स्थिरता आयो, आएन लगानी
सिप्रदी ट्रेडिङ र सूर्य नेपालका लगानीकर्ता सिद्धार्थशमशेर राणा पछिल्ला ६ वर्षदेखि व्यक्तिगततर्फ सबैभन्दा धेरै आयकर तिर्ने व्यवसायी हुन् । उनको पारिवारिक स्वामित्वको सिप्रदी ट्रेडिङले भारतीय टाटा गाडी बिक्री गर्छ, जुन वार्षिक अर्बौं कारोबार र ठूलो नाफा गर्ने स्वदेशी कम्पनीमा दरिन्छ । चुरोट, अगरबत्तीको उत्पादक सूर्य नेपाल हरेक वर्ष सर्वाधिक कर बुझउने कम्पनीको सूचीमा पर्छ, जसमा उल्लेख्य लगानी गरेका राणाले मनग्गे लाभांश पाउँछन् ।
वर्षेनि ठूलो लाभांश र नाफाको रकम पाउने यो घरानाको पुनर्लगानी भने ठूलो छैन । राणा परिवारले काठमाडौंको रविभवन र बर्दियामा नयाँ होटल स्थापनाको चर्चा चलेको पनि लामो समय बितिसकेको छ, नयाँ लगानीको तारतम्य गरेको देखिंदैन ।
उद्योग र व्यवसायमा स्थापित ठूला व्यावसायिक घरानाहरू मुनाफाको पुनर्लगानीमा उत्साहित देखिंदैनन् । न नयाँ लगानीकर्ता उत्साहजनक लगानी लिएर भित्रिएका छन् । देशमा उद्योग–व्यवसायको जग बलियो बनाउन योगदान गरेका ज्योति, खेतान, गोल्छा जस्ता पुराना घराना मात्र होइनन्, ठूलो कारोबार गरिरहेका विशाल, त्रिवेणी लगायतका समूहको पनि उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी विस्तार सुस्त छ ।
बरु, उद्योग छोडेर व्यापार र ब्याङ्क, बीमा जस्ता सहज नाफाका क्षेत्रतिर व्यवसायीहरूको आँखा सोझिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नबढ्दा वर्षेनि श्रम बजारमा भित्रिने युवा जनशक्तिलाई आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशको अर्थतन्त्रलाई दिगो विस्तार गर्ने कामले गति लिएको छैन । नीतिगत अनिश्चयका कारण नाफा हुने पक्का भएकै क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रले लगानी गर्न ‘पर्ख र हेर’ को नीति अपनाएको एक उद्योगी बताउँछन् ।
स्वदेशी उद्योगी मात्र होइन, बहुराष्ट्रिय विदेशी कम्पनीहरूले पनि नेपालमा गरेको मुनाफा यहीं व्यवसाय विस्तारका लागि पुनर्लगानी गरिरहेका छैनन् । पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र विदेशी कम्पनीले मुनाफाको लाभांशका रूपमा रु.८९ अर्बभन्दा बढी रकम विदेश लगेका छन् । यसले सशस्त्र विद्रोहकाल र राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा परेर लगातार मूर्झाएको लगानी र व्यवसाय देशमा शान्ति र स्थिरता आइसक्दा पनि जाग्न नसकेको देखाउँछ ।
व्यवसायीहरू व्यावसायिक वातावरण नसुध्रिएका कारण जोखिम मोलेर लगानी गर्न नसकिएकै कारण बताउँछन् । पछिल्ला वर्षमा सिमेन्ट र फलामे डण्डी बाहेक अन्य क्षेत्रमा उत्पादनमूलक ठूला उद्योग स्थापना ठप्पप्रायः छ । ज्योति समूहका उपाध्यक्ष डा.रूप ज्योति भन्छन्, “उद्योगमा लगानी गर्नु दुःख पाउनु जस्तो भइसक्यो, विकल्प भएकाहरूले देशभित्र लगानी गरिरहेका छैनन् ।”
बढेन आत्मविश्वास
सिमेन्ट, फलामे डण्डी सहितका उद्योग चलाइरहेको सौरभ समूहले करीब रु.४ अर्ब हाराहारीमा फलामे छड उत्पादन गर्ने नयाँ उद्योग सहितका क्षेत्रमा लगानीको तयारी गरेको थियो । समूह अन्तर्गतका लक्ष्मी स्टिल र सर्वोत्तम सिमेन्टले कर्जा लिन क्रमशः रु.६ अर्ब ७४ करोड र ८ अर्ब ५० करोडको क्रेडिट रेटिङ पनि गराएका थिए । तर, व्यावसायिक वातावरण नभएको निष्कर्ष सहित समूहले लगानी स्थगनको निर्णय गरेको छ ।
तस्वीर: बिक्रम राई
समूहका अध्यक्ष विष्णु न्यौपाने भन्छन्, “बजारमा उधारो नउठ्ने र उत्पादित माल नै नबिक्ने अहिलेको स्थितिमा कसले जोखिम मोलेर लगानी गर्छ ?” उनले औंल्याए झैं निर्माण सामग्रीको बजार सुस्ताएको छ । स्थिर सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने र निर्माण सामग्रीको माग बढ्ने विश्वासमा सिमेन्ट र फलामे डण्डी उद्योगमा लगानी खन्याएका लगानीकर्ताहरू अहिले बजारले गति नलिएपछि निराश छन् । बजारमा माग सुस्त भएकाले घाटा सहेरै सिमेन्ट बिक्री गरिरहनुपरेको कसमस सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक प्रबलजङ्ग पाण्डे बताउँछन् ।
तथ्याङ्कले पनि लगानीकर्ताहरू नयाँ उद्योग खोल्न उत्साहित नभएको देखाउँछ । जस्तै, चालु आर्थिक वर्षको पाँच महीना (साउन–मंसीर) मा उद्योग विभागमा १६८ उद्योग दर्ता भए, जसले रु.८५ अर्ब ८३ करोड लगानीको प्रस्ताव गरेका छन् । यो पछिल्ला चार वर्षकै न्यून लगानी प्रस्ताव हो । जबकि, गएको आर्थिक वर्षको यही अवधिमा दर्ता भएका २४३ उद्योगले रु.९९ अर्ब ७१ करोड लगानीको प्रस्ताव गरेका थिए ।
२०७४ साउन–मंसीरमा दर्ता भएका २०१ उद्योगले रु.१ खर्ब ४७ अर्ब र २०७३ को यही अवधिमा २४३ उद्योगले रु.८६ अर्ब ८४ करोड लगानीको प्रस्ताव गरेका थिए । यो वर्ष कम्पनी दर्ता पनि घटेको छ । गत आवको पहिलो पाँच महीनामा ११ हजार ३२० वटा कम्पनी दर्ता भएकोमा यो वर्षको पहिलो पाँच महीनामा त्यो संख्या ११ हजार २६ मा झरेकाे छ ।
पुस्तौनी व्यवसायको पहिचान बोकेको खेतान समूहको लगानी ब्याङ्क र बीमामा खुम्चिएको छ । समूहका अध्यक्ष राजेन्द्र खेतानले एक दशकअघि बेचेको गोर्खा ब्रुअरीको शेयरबाट आएको रकम सेवा व्यवसायमा लगानी गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसो गरेनन् ।
अर्को व्यावसायिक घराना गोल्छा समूह अन्तर्गतका व्यवसायीहरूले पनि ठूलो रकम लगानी गरेका छैनन् । गोल्छा समूहले अन्य व्यावसायिक घरानासँग मिलेर लगानीको तयारी गरेको स्टिल उद्योग अहिलेलाई स्थगित गरेको छ ।
विदेशबाट उपभोग्य वस्तु आयात गरी व्यापार गर्ने हिसाबले देशभित्र ठूला कारोबार गर्नेमा विशाल समूहको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । यसका प्रवर्द्धकहरूले उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण नभएकाले व्यापारमा जोड दिएको हाकाहाकी बताउने गरेका छन् । समूहले वर्षेनि गर्ने नाफा पुनर्लगानी गरेको देखिंदैन ।
वर्षेनि रु.२० अर्बभन्दा बढी सम्पत्ति थप्ने अर्बपति व्यवसायी विनोद चौधरीले पनि आफ्नो मुनाफाको ठूलो हिस्सा विदेशमा लगानी गर्छन् । समूहले देशभित्रै चाउचाउ, सिमेन्ट जस्ता उद्योगमा देशभित्रै पनि रु.५० अर्ब बराबरको लगानी विस्तार गरिरहेको चौधरी समूहका महाप्रबन्धक मधुसूदन पौडेल बताउँछन् ।
हिंसात्मक विद्रोहकाल सकिएर शान्ति प्रक्रिया शुरू हुने बित्तिकै व्यवसायीहरूले सिमेन्ट, छड जस्ता निर्माण सामग्री र होटल जस्ता सेवामूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तारको सुरसार गर्न थालिसकेका थिए । राजनीतिक स्थिरताले व्यावसायिक वातावरण सुधार्दै उद्योग व्यवसायमा आशालाग्दो लगानीको सङ्केत शुरू भएको थियो ।
कतिपय घराना र नयाँ व्यवसायीले स्टिल, सिमेन्ट उद्योग र होटलमा लगानी पनि थपे । तर, त्यसले निरन्तरता पाएन । संविधान निर्माण र निर्वाचनपछि स्थिर राजनीतिक वातावरण शुरू भएपछि पनि आशा जनाउने गरी लगानी विस्तार हुनसकेको छैन ।
पहिल्यै घोषणा गरेर लगानी गर्न थालिएका होटलहरूको निर्माण भइरहे पनि थप उत्साहजनक नयाँ घोषणा भएका छैनन् । मेरियट होटल सञ्चालन गरिरहेका शशिकान्त अग्रवाल अहिलेकै होटलहरूको अकुपेन्सी ४५/५० प्रतिशत मात्र रहेको बताउँछन् ।
लगानीमा उत्साह नदेखिएको ब्याङ्किङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलताले पनि पुष्टि गर्छ । पछिल्ला महीनाहरूमा ब्याङ्कमा कर्जाको माग समेत सुस्त भएर ब्याङ्किङ प्रणालीमा रु.५० अर्ब तरलता थुप्रिएको छ । गएको आवको साउन–मंसीरका तुलनामा यो वर्ष ब्याङ्किङ प्रणालीको कर्जा प्रवाह रु.६२ अर्बले घटेको छ ।
लगानीकर्ताहरू नयाँ उद्योग स्थापनामा किन उत्साहित छैनन् त ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्छन्, “भएकै उद्योग टिकाउन कठिन छ, जोखिम मोलेर नयाँ स्थापना गर्ने अवस्था बनिसकेको छैन ।”
अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे राजनीतिक स्थिरता आए पनि नीतिगत स्थिरता आउन नसकेका कारण लगानीकर्ताले धक फुकाएर लगानी नगरेको बताउँछन् ।
“लगानीकर्ताले खोज्ने नीतिगत स्थिरता हो, राजनीतिक स्थिरता होइन” उनी भन्छन्, “लगानीकर्तालाई देश बढी नियन्त्रणतिर जाँदैछ भन्ने छाप परेको छ, जसले गर्दा लगानी थपिएको छैन ।” सरकारले करका दरहरू परिवर्तन गर्ने, कानूनमा छिटोछिटो परिवर्तन गरी अप्ठ्यारा थप्ने काम गरेको उनको बुझाइ छ । सरकारले सार्वजनिक खरीद नियमावली नै सात पटक संशोधन गरिसकेको छ ।
उद्योगी डा.रूप ज्योति भन्छन्, “देशभित्रका उद्योगीलाई नीतिगत अस्थिरता, अनावश्यक झन्झट, करको बोझ् लगायतका कारणले लगानी निरुत्साहित गरिरहेको छ, त्यसैले उपाय भएकाहरूले विदेशमा लगानी गरिरहेका छन् ।”
अड्किएको नीतिगत सुधार
२०७४ सालमा निर्वाचन भएर स्थिर सरकार बनेपछि राष्ट्रिय राजनीति सामान्य अवस्थामा फर्किएको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि व्यवसायीहरूले लगानीका लागि उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । नीतिगत स्थिरताले व्यावसायिक वातावरण सुध्रिने लगानीकर्ताहरूको अपेक्षा थियो । तर, दुई तिहाइ बहुमतको स्थिर सरकार गठन भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि लगानी आशालाग्दो गरी बढेको छैन ।
सरकारले लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नीतिगत र कानूनी व्यवस्थाको साटो कठोर नीति समात्न थालेकोमा निजी क्षेत्र हतास र त्रस्त रहेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । करका दरमा लगातार वृद्धि तथा कारोबारलाई कसेर राजस्व बढी उठाउन केन्द्रित सरकारी नीतिका कारण व्यवसायीहरूले लगानी विस्तार गर्न नसकेको उनीहरूको तर्क छ ।
निर्माण सामग्री उत्पादक एक व्यवसायी भन्छन्, “सरकारले कतिवेला कस्तो नीति ल्याएर उद्योगीलाई मारमा पार्ने हो भन्ने डर छ, सरकारको शैली निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त तुल्याउने भन्दा कडिकडाउ गर्नेतिर ज्यादा छ ।”
यसै पनि, वामपन्थी सरकारको अर्थ–राजनीतिक दर्शन अनुसार आर्थिक नीति पनि अनुदार हुनसक्नेमा निजी क्षेत्र शुरूदेखि नै सशङ्कित थियो । “सरकारले लगानी प्रवर्द्धनभन्दा नियन्त्रणको तरिका अपनाउन थालेकाले लगानीका लागि कोही पनि उत्साहित छैनन्”, उद्योगी विष्णु न्यौपाने भन्छन् । खासगरी करका दर वृद्धि, झन्–झन् कडा कानूनको निर्माण, निचोरेर कर उठाउने राजस्वका अधिकारीहरूको शैली, महँगो बिजुली लगायत कारणले मर्कामा परिरहेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।
कर कार्यालय र ब्याङ्कमा एउटै वासलात बुझाउनुपर्ने व्यवस्था, सम्पत्तिको करको चर्चा र सम्पत्ति शुद्धीकरण कानूनको कडाइले निजी क्षेत्र सरकारको भूमिकाप्रति निराश बनेको एक उद्योगी बताउँछन् । “सरकारको खुलेर आलोचना गर्न पनि सकिने अवस्था छैन, कतिवेला कहाँ अप्ठ्यारो पारिदिने हो भन्ने त्रास छ”, उनी भन्छन् ।
सरकारको गतिशीलता, इच्छाशक्ति र नीतिगत पहलकदमीले लगानी प्रवद्र्धन गर्छ । तर, लगानी प्रवद्र्धनका लागि सरकार अग्रसर देखिएको छैन । अर्थशास्त्री डा. गोविन्द नेपाल भन्छन्, “ठूलो लगानी ल्याउन ठूलै नीतिगत सुधार र पहलकदमी चाहिन्छ, त्यस्तो सङ्केत नदेखिएकाले निजी क्षेत्र सुस्ताएको हो ।” नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटले समेत लगानी प्रोत्साहन गर्न नीतिगत सुधार नगरेको बुझाइ निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको छ ।
“नीतिगत सुनिश्चितताप्रति लगानीकर्ता सशङ्कित भएकाले केही समय पर्खौं अनि मात्र लगानीबारे सोचौंला भन्ने मूडमा व्यावसायिक क्षेत्र छ”, उद्योगी शशिकान्त अग्रवाल भन्छन् । निजी क्षेत्रलाई सरकारले कुन भूमिकामा अघि बढाउन र कसरी प्रवद्र्धन गर्न खोजेको हो भन्ने नीतिगत प्रष्टता अझै आइनसकेको कतिपय आलोचकहरूको मत छ ।
आन्तरिक होस् वा विदेशी– लगानीयोग्य वातावरणका लागि सुशासनमा सुधारको सुनिश्चितता चाहिन्छ । नीतिगत सुधारतिर पहलकदमी नपुग्दा गर्नैपर्ने कानूनी सुधारका कामहरू समेत थान्को लागेका छन् । अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध आधा दर्जनभन्दा बढी विधेयकहरू संसदमा अड्किएका छन् भने सुधारको प्रतिबद्धता जनाइएका थुप्रै कानूनको संशोधन प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन ।
सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण (पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क) ऐन २०२२, विदेशी विनिमय ऐन २०२०, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२, कम्पनी ऐन २०६३, श्रम नियमावली २०७५, सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७१, संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०६५ आदिमा सुधारको प्रतिबद्धता जनाइए पनि काम अघि बढेका छैनन् ।
२०७५ चैतमा भएको लगानी सम्मेलनका वेला लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि विभिन्न कानूनहरू संसद्बाट फटाफट पारित गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाए पनि थुप्रै कानून लामो समयदेखि अड्किएका छन् । ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ ।
ठूला विकास परियोजनाका समस्या समाधान गर्न प्रस्ताव गरिएको यो विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल समेत हुनसकेको छैन । गएको १९ वैशाखमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संसदमा दर्ता गराएको ‘राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६’ अझै पारित हुनसकेको छैन ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफल शुरू भएको छैन ।
औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तथा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट पारित भए पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छैन । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ ।
औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ लाई विस्थापन गर्ने गरी नयाँ कानून निर्माणको चर्चा चले पनि काम द्रुत गतिमा हुनसकेको छैन । ट्रेडमार्क र पेटेन्टको दर्ता तथा प्रयोगबारे विदेशी लगानीकर्ताले चासो राख्दै आएका छन् । करार खेती तथा ई–कमर्श सम्बन्धी कानून निर्माण, कालोबजारी सम्बन्धी लगायतका कैयौं ऐनको निर्माण र संशोधनका विषय ओझेलमा परेको छ ।
सरकारले संशोधन गर्ने भन्दै आएको र लगानी प्रवर्द्धनका लागि अत्यावश्यक मानिएका कम्पनी ऐन, सार्वजनिक खरीद ऐन, विदेशी विनिमय सम्बन्धी ऐन, खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी ऐन पनि समयानुकूल संशोधन हुनसकेको छैन । लगानी र व्यवसाय सम्बन्धी कानून निर्माणको उदासीनताले सरकारको नीतिगत सुधारको प्रतिबद्धतामा शङ्का उब्जाएको छ ।
‘अनौद्योगिकीकरण’
अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै डा.युवराज खतिवडाले २०७४ चैतमा देशको आर्थिक स्थितिको श्वेतपत्र प्रकाशन गर्दै ‘निजी क्षेत्र मार्फत औद्योगिक लगानी विस्तार गर्न नसकिएको, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न नसकिएको तथा आय र रोजगारीको वातावरण सिर्जना नभएको’ उल्लेख गरेका थिए ।
उनले दुई दशकअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब १० प्रतिशत रहेको औद्योगिक उत्पादनको हिस्सा ६ प्रतिशतमा झ्रेको तथ्य समेट्दै मुलुक अनौद्योगिकीकरण (डी–इण्डष्ट्रिलाइजेसन) मा पुगेको संवेदनशील पाटो औंल्याएका थिए । तर, सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा अर्थमन्त्रीले औंल्याएका अर्थतन्त्रका समस्याहरू ज्यूँका त्यूँ छन् । अर्थशास्त्री डा.पाण्डे नीतिगत स्थिरता दिन, उद्योगीलाई नियन्त्रण नभई समन्वय गर्न तथा ‘ब्यूरोक्र्याटिक’ अवरोधलाई हटाउन सरकार चुकेको देख्छन् ।
देशभित्र उत्पादनमूलक क्षेत्रको संकुचनसँगै रोजगारीका अवसर पनि खुम्चिएका छन् । पूँजी निर्माण र लगानीको आधार नै सानो छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिका लागि पूँजी निर्माण आवश्यक हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि कति लगानी भयो भन्ने जनाउँछ ।
उपभोगमा भन्दा अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि पूर्वाधार लगायत अन्य स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गरिनु राम्रो मानिन्छ । अहिले कुल स्थिर पूँजीको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३७ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र छ । गएको आवमा देशको कुल अर्थतन्त्रको आकार रु.३४ खर्ब ६४ अर्ब रहेकोमा लगानी गर्न मिल्ने कुल स्थिर पूँजी निर्माण जम्मा रु.१२ खर्ब ७९ अर्ब मात्र थियो । यसमध्ये पनि रु.२ खर्ब ७६ अर्ब सरकारी लगानी थियो ।
करीब दुई दशक अघिको तुलनामा कुल स्थिर पूँजी निर्माण दोब्बर बढे पनि देशको लगानीको आवश्यकताका हिसाबले पर्याप्त छैन । आव २०५७/५८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १९.२ प्रतिशत कुल स्थिर पूँजी निर्माण भएकोमा अहिले यो दर ३६.९३ प्रतिशत पुगेको छ।
र, दुई दशकको यो अवधिमा निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रले गर्ने स्थिर पूँजी निर्माण दर उस्तै छ । २०५७/५८ मा निजी क्षेत्रले कुल स्थिर पूँजी निर्माणको ७८.६९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेकोमा अहिले ७८.४३ प्रतिशतमा सीमित छ । यसले अर्थतन्त्रको आकार वृद्धिको अनुपातमा निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गरिरहेका छैनन् भन्ने देखाउँछ ।
वैदेशिक लगानीका लागि नीतिगत रूपमा ढोका खोलेको झ्ण्डै तीन दशक नाघिसक्दा पनि नेपालमा विदेशी लगानी अपेक्षाकृत आइरहेको छैन । पछिल्लो पाँच वर्षमा देशमा करीब रु.५५ अर्ब विदेशी लगानी भित्रिएको छ, जबकि यही अवधिमा रु.८९ अर्ब विदेशी कम्पनीको लाभांशका रूपमा बाहिरिएको छ । चालु आवको पहिलो चार महीना (साउन–कात्तिक) मा रु.४ अर्ब ९२ करोड विदेशी लगानी भित्रिएको छ, जुन गत वर्षको यही अवधिका तुलनामा रु.६८ करोड बढी हो ।
लगानी बोर्डले रु.५ खर्ब ६५ अर्ब बराबरको विदेशी लगानीका परियोजना अघि बढाइरहेको बताएको छ । २०७५ चैतमा लगानी सम्मेलनका क्रममा प्रस्तुत ५० परियोजनामध्ये रु.११ खर्ब ८८ अर्बका १४ परियोजना पूर्वयोग्यता मूल्याङ्कन गरी लगानीकर्ताको संक्षिप्त सूची तयार गरेको बोर्डले जनाएको छ ।
‘रेड टेप’ को जोखिम
नेपालले विदेशी लगानीकर्तालाई प्रस्ताव गर्न सक्ने सुविधा र आकर्षण पनि सीमित भएकाले विश्वास जित्न सकेको छैन । नीतिगत रूपमा खुला अर्थव्यवस्थाको बाटो पछ्याए पनि सहज लगानीको वातावरण बनाउन नसक्नु यसको कारण हो । व्यवसायीलाई नियतवश झन्झटमा पार्ने कर्मचारीतन्त्र र तजबिजी कानूनमा सुधार हुन नसक्दा समस्या देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, नेपालमा ‘रेड टेप’ लगानी विस्तारको मुख्य बाधक हो ।
निजी उद्यम र व्यवसायमाथि सरकारी निकायहरूको अत्यधिक नियमन, नियन्त्रण तथा सरकारी निकायहरूको लामो र झन्झटिलो प्रक्रियालाई ‘रेड टेप’ भनिन्छ । भारतले विश्व ब्याङ्कको इज अफ डुइङ बिजनेस इन्डेक्स मा फड्को मार्नुको मुख्य कारणमा ‘रेड टेप’ को जञ्जाल हटाउनुलाई मानेको छ ।
नेपालमा लगानी स्वीकृति, कम्पनी र उद्योग दर्ता, भिसा अनुमति, व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन लगायतका विषयमा अनेकौं अड्चन हुने गरेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । कम्पनी बन्द गर्न समेत ठूलो झमेला बेहोर्नुपर्छ । जलविद्युत् लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान परियोजना निर्माणको चरणमा पुर्याउन आधा दर्जन मन्त्रालय सहित दुई दर्जनभन्दा बढी निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता अझै रहेको बताउँछन् ।
उद्योग विभाग, राष्ट्र ब्याङ्क, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, अध्यागमन विभाग जस्ता विदेशी लगानीकर्ता सीधै ठोक्किने निकायहरूमा प्रक्रियागत सुधारका फड्को मार्ने गरी काम भएका छैनन् । उद्योग विभागमा एकद्वार सेवा शुरू भए पनि निर्णयका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने लगायतका झन्झट छन् ।
लगानीकर्तालाई केही पनि सुविधा दिनु नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता राखुन्जेल लगानी नभित्रिने जानकारहरूको मत छ । अर्थशास्त्री डा.गोविन्द नेपाल भन्छन्, “लगानीका लागि उदार नीति, प्रक्रियामा सरलता, सुविधा एवं लगानी र नाफा फिर्ता लैजाने सुनिश्चितता चाहिन्छ, केही न केही आकर्षण र सुधारका योजना अघि नसारी लगानीमा छलाङ हुँदैन ।”
अर्का अर्थशास्त्री डा.पोषराज पाण्डे चाहिं सुविधा र करमा छूट भन्दा प्रक्रियागत झमेला हटाउने, लगानी रकमको सुरक्षाको नीतिगत सुनिश्चितता गर्ने र उदार प्रणालीको विकास गर्न सके मात्रै लगानी बढ्ने देख्छन् ।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
