सीसीटीभी दुरुपयोगको जोखिम
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले १२ असोजमा संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीलाई उनकै कोठामा गएर यौन दुव्र्यवहार गरेको समाचार सार्वजनिक भयो । महराले भने आफू त्यहाँ नगएको दाबी गरे ।
काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा दिएको बयानमा पनि त्यही दाबी दोहोर्याए । तर, टोलमा जडान गरिएको सीसीटीभीमा महराको गाडी शाही बस्ने घर अगाडि रोकिएको, उनी उक्त घरको गेटबाट करीब सवा ७ बजे पसेर एक घण्टा १९ मिनेटपछि निस्किएको देखियो ।
विभिन्न टोल समिति, संघसंस्था, व्यापारी र प्रहरी आफैंले विभिन्न ठाउँमा राखेका सीसीटीभीका कारण अपराध अनुसन्धानमा सजिलो भएको छ । सुरक्षाका लागि जडान गरिने सीसीटीभीलाई ‘सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७२’ को संशोधन २०७५ मा प्रयोजनको आधारमा निजी, सार्वजनिक र व्यापारिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
सीसीटीभी जडान गर्दा र जडानपछि व्यक्ति वा सरकारी निकायका लागि १० बुँदे र व्यापारिक प्रयोजनका लागि १५ बुँदे शर्त तोकिए पनि अनुगमन भने शून्य छ ।
सीसीटीभी जडान गरिसकेपछि मनिटरिङ कक्ष हुनुपर्ने, अनिवार्य रूपमा लगबूक राख्नुपर्ने, खिचिएका दृश्य अन्य व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नहुने, भीआईपी, भीभीआईपीका निजी फुटेज सार्वजनिक गर्न नहुने, सीसीटीभी बिग्रिए वा फेरबदल गर्नुपरेमा नजिकको प्रहरी/प्रशासनलाई जानकारी दिनुपर्ने, पहिलेको दृश्य सुरक्षित राख्नुपर्ने इत्यादि शर्त कार्यविधिमा छन् । त्यस्तै कसैको मानवअधिकार हनन् हुने गरी सीसीटीभी जडान गर्न नपाइने व्यवस्था पनि छ ।
कार्यविधिको बुँदा नं. ४ (ख) अनुसार सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्दा तोकिएका शर्त पालना भए/नभएको हेर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइएको छ ।
अनुगमनका लागि जिल्ला प्रशासनले आफ्नो प्रतिनिधि सहित प्रहरी टोली खटाउनुपर्ने र कार्यविधि विपरीत जडान एवं सञ्चालन भएको पाइए विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम कारबाही हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सूचना अधिकारी जीवनप्रसाद आचार्य कार्यविधिमा भएअनुसार अहिलेसम्म कारबाही नभएको बताउँछन् ।
लागू भएन कार्यविधि
गृह मन्त्रालयले २०७२ सालमा पहिलो पटक ‘सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७२’ जारी गरेको थियो । सो कार्यविधि अनुसार सीसीटीभी राख्न नजिकको प्रहरी अथवा प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिनुपथ्र्यो ।
]गृहले २४ माघ २०७५ मा कार्यविधि संशोधन गर्दै अनुमति लिनु नपर्ने तर, जडान गरेपछि १५ दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा नजिकको प्रहरी इकाइ, इलाका प्रशासन वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन फितलो हुँदा सीसीटीभी जोडेको जानकारी दिनेको संख्या न्यून छ । कार्यविधि संशोधन अगाडि सीसीटीभी जडानको अनुमति लिने पनि न्यून थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले माघ २०७३ देखि माघ २०७५ सम्म व्यक्तिगत, व्यापारिक र सार्वजनिक गरेर ६६५ ठाउँका लागि अनुमति दिएको थियो ।
सूचनाको हककी अभियन्ता शारदा भुसाल (झा) ले २०७४ सालमा सीसीटीभी जडानका लागि अनुमति लिनेको संख्या र अनुमति नलिई सञ्चालन गरेको भए कारबाही गरेको संख्या सूचना हक सम्बन्धी ऐन बमोजिम माग गरिन् । तर, उनले उपत्यका बाहेक ११ जिल्लाबाट मात्र सूचना पाइन् ।
उनी भन्छिन्, “सीसीटीभी राख्ने क्रम बढ्यो तर, अधिकांशले अनुमति लिएनन् । अनुगमन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमन नै गरेको छैन ।”
संशोधित कार्यविधि अनुसार जडानपछि नजिकको प्रहरी इकाइ वा प्रशासन कार्यालयमा र ती कार्यालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्छ । १५ पुससम्म कार्यालयमा जम्मा ३५ स्थानमा सीसीटीभी जडान गरिएको जानकारी आएको छ ।
अनुगमन गरेर अहिलेसम्म कसैलाई पनि कारबाही नगरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज
गएको ८ मंसीर बिहान सबेरै बानेश्वर चोकमा गाडीले ठक्कर दिंदा सिभिल अस्पतालका डा. प्रभु जोशीको मृत्यु भयो । दुर्घटनालगत्तै चालकले गाडी भगाए ।
पुरानो बसपार्कदेखि सूर्यविनायकसम्मको दृश्य सीसीटीभीमा हेरेर प्रहरीले गाडी मात्र पत्ता लगाएन त्यही दिन बेलुका रामेछापबाट गाडी र चालकलाई नियन्त्रणमा लियो ।
रामेछाप–काठमाडौं चल्ने बा ५ ख ६१५ नम्बरको उक्त गाडीका चालक बुद्धिकुमार कोजुलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरले सवारी ज्यान सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले ३ पुसमा उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइसकेको छ ।
कम जनशक्तिमै काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सीसीटीभीले सहयोग गरेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता एसपी जीवनकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।
दुर्घटना गराउने, बढी यात्रु बोक्ने, लेन मिच्ने, गलत ठाउँमा सवारी चलाउने, एकतर्फी सडकमा गलत दिशाबाट सवारी चलाउने लगायतलाई सीसीटीभीको दृश्यका आधारमा कारबाही गर्ने गरिएको उनी बताउँछन् ।
महाशाखाले २५ माघ २०७४ देखि सीसीटीभीको दृश्यका आधारमा कारबाही गर्न थालेको हो ।
ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई दृश्य हेरेर तत्काल वा अन्य समयमा बोलाएर कारबाही गर्ने गरेको छ । त्यसरी बोलाइएकाहरू नियमानुसार जरिवाना तिरेर र कक्षा लिएर जाने गरेका छन् । शुरूमा नियम नमिचेको जिकिर गर्ने चालक दृश्य हेरेपछि भने जरिवाना तिर्न राजी हुन्छन् । बिर्ख क्षेत्रीले २३ मंसीरमा डिल्लीबजारको एकतर्फी सडकमा गलत दिशाबाट सवारी चलाए ।
उनी ७ पुसमा महानगरीय महाशाखा आउँदा पहिला गल्ती गरेको स्वीकार गरेनन् । तर, सीसीटीभी फुटेज हेरेपछि जरिवाना तिरेर एक घण्टाको कक्षा लिए ।
सोही दिन दिउँसो १ बजेतिर ट्याक्सी चालक यात्रुले छोडेको मोबाइल लिएर आइपुगे । केहीबेरपछि यात्रुले आएर आफ्नो मोबाइल लिए । ती यात्रुले ट्याक्सीमा मोबाइल छुटेको तर, ट्याक्सी नम्बर याद नभएको बताएपछि महाशाखाले सीसीटीभीको दृश्य हेरेर ट्याक्सी पहिचान गरेको थियो ।
मंसीर अन्तिम साता बानेश्वरको खुद्रा पसलका एक व्यापारीले पसलबाटै आफ्नो मोबाइल हराएको भन्दै सीसीटीभीमा हेरिदिन महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा निवेदन दिए ।
“हेलमेट लगाएर पसलमा एकजना पुरुष आएको र उनी निस्किए लगत्तै मोबाइल हराएको थाहा भयो”, निवेदनमा लेखिएको थियो । सीसीटीभीको दृश्यमा पसल नजिकै एकजना पुरुषले स्कुटर रोकेर भित्र पसी केही सामान हेरेर एकैछिनमा बाहिर निस्किएको देखियो ।
तर, स्कुटर नम्बर नबुझिएका कारण कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन समस्या भयो ।
महाशाखाको खोजतलास शाखा (९ नम्बर) का प्रहरी नायब निरीक्षक प्रहरी शंकर पाण्डे भन्छन्, “प्रदेश ३ लेखिएको नयाँ मोटरसाइकल र स्कुटरको नम्बर बुझ्न समस्या छ । नम्बर प्लेटको साइज पुरानै छ तर, नम्बर संख्यासँगै ‘प्रदेश ३’ समेत लेख्दा अक्षर सानो हुन्छ, अलि टाढा भएको अवस्थामा बुझिँदैन।”
यातायात कार्यालयमा धेरै पुराना दुईपाङ्गे्र, उपत्यका बाहिरका सवारी साधन र नयाँ दर्ता गर्ने दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनको फाइल नभेटिने समस्याले करीब १० प्रतिशतलाई कारबाही गर्न समस्या भएको पाण्डे बताउँछन् ।
काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्लाको शान्ति सुरक्षा हेर्ने महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीले २४ सै घण्टा करीब ७५० वटा सीसीटीभीको निगरानी गरिरहेको हुन्छ । कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी श्यामलाल ज्ञवाली काठमाडौं जस्तो ठूला शहरमा विद्युत्को पोलैपिच्छे सीसीटीभी आवश्यक भएको बताउँछन् । सानादेखि ठूला घटना र भीभीआईपीहरूको सुरक्षामा पनि सीसीटीभीले सहयोग पुगेको उनी बताउँछन् ।
१३औं सागका वेला सडक व्यवस्थापनका लागि प्रहरीकै आग्रहमा काठमाडौं महानगरपालिकाले थप ५५ वटा सीसीटीभी जडान गरेको थियो । ज्ञवाली भन्छन्, “सानातिना पसलदेखि डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा राखिएका सीसीटीभीले पनि चोरी र लुटपाटका घटना पहिचान गर्न सजिलो भएको छ ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)