नेकपाः लोकतान्त्रिक पूँजी जोगाऊ
नयाँ सभामुख चयनमा सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा मतैक्य हुन नसक्दा राष्ट्रपतिबाट ४ पुसका लागि आह्वान गरिएको संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन अझै शुरू हुनसकेको छैन ।
सभामुखले नै बैठक शुरू र अन्त्य गर्ने प्रावधान प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७५ ले गरेकाले पनि यो अधिवेशनको पहिलो कार्यादेश नयाँ सभामुख चयन नै हो । आफ्नै कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयास आरोपपछि १४ असोजमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि सभामुख पद रिक्त भएको थियो ।
वाम गठबन्धन मार्फत निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरेका तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी (केन्द्र) ले पार्टी एकतापूर्व सहमतिमा माओवादीबाट सभामुख र एमालेबाट उप–सभामुख चयन गरेका थिए । अहिले पार्टी एकता भइसकेकाले उप–सभामुख रहँदासम्म नेकपाले सभामुखमा उम्मेदवारी दिन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, यहाँ कतिपयले भने जस्तो उप–सभामुखले राजीनामा नदिएकै कारण संसद् चल्न नसकेको भने होइन ।
नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुखमा पूर्व एमालेका पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पूर्व माओवादीका अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख देख्न चाहेकै कारण यो प्रकरण लम्बिएको बताइन्छ । सभामुखमा दुवै अध्यक्षको छुट्टाछुट्टै रोजाइ र अडान संभवतः उनीहरूको आ–आफ्नै रणनीतिक स्वार्थप्रेरित हुनसक्छ ।
तीन महागुटको सन्तुलनमा रहेको नेकपामा तत्कालीन एमालेका दुई महागुटबीचको तिक्तताले हिंसाबाट शक्ति आर्जन गरेको तत्कालीन माओवादी पक्षलाई निर्णायक बनाउँदै लगेको छ।
तर, यी दुईको स्वार्थमा संसद् एक महीनासम्म बन्दी हुनु र अकारण उप–सभामुख डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पद छाड्नुपर्ने अवस्था निम्तिनु हाम्रो लोकतान्त्रिक र सामेली संसदीय अभ्यासका लागि भने ‘धब्बा’ बन्न पुगेको छ । सभामुखको उम्मेदवार चयनमा उप–सभामुख तुम्बाहाङ्फेको संभावना जीवितै रहे पनि पार्टीको सचिवालय तहबाटै उनको राजीनामा मागिनुले अधिकारकर्मीहरूले भन्ने गरेको ‘पितृसत्ता’ को धङधङीबाट नेकपा नेतृत्व मुक्त नभएको प्रमाणित हुन पुगेको छ ।
तत्कालका लागि उप–सभामुख प्रकरण नयाँ सभामुख निर्वाचित भएसँगै अवतरण हुनेछ । तर, यसले नेकपाभित्रको शक्ति–संघर्षलाई जुन हिसाबले प्रकट गरिदिएको छ, त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ चुनौती थपिदिएको छ ।
सबैभन्दा अहम् त यो प्रकरणले हिंसाको पृष्ठभूमिबाट विना कुनै न्यायिक निरुपण लोकतान्त्रिक राजनीतिमा होमिएको माओवादी र लामो संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यास बोकेको एमाले बीचको एकीकरणको रसायन नै मजबुत नभएको सन्देश दिनु हो । किनभने सभामुखका लागि दाहालबाट प्रस्तावित सापकोटा द्वन्द्वकालको एक जघन्य हत्याकाण्ड (काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या) का आरोपी हुन् ।
तर, सभामुख चयन प्रक्रिया लम्बिनुको अन्तर्य यो मात्र होइन । डायलाइसिस गराइरहेका प्रम ओली सम्भावित मिर्गौला पुनः प्रत्यारोपण र केही समय आरामको आवश्यकताका कारण आउँदो बर्खे अधिवेशनसम्म संसद्मा पनि कुनै असहजता होस् भन्ने चाहँदैनन् र यसैका लागि आफूप्रति ‘लोयल’ सभामुख चाहन्छन् । हुनसक्छ, तत्कालीन सभामुख महराको असहयोगकै कारण जेलिएको भनिएको अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) प्रकरणमा जस्तो असहज परिस्थिति अब उनलाई सामना गर्नु छैन ।
नेकपाभित्रको यो रस्साकस्सीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण चाहिं पार्टी एकीकरणपछि पनि दुई पक्षबीच कायम अविश्वास हो । तीन महागुट (ओली, दाहाल र माधवकुमार नेपाल) को सन्तुलनमा रहेको नेकपामा त्यही भइरहेको छ, जुन कम्तीमा दुई समूह चाहन्छन् । पछिल्लो प्रकरणमा सार्वजनिक रूपमा केही नबोलेका नेता नेपाल आन्तरिक बहसमा भने अध्यक्ष दाहालसँग नजिक देखिएका छन् ।
उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे । तस्वीरः बिक्रम राई
ती बहसहरूमा दाहालकै छनोटमा उनी सहमत भए/भएनन् बुझ्न नसकिए पनि ओली पक्षबाट सभामुख बनाउने कुरामा मौन देखिए । यसबाट बुझ्न्छि, गएको भदौको पार्टी बैठकमा प्रम ओलीबाट व्यक्तिगत तहमै आक्षेप खेपेका नेपालको ओलीसँगको सम्बन्ध सहज भइसकेको छैन ।
स्वाभाविक हो, संसदीय लोकतन्त्रमा अभ्यस्त तत्कालीन एमालेका यी दुई महागुट बीचको तिक्तताले हिंसाबाट शक्ति आर्जन गरेको तत्कालीन माओवादी पक्षलाई पार्टीमा निर्णायक बनाउँदै लगेको छ । सभामुख प्रकरण यसैको अर्को उदाहरण हो ।
प्रम ओलीले बुझानुपर्छ, विषम घडीमा पूर्व एमालेको सिङ्गो हिस्सालाई विश्वासमा लिन, सङ्गठित गर्न नसक्नुको अर्थ अहिलेसम्म आर्जन गरेको लोकतान्त्रिक छवि समेत धुमिल हुनु हो ।
एकातिर कतिपय विवादास्पद कानून, सरकारी तहबाटै विभिन्न मन्त्री र अधिकारीहरूका असङ्गत वचन र व्यवहारले सरकार स्वयंको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताप्रति सन्देह उत्पन्न हुनु र अर्कातिर पार्टीभित्र पनि लोकतान्त्रिक निष्ठामा परीक्षणमै रहेको शक्ति हावी हुनु ‘शान्ति, स्थिरता र समृद्धि’ को आफ्नै ‘मिसन’ मा प्रम ओली असफल हुनु हो । संस्थागत बन्दै गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा ‘डिरेल’ गराउनु हो । र, यसका लागि सभामुख प्रकरण एउटा ‘टेस्ट केस’ हो ।
त्यसैले शक्ति स्वार्थ, शङ्का, महत्वाकांक्षाबाट माथि उठेर राजनीतिको ‘इपिसेन्टर’ बालुवाटारलाई पार्टी र देश दुवैका सन्दर्भमा उदार लोकतान्त्रिक राजनीतिक अभ्यासमा उन्मुख गराउने गह्रौं जिम्मेवारी इतिहासले कसैलाई दिएको छ भने त्यो पात्र केपी ओली नै हुन् । र, संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने क्रममा आइलागेको नाकाबन्दी मात्र होइन, प्रतिकूल स्वास्थ्य स्थिति सहेर मुलुकलाई नयाँ भूराजनीतिक उँचाइमा पुर्याउन सफल ओलीका लागि यो कुनै दुरुह कर्म होइन, बरु दुर्लभ सुयोग हो ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
