नेकपालाई गम्भीर प्रश्नः पुरुष सभामुख बनाउने कि नैतिकता जोगाउने?

बलात्कार अभियोगमा कृष्णबहादुर महराले पद गुमाएपछि रिक्त सभामुख चयनको विषय जटिल बन्दै जाँदा प्रतिनिधिसभा झण्डै एक महीनादेखि बन्धक छ । ४ पुसमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिउँदे अधिवेशन शुरु गर्न पत्र पठाए पनि ६ माघसम्म बैठक नबस्ने निश्चित छ ।

लगातार सूचना टाँस गरी स्थगित हुँदै आएको प्रतिनिधिसभा बैठक ६ पुसमा बोलाइए पनि उपसभामुख डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पदबाट राजीनामा नदिने अडानका कारण त्यस दिन पनि वैठक बस्ने निश्चित छैन ।

उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले भने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वसँग आफूले राजीनामा दिनुपर्ने प्रष्ट कारण माग्दै आएकी छन् । “मैले राजीनामा दिनुपर्ने चित्तबुझ्दो जवाफ मागेकी हुँ, जवाफ पाएकी छैन”, हिमालखबरसँग उनले भनिन् ।

उपसभामुखको अडानकै कारण नेकपाको सभामुख चयनको तयारी समेत अन्योलमा परेको छ । नेकपाले उपसभामुखलाई राजीनामा गराएर ज्येष्ठ सांसदबाट बैठक चलाउने र सभामुख चयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना बनाएको थियो ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ उपसभामुखले राजीनामा नदिँदा संसद बन्धक बनेको बताउँछन् । “उपसभामुखले राजीनामा नदिएकाले सभामुख चयन प्रक्रिया रोकिएको छ । उहाँ नै सभामुख बन्न पनि पहिले राजीनामा दिनुपर्छ”, प्रमुख सचेतक गुरुङ भन्छन् ।

४ पुसको प्रतिनिधिसभा बैठक शुरु गरेपछि तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिने र सभामुख चयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने नेकपा सचिवालयमा सहमति जुटेको थियो । तर, त्यसदिन उपसभामुखको राजीनामा आएन ।

उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको अडानका कारण अब सभामुखमा पुरुष उम्मेद्वार बनाए नेकपामाथि राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न खडा हुने निश्चित छ ।

बरु उल्टो उपसभामुखले ‘सभामुखमा आफू किन अयोग्य ?’ ‘महराको गल्तीमा मलाई सजाय किन ?’ जस्ता प्रश्न तेर्स्याइन्–जुन अस्वाभाविक थिएन ।

उपसभामुखका यी प्रश्नको प्रष्ट जवाफ भने नेकपा नेतृत्वसँग पनि छैन । प्रमुख सचेतक गुरुङ भने संविधान अनुसार, एउटै दलले दुवै पद (सभामुख र उपसभामुख) राख्न नमिल्ने भएको र सभामुख नेकपाले नछोड्ने निर्णय गरेका कारण उपसभामुखको राजीनामा अनिवार्य भएको तर्क गर्छन् ।

उपसभामुखको अडानकै कारण २६ पुसमा नेकपा सचिवालय बैठकले उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेको राजीनामा माग्ने निर्णय नै गरेको छ । तर, उपसभामुख स्रोतका अनुसार, निर्णयको औपचारिक पत्र उनीसमक्ष पुगेको छैन । बरू, २७ पुसमा उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे आफैं बालुवाटार पुगेर अडान कायमै रहेको सन्देश दिएकी छन् ।

उपसभामुखको अडान, नाजवाफ नेकपा नेतृत्वको राजनीतिक परिदृश्यबीच ‘शिवमाया नै सभामुख बन्नुपर्ने’ स्वर भने थपिदो छ । पुरुषको गल्तीमा महिलालाई सजाय दिन नहुने तर्क बलियो बन्दै गएको छ ।

नागरिक समाजको तप्का, महिला अधिकारकर्मी, विपक्षी दल, गैरसरकारी संस्थाहरु मात्र होइन, नेकपाभित्रकै एउटा पंक्ति समेत शिवमायाकै पक्षमा उभिएका छन् । यो मनोविज्ञान र राजनीतिक बाध्यता बुझेरै नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अग्नि सापकोटाको साटो पम्फा भुसालको नाम सभामुखमा प्रस्ताव गर्न बाध्य भएको बुझ्न गाह्रो छैन ।

बरिष्ठ अधिवक्ता डा.कुन्साङ लामा अब नेकपा नेतृत्व सभामुखमा पुरुष उम्मेद्वार खडा गर्ने नैतिक अवस्थामा नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जनताको दबाबले राजनीति र संविधानलाई समेत छायाँमा पार्न सक्छ, नेकपा नैतिक प्रश्नको घेरामा परेको छ ।”

सार्वजनिक समाचारहरूका अनुसार, चित्तबुझ्दो जवाफ नआएसम्म राजीनामा नदिने बरु महाअभियोगकै सामना गर्ने उपसभामुखको तयारी देखिन्छ ।

उपसभामुख निर्वाचित भएपछि पार्टीबाट राजीनामा दिएकाले नेकपाको ह्वीप मान्नुपर्ने बाध्यता पनि उनीसँग छैन । अधिवक्ता लामा भन्छन्, “संसदको नेतृत्व स्वतन्त्र बनाउन पार्टीबाट सभामुख र उपसभामुखले राजीनामा दिएकाले पार्टी ह्वीप लाग्दैन, पार्टीले गर्न सक्ने भनेको आग्रह मात्रै हो ।”

पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठ भने उपसभामुख प्रकरण संवैधानिकभन्दा बढी राजनीतिक भएको तर्क गर्छन् । श्रेष्ठ भन्छन्, “संवैधानिक रुपमा उपसभामुखले नेकपाले भनेको मान्नुपर्दैन, तर राजनीतिक नियुक्ति भएकाले नैतिक प्रश्न भने उठ्छ ।”

श्रेष्ठको बुझाइमा उपसभामुखको अडान सार्वजनिक खपतमा देखाइए पनि समस्या भने नेकपाका दुई अध्यक्षबीचको स्वार्थकै परिणाम हो । “प्रदेश–३ को नामकरण र राजधानी निर्धारण संवैधानिक भएन, तर दुई अध्यक्ष मिल्दा नेकपाका ८० मध्ये ६० सांसदको विरोधले पनि कुनै अर्थ राखेन”, श्रेष्ठ भन्छन्, “नेताहरुबीच सहमति जुटेमा उपसभामुखले अड्को थाप्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।”

उसो त, सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित भएपछि सांसदका रुपमा स्वतन्त्र भए पनि दल त्याग गरेको मानिदैन । त्यसैले, उपसभामुखसँग राजनीतिक प्रश्न समेत उठ्छ ।

तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गराएर कुनै पुरुष सभामुख बने नेकपाको राजनीतिक नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने अधिबक्ता लामा बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सभामुख र उपसभामुख चयनबारे संविधानमा लेखिएका प्रावधानले समावेशीता र बहुदलीय लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्न खोजेको छ ।”

हुन पनि २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पछाडि नै संसदमा फरक दल र समावेशी व्यवस्थाको अभ्यास आएको हो । ३ असोज २०७२ मा जारी संविधानको धारा ९२ ले सभामुख र उपसभामुख फरक दल र एक महिला अनिवार्य गरायो । त्यस अगाडिसम्म यस्तो अभ्यास थिएन ।

०७२ को संविधान बनेपछि गठबन्धनमार्फत निर्वाचन लडेको एमाले र माओवादीले भागबण्डामा यो पद टुंग्याएको थियो । ३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकीकरण गरेपछि भने संविधानको पालना हुनुपर्ने भन्दै २१ जेठ २०७५ मा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ, जसको फैसला अझसम्म आएको छैन ।