हौसलपुरका बालबालिका भन्छन् – देशका प्रधानमन्त्री ‘नरेन्द्र मोदी’ !
-उन्नति चाैधरी
कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–८ स्थित एउटा भुल्लरको रूखलाई भारतले नेपालसँगको सीमा मानेको छ । पुनर्वासको मुख्य सीमास्तम्भ नं. ७७० (साविकको सीमास्तम्भ नं. २००) भने उक्त रूखभन्दा तीन किलोमिटर भारततर्फ थियो । तीन दशकअघि स्तम्भ एकाएक नै ‘गायब’ भएपछि रूखलाई सीमा बनाएर नेपाली भूमि मिचियो ।
भुल्लरको रूखबाट ६०० मिटर उत्तरमा पर्ने पुनर्वासको आनन्दबजारमा स्थानीयले २६ फागुन २०७३ मा सडक निर्माणका लागि ह्युमपाइप बिछ्याउन खोजेका थिए ।
तर, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ले सडक नबनाउन धम्की मात्र दिएन, गोली नै चलाएपछि स्थानीय गोविन्द गौतमको मृत्यु भयो । मुख्य स्तम्भ गायब हुनु, सहायक स्तम्भ पर्याप्त नहुनु जस्ता कारण यहाँ बारम्बार सीमा विवाद हुँदा त्यसको पीडा नेपालीले भोग्नु परिरहेको छ । पुनर्वासमा करीब ५० बिघा नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको स्थानीयको भनाइ छ । पहिला नेपालीले खनजोत गर्ने जग्गामा अहिले भारतीयले बाली लगाएका छन् ।
स्थानीय सुरतबहादुर मल्ल भन्छन्, “२०२९/३० सालतिर भुल्लरको रूखभन्दा तीन किलोमिटर पर स्तम्भ छेउछाउसम्मै गाई, बाख्रा चराउँथ्यौं, अहिले त्यहाँ सानो मन्दिर छ, स्तम्भ छैन ।” मल्ल पुनर्वासको ‘घ’ गाउँमा बसोबास गर्ने पहिलो व्यक्ति हुन् ।
उनका अनुसार २०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र हिंसा शुरू भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली नागरिकको आउजाउ पातलिंदा सहायक स्तम्भहरू हराए । “त्यतिवेला सीमास्तम्भको खोजी गर्न सक्ने अवस्थै थिएन”, उनी भन्छन् । हाल विवादित क्षेत्र वारि सशस्त्र प्रहरी बल र पारि भारतीय सशस्त्र सुरक्षा बल (एसएसबी) को बोर्डर अब्जरभेसन पोस्ट (बीओपी) छन् ।
नेपाल–भारत सीमामा हराएका मुख्य स्तम्भ पुनःस्थापना गर्न नसक्दा र सहायक स्तम्भ पर्याप्त नहुँदा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ले बारम्बार झिक्ने किचलोको मार सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीले भोगिरहेका छन्।
एसएसबीले गौतमको हत्या गरेपछि सुदूरपश्चिमको सीमा अध्ययन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीस्तरको नेपाल र भारतका अधिकारीको संयुक्त बैठकले संयुक्त सर्वेक्षण टोली गठन गरेको थियो । पुस २०७४ मा बनाइएको टोलीमा नेपालबाट सुदर्शनसिंह धामी र भारतबाट आरसी भट्टले नेतृत्व गरेका थिए ।
नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका धामी भन्छन्, “भारतसँग सीमा जोडिएका डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलाको कालापानीसम्म पुग्ने योजना बनाएर हामी निस्किएका थियौं तर, कैलालीको गौरीफन्टामा विवाद नसुल्झ्एिपछि रोकियौं ।” उनका अनुसार त्यसवेला सर्वेक्षण टोलीलाई सीमास्तम्भको अवस्था बुझ्ने, हराएका स्तम्भको स्थान पत्ता लगाउने र मर्मतसम्भार तथा रङरोगन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो ।
२०७५ सालमा नयाँ संयुक्त सर्वेक्षण टोली बनाइयो । जसको नेतृत्व नेपालबाट प्रमुख नापी अधिकृत जनकराज भट्ट र भारतबाट सर्वेक्षण उपरीक्षक गोविन्द नारायणले गरेका थिए । यो टोली पनि काम पूरा नगरी कञ्चनपुरबाटै फर्कियो । त्यसपछि सीमा सर्वेक्षणका लागि अर्को टोली खटाइएको छैन ।
आनन्दबजारस्थित सशस्त्र प्रहरीको बीओपीका प्रहरी निरीक्षक जगदीशसिंह बिष्ट सीमा सम्बन्धी नेपालले दिएको तथ्यमा भारतीय पक्ष सहमत नभएपछि सर्वेक्षण अधुरै रहेको बताउँछन् । बीओपीको तथ्यांक अनुसार कैलालीको सीमावर्ती क्षेत्रमा मात्रै ३६ वटा स्तम्भ हराएको छ भने १२७ वटा स्तम्भलाई सामान्य मर्मत गर्नुपर्नेछ । टीकापुर नगरपालिकाको सीमावर्ती क्षेत्रमा दुई वटा स्तम्भ मोहना नदीले बगाएको छ ।
संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीले कैलाली र कञ्चनपुरका मुख्य र सहायक गरी पहिलो वर्ष २८ र दोस्रो वर्ष ४९ वटा नयाँ सीमास्तम्भ निर्माण गरेको छ । कञ्चनपुरसँग जोडिएको सीमास्तम्भ नम्बर ७५२/६ देखि ८१३ सम्मका ३८० स्तम्भमध्ये २१७ वटा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्रमुख नापी अधिकृत भट्ट बताउँछन् ।
कैलारी गाउँपालिका–७ हौसलपुरको दशगजा क्षेत्रमा भारतीयले लगाएको खेती ।
सीमाका ‘पहरेदार’
मुगुका सुरतबहादुर मल्ल २०२९ सालमा पुनर्वासको आईबीआरडी क्षेत्रमा आउँदा जङ्गल मात्र थियो । यी दम्पतीले जङ्गल फाँडेर झ्ुपडी बनाए । करीब चार किलोमिटर परको पुरानो बस्ती बसैयामा भारतीय पक्षले सीमा अतिक्रमण गरेपछि त्यताबाट बसाइँ सरेर उक्त क्षेत्रमा आउने धेरै भए । मल्ल भन्छन्, “हामी बसेपछि विभिन्न ठाउँका मान्छे बसाइँ सरेर आउन थाले, हेर्दाहर्दै बजार भयो । अनि ‘आनन्दबजार’ नाम राख्यौं ।”
आनन्दबजारको बस्ती ठूलो भएपछि छोटी भन्सार खुल्यो । तर, एसएसबीले सीमा विवादका क्रममा स्थानीय गौतमको हत्यापछि भने बजार सुनसानप्रायः छ । छोटी भन्सार छैन । “आनन्दबजार नबसेको भए यो क्षेत्र भारतले उहिल्यै कब्जा गरिसक्थ्यो” मल्ल भन्छन्, “हामी विना बर्दीका पहरेदार हौं । बन्जर जमीन उर्वर बनाएर सीमा सुरक्षा गरिरहेका छौं ।”
सरकारले सीमा निक्र्योल गर्न नसक्दा स्थानीय बासिन्दाले धेरै दुःख भोग्नुपरेको मल्लको भनाइ छ । लालपुर्जा भए पनि जमीन भारतीयले कब्जा गरेका कारण भोगचलन गर्न नपाएको उनी बताउँछन् । स्थानीयवासीका अनुसार एसएसबीले वेलावेला दुःख दिइरहन्छ । २२ असार २०६१ मा ४० जना एसएसबी हतियार सहित आनन्दबजार पसेर तीन दिनभित्र बस्ती छाड्न भन्दै धम्क्याए । तर, स्थानीयले प्रतिवाद गरे । एसएसबी पछिहट्न बाध्य भयो ।
भारतसँगको सीमामा पर्ने कैलाली र कञ्चनपुरका करीब ६ हजार परिवारले सीमा अतिक्रमणका कारण आफ्नो जग्गा गुमाएका छन् । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–७, हौसलपुरका बासिन्दा गुमिसकेको २० बिघा जमीन भारतीयसँग संघर्ष गरेर फिर्ता ल्याएको बताउँछन् । थारू बहुल हौसलपुरका भलमन्सा नरबन्द कठरिया भन्छन्, “राज्यले माया मारिसकेको जमीन संरक्षण गरेर २८ घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छौं ।”
स्थानीय ६५ वर्षीय राजाराम चौधरीका अनुसार भारतीय सरदारहरूले ५० वर्ष अगाडि हौसलपुरको नेपाली बस्ती उठिबास लगाएर कब्जा गरेका थिए । पछि नेपालीहरू सङ्गठित भएर सरदारहरूसँग आफ्नो जग्गा खोसे । “बस्ती पुनःस्थापित भइसकेपछि पनि सरदारको दादागिरीका कारण हामीले लामो समयसम्म दुःख झेल्नुपर्यो” चौधरी भन्छन्, “बङ्गुर, सुँगुर, बाख्रा, कुखुरा भारतीयहरूले लुटेर लैजान्थे ।” उनका अनुसार विस्तारै मित्रता बढ्दै गएपछि अहिले वारि र पारिका समुदायबीच राम्रो मेलमिलाप छ ।
हौसलपुरमा बसोबास गरेको पाँच दशक भइसक्दा पनि नेपाली भएको अनुभूति गर्न नपाएको स्थानीयको गुनासो छ । आफूहरूले राज्यबाट कुनै सेवासुविधा नपाएको कठरियाको दुःखेसो छ । गाउँमा विद्यालय समेत नहुँदा बालबालिका भारतको बेलापरसुवा, लखिमपुर, लखनौर, बेलराया लगायतका ठाउँमा पढ्न जान्छन् । देशको प्रधानमन्त्रीको नाम सोध्दा अधिकांशले ‘नरेन्द्र मोदी’ भन्छन् ।
२०५२ सालमा अतिक्रमित आफ्नो जग्गाको लालपुर्जा देखाउँदै करनबहादुर सुनारकी श्रीमती तुलसा ।
नेपालीहरू घाँस–दाउरा गर्न, गाईवस्तु चराउन, नुहाउन र माछा मार्न जाने भारतको दुधुवा नेशनल पार्कसँग जोडिएको प्याराताल पनि डेढ दशकदेखि एसएसबीले कब्जा गरेको छ । पुनर्वास–९ बिचफाँटाकी ६१ वर्षीया जयन्तीसिंह ठकुरी भन्छिन्, “पहिले सीमास्तम्भ नै ताल पारि जङ्गलमा थियो । हामीले हेर्दाहेर्दै ताल र पारिको जङ्गल गुमायौं । यस्तै हो भने भारतले हाम्रो गाउँ नै कब्जा गर्छ ।” उनका अनुसार पहिला जिल्ला विकास समितिले तालमा माछापालनको ठेक्का नै लगाउँथ्यो । ठकुरी जाजरकोटबाट बसाइँ सरेर २०२८ सालमा बिचफाँटा आएकी हुन् ।
स्थानीय प्रितमदेव गिरीका अनुसार ताल पारिको जङ्गलमा भएको १९५ नम्बरको सीमास्तम्भ गायब छ । गिरीको परिवार २०२३ सालमा सुर्खेतबाट बिचफाँटा सरेको हो । उनी भन्छन्, “२०३३ सालमा नापी गरेपछि २०३५ सालमा सरकारले लालपुर्जा बाँडेको थियो । प्याराताल पारि जङ्गलमै खेलेर हुर्कियौं ।” नेपालीले भोगचलन गरेको सीमास्तम्भ वारि पर्ने सयौं बिघा जमीन विवादित बनाइएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हामी त सीमा क्षेत्रका काँडेतार हौं । विवाद चर्किएका वेला नेताहरू पाहुना बनेर निरीक्षणमा आउँछन्, सीमासम्म पनि नपुगी फर्कन्छन् ।”
बिचफाँटाको सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न माग गर्दै स्थानीयले २० वैशाख २०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझएका थिए । “नेकपाका नेता लेखराज भट्टको नेतृत्वमा गएर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझएका थियौं” गिरी भन्छन्, “डेढ वर्ष भइसक्दा पनि कुनै पहल भएको थाहा छैन ।”
जग्गा भारतमा, कर नेपाललाई
पुनर्वास–४ का करनबहादुर सुनारले गत वर्ष स्थानीय तहलाई एक बिघा पाँच कट्ठा जमीनको १३१२ रुपैयाँ ५० पैसा कर तिरे । तर, कर बुझएको जमीनमा उनी खनजोत गर्न पाउँदैनन् । “२०२३ सालमा नेपाल सरकारले नापी गरेर लालपुर्जा दिएको थियो । खेतको बीचमा झुपडी बनाएको थिएँ” उनी भन्छन्, “भारतीयले २०५२ सालमा पाकेको धान सहित खेत नै कब्जा गरेर हामीलाई धपाए ।”
त्यहाँबाट धपाइएपछि केही वर डाँडामा पाँच कट्ठा जमीन किनेर बसे । छोरा–बुहारी र नातिनातिनी गरी १० जनाको परिवार छ । छोराहरू मजदूरी गर्न भारतको कालापहाड जान्छन् । “कब्जा गरिएको जग्गा फिर्ता पाए गुजारा चलाउन सजिलो हुन्थ्यो” सुनारकी श्रीमती तुलसा भन्छिन् । “भोगचलन नगरी कर तिरिरहेको २४ वर्ष भइसक्यो । तर, हाम्रो समस्या कसैले बुझ्दिएनन्” तुलसा भन्छिन्, “सरकारले कि सीमा निक्र्योल गरोस् कि अन्तै जग्गा उपलब्ध गराओस् ।”
पुनर्वास–४ कै मानबहादुर सुनारले पनि भारतको कब्जामा रहेको डेढ बिघा जमीनको कर तिरिरहेका छन् । सरकारले कर मात्र असुलिरहेको तर, जग्गा फिर्ता गर्न पहल नगरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ भनिने दशगजाबाट वारि–पारि १०–१० गज (करीब नौ–नौ मिटर) जमीनमा कसैले भोगचलन गर्न मिल्दैन । तर, कैलालीसँग जोडिएको द्विदेशीय सीमामा दशगजा क्षेत्र नै अतिक्रमण गरेर भोगचलन गरिएको छ । कैलारी गाउँपालिका–७, रामपुर र भारतको लखिमपुर खिरी जिल्लाको बेलापरासुवाका बासिन्दाले करीब तीन किलोमिटर दशगजा क्षेत्रमा खेती गरेका छन् ।
हराएपछि भारतले सीमा दाबी गरेको भुल्लरको रुख ।
प्रहरीका अनुसार त्यस क्षेत्रमा ७२२/१, ७२२/२ र ७२२/३ नम्बरका सहायक स्तम्भ हराएका छन् । बीओपी, भजनीका प्रहरी निरीक्षक रवीन्द्र कार्की सीमा क्षेत्र स्पष्ट नहुँदा निगरानी गर्न समस्या भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सीमा यकिन नभएकाले किसानले आ–आफ्नोतर्फ खेती गरेका छन् । समस्या माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराइसकेका छौं ।” कैलारी–७ का वडाध्यक्ष कमल चौधरी दुवैतिरका बासिन्दाले दशगजा अतिक्रमण गरेकाले सिमाना छुट्याउनै गाह्रो परेको बताउँछन् । अतिक्रमण नियन्त्रणमा राज्यले वेलैमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नापी विभाग कैलालीका पूर्व अधिकृत दयानन्द जोशी केही ठाउँमा नदीलाई आधार बनाएर सीमास्तम्भ गाडिएको हुनाले नदीले धार फेरेपछि कतिपय ठाउँमा विवाद भएको बताउँछन् । कतिपय ठाउँको सीमास्तम्भ भने बाढीले बगाएको छ ।
पहिलेदेखि नेपालीले भोगचलन गर्दै आएको जमीन पछि नक्शांकन गर्दा भारतमा परेको छ । केही ठाउँमा भारतीयले भोगचलन गरेको जमीन पनि नेपालमा परेको उनी बताउँछन् । विवादित ठाउँको समाधान परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जोशी भन्छन्, “विवादित ठाउँमा हामी काम गर्दैनौं । यसको समाधान राजनीतिक ढङ्गबाट हुनुपर्छ ।” आफूहरूले नक्शाका आधारमा हराएका स्तम्भको खोजीनिती, मर्मतसम्भार र रङरोगन गर्ने उनी बताउँछन् ।
नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली भने नेपाली भूमि अतिक्रमण नै भयो भन्ने आधार नरहेको बताउँछन् । “दुवै देशको सहमतिमा सीमा सर्वेक्षण हुन्छ । जीपीएसले जे देखाउँछ, त्यसलाई आधार मान्नैपर्छ”, उनी भन्छन् । तर, सीमास्तम्भ नं. ७७० (साविक सीमास्तम्भ नं. २००) को वरिपरि केही ठाउँमा स्तम्भ सारिए जस्तो भने देखिएको उनको मत छ । ल
(मिडिया फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा)
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
