रहरीको १८औं वार्षिकोत्सवमा २ हजार ८०७ सुरक्षाकर्मीलाई शहीद घोषणा गर्यो । जसमा नेपाली सेनाका १ हजार १८, नेपाल प्रहरीका १ हजार ४४८, सशस्त्र प्रहरीका ३१८ र अनुसन्धान विभागका २३ जना थिए ।
शहीद घोषणाको होडबाजीले केही शहीदको नाम दोहोर्याएरै सूचीमा राखिएको थियो । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा शहीदको सूचीमा राखिएकामध्ये १४ जनालाई देउवा सरकारले पनि माघ २०७४ मा दोहोर्याएर शहीद घोषणा गर्यो । १४ जना सबै तत्कालीन विद्रोही माओवादीले हत्या गरेकाहरू थिए ।
सुझाव एकातिर, सूची अर्कोतिर
सरकारमा संलग्न दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई शहीद घोषणा गर्ने चलन बढेको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले १६ कात्तिक २०६६ मा तत्कालीन एमाले नेता मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा शहीदका लागि मापदण्ड बनाउन उच्चस्तरीय कार्यदल बनायो । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पनि ४ फागुन २०६८ मा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी नेता नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा उस्तै कार्यदल बनायो । तर, दुवै कार्यदलले बुझएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
पहिलो कार्यदलका संयोजक प्रश्रित भन्छन्, “हामीले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायौं तर, त्यो सरकारले कता फाल्यो थाहा छैन । हामीले मापदण्ड बनाएर शहीदको परिभाषादेखि परिवारले पाउने सेवा–सुविधासम्म उल्लेख गरेका छौं ।” देश परिवर्तनको आन्दोलनमा नलागेका र स्वार्थका लागि हिंडेकाको हत्या भए त्यस्तालाई शहीद घोषणा गर्न नमिल्ने प्रश्रित कार्यदलको सुझाव छ ।
“देशका लागि ज्यान बलिदान गरेको, अत्याचार अन्त्यका लागि निःस्वार्थ भावनाका साथ लागेको तथा देश र जनताका पक्षमा आवाज उठाउँदा सत्तापक्षले हत्या गरेको व्यक्तिलाई शहीद मान्नुपर्छ”, कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कसरी मृत्यु हुँदा शहीद घोषणा गर्ने भन्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राज्य विरुद्धको आन्दोलनमा लागेको व्यक्ति विचार र आस्थाका आधारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएमा र राज्यले नियन्त्रणमा लिएर आत्मसमर्पणको विकल्प दिंदा पनि नमानी ज्यानको आहुति दिन तयार भए मात्र शहीद मानिने उल्लेख छ ।
तर, दोस्रो जनआन्दोलनपछिका सरकारले घोषणा गरेका शहीदको सूचीमा यस्ता नाम पनि छन्, जो न त शहीदको परिभाषासँग मिल्छ न कुनै आन्दोलनमा योगदान छ । ६ असोज २०७५ मा शहीद घोषणा गरिएका सुनसरीका खुर्सिद आलमको अज्ञात समूहले गोली हानी हत्या गरेको थियो । त्यस्तै, २७ असोज २०७४ मा शहीद घोषित निर्माण व्यवसायी शरद गौचनको आपराधिक समूहले काठमाडौंको शान्तिनगरमा गोली हानी हत्या गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई पनि सरकारले १ असार २०६९ मा शहीद घोषणा गरेर परिवारलाई रु.१० लाख दिने र उपचारमा लागेको खर्च व्यहोर्ने निर्णय गर्यो । उनको १८ जेठ २०६९ मा ललितपुरको बगलामुखी मन्दिर दर्शन गरेर फर्किने क्रममा गोली हानी हत्या गरिएको थियो । विभिन्न आपराधिक समूह वा व्यक्तिबाट हत्या भएका रूपन्देहीका एमाले कार्यकर्ता प्रचण्ड थैव, तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ता शेषमणि लामिछाने लगायत धेरैलाई हचुवामै शहीद घोषणा गरिएको छ ।
सुविधाका लागि शहीद घोषणा !
सरकारमा रहेका दलका मृत्यु भएका कार्यकर्ता र निकटस्थलाई शहीद घोषणा गर्नुको मुख्य कारण परिवारले पाउने सुविधा नै भएको मापदण्ड निर्धारण र सुझवका लागि गठन गरिएका दुईवटै कार्यदलको निष्कर्ष छ । राजनीतिक समूहको दबाब, मृतकको पार्टी र नेतासँगको सम्बन्ध आदि कारणले शहीद घोषणा गर्ने गरिएको दुवै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नवराज सुवेदी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनमा सुविधा प्राप्तिकै लागि कसैको मृत्यु हुनासाथ शहीद घोषणा गर्न दबाब दिने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख छ ।
शहीद परिवारलाई राज्यले एकमुष्ट रु.१० लाख सहित मासिक भत्ता रु.६ हजार २०० दिन्छ । तर, एकमुष्ट रु.१० लाख अहिलेसम्म कति शहीद परिवारले पाए भन्ने तथ्यांक गृह मन्त्रालयसँग छैन । शहीदका सन्तानलाई विश्वविद्यालयस्तरसम्म अध्ययनका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था पनि छ । त्यसअनुरूप प्राविसम्मका लागि वार्षिक रु.१० हजार, निमाविका लागि रु.१२ हजार, माविका लागि रु.१४ हजार र उच्च माविका लागि रु.१६ हजार दिने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०६५ सालमा शहीद परिवारलाई राज्यले वैदेशिक रोजगारीमा प्राथमिकता, सार्वजनिक यातायातमा छुट, शिक्षण संस्था र अस्पतालमा सहुलियत तथा घरजग्गा रजिस्ट्रेसनमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले शहीदका नाममा सार्वजनिक पार्क, प्रवेशद्वार, नमूना बस्ती, सालिक लगायत संरचना निर्माण पनि गर्छ । अर्थ मन्त्रालयको विवरण अनुसार त्यसका लागि अहिलेसम्म रु.१ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले शहीदका नामका अपूरा आयोजनाका काम सिध्याउने भन्दै रु.१५ करोड बजेट छुट्याएको थियो ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)