३५ वर्षदेखि ‘न्याय’ को लडाइँ
कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष स्थापनार्थ ३५ वर्षअघि विस्थापित बनाइएकाहरूलाई दिइएको सट्टाभर्ना जग्गा विवाद समाधानका लागि बनेका दर्जनौं आयोग र समिति स्वयंमा समस्या थप्ने कारण बनेका छन्।
मोरङको साविक शनिश्चरे गाविस–१ का डिल्लीप्रसाद प्रसाईंसँग साविक बयरवन गाविस–९ (क) ३ को कित्ता नम्बर ८८९, ९५१ र ६२८ को धनीपुर्जा छ । २०३३ सालमा सुनसरीमा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष स्थापना गरिंदा विस्थापित भएपछि उनलाई २०४१ सालमा सरकारले जग्गा नै सट्टाभर्ना दिएको थियो ।
सोही ठाउँका पार्वती राई, रमेशकुमार राई लगायत अन्य नौ जनालाई पनि हालको सुनवर्षी नगरपालिका–१ केचना मोरङमा सट्टाभर्ना जग्गा दिइएको थियो । तर, ३५ वर्ष वितिसक्दा पनि उनीहरूले हकभोग गर्न पाएका छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका अनुसार सट्टाभर्ना दिइएका जग्गा अन्य व्यक्तिले कब्जा गरेका छन् ।
सट्टाभर्ना जग्गा हकभोग गर्न नपाएपछि पीडितहरूले २०६८ सालमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले २७ फागुन २०७० मा उत्प्रेषण आदेश मार्फत जग्गाको वास्तविक भोगाधिकार निवेदक नै हुने ठहर गर्यो । अदालतले उनीहरूको सुरक्षाको प्रबन्ध गरी हकभोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन गृह र भूमिसुधार मन्त्रालयलाई आदेश पनि दियो ।
आदेशको तीन वर्षपछि ६ जेठ २०७३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले ३५ दिने सूचना जारी गर्दै जग्गा कब्जा गरी बसेका २९ जनालाई सो क्षेत्र खाली गर्न समयसीमा तोक्यो । तर, न जग्गा कब्जा गरेकाले ठाउँ छोडे न प्रशासनले अदालतको आदेश नै कार्यान्वयन गरायो ।
प्रसाईंले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अदालतको अवहेलनामा फेरि रिट दर्ता गरे । रिटको सुनुवाइ गर्दै गएको २० असारमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले भोगचलन गर्ने वातावरण बनाउने काम सरकारको भएको भन्दै पहिलेको आदेश कार्यान्वयनका लागि अर्को आदेश दिएको छ ।
राजनीतिले बल्झाएको समस्या
सरकारले ४ साउन २०३३ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष स्थापनाका लागि चारकिल्ला घोषणा गरेको थियो । चारकिल्लाभित्र परेका नम्बरी जग्गाको सट्टाभर्ना दिन २०३३ देखि २०४६ सालसम्म तत्कालीन कोशी अञ्चलका अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा चार वटा समिति बने । ती समितिले परिचयपत्र वितरण गरेर त्यसैका आधारमा सबैलाई जग्गा दिएका थिए ।
२०४६ सालदेखि २०७३ सालसम्म कोशी टप्पुको समस्या समाधान गर्न भन्दै १९ वटा कार्यदल र आयोग बने । ती आयोगले सट्टा जग्गा नपाएकाको नयाँ सूची तयार गर्दै गए । १९ वटा आयोगले ५०० परिवारले जग्गा नपाएको भन्दै उपलब्ध गराउन सिफारिश गर्नुका साथै १४० बिघा जग्गा आफैं बाँडेका छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष स्थापना गर्दा विस्थापित ११८६ जनालाई २०४६ सालसम्ममा ३००८ बिघा जग्गा सट्टाभर्ना दिइएको थियो । उनीहरूलाई सुनसरीको चक्रघट्टीमा ८०, बक्लौरीमा १८०, मोरङको सलकपुरमा ५१०, बेलबारीमा ३८ र केचनामा २२०० बिघा जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो ।
२०४१ सालसम्म भएको आरक्ष विस्तारका क्रममा १६०० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिंदा २५६ जनालाई मुआब्जा दिइएको थियो । तर, प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि राजनीतिक दलहरूको आडमा जग्गा नपाएको दाबी गर्ने नयाँ–नयाँ समूह निस्किएपछि समस्या बल्झिन पुग्यो ।
२०४६ सालदेखि २०७३ सालसम्म कोशी टप्पुको समस्या समाधान गर्न भन्दै १९ वटा कार्यदल र आयोग बने । ती आयोगले सट्टा जग्गा नपाएकाको नयाँ सूची तयार गर्दै गए । १९ वटा आयोगले ५०० परिवारले जग्गा नपाएको भन्दै उपलब्ध गराउन सिफारिश गर्नुका साथै १४० बिघा जग्गा आफैं बाँडेका छन् ।
सरकारले पछिल्लो पटक ६ माघ २०७३ मा उमेश थापाको संयोजकत्वमा गठन गरेको १९औं समितिले पनि जग्गा नपाउनेहरूको वास्तविक विवरण पत्ता लगाउन सकेन । बरु २४ परिवारलाई इटहरीको तरहरास्थित जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीको जग्गा दिन सिफारिश गर्यो ।
थापा नेतृत्वको समितिले सिफारिश गरेका २४ मध्ये इन्दिरा कार्की सहित ९ जनाले कोशी टप्पु विस्तारका क्रममा विस्थापित भएर सट्टाभर्ना जग्गा लिएका छेदी साहकै जग्गा खरीद गरेका थिए । तर, जिल्ला मालपोत कार्यालय मोरङले उच्चस्तरीय वन सुदृढीकरणको निर्देशनमा उक्त जग्गा खरीद बदर गरिदिएको छ ।
असर्फी मण्डल सहित १५ जनाले आरक्षण विस्तारका क्रममा जग्गा सट्टाभर्ना लिन छुटेको भन्दै माग गरेपछि थापा नेतृत्वको समितिले उनीहरूलाई पनि जग्गा दिन सिफारिश गरेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह–सचिव राजेन्द्र केसी एक पटक समाधान भइसकेको समस्या पुनः बल्झाउने काम भएको बताउँछन् । माग गर्ने जतिलाई जग्गा उपलब्ध गराउने दायित्व मन्त्रालयको नभएको उनको भनाइ छ । “सबैको ध्यान जग्गा हत्याउने भन्नेमा छ, वास्तविक पीडितलाई सरकारले अन्यत्र जग्गा किनेर दिन सक्छ, दिनुपर्छ” केसी भन्छन्, “राजमार्ग र महँगो मूल्य पर्ने ठाउँमा जग्गा माग गर्नुले पीडित भनिएकाहरूको नियतमै शङ्का देखिन्छ ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)