किसानको आर्तनाद सुन
कृषि उत्पादन र अर्थतन्त्रमा यसको योगदानको चर्चा गर्नुपर्दा सम्भवतः सबैभन्दा बढी उल्लेख गरिने पदावली हो, कृषिप्रधान देश । किसानलाई उकास्न पनि सार्वजनिक मञ्चदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म यिनै दुई शब्दको प्रयोग हुने गरेको छ ।
तर विडम्बना के छ भने, कृषिप्रधान देश र किसानको कर्मशीलताको चर्चा हुँदै गर्दा सबैभन्दा बढी मारमा परेका किसानहरू नै छन् । माटोसँग खेल्ने र ‘सुन’ फलाउने किसान नै गरीबी र अभावको पर्याय बनेर दयनीय जीवन बाँचिरहेका छन् ।
किसानको यो हविगत हुनुको प्रमुख कारण हो, देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु । सरकारी योजनाहरूमा कृषि क्षेत्रको सुधारलाई विशेष कार्यक्रम सहित समेटेको देखिए पनि तिनको लाभ किसानहरूले उपयोग गर्नै पाएका छैनन् ।
जसका कारण, निर्वाहमुखी खेती गर्ने किसान जीवन धान्नै कठिन अवस्थासँग जुधिरहनुपरेको छ । सिंचाइको असुविधा र मल–बीउबिजनको नियमित अभावमा दशनङ्ग्रा खियाउने किसानले कृषि उपजको बजार र उचित मूल्यका लागि वर्षेनि पौंठेजोरी खेल्नुपर्ने बाध्यता छ । लागत नै नउठ्ने घाटाको कृषि कर्ममा फसेको यो वर्गलाई माथि उठाउन सम्बद्ध सरकारी निकाय र अधिकारीहरू गम्भीर देखिएका छैनन् ।
गरीब र किसानका नाममा ‘समाजवादी’ राजनीति गरिरहेको दाबी गर्ने कम्युनिष्ट हुन् वा कांग्रेस, व्यवहारमा कहिल्यै गरीब र किसानमुखी भएनन्। सरकारी योजनामा किसानका लागि छुट्याइएका सुविधा शत्तिाmशाली र पहुँचवालाले नै हडप्दा किसान र गरीबी एकै सिक्काका दुई पाटा बन्न पुगे।
हालै सर्लाहीका उखु किसानहरूले संघीय राजधानी काठमाडौंमा आएर धर्ना दिनुपर्ने अवस्था आउनु सरकारी उपेक्षाकै एउटा उपज हो । चिनी उद्योगलाई उखु बिक्री गरे बापतको भुक्तानी किसानले नपाउनु यो वर्षको समस्या नभई वर्षौंदेखिको रोग हो ।
अँधिया लिएको खेतमा चर्को ब्याजमा ऋण काढेर उखु खेती गर्ने गरेका किसानको चित्कार पनि पहिलो पटक सुनिएको होइन । तर, हरेक पटक किसानलाई कुनै न कुनै आश्वासनले तत्कालका लागि मुख थुनेर फेरि पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइने गरिएको छ ।
ढिलो गरी सरकारले उखु किसानसँग समझ्दारी गर्दै चिनी उद्योगीबाट बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न निश्चित समय तोकेको छ । साथै, किसान र चिनी उद्योगका समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठनको निर्णय पनि गरिएको छ ।
तर, विगतमा यस्ता समझ्दारीको पालना नभएकाले किसानलाई सरकारी आश्वासनप्रति भरोसा छैन । किनकि किसानलाई थाहा छ– अधिकांश उद्योगी सम्पन्न र राजनीतिक दल तथा सरकारमा प्रभाव राख्ने गरी शक्तिशाली छन् ।
वास्तवमा उखु किसानको पछिल्लो धर्ना सरकारले समग्र किसानप्रति गरेको निरन्तरको बेवास्ता र अपमानको झ्ल्को मात्र हो । कागज र भाषणमा कृषिप्रधान भनिने देशका सरकारहरू व्यवहारमा भने व्यापारी र बिचौलियाप्रधान छन् ।
रोचक चाहिं, सरकार सञ्चालकमा रहेका अधिकांश प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नीतिनिर्माता, कार्यान्वयनकर्ता किसान पृष्ठभूमिका वा तिनकै सन्तान छन् । तर, किसानका पीडाबारे उनीहरू नै बेखबर झ्ैं छन् ।
राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ का अनुसार, नेपालमा ३८ लाख ३१ हजार किसान परिवार छन् । तर, त्यसमध्ये ४० प्रतिशतलाई मात्र आफ्नै उत्पादनले खान पुग्छ । कृषिसँग जोडिएका २१ प्रतिशत जनतासँग जमीनको स्वामित्व नै छैन । सरकारले किसानका नाममा विभिन्न अनुदान, वैज्ञानिक खेती कार्यक्रम, सहुलियत ब्याजदरमा ऋण जस्ता योजना ल्याए पनि यसको प्रत्यक्ष लाभबाट उनीहरू वञ्चित छन् ।
किसानका नाममा स्थापित कृषि विकास ब्याङ्क, साना किसान विकास ब्याङ्क जस्ता वित्तीय संस्थाहरू पनि हुनेखाने र पहुँचवालाकै पकडमा छन् ।
स्थानीय साहु मात्र होइन, लघुवित्त, सहकारी संस्थाको ‘वैधानिक दोहन’ बाट पनि किसान नै पिल्सिएका छन् । एकातिर परम्परागत खेतीकिसानी, अर्कातिर पेटभरि खान पनि नपुग्ने स्थितिले किसानहरू पेशाबाट पलायन भइरहेका र नयाँ पुस्ता वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् ।
मुलुकमा कृषि मन्त्रालय छ, तीन वर्षअघि मात्र गठित राष्ट्रिय किसान आयोग छ । तर, यसको अस्तित्व किसानले महसूस गर्न सकेका छैनन् ।
किसानमाथिको वर्षौंदेखिको अन्यायको अर्को कारण आश्वासनको राजनीति हो । गरीब र किसानका नाममा ‘समाजवादी’ राजनीति गरिरहेको दाबी गर्ने कम्युनिष्ट हुन् वा कांग्रेस, व्यवहारमा कहिल्यै गरीब र किसानमुखी भएनन् । सरकारी नीति र योजना शक्तिशाली र पहुँचवालाकै स्वार्थबाट निर्देशित बने ।
सरकारी योजनामा किसानका लागि छुट्याइएका सुविधा शक्तिशाली र पहुँचवालाले नै हडप्दा किसान र गरीबी एकै सिक्काका दुई पाटा बन्न पुगे ।
राजनीतिमा आश्वासनको खेलको अन्त्य र पुस्तौं पुस्ता गरीब हुनुपर्ने नियतिबाट पार पाउन किसानले विभिन्न समयमा सानो र ठूलो रूपमा आवाज उठाउँदै आएका छन्, तर उनीहरूको आवाज कति सुनियो ? आर्थिक समृद्धिका लागि हरित क्रान्ति गर्न अब किसानको आवाज सुनिनुपर्छ ।
त्यसका लागि सरकारकै जिम्मेवार कदम महत्वपूर्ण हुन्छ । गरीबीको जरासँग जोडिएको खेतीकिसानीबाट वास्तविक किसानले लाभ पाउने गरी नीति र योजना ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि किसानको पहिचान र वर्गीकरणबाट काम थाल्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
आवरण स्टाेरी-
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)