गाईगोठ नै छाउगोठ भएपछि गोठ भत्काउँदा घर भत्किने अवस्था
यतिबेला मध्य तथा सुदूरपश्चिम नेपालका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियान चलिरहेको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको नेतृत्वमा छाउगोठ भत्काउने अभियान अघि बढिरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, डोल्पा, हुम्लामा यो अभियान सञ्चालन भएका छन् । अभियानका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले पश्चिम सुर्खेतका बराहताल, चौकुने गाउँपालिका तथा पञ्चपुरी नगरपालिकामा बनाइएका ४०० बढी छाउगोठ भत्काइसकेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी जिल्ला सुर्खेतमा मात्रै एक हजार ८०० छाउगोठहरु रहेको जिप्रका सुर्खेतका सहायक प्रजिअ कृष्णबहादुर खड्काले जानकारी दिए । सहायक प्रजिअ खड्काले भने, “गोठ भत्काउन निकै चुनौतीपूर्ण छ तर स्थानीयलाई बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । स्थानीय सरकारहरुसँगको समन्वय तथा सहजीकरणमा अभियान अघि बढाइएको छ ।”
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन तथा सुरक्षा निकायको सहयोगमा कतिपय ठाउँमा बलपूर्वक छाउगोठ भत्काउनु परेको उनको भनाइ थियो । दैलेखका सहायक प्रजिअ इन्द्रबहादुर क्षेत्रीले ३१८ छाउगोठमा १९५ भत्काइएको बताए ।
गोठ भत्काउँदा महिला स्वयंले अवरोध गरेको बताउँदै गोठ भत्काउनाका साथै उनीहरुको मन र सोच भत्काउने चेतनामूलक कार्यक्रम जरुरी रहेको उनको अनुभव थियो । उनका अनुसार दैलेखको ठाँटीकाँध, भैरवी र गुराँस गाउँपालिका तथा आठबिस र चामुण्डा नगरपालिका छाउगोठको बढी समस्या रहेको छ ।
अछामसँग जोडिएका सुर्खेत, दैलेख र कालीकोटका पश्चिमी भागमा छुट्टै छाउगोठ भए पनि ती जिल्लाको पूर्वी तथा साविक कर्णालीमा त्यस्तो अवस्था देखिँदैन । कालीकोटका प्रजिअ कृष्णचन्द्र पौडेलले हालसम्म २० गोठ भत्काइएको जानकारी दिए । “यहाँ अलग्गै छाउगोठ धेरै छैनन्,” प्रजिअ पौडेलले भने, “घरमै अर्को कोठा बनाएर छुइ बार्ने गरेको पाइयो ।”
धामी, पुजारी र पण्डितलाई प्रशिक्षण दिएर मान्छेको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन सके अभियान प्रतिफलमुखी हुने उनको भनाइ थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले पनि यो अभियानलाई आधिकारिकरूपमा अगाडि सारेको प्रजिअ दुर्गा बञ्जाडेले जानकारी दिए । उनले भने, “प्रशासनको यही पुस २३ गते बसेको कार्यालय प्रमुखहरुसँगको बैठकमा सबै कार्यालय प्रमुखहरुले ‘हामी छुइ मान्दैनौँ र मान्न बाध्य पार्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सहयोग गर्छौं’ भन्ने सङ्कल्पका साथ अभियानको रजिष्ट्रारमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।”
यससँगै जनप्रतिनिधिहरुले पनि अभियानलाई साथ दिएको उनको भनाइ थियो । कार्यालय प्रमुखलाई आ–आफ्नो कार्यालयमा बैठक बसाली मातहत कर्मचारीहरुबाट शुरु गर्नाका साथै कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरुलाई पनि रजिष्ट्रारमा हस्ताक्षर गराएर अभियानमा हातेमालो गर्न लगाउने निर्देशन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको छ ।
जुम्लामा गाईगोठ नै छुइगोठ भएको र ती गोठ भत्काउँदा घर भत्किने अवस्था भएकाले अभियानशैली पृथक तरिकाले सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाका सहायक प्रजिअ दत्तराज हमालले हुम्लामा छुट्टै छाउगोठ नभएको बताए । उनले भने, “हुम्लामा भोटे जातिको बाहुल्य छ । उनीहरु बौद्धमार्गी भएकाले छुइछुतो गर्दैनन् ।” अन्य जातिका महिलाहरुले घरको मुन्तिरको गाईगोठमा छुइ बार्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।
डोल्पाका प्रजिअ मुकेशकुमार केशरीले डोल्पामा सामान्यतया घरकै अर्को कोठामा बसेर छुइ बार्ने गरे पनि छुट्टै गोठ नभएको बताए । बहुसङ्ख्यक समुदाय तिब्बतेली मूल र बौद्धमार्गी भएका कारण छाउगोठ नभएको बताउँदै प्रजिअ केशरीले छुइ प्रथा अन्त्यका लागि स्थानीय सरकारसहित अन्य सरोकारवालाहरुको सहकार्यमा अभियान बढाइएको बताए ।
नागरिक तथा सामाजिक अगुवाहरु भने छाउगोठभन्दा दिमागमा रहेको खराब सोच र मनभित्रको डर भत्काउनुपर्ने सुझाउँछन् । कर्णाली देउडा समाजका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले एकैचोटि भौतिक संरचना भत्काएजस्तो सदियौँदेखि जरा गाडेको कुप्रथा नभत्कने बताउँछन् । “हाम्रो मन र मस्तिष्कमा भएको फोहोर सोच हटाउन जरुरी छ,” अध्यक्ष धितालले भने, “जबर्जस्ती लादिएका कुराले आएको परिवर्तन दिगो हुन सक्दैन । छुइ प्रथाको अन्त्यका लागि प्रत्येक दलका राजनीतिक कार्यकर्ता र उनीहरुकै घरबाट अभियान शुरु गर्नुपर्दछ । सोच र मनभित्रको भय नभत्काएसम्म भौतिक वस्तु नष्ट गर्नुले धेरै ठूलो अर्थ राख्दैन ।”
राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल जुम्लाका अध्यक्ष अमर रोकायाले त्रास एवं बलले छाउगोठ भत्काउने नभई मनको भय मार्न र सोच परिवर्तनमा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताए । “यसको अन्त्यका लागि यहाँका धामी, डाङ्ग्री र पण्डितहरुबाट नागरिकलाई प्रशिक्षण गर्नुपर्दछ । उनीहरुले प्रवाह गर्ने सन्देशबाट छुइप्रथा न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ,” अध्यक्ष रोकायाले भने ।
स्थानीय सरकारका धेरैजसो उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष महिला भएकाले ‘किशोरीसँग उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार स्थानीय सरकारमार्फत गाउँगाउँमा कानूनी सचेतना दिन सके अभियानले सार्थकता पाउन सक्छ ।
कर्णालीका अधिकारकर्मी पवित्रा शाहीले सरकारको अभियान राम्रो भएको टिप्पणी गरिन् । यद्यपि छाउगोठका भौतिक संरचना भत्काउने अभियानको प्रतिफल ‘दिगोभन्दा इगो’मा परिणत हुने खतरा बढ्न सक्ने भन्दै अधिकारकर्मी शाहीले सरकारले चेतना बढाउने कार्य र अनुगमनलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने सुझाव दिइन् ।
जाजरकोट पश्चिम उत्तरी भेकमा छाउप्रथाको केही प्रभाव भए पनि रुकुम पश्चिम र सल्यानमा यसको असर नभएको त्यहाँका प्रजिअहरुले जानकारी दिएका छन् । सरकारले चालेको कदम उपयुक्त भए पनि यसमा महिलालाई छाउगोठबाट घरसम्म पुर्याउने वातावरण तयार गर्नु सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम भएको सरोकारवालाहरुको टिप्पणी छ ।
- शुरबहादुर सिंह/रासस
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)