कांग्रेसमा नेतृत्व हत्याउने होड
११ पुस २०७६ मा बसेको नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति वैठकले १४ औं महाधिवेशन २०७७ फागुनमा गर्ने गरी महाधिवेशन क्यालेण्डर पारित गरेपछि पार्टि भित्रको विवाद सतहमा आएको छ । महामन्त्री शशांक कोइरालासहित बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उनी पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरु अनुपस्थित वैठकबाट महाधिवेशनको मिति तय गरिएपछि विवाद छताछुल्ल भएको छ ।
सभापति शेरवहादुर देउवा पक्षिय सदस्यहरुको बाहुल्यता रहेको सोहि वैठकले विधानमा रहेको क्रियाशिल सदस्य सम्वन्धी तीन वटा धारालाई निलम्बन गर्दै विभागको संख्या २७ बाट बढाएर ४७ पुर्याएको थियो ।
११ पुसको वैठकले गरेको निर्णयहरुलाई पौडेल पक्षले विधान विपरित भनेको छ । केन्द्रीय सदस्य प्रदिप पौडेल विभागको संख्या बढाउने र वडातहबाट वितरण हुने क्रियाशिलता सदस्य सम्वन्धी व्यवस्था खारेज गर्नु विधान विपरित भएको बताउँछन् ।
पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भने उप–निर्वाचन अघि बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति वैठकको निर्णय अनुसार नै अहिले महाधिवेशनको कार्यतालिका पारित गरिएको बताउँछन् ।
विबादको चुरो
विधानतः केन्द्रिय कार्यसमितीको चार वर्षे कार्यकाल आउँदो २२ फागुनमा सकिँदैछ । विषेश परिस्थितीमा कार्यकाल एक वर्ष थप्न सकिने विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार ७ फागुन २०७७ मा महाधिवेशन गर्ने गरी ११ पुसको वैठकले कार्यतालिका पारित गरेको हो ।
मंसिर, २०७७ मै महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको पौडेल समूहले भने फागुनमा मिति तोक्नुलाई महाधिवेशनको अझै पर धकेल्दै कार्यकाल लम्ब्याउने रणनीतिमा देउवा लागेको बुझेकाे छ । केन्द्रीय सदस्य प्रदिप पौडेल त्यतिबेला पनि तयारी नपुगेको भन्दै २०७७ फागुनमा पुनः महाधिवेशन नगराउने र सभापति देउवाले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने संभावना रहेको बताउछन् ।
नेपाली काँग्रेसभित्र देखिएको पछिल्लो विवाद पार्टीको १४ औं महाधिवेशनको नेतृत्व हत्याउने विषयसँग गाँसिएको छ ।
अहिले सतहमा आएका विवाद वास्तवमा काँग्रेसको आगामी नेतृत्वमा कसले हत्याउने भन्ने सन्दर्भसँग जोडिएको छ । केन्द्रीय सदस्य गगन थापाका अनुसार काँग्रेसको सदस्यता वितरण गर्ने विषयले पार्टी कब्जा गर्ने कुराको निर्धारण गर्दछ । थापाले भनेजस्तै त्यही कुरा बुझेर नै सभापति देउवाले विधानको पुरानो सदस्यता दिने व्यवस्था निलम्बन गरेका हुन् ।
बरिष्ठ नेता पौडेलले महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने विषय पहिल्यदेखि उठाउँदै आएका थिए । तर, उनले उठाएको विषयमा सभापती देउवा त के अहिले उनकै पक्षमा देखिएका कतिपय नेताले समेत चासो देखाएनन् ।
कार्यकाल सकिन तीन महीना मात्र बाँकी रहँदा पनि देउवाले महाधिवेशन मिति घोषणा गर्ने सुरसार नगरेपछि मात्र पौडेलपक्षीय एक ठाउँमा आइपुगेका हुन् ।
एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार पौडेल पक्षको माग अनुसार देउवाले महाधिवेशन मिति त घोषणा गरे तर आफ्नै अनुकुल । त्यो कसरी भने २०७८ साल वैशाखमा तय स्थानीय तहको निर्वाचनको संघारमा महाधिवेशन गर्न नहुने तर्कका आधारमा फेरी मिति सार्न सहज हुन्छ नै ।
तर, पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकास शर्मा भने महाधिवेशन नगर्न र मिति सार्न प्रयासमा लागेको आरोपको खण्डन गर्छन् । “पहिला महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्न माग गर्नुभयो । मिति घोषणा गरेपछि फेरी अर्को आरोप लगाउनु सुहाउने विषय भएन,” शर्मा भन्छन् “राजनीतिक खपतका लागि गर्ने गफ र व्यवहारिक पक्ष फरक हुन् ।”
हिजोका देउवा, आजका पौडेल
काँग्रेसमा अहिले देखिएको दृष्य पाँच वर्षअघि ठिक उल्टो थियो । अहिले पौडेलले उठाइरहेको विधी विधानको कुरा पाँच वर्ष अघि देउवाले यसरी नै उठाएका थिए । पार्टी सभापति शुसील कोइरालाले एकलौटी गरेको, र सभापतिको निर्वाचनमा आफूले पाएको ४० प्रतिशत मतको सम्मान नगरेको गुनासो देउवाको हुन्थ्यो ।
अहिले पौडेलले जस्तै त्यतिवेला देउवाले तरुण दल, नेविसंघ र विभागहरुमा भागवण्डा खोज्थे । तर, अहिले दिने ठाउँमा देउवा छन् भने माग्ने ठाउँमा पौडेल ।
त्यसो त काँग्रेसमा पहिलो पटक निर्वाचन जितेर सभापति बनेका देउवालाई आफ्नै गुट व्यवस्थापन पनि सहज छैन । आफ्नो गुट व्यवस्थापनकैलागी देउवाले विभागको संख्या बढाएको मान्नेहरु पनि छन् ।
४७ वटा विभागलाई पूर्णता दिंदा देउवाले करिव ७ सय आफू निकट कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । यसको प्रभाव महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा पर्दछ । चार वर्षसम्म कुनै पनि विभागको बारेमा चिन्तित नदेखिएका सभापतिले महाधिवेशनको मिति घोषणासंगै विभाग बढाउनुको अर्थ आफ्नो शक्ति विस्तार र पार्टीभित्र पकड बढाउनैकलागी भएको केन्द्रीय सदस्य प्रदिप पौडेल बताउँछन् ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापा अहिले देखिएको विवाद समाधानकालागी पार्टी सभापतिका हैसियतले शेरबहादुर देउवाले नै अग्रसरता लिनुपर्ने बताउँछन् ।
“दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थालाई चिर्नु सभापतिको जिम्मेवारी हो । उदारता देखाउने र आग्रहबाट मुक्त हुने काम सभापतिले गर्नुपर्दछ,” थापा भन्छन्, “बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न पाउनुपर्दछ भन्ने सभापतिसँग संसदको वैठकमा उभिएर केपी ओलीले बहुमतको आधारमा गर्न खोजेका गलत काममा समेत प्रश्न उठाउने नैतिक आधार रहन्न । त्यसैले विधान विपरित भएका काम सच्चाउने जिम्मा सभापतिको हो ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)