प्रदेश १ मा घरेलु हिंसाविरुद्ध उदाहरणीय ऐन, कार्यान्वयनको चुनौती
१४ कात्तिक २०७५ मा राजपत्रमा प्रकाशित ‘प्रदेश घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन २०७५’ लागू गर्ने प्रदेश–१ देशकै पहिलो प्रदेश बनेको छ।
घरेलु हिंसा पीडितलाई दीर्घकालीन रूपमा राख्न प्रदेश–१ सरकारले ‘दीर्घकालीन पुनःस्थापना गृह’ सञ्चालन गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले बनाएको ‘प्रदेश घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन’ को दफा ५ मा अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा राख्ने गरी हिंसा पीडितको लागि सुरक्षा आवास सञ्चालन गरिने भनेको छ ।
संघीय सरकार (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय) को पहलमा बनेको त्यो भवन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । उक्त भवनलाई प्रदेश सरकारले ‘दीर्घकालीन पुनःस्थापना गृह’ बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । पुनःस्थापना गृह सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति र ‘प्रदेश स्तरीय पुनःस्थापना गृह सञ्चालक समिति’ पनि गठन भइसकेको छ ।
त्यस्तै ऐनको दफा १० अनुसार अब प्रदेश–१ का सबै स्थानीय तह (१३७ वटा) मा उपप्रमुख संयोजक रहने गरी ‘संरक्षण कोष’ स्थापना हुनेछ ।
प्रदेश अन्तर्गतका प्रहरी इकाइहरूमा अब एक जना तालिमप्राप्त व्यक्तिलाई ‘संरक्षण अधिकृत’ तोक्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । जसले पीडितलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य, सुरक्षा, मनोसामाजिक विमर्श, कानूनी सेवा दिने तथा दिलाउन पहल गर्ने छन् ।
त्यस्तै मेलमिलाप भएर पुनःस्थापना भएपछिको सूचना राख्ने, प्रदेशभरिको घरेलु हिंसा सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गरी प्रतिवेदन बनाउने, घरेलु हिंसाका बारेमा पाठ्यक्रम नै तयार पारेर सरोकारवाला तथा पीडित/प्रभावितलाई समेत तालिम दिने लगायतको जिम्मेवारी पनि ऐनमा तोकिएको छ ।
यी प्रावधानहरूलाई प्रदेश ऐनको राम्रो व्यवस्था मानिएको छ । अधिकारकर्मीहरूले प्रदेश सरकारले शुरूमै यो ऐन ल्याउनुलाई ‘सकारात्मक कदम’ मानेका छन् । यसअघि २०६६ सालमा आएको ‘घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६’ र नियमावली २०६७ कार्यान्वयनमा छ । यो विषयमा प्रदेश ऐन बनाउने प्रदेश–१ पहिलो हो ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै जिल्ला तहका महिला तथा बालबालिका कार्यालयहरू खारेज भएका छन् । तिनले सञ्चालन गरिरहेको आवास गृहहरूलाई निरन्तरता दिन नसकिरहेका वेला प्रदेश सरकारले नै पुनःस्थापना गृह सञ्चालन गर्नुलाई ‘राम्रो काम’ भएको बताउँछिन्, सांसद एवं प्रदेश–१, प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिकी सभापति सरिता थापा ।
प्रदेश–१ कै अधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता सीता पौडेल ‘ऐन आउनु राम्रो हो, त्यसमा भएका धेरै प्रावधान राम्रा छन्, तर केही महत्वपूर्ण विषय छुटेको’ टिप्पणी गर्छिन् ।
उनी भन्छिन्, “शुरूदेखि नै सामाजिक विकास मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको हो तर पारित भएर आउँदा ऐनको नाम नै फरक भएर आएछ, केही प्रावधान पनि छुटेछन् ।” उनका अनुसार शुरूमा ‘घरेलु हिंसा विरुद्धको ऐन’ राख्ने कुरा भएको थियो तर ‘विरुद्ध’ वा यस्तै शब्द नपर्दा ऐनको नाममै प्रश्न उठेको छ ।
उनका अनुसार ‘घरेलु सम्बन्ध’ को परिभाषामा लिभिङ टुगेदरलाई समेट्नुपर्ने, संरक्षण कोषमा छुट्याउने न्यूनतम रकम तोकिनुपर्ने र पीडितलाई दिइने आर्थिक सहयोगको कुरा पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने थियो ।
महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था साथी की अध्यक्ष उमा शाह हिंसाको बारेमा पीडित/प्रभावितलाई मात्र होइन परिवारका सदस्यलाई समेत घरेलु हिंसा सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछिन् । उनका अनुसार हिंसा पीडित महिलाका गोप्य अङ्गहरूमा समेत घाउचोट हुने भएकाले पीडितको स्वास्थ्य जाँच सकेसम्म महिला स्वास्थ्यकर्मीबाटै गराउनुपर्ने, पीडितको गोपनीयता कसरी कायम राख्ने भन्ने जस्ता विषय पनि ऐनमा छुटेका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख दुर्गा बराल ‘घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६’ लाई नै आधार मानेर ऐन बनाइएको बताउँछिन् । उनले पुनःस्थापना, आर्थिक सहयोग जस्ता विषयमा संघीय कानूनले मात्र सम्बोधन नगरेकाले यो ऐन ल्याएको बताइन् ।
महाशाखा प्रमुख बराल भन्छिन्, “प्रहरी इकाइहरूमा तोकिने संरक्षण अधिकृत महिला नै हुनुपर्ने भनेर ऐनमा लेख्न छुटे पनि अब संरक्षण अधिकृत तोक्न पत्राचार गर्दा ‘महिला’ लाई तोक्नुपर्ने भनेर लेखेर पठाउँदैछौं ।”
साथी की अध्यक्ष शाहको सुझव छ, “संघीय संरचनामा गएर महिला विकास कार्यालयहरू खारेज भएसँगै पुनःस्थापना गृह, आर्थिक सहयोग कोष जस्ता कुराहरू निष्क्रिय भएकाले अन्य प्रदेशले पनि यस खालको ऐन तत्काल बनाउनुपर्छ ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)