दक्ष हुने, विदेश उड्ने
राजनीतिक स्थिरतापछि पनि बौद्धिक र दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुँदा देशले उनीहरूको ज्ञान र सीपको लाभ लिंदै विकासमा फड्को मार्ने अवसर गुमाइरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६३ हजारभन्दा बढीले शिक्षा मन्त्रालयबाट विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनको स्वीकृति ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिए । तीन वर्ष अगाडि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा यस्तो स्वीकृति लिनेमा ३२ हजार ४८९ जना मात्र थिए । हरेक तीन वर्षमा यो संख्या दोब्बर भइरहेको छ ।
देशमा उच्च शिक्षाका नयाँ संस्था स्थापना भइरहे पनि ठूलो धनराशि खर्चिएर विदेशिने विद्यार्थीको संख्या तीव्र गतिमा बढ्नुका कारण करिअर र धन आर्जनको अवसर नै हो । त्यसैले, अध्ययनका लागि अमेरिकादेखि अष्ट्रेलियासम्म पुगेका विद्यार्थी हत्तपत्त स्वदेश फर्किंदैनन्, अधिकांशको ध्येय उतै बसोबास गर्ने हुन्छ ।
विद्यार्थी मात्र नभई प्राध्यापक, इन्जिनियर, चिकित्सकदेखि वैज्ञानिकसम्म विदेश पलायन भएका छन् । अवसर, पेशागत सुरक्षा र थप क्षमता विस्तार खोज्दै अधिकांश दक्ष जनशक्तिले पश्चिमी देश ताक्छन् । पलायन अधिकांश यी प्रतिभा न फेरि देश फर्कन्छन्, न सरकारले उनीहरूको ज्ञान र अनुभवबाट लाभ लिने मेलोमेसो मिलाउँछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय युनाइटेड नेशन्स कन्फरेन्स अन ट्रेड एन्ड डेभलपमेन्ट (अन्टाड) ले सन् २०१८ मा प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टमा ‘विदेशमा शिक्षा र रोजगारीको अवसर खोज्ने विकासोन्मुख देशहरूका दक्ष जनशक्तिको प्रवृत्तिबाट ठूलो बौद्धिक पलायन हुने र परिणामतः त्यस्ता देशमा औद्योगिक विकासको अवसर गुम्ने दुश्चक्र हुने’ उल्लेख गरेको छ । अन्टाडले भने जस्तै, नेपाल यस्तै दुश्चक्रमा गहिरोसँग फसेको छ ।
भयावह पलायन
नेपालबाट वर्षमा कति दक्ष जनशक्ति पलायन हुन्छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क भेटिंदैन । नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माधव अधिकारीका अनुसार हरेक वर्ष उत्पादन हुने इन्जिनियरमध्ये आधाभन्दा बढी विदेश जान्छन् । नेपालका ५० वटा इन्जिनियरिङ कलेजमा हरेक वर्ष करीब १० हजार विद्यार्थी स्नातकका विभिन्न कार्यक्रममा भर्ना हुन्छन् ।
नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा गत कात्तिकसम्ममा ५५ हजार ११९ इन्जिनियर दर्ता भएका छन् । “देशभित्र उचित अवसर नभएपछि यहाँ उत्पादित इन्जिनियरहरूको ठूलो हिस्सा विदेशिएको छ”, पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका पूर्व डीन डा.जीवराज पोखरेल भन्छन् ।
सन् २०१९ को अन्त्यसम्ममा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता चिकित्सकको संख्या २६ हजार ३४६ छ । त्यसमध्ये ७ हजार ७५८ विशेषज्ञ छन् । तर, कति नेपालमा छन्, कति विदेशिए भन्ने तथ्याङ्क नभएको काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा.कृष्णप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । अब भने तथ्याङ्क राख्ने प्रणाली शुरू गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल चिकित्सक संघले २०७२ सालमा गरेको अध्ययन अनुसार काउन्सिलमा दर्तामध्ये करीब ३६ प्रतिशत चिकित्सक देशबाहिर थिए । संघको अध्ययनले उतिवेला काउन्सिलमा दर्ता १७ हजार ३२१ चिकित्सकमध्ये करीब ११ हजार मात्र देशमा रहेको देखाएको थियो ।
विशेषज्ञ चिकित्सकहरू अझ् बढी ४२ प्रतिशत देशबाहिर रहेको संघको तथ्याङ्क थियो । संघका अध्यक्ष डा.मुक्तिराम श्रेष्ठ विदेशको आकर्षक सेवा–सुविधा र राम्रो करिअरको सम्भावना देखेर विशेषज्ञ चिकित्सक विदेश जाने गरेको बताउँछन् ।
देशमा कुल जनसंख्याको करीब दुई तिहाइ कृषक भए पनि खेतीपातीको उचित परामर्श दिने, बालीनालीमा रोग लाग्दा उपचार गर्न सिकाउने, वस्तुभाउको उपचार गरिदिने विज्ञ कम छन् । कृषिका विशेषज्ञलाई विदेशमा अवसरको ढोका सधैं खुला भएकाले उतै लाग्छन् ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै विदेश पढ्न गएर नफर्केका आठ वैज्ञानिक तथा कृषि र पशुका प्राविधिकलाई अवकाश दियो । नार्कमा कृषि र पशुका ४१३ वैज्ञानिकको दरबन्दी छ, जसमध्ये १४० रिक्त छन् ।
नार्कमा वैज्ञानिकको पदपूर्तिका लागि पर्याप्त आवेदन नै पर्दैन । अहिले पनि मुख्य वैज्ञानिक २३, वरिष्ठ वैज्ञानिक ११९ र वैज्ञानिक ३१ पद खाली छन् । यसबाहेक, कृषि र पशुका १३८ प्राविधिक अधिकृतको पद पनि खाली छ । नेपाल भेटनरी संघका अध्यक्ष डा.शीलकाजी श्रेष्ठ करीब १२०० भेटनरी चिकित्सकमध्ये एक चौथाइ विदेश पसेको बताउँछन् ।
खानी विभागले पनि आवश्यकता अनुसार खनिज र धातुका इन्जिनियर भेट्टाउँदैन । यस्ता इन्जिनियर अवसर खोज्दै विदेशिने भएकाले सरकारी जागिर खान रहर नगर्ने विभागका प्रवक्ता कृष्णदेव झा बताउँछन् ।
विदेश पलायन हुने सीपयुक्त पेशाकर्मी झन् धेरै छन् । नर्सिङ विषय अध्ययन गरे पनि थोरै तलब हुने हुँदा धेरैको ध्याउन्न विदेश उड्ने नै हुन्छ । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा हालसम्म ५६ हजार ४०५ नर्स दर्ता भएकामा १६ हजार ४०१ ले मात्र दर्ता नवीकरण गरेका छन् । अर्थात्, दुई तिहाइभन्दा बढीले नवीकरण गरेका छैनन् ।
नर्सले हरेक ६ वर्षमा काउन्सिलमा नवीकरण गर्नुपर्छ । दर्ता भएकामध्ये करीब १५ हजारले त विदेशमा अध्ययन गर्न स्वीकृति नै लिएका छन् । रेस्टुरेन्टका कुक सहितका सीपयुक्त जनशक्ति, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रका प्राविधिक लगायत पनि एकाध वर्षको अनुभवपछि विदेश पस्छन् ।
बौद्धिक फर्काउने पूर्वशर्त
माल्दिभ्स सरकारले गत ३० वैशाखमा नेपालका चिकित्सक, विशेषज्ञ परामर्शदाता, नर्स सहित १९२ जनालाई रोजगारीका लागि लैजाने भन्दै यहाँकै एक राष्ट्रिय पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशित गर्यो । नेपालस्थित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विभिन्न देशका कम्पनीमा इन्जिनियर तथा दक्ष जनशक्तिको माग सहित नियमितजसो विज्ञापन प्रकाशन गर्छन् ।
सरकार आफैंले पनि सीपयुक्त जनशक्ति पठाउन जापानसँग सम्झौता गरेको छ । अर्थशास्त्री डा.विश्व पौडेल भन्छन्, “जुनसुकै देशको विकास गर्न पर्याप्त दक्ष जनशक्ति र तिनको लागि अवसर हुनुपर्छ, नेपालमा त्यस्तो छैन ।”
“पलायन भएका बौद्धिक फर्कन देशमा साँच्चिकै विकासको माहोल शुरू भएको र यहीं अवसर छ भन्ने सुनिश्चितता दिलाउन सक्नुपर्छ । तलब बढी दिंदैमा बौद्धिक जनशक्ति फर्कंदैनन् ।”
पूर्वाधार निर्माण, योजना र विकास, स्वास्थ्य सेवा, सूचनाप्रविधि, प्रकोप व्यवस्थापन, परामर्श लगायत अनेकौं विषयमा बौद्धिक सेवा बेच्न नेपालीहरू सिलिकन भ्यालीदेखि हार्वर्डसम्म र जापानदेखि अमेरिकासम्म पुगेका छन् ।
क्यानाडाबाट नेपाल फर्किएका इन्जिनियर डा.प्रमोद ढकाल बौद्धिक जनशक्तिको विदेश पलायन भयावह स्तरमा पुगिसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “विद्वानका लागि संसारभरि अवसर छ तर, तिनको ज्ञान–सीपको प्रयोग गर्न देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो ।”
उच्च आर्थिक विकास र उन्नतिका लागि मानव संसाधन अनिवार्य पूर्वशर्त मानिन्छ । अति कम विकसित देशहरूको आर्थिक वृद्धिमा बौद्धिक पलायनले नकारात्मक असर पारिरहेको अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्रसंघीय निकाय अन्टाडले सन् २०१२ मा सार्वजनिक गरेको थियो ।
अर्थशास्त्री डा.पौडेल क्षमतावान् जनशक्ति विदेशिंदा कतिपय विशिष्टीकृत क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति नै नभेटिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “त्यस्ता जनशक्ति नहुँदा जे कुरा पनि तजबिजीमा भइरहेको छ ।” कतिपय क्षेत्रमा महँगो खर्च गरेर विदेशी परामर्शदाता भित्र्याउनु परिरहेको उनको भनाइ छ ।
चीन, भारत, कुवेत, इराक, कतार, दक्षिणकोरिया लगायत मुलुकले अघि सारेका ‘ब्रेन गेन’ अर्थात् पलायन भएका बौद्धिकलाई देश फिर्ता ल्याउने अभियान हेरेर नेपालमा पनि बेलाबखत त्यस्तै अभियानको चर्चा हुन्छ । तर, नेपालमा त्यस्तो बेला नआइसकेको अर्थशास्त्री डा.पौडेल बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “पलायन भएका बौद्धिक फर्कन देशमा साँच्चिकै विकासको माहोल शुरू भएको र यहीं अवसर छ भन्ने सुनिश्चितता दिलाउन सक्नुपर्छ । तलब बढी दिंदैमा बौद्धिक जनशक्ति फर्कंदैनन् ।” बरु तिनका लागि काम गर्ने सहज वातावरण बनाउन ठूला परियोजना निर्माणको अभियानै चलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले सन् १९९० को दशकमा पलायन बौद्धिक जनशक्ति भित्र्याउने प्रयोजनको लागि ‘ट्रान्सफर अफ नलेज थ्रु एक्स्पर्ट’ कार्यक्रम चलाएको थियो । विदेशमा विशेष ज्ञान भएका नेपालीलाई आतेजाते भाडा र थोरै भत्ता दिएर नेपालका लागि नीति–निर्माण र कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन खोजिएको यो कार्यक्रम सरकारी अधिकारीहरूको असहयोगका कारण असफल थियो ।
विदेशमा रहेका वैज्ञानिकलाई नेपाल फिर्ता ल्याउन नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले २०७३ मा शुरू गरेको ‘फर्क है फर्क वैज्ञानिक, तिमीलाई डाक्छ नेपालले’ अभियान पनि असफल भयो । २१ वैज्ञानिक नेपाल फर्कन तयार देखिए पनि अन्तिममा दुई जना मात्र फर्किएको नास्टका तत्कालीन उपकुलपति डा.जीवराज पोखरेल बताउँछन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशमा रहेका विभिन्न क्षेत्रका नेपाली विज्ञको ज्ञान–सीपको सदुपयोग गर्न अहिले ‘ब्रेन गेन सेन्टर’ स्थापना गरी विज्ञको सूची अभिलेखीकरण गरिरहेको छ । तर, उनीहरूको ज्ञान–सीपलाई देश विकासमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट खाका नबनिसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कमलराज खरेल बताउँछन् ।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
