सभामुखमा अग्निप्रसादः पूर्णिमायाको आँसुको अपमान
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले सांसद अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।
लामो समयको रस्साकस्सीपछि नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सापकोटाको नाममा सहमत भएका थिए । आज (५ माघमा) प्रम निवास बालुवाटारमा भएको दुई अध्यक्षबीचको वार्तापछि सभामुखमा सापकोटाको नाम आजै बसेको सचिवालय बैठकले अनुमोदन गर्यो ।
आफ्नै कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयासको अभियोग लागेपछि कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि रिक्त सभामुखको कार्यभार उपसभामुख डा.शिवमाया तुम्बाहाङफेले चलाउदै आएकी थिइन् । तर नेताहरूबीच मतैक्य हुन नसकी नेकपाले चार महीनासम्म उम्मेदवार टुंगो नलगाउँदा ४ पुसमै आव्हान गरिएको हिउँदे अधिवेशन पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ । विशेषगरी सभामुखका लागि अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको रोजाइ फरक फरक भएका कारण यो ढिलाइ हुँदै आएको थियो ।
पार्टी एकीकरण अघि नै चयन गरिएको सभामुखमा त्यतिबेला माओवादीको भागमा परेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले अहिले पनि पूर्व माओवादी पक्षबाटै हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएका थिए । तर, जानकारहरूले दाहालको यो तर्कमा प्रम ओली सहमत नरहेको बताउँदै आएका थिए ।
फेरि अध्यक्ष दाहालको रोजाइ सापकोटा भएका कारण पनि प्रम ओलीमाथि उनलाई सभामुख नबनाउन दबाब व्यापक थियो । कारण सापकोटा व्यक्ति हत्याका आरोपी थिए– जसको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
हत्या आरोपी सभामुख !
काभ्रेको दाप्चास्थित श्रीकृष्ण माविका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष छत्रेबाँझ्–५ का अर्जुनबहादुर लामाको १६ वैशाख २०६२ मा भएको अपहरण र त्यसपछि भएको हत्यामा मुछिएका आरोपी हुन्, अग्निप्रसाद सापकोटा । त्यो दिन दिउँसोको समयमा माओवादी कार्यकर्ताहरू भोला अर्याल, श्याम गौतम र यादव पौडेलद्वारा विद्यालय प्राङ्गणबाटै अपहरण गरिएका लामाको हत्या भएको भने निक्कै पछि पुसमा गएर मात्र खुलेको थियो ।
त्यसैवर्ष २ पुसमा काभ्रेको पिन्थलीमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादीका नेता (पछि ऊर्जा राज्यमन्त्री भएका) सूर्यमान दोङले ‘अर्जुनलाई सफाया गरिएको’ सार्वजनिक गरेका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था ह्यूमन राइट्स वाच र नेपालका केही अधिकारकर्मीहरूको लामो अनुसन्धान र त्यसअघि असारको दोस्रो साता तत्कालीन बुढाखानी गाविसको कार्यक्रममा उपस्थित सापकोटाका सामु उभ्याइएका लामाको त्यसपछि हत्या गरिएको खुलेको थियो । ४ असारसम्म बुढाखानीको कोल्टारमा राखिएका अर्जुनलाई असारको दोस्रो साता त्यहाँबाट लैजाँदै गरेको स्थानीयले देखेका थिए ।
जबकि त्यसअघि ठेक्कापट्टासमेत गर्ने लामालाई छाड्न विभिन्न माओवादीले रकम पनि लिएका थिए । माओवादीले ‘अर्जुनलाई छाड्न धेरै पैसा चाहिने’ भनी बताएपछि श्रीमती पूर्णिमायाले स्थानीय माओवादी कार्यकर्ता मार्फत पटक पटक गरी रु.३ लाख दिएकी थिइन् । अपहरणको अवधिमा स्थानीय माओवादी कार्यकर्ता मार्फत १७ जेठ र २ असारमा क्रमशः ‘म ठीक छु’ र ‘... केही दिनमा आइहाल्छु...’ भन्ने ब्यहोराको अर्जुनको पत्र श्रीमती पूर्णिमायालाई माओवादीले उपलब्ध गराएको थियो ।
माओवादीले श्रीमानको हत्या गरेपछि गाउँ छाडेकी पूर्णिमायाले काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पटक पटक जाहेरी दर्ता गर्ने प्रयास गरेकी थिइन् । तर शान्तिप्रक्रियामा आएर सत्तामा पुगिसकेको माओवादीका कार्यकर्ताहरूको हुलहुज्जत र काभ्रे प्रहरीको असहयोगका कारण ‘राजनीतिक मुद्दा’को नाममा जाहेरी दर्ता हुनसकेको थिएन ।
पछि २७ फागुन २०६४ मा सर्वोच्च अदालतले जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि प्रहरीले सापकोटा र अर्का नेता सूर्यमान दोङसहित ६ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दाको जाहेरि लिँदै पक्राउ पूर्जी जारी गर्यो तर सबैलाई ‘नभेटिएको’ भन्दै फरार सूचीमा राख्यो ।
न्यायालयकै उपहास
२२ वैशाख २०६८ मा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झ्लनाथ खनाल नेतृत्वको माओवादी सम्मिलित सरकारमा हत्याका आरोपी सापकोटालाई सञ्चार मन्त्री र दोङलाई ऊर्जा मन्त्री बनाइएपछि राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर)ले लिखित रुपमै आपत्ति जनाएको थियो ।
त्यस्तै केही मानव अधिकारकर्मीले हत्या आरोपित व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै उनको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै १३ जेठमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सापकोटा भने ‘जनयुद्ध’का घटनाको जिम्मेवार व्यक्ति नभएर पार्टी हुने र त्यसलाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले केलाउने तर्क गरेर मन्त्री पदमा बहालै रहे । ओएचसीएचआरले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले नियमित न्यायिक प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने धारणा पटक पटक दोहर्याइरह्यो ।
त्यसपछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले १२ साउन २०६९ मा सापकोटा विरुद्धको अर्जुन लामा हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित ‘कर्तव्य ज्यान’ मुद्दाको जाहेरी मुल्तबीमा राख्ने निर्णय गर्दै २८ भदौमा काभ्रे प्रहरीलाई निर्देशन दियो । त्यसविरुद्ध ७ मंसीरमा पूर्णिमायाले दिएको रिटमा सर्वोच्चले ‘जाहेरी मुल्तवीमा नराखी अनुसन्धान अघि बढाउन’ र १५–१५ दिनमा मुद्दाको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन ११ मंसीरमा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।
सर्वोच्चले अर्जुन लामाको हकमा मात्र नभई काभ्रेकै मैना सुनार र रीना रसाइली, दैलेखका डेकेन्द्र थापाको हत्यामा मौजुदा फौजदारी न्याय प्रणाली आकर्षित हुने आदेश दिएको छ ।
१४ फागुन २०७१ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन सम्बन्धी ऐन बारे परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ‘संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया र न्यायिक संयन्त्र’ बारे गरेको एक महत्वपूर्ण फैसलामा ‘हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका अपराधसँग सम्बन्धित अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दामा नियमित फौजदारी कानून र अदालती प्रक्रिया आकर्षित हुने तथा गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन नमिल्ने फैसला गरेको थियो ।
न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, बैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर जबराको विशेष इजलासले सुनाएको फैसलाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू संक्रमणकालीन न्यायका संयत्रहरूमा नजाने फैसला सुनाएको थियो । यो फैसलासँगै माओवादीले गर्दै आएको विद्रोहकालका सम्पूर्ण घटनाहरू सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी आयोग जस्ता संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट हुने तर्क आधारहीन बन्न पुगेको थियो ।
राजनीतिक इमान्दारिता नदेखाउने हो भने सापकोटाको सभामुखमा नियुक्ति मृतक अर्जुन लामा पत्नी पूर्णिमायाको आँसुमाथि नेकपाको अपमान हुनेछ, जुन आँसुले युगौंसम्म नेकपालाई पिरोल्ने छ !
माओवादीको दबाब र धम्कीका बीच आएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन को दफा १३ को उपदफा २ को ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न निकायमा विचाराधीन उजुरीहरू आयोगले छानबिन गर्ने’ व्यवस्थालाई बदर गर्दै सर्वोच्चले अर्धन्यायिक निकायले न्यायिक कार्य प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने फैसलामा स्पष्ट गरेको थियो ।
पछिल्लो पटक १२ चैत २०७२ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले अर्जुन लामाको हत्या र उनको मन्त्री पदको योग्यता सम्बन्धी सम्पूर्ण रिटलाई संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने भनी आदेश दिएको थियो । र, यो आदेश बमोजिम अहिले संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको मुद्दामा पुनः सापकोटालाई १ कात्तिक २०७२ मा वनमन्त्रीमा नियुक्त गरिएपछि उनको योग्यतामा प्रश्न गर्दै २६ चैत २०७२ मा विभिन्न मानवअधिकारवादीहरूले दायर गरेको रिटसमेत जोडिएको छ ।
अर्थात् अर्जुन लामा हत्याका आरोपी भएकै कारण उनको मन्त्री बन्ने योग्यतामाथि नै संवैधानिक इजलासमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा नेकपाले त्यो भन्दा पनि उच्च ओहदा सभामुखमा सापकोटालाई उम्मेदवार बनाएर न्यायालयको खिल्ली उडाएको छ ।
युद्ध अपराधको भयमा रहेको तत्कालीन माओवादी नेतृत्व त्यसबाट जोगिन हिजोका दिनमा धाक, धम्की, घुर्की र आन्दोलनको सहारा लिन्थ्यो भने पछिल्ला दिनहरूमा उसले त्यस्ता मामिलामा मुछिएकालाई राज्यको उपल्लो पदमा बहाली गराउँदै तिनको व्यक्तित्वलाई समाजमा ‘लेजिटिमेट’ गराउने उपक्रममा रहेको छ । र, यसमा उसलाई पार्टी एकीकरणपछि साथै रहेको तत्कालीन एमाले पक्षको मात्रै नभएर प्रमुख प्रतिपक्षि नेपाली कांग्रेसको पनि साँठगाठ देखियो ।
सापकोटाको नाममा सहमति जनाउनु एकदिन अघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको बैठक, लगत्तै लामो समयदेखि रिक्त सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको नेतृत्वमा भएको नियुक्तिले यो साँठगाठ प्रष्ट पार्छ । सोही बैठक लगत्तै कांग्रेस सभापति देउवाले संसदमा अड्किएको तथा सत्तारुढ दलभित्रै विवादमा रहेको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपालका लागि उपयुक्त भन्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले अगाडि नबढाएको भनिएको एमसीसी सम्बन्धी प्रस्तावलाई लिएर पार्टी भित्र उत्पन्न कचिंगल साम्य पार्न अर्का अध्यक्ष दाहालको साथ पाउनकै लागि नै हुनसक्छ– प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका आरोपित त्यस्तै एक व्यक्तिलाई सभामुखमा स्वीकार्न पुगेका छन् ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगमा ४ माघमा भएका नियुक्तिमा विरोध जनाइसकेको छ ।
फेरि अदालतमा विचाराधीन हत्या मुद्दाका आरोपीलाई सभामुखमा गरिएको प्रस्तावले न्यायालयको स्वतन्त्रतामा सत्तारुढ दलको बेवास्ता छरपस्टिएको छ । यसको उसको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा पुनः प्रश्न चिन्ह लगाइदिएको छ । र, सभामुखमा भएको सापकोटाको प्रस्तावले दुवै आयोगले पीडितलाई न्याय दिलाउने गरी स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नसक्ने पूर्वसंकेत पनि मान्न सकिन्छ ।
सभामुखमा सापकोटा निर्वाचित हुने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालमा न्यायिक प्रक्रिया निरीह हुन पुगेको सन्देश जाने निश्चित छ । यो प्रकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अस्वाभाविक रुपमा प्रतिक्रिया प्रकट गर्न सक्दछ ।
स्वयं सापकोटा नै २०६७ सालको पूर्वाद्र्धमा अमेरिकामा जानबाट रोकिएका थिए । उनलाई अमेरिकी सरकारले प्रवेशाज्ञा (भीसा) उपलब्ध नगराएपछि ‘बोस्टन सम्झैता र राज्य निर्माण’ नामक एक कार्यक्रममा सहभागी हुनबाट वञ्चित भएका थिए । यसअघि २०६६ को पुसमा अष्ट्रेलिया सरकारले भीसा उपलब्ध नगराएपछि त्यसतर्फ जान पाएका थिएनन् । त्यसो त असार, २०७३ मा स्वयं तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष दाहालले समेत अन्तिम समयमा आएर अष्ट्रेलिया भ्रमण स्थगित गरेका थिए ।
हालैमात्र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक सार्वजनिक मन्तव्यमा जनयुद्धकालमा मारिएका भनिएका १७ हजारजनामध्ये “पाँच हजारको मात्रै आफूले जिम्मा लिने’ बताएका थिए । र, बाँकीको तत्कालीन राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
यही आधार मान्ने हो भने पनि काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्याको जिम्मा दाहालले लिनुपर्छ, घटनाका आरोपित उनका विश्वासपात्र अग्निप्रसाद सापकोटाले लिनुपर्छ । हत्याको जिम्मा नलिने हो भने, अदालतबाट अन्तिम निर्णय नहुञ्जेल सापकोटालाई अति गरिमापूर्ण सभामुख पदमा योग्य ठानिनुहुन्न ।
यदि त्यतिसम्मको राजनीतिक इमान्दारिता नदेखाउने हो भने सापकोटाको सभामुखमा नियुक्ति मृतक अर्जुन लामा पत्नी पूर्णिमायाको आँसुमाथि नेकपाको अपमान हुनेछ, जुन आँसुले युगौंसम्म नेकपालाई पिरोल्ने छ !
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
