यसपटक सरकारबाटै ठगिए उखु किसान
विश्वनाथ खरेल
चिनी उद्योगले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार ७ माघभित्र सबै भुक्तानी नगरेपछि उखु किसानले सरकारलाई ९ माघसम्मको अल्टिमेटम दिए । त्यसवेलासम्म पनि किसानको खातामा पैसा जम्मा नभएपछि उनीहरूले १० माघबाट चरणबद्ध आन्दोलनको तयारी गरेका छन् ।
उखु किसान संघर्ष समितिका अनुसार १० माघमा कालोपट्टी बाँधेर खेतमा काम गर्ने, ११ देखि १७ माघसम्म गाउँगाउँमा किसान जागरण अभियान चलाउने र १८ माघमा गोडैता नगरपालिका बजारमा किसान भेला गरी काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनको स्वरुप र मिति तय गरिने भएको छ ।
देशमा खेती हुने नगदे बालीमध्ये उखु पनि एक हो । देशभित्र करीब २ लाख ५० हजार टन चिनीको माग छ । उत्पादन भने १ लाख ८० हजार टन मात्रै हुन्छ । अपुग भएको ७० हजार टन चिनी छिमेकी राष्ट्र लगायत विभिन्न देशबाट आयात हुने गरेको छ ।
अहिले तराईका विभिन्न १८ जिल्लामा उखु खेती हुँदै आएको छ । करीब ५० हजार कृषक प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा उखु खेतीसँग जोडिएको उद्योग वाणिज्य महासंघको ठहर छ ।
कृषकहरूले उखु बिक्री गरेबापत पाउनुपर्ने भुक्तानी चिनी मिलले नदिएका कारण बारम्बार आन्दोलन गरिरहेको कुरा नौलो होइन । यही क्रममा सर्लाहीको अत्रपूर्ण चिनी मिलले दुई वर्षदेखिको रकम नदिएपछि उखु किसानहरू काठमाडौं आएर आन्दोलन गर्न बाध्य भएका थिए ।
तीनै तहका सरकारहरूले उखु कृषकको पीडा नसुनेपछि पुसको कठ्याङ्ग्रिंदो जाडोमा माइतीघर मण्डलमा धर्ना बसेर शुरू गरेको आन्दोलन सहमतिमा टुङ्गिएको थियो । यसमा सरकार र उखु किसानबीच वार्ता भएको थियो । आन्दोलनरत किसानले वार्ताका क्रममा १२ बुँदे मागपत्र पेश गरेका थिए ।
किसानले हरेक वर्ष उखुको मूल्य तत्काल भुक्तानी गर्न स्वचालित प्रणाली बनाउन कार्यदल गठन गर्ने लगायतका पाँचबुँदे सहमति गर्दै गत १८ पुसमा आन्दोलन टुङ्ग्याएका थिए । चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर र चिनी निर्यात गर्न सक्ने अवस्था सिर्जनाका उपाय खोज्ने सम्बन्धमा पनि सहमति भएको थियो । यसअघि किसानले चिनी मिलबाट भुक्तानी मात्र होइन, सरकारी अनुदान पनि समयमै लिन पाएका थिएनन् ।
उखु किसानलाई पुस मसान्तसम्ममा बक्यौताको ८० प्रतिशत रकम दिइने र बाँकी माघ पहिलो साताभित्र भुक्तानी दिने भन्ने सहमति भएको थियो तर सरकारी पहलमा गरिएको सहमति कार्यान्वयन हुनसकेन ।
चिनी मिलले आफूखुशी कायम गरेको प्रतिक्विन्टल रु.५०० खारेज गरी सरकारले निर्धारण गरेको रु.५३६ कायम गर्न किसानले माग गरेका छन् । सरकारले उखु कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरुप प्रतिक्विन्टल रु.६५ अनुदान पनि दिने गरेको छ तर त्यो रकम चिनी उद्योगी मार्फत दिने भएका कारण किसानहरूलाई उद्योगीले घुमाएर ठगी गर्ने गरेका छन् ।
सर्लाहीको महालक्ष्मी चिनी मिलले रु.४३५ को दरले प्रतिक्विन्टल उखु लिने गरेको छ । जबकि सरकारले तोकेको भाउ अनुसार उसले किसानलाई प्रतिक्विन्टल रु.४७१.६५ पैसा दिनुपर्थ्याे। रु.४७० मा सरकारले दिने रु.६५ अनुदान थपिएपछि किसानले प्रतिक्विन्टल रु.५३५ पाउनुपर्ने हुन्छ ।
तर चिनी मिल सञ्चालकले कम्पनीलाई घाटा लागेको छ भनी रु.३५ छोडिदिनुस् भनेपछि किसानले प्रतिक्विन्टल रु.३५ छोडिदिंदा समेत भुक्तानी पाएका छैनन् ।
मुलुकमा रहेका उखु उद्योगहरूले किसानहरूलाई अझै करीब रु.१ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ । यो रकमले के प्रष्ट्याउँछ भने बिचौलिया र व्यवसायीको मनोमानीका कारण कृषकले उधारो आश्वासनका भरमा उद्योगलाई उखु उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
उखु किसानहरू चिनी उद्योगीबाट वर्षौंदेखि ठगिंदै आएका छन् । यसरी ठगिएको कुरा सरकारले थाहा नपाएको पनि होइन, तर कहिल्यै गम्भीर भएन । यसपालि किसानहरू काठमाडौंमै आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकार समाधान खोज्न बाध्य भएको थियो, त्यही पनि कार्यान्वयन हुनसकेन ।
यसक्रममा अन्नपूर्ण सुगर मिल, सर्लाहीले रु.४२ करोड मध्ये रु.३ करोड ९० लाख, श्रीराम सुगर मिल, रौतहटले रु.२६ करोड ७७ लाख, महालक्ष्मी सुगर मिल, सर्लाहीले रु.२१ करोड ४० लाखमध्ये रु.११ करोड ५० लाख, लुम्बिनी सुगर मिल नवलपरासीले रु.११ करोड र इन्दिरा सुगर मिल नवलपरासीले रु.११ करोडमा रु.७४ लाख मात्रै भुक्तानी गरेका छन् ।
चिनी मिलहरूमध्ये तीन वटा लुम्बिनी सुगर मिल, नवलपरासीले रु.११ करोड, महाकाली सुगर मिल, कञ्चनपुरले ६२ हजार, वाग्मती खाडसरी सुगर मिल, नवलपरासीले रु.८ करोड ४१ लाख तिर्न बाँकी रहेको र यिनीहरूमध्ये कुनै पनि सम्पर्कमा आएका छैनन् । यसैगरी बाबा बैजुनाथ सुगर मिल, रौतहट पनि सम्पर्कमा आएको छैन । हिमालयन सुगर मिल, सिरहाले तिर्नुपर्ने रु.२० लाख भने भुक्तानी गरेको छ ।
उखु किसानहरू चिनी उद्योगीबाट वर्षौंदेखि ठगिंदै आएका छन् । यसरी ठगिएको कुरा सरकारले थाहा नपाएको पनि होइन, तर कहिल्यै गम्भीर भएन । यसपालि किसानहरू काठमाडौंमै आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकार समाधान खोज्न बाध्य भएको थियो, त्यही पनि कार्यान्वयन हुनसकेन ।
यसमा मुख्य कुरा दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोज्नु हो । कृषकले बिक्रीका लागि उखु तौलिएको १५ दिनभित्रमा रकम भुक्तानी पाउनुपर्ने नियम भए पनि उद्योगी व्यवसायीले विगत ६ वर्षयता रकम उपलब्ध गराएका छैनन् । यसको साथसाथै किसान र उद्योगीबीच उखु किनबेचमा उत्पत्र हुने समस्या समाधानका लागि एउटा ठोस र व्यवस्थित प्रणाली विकास गर्न सरकारले ध्यान दिनैपर्ने वेला भएको छ ।
(खरेल नेपाल सरकारका पूर्व योजना अधिकृत हुन्।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
