कर्णालीका छोरीलाई रु.५००, प्रतिफल २० वर्षपछि देखिने
• ‘म छोरी पढाउने र कम्तीमा माध्यमिक शिक्षा पूरा गराउने प्रतिबद्घता व्यक्त गर्दछु।’
• ‘प्रचलित कानूनको अधीनमा रही छोरीको उमेर २० वर्ष पूरा नभएसम्म विवाह गराउने छैन।’
• ‘म छोरा र छोरीबीच लालनपालन, हेरचाह र संरक्षणमा कुनै असमान व्यवहार गर्ने छैन।’
यी नारा होइनन्, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ बमोजिम कर्णाली प्रदेशको सरकारद्वारा तयार गरिएको ‘ब्याङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६’ मा उल्लिखित शर्तहरू हुन् ।
कर्णाली प्रदेशमा १ साउन २०७६ पछि जन्मिएका छोरीहरूको नाममा ब्याङ्क खाता खोल्न लगाएर सरकारले नै मासिक पैसा राखिदिने व्यवस्था गरेको छ ।
१ पुसमा कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नम्बर १ र २ का जानकी परियार र जमुना सुनारको नाममा खोलिएको ब्याङ्क खातामा पैसा राखिदिएर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यो कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका छन् । यसले छोरा र छोरीबीचको विभेद हट्ने, बालविवाह नहुने र छोरीहरूले कम्तीमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गर्न पाउनेछन् भन्ने विश्वास सरकारको छ ।
कर्णाली प्रदेशको सामाजिक मन्त्रालयले जारी गरेको यो कार्यविधि अनुसार छोरी जन्मिएको पहिलो महीनामा रु.१००० र त्यसपछि २० वर्षसम्म मासिक रु.५०० राखिनेछ । प्रदेश सरकारको चालु आवमा यस कार्यक्रमका लागि सरकारले रु.७ करोड विनियोजन गरेको छ ।
पहिलो किस्ता बापत रु.३ करोड ८४ लाख पठाइसकेको छ । जस अनुसार सुर्खेत जिल्लाका ९ स्थानीय तहले रु.८ लाख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, दैलेख, जाजरकोटका ३४ स्थानीय तहले रु.६ लाख र डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु र हुम्लाका ३६ स्थानीय तहले रु.३ लाखका दरले पाएका छन् ।
कार्यविधिले उक्त रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले स्थानीय सरकारको खाता भएको ब्याङ्कमा छोरीको नाममा खाता खोलेपछि जन्मदर्ताका आधारमा जम्मा गरिदिनुपर्ने भनेको छ ।
१ साउन २०७६ वा त्यसपछि कर्णाली प्रदेशमा जन्मिएका छोरीहरू २० वर्ष पुग्दा उनीहरूको खातामा सावाँ नै रु.१ लाख २० हजार ५०० हुनेछ । कार्यविधिले ब्याङ्कमा जम्मा भएको रकमको ब्याज पनि सोही खातामा राख्नुपर्ने भनेको छ ।
सो रकम ब्याङ्कले अधिकतम मुनाफा हुने ठाउँमा लगानी गरी त्यसबाट प्राप्त ब्याज पनि सोही खातामा जम्मा गरिदिंदा झण्डै त्यसको दोब्बर हुने आकलन सरकारको छ । वैकल्पिक स्याहारमा रहेको भए संरक्षकत्व दिने संस्था वा व्यक्तिलाई अभिभावक मानेर खाता खोलिदिने प्रावधान कार्यविधिमा छ ।
यो कार्यक्रमलाई कतिपयले प्रभावकारी मानेका छैनन् । हुम्लाबाट प्रतिनिधिसभामा सांसद रहेकी रङ्गमती शाही तत्काल छोरीलाई विद्यालय पठाउन पे्ररित गर्ने कार्यक्रम भएको भए प्रभावकारी हुने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “यो कार्यक्रम जसले छोराछोरी दुवैलाई विद्यालय पठाउन सक्छन् तिनै हुनेखानेका लागि भयो तर गरीब, अतिविपन्न परिवारका लागि त त्यो ५०० अहिले दिए पो विद्यालय पठाउन सक्छन् ।”
कांगे्रस नेता जीवनबहादुर शाही पनि सरकारले वार्षिक रु.७ करोडभन्दा बढी रकम खातामा जम्मा गरेर राख्नु उचित नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “त्यही रकम विद्यालय गएर प्रत्येक कक्षा उत्तीर्ण गर्दा दिने हो भने छोरीहरू उत्पे्ररित भएर राम्रो पढ्लान्, र अभिभावकले पनि पढाउनेतर्फ चासो राख्छन् ।” उनका अनुसार यही कार्यक्रमबाट भने सरकारले सोचे जस्तो छोरीहरूप्रतिको विभेद हट्ने वा उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आइहाल्ने देखिंदैन ।
कर्णाली प्रदेशका छोरीको नाममा ब्याङ्क खाता खोलेर रकम जम्मा गरिदिने कार्यक्रम राम्रो भए पनि यो सरकारी लगानी (वार्षिक रु. ७ करोडभन्दा बढी) को प्रतिफल भने २० वर्षपछि मात्रै देखिनेछ।
कार्यविधि अनुसार ब्याङ्कमा जम्मा भएको रकम उनीहरू २० वर्ष पूरा भएपछि र माध्यमिक तह उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र पेश गरेपछि मात्र पाइन्छ । उनीहरूले बीचमै पढाइ छोडेमा वा २० वर्षभन्दा कम उमेरमा बिहे गरेमा पनि सो रकम पाइने छैन ।
विशेष अवस्था जस्तै, खातावाला छोरीको मृत्यु भएमा, कडा रोग लागे वा गम्भीर प्रकृतिको अपाङ्गता भएमा, अभिभावक वा संरक्षकको मृत्यु भई आर्थिक कठिनाइका कारणले विद्यालय शिक्षालाई निरन्तरता दिन वा पूरा गर्न नसक्दा भने रकम निकाल्न पाइन्छ ।
त्यसैगरी एक दम्पतीको बढीमा दुई जनासम्म छोरीहरूलाई रकम दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल भन्छन्, “अहिले १ साउनपछि जन्मिएका छोरीहरूको लागि कार्यक्रम ल्याइयो, अब महिला तथा बालिका/किशोरी लक्षित अन्य कार्यक्रम पनि ल्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ।”
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा प्रत्येक वर्ष झण्डै १२ हजार छोरी जन्मिन्छन् । बालविवाहको दर करीब ५२ प्रतिशत छ । कर्णालीमा झण्डै एक चौथाइ सुत्केरी २० वर्ष मुनिका छन् ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)