फिलिपिन्सको ‘डाक्टरी डिग्री’ छानबिनमा
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले फिलिपिन्सबाट चिकित्सा शास्त्रको विशेषज्ञ तह (एमडी/एमएस) पढेर फर्किएका डाक्टरहरूको प्रमाणपत्रमाथि छानबिन शुरू गरेको छ ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा.पारस यादवका अनुसार अस्पताल (मेडिकल सेन्टर) मा अध्ययन गरेका डाक्टरहरूको क्षमतामा प्रश्न उठेकाले शैक्षिक डिग्रीलाई मान्यता दिने क्रम तत्कालका लागि रोकेर छानबिन गर्नुपरेको हो ।
“त्यहाँका विश्वविद्यालयले ट्रान्सक्रिप्ट जारी गरेको नदेखिएकाले डिग्रीको मान्यता नदिएका हौं”, उनी भन्छन् । केन्द्रले फिलिपिन्सका अस्पतालबाट नेपाली डाक्टरहरूले ल्याउने विशेषज्ञ तहको प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने क्रम २०७४ सालदेखि नै रोकेको छ ।
फिलिपिन्सका अस्पतालहरूले सञ्चालन गरेको तालिम कार्यक्रमलाई ‘पोस्ट–ग्राजुयट रेजिडेन्सी ट्रेनिङ’ भनिन्छ । त्यहाँका अस्पतालहरूले नेपाली एमबीबीएस डाक्टरहरूका लागि लक्षित गरेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्, जस अन्तर्गत तीन वर्षसम्म तालिम र कामको मौका दिइन्छ ।
तर, यस्तो तालिम कार्यक्रमलाई फिलिपिन्सका विश्वविद्यालयले मान्यता दिएका छैनन् । अस्पतालहरूले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट अनुमति लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले १९ भदौ २०७६ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर त्यस्ता अस्पतालबाट जारी गरिने एमडी/एमएस शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधिकारिकताबारे फिलिपिन्स सरकारबाट जानकारी लिन अनुरोध गरेको थियो । मन्त्रालयले ३ कात्तिकमा मलेशियाको क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई त्यसबारे फिलिपिन्स सरकारको धारणा मागेको थियो ।
केन्द्रले २४ मंसीरमा परराष्ट्रलाई पुनः पत्राचार गर्यो । तर, यसको जवाफ पनि आएको छैन । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक यादव फिलिपिन्स सरकारबाट जवाफ आएपछि प्रमाणपत्रबारे अन्तिम निर्णय लिने बताउँछन् ।
फिलिपिन्सको मारिकिना सिटीको अमाङ्ग रोड्रिग्योज मेमोरियल मेडिकल सेन्टर ।
फिलिपिन्समा विश्वविद्यालय र अस्पतालमा गरी दुई ठाउँमा विशेषज्ञ तहको अध्ययन हुन्छ । अस्पतालबाट छिटो र सजिलै प्रमाणपत्र ल्याउन सकिने भएकाले नेपाली डाक्टरहरूले त्यहाँ एमडी/एमएस तह पढ्ने गरेका छन् ।
२०७३ साल अघिसम्म त्रिवि र नेपाल मेडिकल काउन्सिल दुवैले विश्वविद्यालय र तालिम केन्द्र दुवै ठाउँबाट अध्ययन पूरा गरेकालाई मान्यता दिने गरेको थियो ।
मेडिकल काउन्सिलले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सन् २०१० को निर्णयपछि फिलिपिन्सका अस्पतालमा नेपाली एमबीबीएस डाक्टरलाई विशेषज्ञ तह अध्ययन गर्न जान अनुमति दिन थालेको थियो ।
नेफिल नामक कन्सल्टेन्सीको प्रभावमा मन्त्रालयले फिलिपिन्समा ‘एमडी/एमएस तहको रेजिडेन्सी तालिम’ का लागि नेपालीलाई बाटो खोलिदिएको थियो ।
नेफिलले तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री उमाकान्त चौधरी, काउन्सिलका अध्यक्ष डा.सोमनाथ अर्याल र रजिष्ट्रार डा.नीलमणि उपाध्यायलाई फिलिपिन्स भ्रमण गराएपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको थियो ।
त्रिविको छानबिनको निर्णयपछि फिलिपिन्समा अध्ययन गरेका ३० भन्दा बढी डाक्टरले आफ्नो प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन माग गर्दै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा निवेदन दिएका छन् ।
फिलिपिन्सबाट फर्केपछि स्वास्थ्य मन्त्री चौधरीले त्यहाँको स्वास्थ्य सेवा विभागलाई नेपालबाट विद्यार्थी पठाउने बाटो खोल्न शुरूमा ४ अप्रिल २०१० मा र पछि विभिन्न समयमा पत्र पठाएका थिए । त्यसै अनुसार, विभागले शुरूमा पाँच र पछि थप ६ वटा अस्पतालमा ‘रेजिडेन्सी ट्रेनिङ’ का लागि खुला गरिएको जानकारी दिएको थियो ।
यसपछि मेडिकल काउन्सिलले विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुमतिपत्र दिने र फिलिपिन्सका अस्पतालहरूमा काम गरेर फर्केका डाक्टरहरूलाई लाइसेन्स परीक्षामा बस्न दिने व्यवस्था मिलायो । २०१६ सेप्टेम्बरमा भने काउन्सिलले रेजिडेन्सी तालिममा समस्या देखिएको भन्दै फिलिपिन्सको स्वास्थ्य विभागलाई पत्र पठायो । र, नोभेम्बरदेखि अनुमतिपत्र दिन बन्द गर्यो ।
काउन्सिलले सन् २०१८ देखि ‘पोस्ट ग्राजुएट मेडिकल एजुकेसन–२०१७’ मापदण्ड लागू गरेको छ ।
काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा.कृष्ण अधिकारी नयाँ व्यवस्था अनुसार शोधपत्र, प्रवेश परीक्षा र विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजमा मात्र विशेषज्ञ तह पढ्न जान काउन्सिलले अध्ययन अनुमति दिन थालेको बताउँछन् ।
“सन् २०१८ अघि फिलिपिन्स लगायतका देशबाट एमडी/एमएस तहको अध्ययन गरेर फर्किएकाहरूको डिग्रीलाई त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले मान्यता नदिएपछि धेरै डाक्टर समस्यामा परे” उनी भन्छन्, “त्यस्तो समस्या कसैले नभोगून् र विशेषज्ञ तह अध्ययनमा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।”
काउन्सिलका एक अधिकारी नयाँ नियम बनाएपछि पनि एमडी तह अध्ययन गर्न फिलिपिन्स जाने डाक्टरलाई ‘केही समस्या आए आफैं जिम्मेवार हुने’ शर्तमा कागज गराई पठाउने गरिएको बताउँछन् ।
काउन्सिलले फिलिपिन्सको स्वास्थ्य सेवा विभागको सूचीमा परेका अस्पतालहरूमा मात्र विद्यार्थी पठाइरहेको उनको भनाइ छ ।
काउन्सिलको तथ्यांक अनुसार, सन् २०१९ मा दुई, २०१८ मा आठ, २०१७ मा ४९ र २०१६ मा ३८ जनालाई फिलिपिन्समा एमडी/एमएस तह अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र दिइएको थियो ।
केयूले चार वर्षअघि नै फिलिपिन्सका अस्पतालबाट एमडी गरेका डाक्टरलाई मान्यता दिन रोक लगाएको थियो ।
त्रिविको छानबिनको निर्णयपछि फिलिपिन्समा अध्ययन गरेका ३० भन्दा बढी डाक्टरले आफ्नो प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन माग गर्दै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा निवेदन दिएका छन् ।
उनीहरूले दुई वर्ष अघिसम्म तिनै अस्पतालबाट अध्ययन पूरा गरेकाहरूलाई त्रिविले मान्यता दिएको भन्दै आफूहरूले पनि पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । तर, केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक यादव फिलिपिन्स सरकारबाट विश्वविद्यालयले शैक्षिक प्रमाणपत्र जारी नभएको जवाफ पाउनासाथै २०७३ अघि तालिम केन्द्रबाट जारी सबै डिग्री मान्यता खारेज गर्ने बताउँछन् ।
“चिकित्सा शास्त्र जस्तो संवेदनशील विषयमा अस्पतालबाट जारी भएका प्रमाणपत्रलाई डिग्री सरह मान्यता दिनु गलत हो”, यादव भन्छन् ।
पढाइ पूरा गरेर फर्किएका विद्यार्थीहरू भने यो प्रकरणमा अध्ययन अनुमतिपत्र दिने मेडिकल काउन्सिल र शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारी नै दोषी भएको बताउँछन् ।
एक विद्यार्थी भन्छन्, “तालिम कार्यक्रमबारे त्रिवि र केयूका पदाधिकारीले स्थलगत छानबिन गरेर मात्रै न्यायोचित निर्णय लिनुपर्छ ।” तालिम कार्यक्रमका लागि फिलिपिन्स जान अधिकांश विद्यार्थीले बालुवाटारस्थित नेफिल कन्सल्टेन्सीलाई न्यूनतम रु.२० लाख बुझाएको बताइन्छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
