निजगढ–बर्दिबास रेलमार्ग निर्माण तीव्र
पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निजगढ–बर्दिबास खण्डअन्तर्गत रौतहटमा ट्रयाक निर्माणकार्यले तीव्रता पाएको छ ।
रेलमार्ग निर्माणलाई पाँच भागमा विभाजन गरी धन्सार–वाग्मती खण्डमा ठेकेदार कम्पनी सन्तोषी कन्टेक स्वच्छन्द जेभी, लुम्बिनी, एपेक्स, खानी जेभी, रौताहा, हेम्डङ, कन्काई जेभी, लामा गोल्डेनवाल सिरुवा जेभी तथा श्रेष्ठ जेभीले ग्राभेल, ट्रयाक र पुल निर्माणको काम तीव्रगतिमा गरिरहेका छन् ।
निजगढ–बर्दिबास रेलमार्ग खण्डकै चन्द्रपुर नगरपालिका–८ स्थित बेतौनामा भने मुआब्जा विवादले निर्माण अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ । उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै करीब ६०० मिटर क्षेत्रमा स्थानीयवासीले अवरोध गरेपछि ट्रयाक निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको हो ।
उनीहरूले रेलको लिक र स्टेशन बनाउने जमीनको पुनर्मूल्याङ्कन गरी उचित मूल्य पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । प्रतिकठ्ठा रु १० लाख पर्ने जग्गा रु तीन लाख ५० हजार मात्रै मुआब्जा निर्धारण गरिएकाले विरोध गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
यसअघि मुआब्जा थोरै भएको भन्दै पुनर्मूल्याङ्कनका लागि उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यलयमार्फत गृह मन्त्रालय, रेल्वे विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नापी, मालपोत र नगरपालिकालाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए ।
यस विषयमा टुङ्गो नलागेपछि निर्माण कम्पनीले पश्चिम क्षेत्रबाट कामको थालनी गरेको हो । धन्सारदेखि वाग्मतीसम्म करीब २३ किलोमिटरमा ट्रयाक निर्माणले गति लिएको छ । उक्त स्थानमा जङ्गल पर्ने भएकाले रूख कटान स्वीकृतिका लागि डिभिजन वन कार्यालयहरुले विभागमा फाइल पठाएको बताइएको छ ।
रेलमार्गमा राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन गरी २५ दशमलव ७३ हेक्टर क्षेत्र पर्ने डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका सहायक वन अधिकृत रामप्रसाद साहले बताए । सो खण्डमा पर्ने वाग्मती, पौराई, लमाहा, चाँदी, सत्यारी र अमोखोलामा गरी ६ पुल बनाइने निर्माण कम्पनीले बताएको छ ।
विभागका इञ्जिनीयर सुमोद पोखरेलका अनुसार साढे दुई वर्षभित्र रेलमार्ग निर्माण सक्नुपर्नेेछ । निर्माण कम्पनीलाई करीब रु सवा तीन अर्बमा धन्सार वाग्मती खण्डको कामको जिम्मा दिइएको पोखरेलले बताए । चालू आवको मंसीरमा मूल्याङ्कनका आधारमा रेलमार्ग निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग रु १० खर्ब ७४ अर्ब २७ करोड १४ लाख ९४ हजार माग गरिएको उनले जानकारी दिए ।
सरकारी लगानीमा निजगढ–बर्दिबासखण्डको ७० किमी रेलमार्गको ट्रयाक निर्माण शुुरु गरिएको विभागले जनाएको छ । यस वर्ष रेल्वे स्टेशन, लिक हाल्ने, खानेपानी र विद्युतको काम सक्ने विभागको योजना छ ।